Special Report · CASMB–YASHADA Forum As China consolidates manufacturing supremacy, structural weaknesses and policy paralysis threaten to turn India’s demographic …
संघर्षातून नेतृत्व — सुनील चौधरी यांची महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षपदी निवड
From Struggle to Leadership — Sunil Chaudhary Elected Maharashtra State President of National Human Rights & Anti Corruption India पारनेर …
जेव्हा ‘शेती’ आणि ‘जबाबदारी’ एकत्र येतात: ॲग्रोवनचे २१वे वर्ष आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला परवडणार नाहीत असे अस्वस्थ करणारे सत्य..
जेव्हा ‘शेती’ आणि ‘जबाबदारी’ एकत्र येतात ॲग्रोवनचे २१वे वर्ष… कृषी पत्रकारिता | Agricultural Journalism वेतन असमानतेपासून ते अनिश्चित उपजीविकेपर्यंत — …
When Agriculture Meets Accountability: Agrowon at 21, and the Uncomfortable Truths Rural Maharashtra Cannot Afford to Ignore
कृषी पत्रकारिता | Agricultural Journalism From wage inequality to precarious livelihoods, the Agrowon 21st Anniversary brought together policymakers, journalists, and …
BIA Installs Dr. Rajesh Doshi as President
Industry Leaders Use Ceremony to Press Case for MSME Ambition 📍 Mumbai · April 18, 2026 🏭 ARISE · AWAKE …
महात्मा जोतीराव फुले : एक द्रष्टा उद्योजक
— विजय गायकवाड | Vijay Gaikwad Mahatma Jotirao Phule: The Visionary Entrepreneur India Forgot महात्मा जोतीराव फुले यांचे नाव घेताच …
‘आयटी’तून शेतीत | From IT to the Soil — Venkat Iyer
Krishi Parva | Feature Story आयटी क्षेत्रातील अभियंता ते आदिवासी भागातील शेतकरी — वेंकट अय्यरची कहाणीFrom IBM software engineer to …
CAG चा ताशेरा — महाराष्ट्र सरकारने मनरेगाचे मूळ उद्दिष्टच साध्य केले नाही; ₹ १३,९५७ कोटी खर्चूनही कामगार उपाशी
मुंबई, कृषी पर्व वृत्तसेवा : भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या मनरेगा कायद्याचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे — देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला …
बनावट हजेरीपट, गैरव्यवहार — मनरेगात ₹ ११ कोटींचा घोटाळा; ₹ ५२ लाख बोगस हजेरीने काढले
मुंबई/नाशिक, कृषी पर्व वृत्तसेवा : गरिबांसाठीच्या योजनेत गरीबांचेच पैसे लुटले जातात — हे वाक्य जड वाटते, पण भारताच्या नियंत्रक व …
२७% कामे सुरूच नाहीत — ₹ ५४२ कोटींचे दायित्व प्रलंबित; मनरेगाची यंत्रणा सुस्त
पुणे/औरंगाबाद, कृषी पर्व वृत्तसेवा : मनरेगाअंतर्गत मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात होतच नाहीत, हे महाराष्ट्राचे एक कटू वास्तव आहे. भारताच्या नियंत्रक …