जेव्हा ‘शेती’ आणि ‘जबाबदारी’ एकत्र येतात: ॲग्रोवनचे २१वे वर्ष आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला परवडणार नाहीत असे अस्वस्थ करणारे सत्य..

जेव्हा ‘शेती’ आणि ‘जबाबदारी’ एकत्र येतात ॲग्रोवनचे २१वे वर्ष… कृषी पत्रकारिता | Agricultural Journalism वेतन असमानतेपासून ते अनिश्चित उपजीविकेपर्यंत — …

भारतासमोरील पेच: जागतिक महासत्ता की बदलत्या स्थितीचा बळी?— भारताला आता उत्तर द्यावेच लागेल..

जगाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मांडली जात आहे. भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे — पण प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात १२६ वा. हा विरोधाभास आता दुर्लक्षित …

CAG चा ताशेरा — महाराष्ट्र सरकारने मनरेगाचे मूळ उद्दिष्टच साध्य केले नाही; ₹ १३,९५७ कोटी खर्चूनही कामगार उपाशी

मुंबई, कृषी पर्व वृत्तसेवा : भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या मनरेगा कायद्याचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे — देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला …

बनावट हजेरीपट, गैरव्यवहार — मनरेगात ₹ ११ कोटींचा घोटाळा; ₹ ५२ लाख बोगस हजेरीने काढले

मुंबई/नाशिक, कृषी पर्व वृत्तसेवा : गरिबांसाठीच्या योजनेत गरीबांचेच पैसे लुटले जातात — हे वाक्य जड वाटते, पण भारताच्या नियंत्रक व …

२७% कामे सुरूच नाहीत — ₹ ५४२ कोटींचे दायित्व प्रलंबित; मनरेगाची यंत्रणा सुस्त

पुणे/औरंगाबाद, कृषी पर्व वृत्तसेवा : मनरेगाअंतर्गत मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात होतच नाहीत, हे महाराष्ट्राचे एक कटू वास्तव आहे. भारताच्या नियंत्रक …

₹ ३५ कोटींची मजुरी थकली — विलंब भरपाईही नाकारली; लाखो कामगार अंधारात

मुंबई/नागपूर, कृषी पर्व वृत्तसेवा : रानात राबणाऱ्या हाताला वेळेवर मजुरी मिळावी, यासाठी मनरेगा कायदा स्पष्ट तरतूद करतो. पण महाराष्ट्रात हे …