🌾 तिहेरी संकटात महाराष्ट्राचा शेतकरी

खत महाग · निर्यात बंद · पाऊस कमी — खरीप २०२६ची कठीण परीक्षा

— विजय गायकवाड | krishiparva.in | मे २०२६

🔴 प्रास्ताविक : तीन आघाड्यांवरील युद्ध

महाराष्ट्रातील शेतकरी यंदाच्या खरीप हंगामात एकट्या संकटाशी नाही, तर तीन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढत आहे. एका बाजूला इराण युद्धामुळे रासायनिक खतांच्या किमती ४०% पर्यंत भडकल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला सोयाबीन आणि कांदा निर्यातीवरील अनिश्चितता शेतमालाचे भाव एमएसपीच्या खाली ढकलत आहे. आणि तिसऱ्या बाजूला आयएमडीने महाराष्ट्रात यंदा सामान्यापेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे — मराठवाडा आणि विदर्भात ४५ ते ६५% संभाव्यता आहे की पाऊस कमी राहील.

हे तीन संकट एकत्र आले की शेतकऱ्यासमोर एकच प्रश्न उरतो : मी खरीप पेरू का? आणि पेरलो तर कमाई होईल का?

🧨 पहिला आघाडी : खत महागले, सरकार गप्प

इराण युद्धाचा थेट धक्का भारताच्या खतबाजाराला

एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षाने होर्मुझ सामुद्रधुनी अस्थिर केली. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा खत आयातदार देश आहे आणि आपल्या एकूण खत आयातीपैकी सुमारे २०-२५% आखाती देशांमधून येते. या एकाच घटनेने देशातील खताची साखळी हादरली.

📊 किमतींचे वास्तव (मे २०२६ स्थिती) :

खत	पूर्वीची किंमत (प्रती ५० किलो)	आजची किंमत	वाढ
DAP (डीएपी)	₹१,३००	₹२,१०० – ₹२,२००	~+७०%
युरिया (अधिकृत)	₹२६६-₹२८०	काळ्या बाजारात ₹१,१००-₹१,२००	+३४०%
NPK १०:२६:२६	₹१,४७०	₹१,९०० पर्यंत	~+२९%
NPK २०:२०:०	₹१,४००	₹१,५००	+७%
कीटकनाशके	–	–	+१५-२५%

मूळ कारण : भारताने अलीकडेच DAP आयातीसाठी प्रती टन $९३० या दराने करार केला — हे इराण युद्धापूर्वीच्या दरापेक्षा ३९% अधिक आहे. तसेच, चीनने सर्व देशांना खत निर्यात बंद केल्याने पर्यायी स्रोत देखील बंद झाले आहेत. — The Print / Bloomberg, मे २०२६

गॅस आणि सल्फरची कोंडी

आखाती देश जागतिक युरिया निर्यातीत ३५-३६% वाटा उचलतात; त्यात इराण व कतार आघाडीवर.
जागतिक सल्फर निर्यातीत मध्य-पूर्वेचा वाटा ४६% — DAP, MAP, TSP उत्पादनासाठी सल्फर अनिवार्य आहे.
भारतीय खत उत्पादकांनी LNG आयात घटल्याने उत्पादन कपातीची घोषणा केली आहे. — IFPRI Analysis, एप्रिल २०२६

शेतकऱ्याला भार किती?

इराण युद्धापूर्वी एका एकराच्या खरीपासाठी सरासरी खर्च होता ₹३,५०० – ₹४,०००. आज तोच खर्च ₹५,५०० – ₹६,००० वर गेला आहे. सोयाबीन एमएसपी ₹४,८९२ प्रती क्विंटल; आणि बाजारभाव त्याखाली. म्हणजे खर्च वाढला, कमाई घटली — हे समीकरण शेतकऱ्यासाठी आत्मघातकी आहे.

🚫 दुसरा आघाडी : निर्यात बंदी आणि एमएसपीची थट्टा

सोयाबीनचे संकट — दुहेरी मार

महाराष्ट्र हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा सोयाबीन उत्पादक राज्य आहे; देशाच्या एकूण उत्पादनात ३०% वाटा. पण शेतकऱ्याला वाजवी भाव मिळत नाही.

खरीप २०२५-२६ च्या काढणीनंतर सोयाबीनचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा ₹५०० – ₹१,००० कमी होते. याची कारणे अनेक आहेत :

आयात शुल्क वाढ कुचकामी : सप्टेंबर २०२४ मध्ये सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क सुमारे २०% वाढवले, परंतु दक्षिण अमेरिकेतून स्वस्त सोयाबीन मिल आणि नेपाळमार्गे SAFTA अंतर्गत शून्य शुल्कावर आयात सुरूच राहिली.
सोयाबीन मील निर्यात घट : फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एकूण तेलबिया मील निर्यात मागील वर्षापेक्षा ३६% घटली; पहिल्या पाच महिन्यांत सोयाबीन मील निर्यात २३% कमी राहिली.
मका स्पर्धा : इथेनॉल कार्यक्रमामुळे मका पिकाचे आर्थिक गणित सुधारले; त्यामुळे मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन सोडून मका पेरण्याकडे वळत आहेत.
USDA अंदाज : MY २०२६/२७ मध्ये भारतातील सोयाबीन क्षेत्र ३% घटण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प जकात : भारतीय कृषी निर्यातीवर परिणाम

जुलाई-ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतीय मालावर २५-५०% जकात लादली. यामध्ये झिंगा, बासमती तांदूळ, मसाले यांचा सर्वाधिक फटका बसला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्याने जकात १८% वर आली; परंतु कृषी निर्यातीवर भारताने काही संरक्षण कायम ठेवले.

तरीही, भारतातून अमेरिकेला होणारी $५ अब्ज कृषी निर्यात दीर्घकाळ दबावाखाली राहण्याची भीती आहे.

कांदा : शेतकऱ्यांचे वारंवार होणारे नुकसान

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, आणि अचानक धोरण बदलांचा त्रास सातत्याने होत आहे. या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी पुढील हंगामातील नियोजन करू शकत नाहीत.

🌧️ तिसरा आघाडी : पाऊस कमी, वेळ तीन आठवडे

IMD आणि El Niño : ६६% संभाव्यता — हे गृहीतक धरा

एप्रिल १३, २०२६ रोजी आयएमडीने महाराष्ट्रासाठी मान्सून पूर्वानुमान जाहीर केला. निष्कर्ष धक्कादायक आहे :

देशाचा एकूण अंदाज : LPA च्या फक्त ९२% — ‘सामान्यापेक्षा कमी’ श्रेणीत
महाराष्ट्राचा स्वतंत्र अंदाज : ९०-९५% (LPA च्या)
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ : पिवळ्या रंगाने (४५-६५% संभाव्यता — कमी पाऊस)
मराठवाड्याच्या काही भागात तर ६५% पेक्षा अधिक संभाव्यता

“महाराष्ट्राचा संपूर्ण विचार केल्यास मान्सून सामान्यापेक्षा कमी राहण्याचा कल आहे.” — IMD शास्त्रज्ञ SD Sanap, TOI, एप्रिल २०२६

El Niño — ऐतिहासिक संदर्भ

El Niño वर्षात भारतात कमी पाऊस पडण्याचे ऐतिहासिक नमुने असे आहेत :

१९७२ : LPA च्या ७७.७%
२००२ : LPA च्या ७९.१%
२००९ : LPA च्या ८१.७%
१९८७ : LPA च्या ८५.७%
२०१५ : LPA च्या ८७.३%

El Niño सक्रिय झाल्यास दर वेळी महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्वाधिक बाधित झाला आहे. यंदाही जुलाईच्या उत्तरार्धापासून El Niño सक्रिय होण्याची भीती हवामान शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

तीन आठवड्यांची खिडकी — हे आव्हान नाही, हे अवसर आहे

जून पहिल्या आठवड्यात मान्सून केरळला पोहोचतो; महाराष्ट्रात साधारण जून दुसरा-तिसरा आठवडा. आत्ता मे उत्तरार्ध आहे — म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातात फक्त तीन आठवडे आहेत.

या काळात काय करायचे ते ठरलेले नसेल, तर पुढील सहा महिने नुकसानीत जातील.

📖 सरकारचे ‘२९० पानी तयारी पुस्तक’ : तयारी की प्रदर्शन?

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने खरीप २०२६ साठी सविस्तर तयारी दस्तावेज प्रकाशित केला. त्यात बियाणे वितरण, मशागत, पाणी नियोजन, पीक विमा इत्यादींचे विस्तृत नियोजन आहे.

पण या पुस्तकात एकही पान नाही :

🔴 इराण युद्धाचा खत पुरवठ्यावरील परिणामाबद्दल
🔴 ट्रम्प जकातीमुळे भारतीय कृषी निर्यातीवरील दबावाबद्दल
🔴 DAP किमती ४०% वाढल्यावर अनुदान वाढवण्याची योजनाबद्दल
🔴 El Niño आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य कमी पावसासाठी विशेष कृती आराखड्याबद्दल
🔴 पर्यायी सेंद्रिय खतांची तालुका पातळीवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबद्दल

हे पुस्तक ‘तयारी’ पुस्तक आहे, ‘संकट विश्लेषण’ पुस्तक नाही. सरकारी यंत्रणेने जागतिक आर्थिक-भूराजकीय संकटांपासून डोळे मिटून केवळ नेहमीच्या नियोजनावर समाधान मानले आहे — हे शेतकऱ्यासाठी धोकादायक आहे.

🌿 पर्यायाचा प्रश्न : सेंद्रिय खत — सरकार सांगतं, पण उपलब्धता कुठे?

सरकार म्हणते : “रासायनिक खत कमी वापरा, सेंद्रिय खताकडे जा.”

हा सल्ला कागदावर योग्य आहे. पण जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे :

गांडूळखताची उपलब्धता — तालुक्यावर मिळते का?

महाराष्ट्रात गांडूळखत उत्पादन मुख्यत्वे सोलापूर, सांगली, नाशिक, पुणे जिल्ह्यांत केंद्रित आहे.
उपलब्ध दर : ₹१०,०००-₹११,००० प्रती टन (१५०km पर्यंत पोहोच)
प्रती एकर लागणारा गांडूळखत : किमान १-१.५ टन
खर्च तुलना : रासायनिक खत एकरी ₹२,०००-₹२,५०० विरुद्ध गांडूळखत एकरी ₹१०,०००-₹१५,०००

वास्तव : विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश तालुक्यांत गांडूळखत सहजपणे उपलब्ध नाही. जिथे आहे तिथे किंमत परवडत नाही. शासकीय अनुदान नाही. मागणी आणि पुरवठ्यात प्रचंड दरी आहे.

सरकारने नैसर्गिक शेतीचा प्रचार करताना हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्रत्येक तालुक्यात कमीत कमी एक मोठा गांडूळखत उत्पादन प्रकल्प असेल. तसे होत नाही तोपर्यंत हा सल्ला केवळ शब्दांचा आहे.

📊 तिहेरी संकटाची आर्थिक गणिते

एक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याचे खरीप २०२६ चे कच्चे हिशेब (प्रती एकर)

बाब	खरीप २०२५	खरीप २०२६ (अंदाजे)	फरक
बियाणे	₹१,२००	₹१,४००	+₹२००
DAP + NPK	₹१,५००	₹२,४००	+₹९००
युरिया	₹२७०	₹२८०-₹३००	+₹३०
कीटकनाशके	₹८००	₹१,०००-₹१,२००	+₹२००
मजुरी + मशागत	₹३,०००	₹३,२००	+₹२००
एकूण खर्च	₹६,७७०	₹८,२०० – ₹८,५००	+₹१,५३०
संभाव्य उत्पन्न (MSP ₹४,८९२/क्वि, ६-७ क्वि/एकर)	₹२९,३५२	₹२९,३५२	=
पण बाजारभाव (MSP खाली ₹५००-₹१,०००)	₹२४,०००-₹२७,०००	₹२४,०००-₹२७,०००	कमीच
निव्वळ नफा	कमी	आणखी कमी	📉

निष्कर्ष : खर्च वाढतोय, उत्पन्न स्थिर आहे, भाव एमएसपीखाली आहे. शेतकऱ्याच्या हातात शेवटी काय उरतं?

✅ शेतकऱ्यासाठी व्यावहारिक करण्यासारख्या गोष्टी — आत्ताच, तीन आठवड्यांत

तीन आठवड्यांची खिडकी उघडी आहे. ती बंद झाली की संधी संपली.

पीक निवड बदला : यंदा El Niño आणि कमी पाऊस गृहीत धरून कमी पाणी लागणारे पर्यायी पीक विचारात घ्या — तूर, मूग, हुलगा, बाजरी या पिकांचा विचार करा.
SSP/एसएसपी वापरा : DAP ऐवजी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) वापरण्याचा विचार करा — ₹५७०-₹७०० प्रती ५०kg, DAP पेक्षा खूपच स्वस्त. जमिनीत सल्फरही मिळेल.
मातीपरीक्षण अहवाल : जर आधीच केले असेल, त्यानुसारच खताचे प्रमाण ठरवा — अतिरिक्त खत टाकणे म्हणजे पैसे वाया.
पीक विमा वेळेत काढा : यंदा El Niño धोका वाढलेला असताना पीक विम्याशिवाय खरीप म्हणजे जुगार आहे.
जलसंधारण करा : जून ते जुलाई जो पाऊस पडेल तो जमिनीत साठवण्यासाठी सरी-वरंबा, आडवी मशागत आत्तापासून तयार ठेवा.
गांडूळखत नोंदणी : जर जवळच्या तालुक्यात गांडूळखत उत्पादक असेल तर आत्ताच ऑर्डर द्या — हंगामात मिळत नाही.
गट/शेतकरी संघटना : खतांची सामूहिक खरेदी करा — घाऊक दरात थोडी सवलत मिळेल.

🏛️ धोरणकर्त्यांसाठी : तातडीच्या अपेक्षा

DAP अनुदान तात्काळ वाढवा : युद्धजन्य खत किमतीच्या वाढीचा बोजा शेतकऱ्यावर नको, तो केंद्राने उचलावा. खत उद्योग संघटना FAI आधीच हे मागत आहे.
एमएसपी खरेदी केंद्र हंगामाआधी उघडा : केंद्राने महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीसाठी ₹९,८६० कोटींची मंजुरी दिली आहे — ती वेळेत आणि प्रत्येक तालुक्यात पोहोचवा.
El Niño कृती आराखडा जाहीर करा : कमी पाऊस पडल्यास NDRF/SDRF मदतीचे निकष आधी स्पष्ट करा.
नैसर्गिक खत उपलब्धता : प्रत्येक तालुक्यात किमान एक शासकीय-अनुदानित गांडूळखत केंद्र स्थापन करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करा.
युद्धजन्य संकट विश्लेषण सेल : कृषी विभागात एक कायमस्वरूपी ‘जागतिक भूराजकीय-कृषी संकट विश्लेषण सेल’ स्थापन करा जो इराण-युद्धासारख्या घटनांचा खरीपावरील परिणाम आधीच मोजेल.

🎯 उपसंहार : देव आणि सरकार — दोन्ही आपल्या बाजूला हवेत

पाऊस देवावर आहे — हे खरे आहे. पण तयारी आपल्या हातात आहे — हेही तेवढेच खरे आहे.

IMD आणि जागतिक हवामान मॉडेल एकच सांगतात : महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी राहण्याची ६६% संभाव्यता आहे. ही शक्यता नाही — हे गृहीतक धरून नियोजन करा.

इराण युद्ध, ट्रम्प जकात, निर्यातबंदी — हे दूरचे वाटतात; पण त्यांचा थेट परिणाम अहमदनगरच्या शेतकऱ्याच्या खत पिशवीच्या किमतीत दिसतोय. जागतिक आणि स्थानिक एकत्र आले की संकट दुहेरी होते.

सरकारचे २९० पानी तयारी पुस्तक हे हंगामी चेकलिस्ट आहे, आणि त्याची गरज आहेच. पण यंदाच्या खरिपासाठी संकट विश्लेषण, धोरणात्मक लवचीकता आणि वास्तव परिस्थितीशी जोडलेला कृती आराखडा हवा आहे — तो अजून तयार नाही.

शेतकरी कुठे जाणार? — हा प्रश्न विचारणे सोपे आहे. उत्तर द्यायचे तर सरकारला जागे व्हावे लागेल, आणि शेतकऱ्याला या तीन आठवड्यांत स्मार्ट निर्णय घ्यावे लागतील.

स्रोत :

India Meteorological Department (IMD), Long Range Forecast 2026, एप्रिल १३, २०२६

IFPRI Blog: “The Iran War’s Impacts on Global Fertilizer Markets”, एप्रिल २०२६

The Print / Bloomberg: “India books phosphate fertiliser at 40% above pre-war levels”, मे २०२६

Economic Times: “Iran War — Fertiliser, agri-input stress emerges”, एप्रिल २०२६

Indian Chemical News: Dr. MP Sukumaran Nair analysis, मे २०२६

USDA/FAS: Oilseeds and Products Annual — India, एप्रिल २०२६

Times of India: “Below-normal monsoon likely over Maharashtra”, एप्रिल २०२६

PIB: Kharif 2025-26 Procurement Approvals, नोव्हेंबर २०२५