भारतासमोरील पेच: जागतिक महासत्ता की बदलत्या स्थितीचा बळी?— भारताला आता उत्तर द्यावेच लागेल..

जगाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मांडली जात आहे. भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे — पण प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात १२६ वा. हा विरोधाभास आता दुर्लक्षित करता येणार नाही.

विजय गायकवाड

डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन स्मृती व्याख्यानमाला — भाग १ पैकी १

१३ एप्रिल २०२६. पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सभागृह खचाखच भरलेले. व्यासपीठावर उभे होते नानासाहेब पाटील, IAS (निवृत्त) — एक अनुभवी प्रशासक, कृषी धोरणाचे जाणकार, आणि या देशाच्या ग्रामीण वास्तवाशी दशकांचे नाते असलेला माणूस. त्यांनी भाषण सुरू केले आणि पहिल्याच वाक्याने सभागृहात शांतता पसरली —

“भारता, तू बळी पडणार आहेस की नेता बनणार आहेस? निवड तुझीच आहे.”
हे शब्द होते हार्वर्डशी संबंधित भारतीय व्यापार धोरण विश्लेषक राम चरण यांचे. नानासाहेब पाटील यांनी ते उद्धृत केले — आणि पुढच्या दोन तासांत सिद्ध केले की हा प्रश्न केवळ वक्तृत्वाचा नाही. तो या देशाच्या अस्तित्वाचा आहे. ही चार भागांची व्याख्यानमाला त्याच भाषणावर आधारित आहे.
आकडे जे प्रत्येक भारतीयाने समजून घ्यायला हवेत
२०२६ च्या जागतिक क्रमवारीत नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनानुसार (GDP) भारत चौथ्या स्थानावर आहे — $४.५ लाख कोटी. अमेरिका ($३१.८ लाख कोटी), चीन ($२०.७ लाख कोटी) आणि जर्मनी ($५.३ लाख कोटी) यांच्या नंतर. पण क्रयशक्ती समानतेनुसार (PPP) मोजले तर चित्र वेगळे आहे — भारत $१९.१ लाख कोटींसह जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. जगाच्या एकूण उत्पादनाचा ८.५ टक्के वाटा भारताचा आहे. हे अभिमानास्पद आहे, यात शंका नाही.

पण नानासाहेब पाटील यांनी सुनावले —
“भारत क्रयशक्तीनुसार जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था आहे, आणि प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात १२६ वा देश आहे. आकारमान मोठे असणे म्हणजे समृद्धी नाही. खरी कहाणी आपण किती मागे आहोत हीच आहे.”

भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न आज सुमारे $३,१०० आहे. चीनचे $१४,७००. आणखी लक्षात घ्या — १९८० साली भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न चीनपेक्षा जास्त होते. आज ते चीनच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. २००० ते २०२६ या काळात चीनच्या प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात १,४३०% वाढ झाली. भारताची वाढ ५८९% — दोन्ही आकडे प्रभावी, पण त्यांमधील अंतर हीच या देशाची सर्वांत मोठी राजकीय आणि आर्थिक समस्या आहे.
संशोधन आणि नवसंशोधन — भविष्याची लढाई
२१ व्या शतकातील आर्थिक सत्ता केवळ कामगार किंवा जमिनीवर उभी नाही. ती संशोधन आणि विकास (R&D) वर उभी आहे. आणि इथेच भारताची स्थिती चिंताजनक आहे.
जागतिक R&D गुंतवणूक आता $२.८७ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. चीन $७८६ अब्ज खर्च करतो. अमेरिका $७८२ अब्ज. आणि भारत? — केवळ $७६ अब्ज. म्हणजे चीनच्या तुलनेत दहावा भागही नाही. शिवाय, एक महत्त्वाचा इशारा — २०२४ मध्ये चीनने R&D गुंतवणुकीत पहिल्यांदा अमेरिकेला मागे टाकले. हे वृत्त भारतीय माध्यमांमध्ये जवळपास दुर्लक्षितच राहिले.
शोधपत्रांचा (Patents) आकडाही बोलका आहे. चीनकडे ५६ लाख ८८ हजार सक्रिय शोधपत्रे आहेत. अमेरिकेकडे ३५ लाख २०  हजार. आणि भारतात? — फक्त २ लाख २८ हजार. जागतिक नवसंशोधन निर्देशांक (Global Innovation Index) २०२५ मध्ये भारताला ३८.२ गुण आहेत — दक्षिण आशियात सर्वोत्तम, पण चीन (५६.८), दक्षिण कोरिया (९०.०) किंवा अमेरिका (६१.७) यांच्यापासून कितीतरी मागे.

विकसित भारताचे स्वप्न — किती कठीण आहे वाट?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय जाहीर केले आहे — ‘विकसित भारत’. जागतिक बँकेच्या निकषानुसार उच्च उत्पन्न राष्ट्राचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न $१३,८४६ किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. आजचे $३,१०० वरून $१३,८४६ पर्यंत पोहोचणे म्हणजे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न चार पटींपेक्षा जास्त वाढवणे — आणि ते अवघ्या २१ वर्षांत.

नीती आयोगाच्या विकसित भारत आराखड्यानुसार ध्येय आणखी महत्त्वाकांक्षी आहे — $३० लाख कोटींची अर्थव्यवस्था आणि $१८,००० प्रतिव्यक्ती उत्पन्न. यासाठी GDP नऊ पट आणि प्रतिव्यक्ती उत्पन्न आठ पट वाढवावे लागेल.
जागतिक विकास अहवाल २०२४ ने स्पष्ट इशारा दिला आहे — भारतासह १०० पेक्षा जास्त देशांना मध्यम उत्पन्न सापळ्यात (Middle Income Trap) अडकण्याचा धोका आहे. सध्याच्या वाढदराने भारताला अमेरिकेच्या प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांशापर्यंत पोहोचायला ७५ वर्षे लागतील. हे विकसित भारत नाही — हे सन्माननीय ठहराव आहे.
“मध्यम उत्पन्न सापळ्यातून बाहेर पडण्याची संधी अमर्याद नाही. लोकसंख्येचा फायदा आज आहे, पंधरा वर्षांनी असेलच असे नाही. कृती करण्याची वेळ २०३५ नाही — ती आत्ता आहे.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६
उत्तर भारतासमोर आहे — दक्षिण कोरियाचे. १९६० साली दक्षिण कोरियाचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न $१,२०० होते. आज ते $३३,०००  आहे — सहा दशकांत २७ पट वाढ. त्यांचा मार्ग होता: आधी प्रचंड सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक, मग परदेशी तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी ठोस औद्योगिक धोरण, आणि त्यानंतर जागतिक दर्जाचे नवसंशोधन. भारताला हाच मार्ग — पण २१ व्या शतकाच्या वेगाने — चालायचा आहे.

महत्त्वाचे आकडे — एका दृष्टिक्षेपात
$१९.१ लाख कोटी — क्रयशक्ती समानतेनुसार भारताची अर्थव्यवस्था; जगात तिसरी
६.२% — २०२६ मधील भारताचा अपेक्षित वास्तविक GDP वाढदर; प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक (IMF)
$७६ अब्ज — भारताची R&D गुंतवणूक; चीनच्या $७८६ अब्जांच्या तुलनेत दहावा भागही नाही
१२६ वा — जगातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात भारताचे स्थान; तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे लाजिरवाणे वास्तव आहे
७५ वर्षे — सध्याच्या वाढदराने अमेरिकेच्या एक चतुर्थांश प्रतिव्यक्ती उत्पन्नापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ (जागतिक विकास अहवाल २०२४)

शेवटी — निवड आपलीच आहे
नानासाहेब पाटील यांनी पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या त्या सभागृहात जे सांगितले ते केवळ आकडेवारी नव्हती. ती एक चेतावणी होती — आणि एक आव्हान होते. भारत जागतिक भू-राजकीय समतोलाचे केंद्र बनला आहे. मोठ्या अर्थव्यवस्था त्याची मनधरणी करत आहेत, उभरत्या देशांना त्याची गरज आहे. पण हे स्थान टिकवायचे असेल — आणि त्याचे रूपांतर खऱ्या समृद्धीत करायचे असेल — तर आत्ता, या दशकात, धाडसाचे निर्णय घ्यावे लागतील.
शेती, उत्पादन क्षेत्र, शहरीकरण, शिक्षण, ऊर्जा — या सगळ्या आघाड्यांवर एकाच वेळी. अर्धवट सुधारणा, घोषणांच्या माळा, आणि आकड्यांचा खेळ — यांनी विकसित भारत उभा राहणार नाही.

भाग २ मध्ये आपण पाहणार आहोत भारताच्या शेतीचा सर्वांत मोठा विरोधाभास — २७ कोटी शेतकरी, आणि तरीही सकल देशांतर्गत उत्पादनात केवळ १५ टक्के वाटा. हे कसे घडले, आणि यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय आहे?
ही मालिका पुढे वाचा:
 भाग २ | — २७ कोटी शेतकरी, फक्त १५ टक्के GDP: भारताच्या शेतीचा विरोधाभास
 भाग ३ | — ड्रॅगनची रणनीती: चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्र कसे गिळले?
 भाग ४ — आठ सुधारणा किंवा मध्यम उत्पन्न सापळा: भारतापुढील निर्णायक दशक
लेखक: विजय गायकवाड, वरिष्ठ कृषी पत्रकार आणि धोरण विश्लेषक, मुंबई

स्रोत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक विकास अहवाल २०२४, भारत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६, Visual Capitalist 2026, WIPO Global Innovation Index 2025