२७ कोटी शेतकरी, ४३ टक्के कामगार शक्ती — आणि तरीही GDP मध्ये केवळ १५ टक्के योगदान. हा योगायोग नाही, हे धोरणांचे अपयश आहे.
विजय गायकवाड
डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन स्मृती व्याख्यानमाला — भाग २
प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची सुरुवात एकाच वाक्याने होते — “भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.” हे वाक्य इतक्या वेळा उच्चारलं गेलंय की आता त्यातील वेदना जाणवत नाही. पण एकदा त्यामागचे आकडे नीट पाहिले की अंगावर काटा येतो.
भारतात आज २७ कोटी माणसं शेती करतात. जगात सर्वाधिक. देशातील एकूण कामगार शक्तीपैकी ४३ टक्के माणसं शेतीत आहेत. आणि या सगळ्या श्रमाचं सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) योगदान किती? — केवळ १५.२ टक्के.
निम्मा देश राबतो — आणि देशाच्या उत्पन्नाचा फक्त सातवा हिस्सा त्यातून येतो.
हा योगायोग नाही. हे नशीब नाही. हे दशकांच्या धोरणात्मक अपयशाचं फळ आहे — जे नानासाहेब पाटील यांनी पुणे कृषी महाविद्यालयातील त्यांच्या स्मृती व्याख्यानात निर्भीडपणे मांडलं.
तुलना — जी डोळे उघडते
अमेरिकेत शेतीत काम करणाऱ्यांची संख्या आहे केवळ ३० लाख — म्हणजे एकूण कामगार शक्तीपैकी फक्त २ टक्के. जर्मनीत ६ लाख (१ टक्के). ब्रिटनमध्ये ४ लाख (१ टक्के). या देशांतील शेतकरी एका हंगामात जे उत्पन्न काढतो ते भारतातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या दहा वर्षांच्या कमाईएवढं आहे.
याचं कारण माती नाही, पाऊस नाही, शेतकऱ्याची मेहनत नाही — कारण आहे गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, बाजारपेठेचा सहज प्रवेश, उत्पादनाचा मोठा आकार, आणि सर्वांत महत्त्वाचं — शेतातून बाहेर पडण्याची संधी.
भारतात हे घडलेलं नाही. शेती माणसाला रोखून ठेवते — संपत्ती म्हणून नाही, तर पर्याय नाही म्हणून. कठोर कामगार कायदे, शहरांत राहण्यासाठी परवडणारी घरं नाहीत, राज्याराज्यांत कौशल्यांची ने-आण करणं अवघड, स्थलांतरित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा नाही — या सगळ्या अडथळ्यांनी शेतातील माणूस शेतातच अडकलेला आहे. आणि त्यामुळे शेतीची उत्पादकता सतत खाली राहिली आहे.
“शेती ४३ टक्के माणसांना रोजगार देते आणि GDP चा फक्त १५ टक्के निर्माण करते. हा अंतर्विरोध म्हणजे विकासाची समस्या नाही — हे एक सामाजिक आणीबाणी आहे. जोपर्यंत हे बदलत नाही, तोपर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न कागदावरच राहील.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६
शहरं — शेतकऱ्यांचा शत्रू नाही, आधार आहे
जागतिक विकास अहवाल २००९ च्या आधारे नानासाहेब पाटील यांनी एक महत्त्वाचं सूत्र सांगितलं — विकास नेहमीच विषमपणे होतो. तो एकाच ठिकाणी आधी होतो, मग पसरतो. हे रोखण्याचा प्रयत्न केला की विकास मंदावतो, थांबत नाही.
भारतातील शहरं आज देशाच्या GDP मध्ये ५८ टक्के योगदान देतात. McKinsey च्या अंदाजानुसार हा आकडा २०३० पर्यंत ७० टक्क्यांवर जाईल. शहरांत राहणाऱ्यांची संख्या ३४ कोटींवरून ५९ कोटींवर जाईल. मुंबई ३.३ कोटींचं महानगर बनेल. पुणे — ज्या शहरात हे व्याख्यान झालं — ते १ कोटींचं शहर होईल. भारतात ६८ शहरं असतील जिथे १० लाखांपेक्षा जास्त लोक राहतात.
हे सगळं सांगण्याचा अर्थ काय?
शहरीकरण हे शेतीचं उत्तर आहे. शेतातून बाहेर पडलेल्या माणसाला जर शहरात काम मिळालं, राहायला जागा मिळाली, मुलांना शाळा मिळाली — तर शेती सुटली आणि माणूस सुधारला, असं दोन्ही होतं. शेतात कमी माणसं म्हणजे प्रत्येकाला जास्त जमीन, जास्त यंत्र, जास्त उत्पन्न.
पण याचं उलटंही आहे. भारतातील शहरं आज गर्दी, झोपडपट्ट्या, दुर्गंध आणि अव्यवस्थेनं भरलेली आहेत. मुंबई २०३० मध्ये ३.३ कोटींचं शहर असेल — पण माणशी GDP फक्त $८,००० असेल. टोकियोच्या दहाव्या भागापेक्षाही कमी. हे यशस्वी शहरीकरण नाही. हे नियोजनशून्य स्थलांतर आहे.
चीनने हे वेगळ्या पद्धतीने केलं. तिथे कोट्यवधी शेतकरी पश्चिम आणि मध्य भागातून किनारपट्टीच्या कारखान्यांकडे गेले — योजनापूर्वक, पायाभूत सुविधांसहित. भारताचं स्थलांतर त्या तुलनेत खूपच कमी, विस्कळित आणि असुरक्षित राहिलं.
शेतात काम करणाऱ्या महिला — ज्यांना धोरणांनी अदृश्य केलं.
नानासाहेब पाटील यांच्या व्याख्यानातील सर्वांत महत्वाचा भाग होता तो महिला शेतकऱ्यांबद्दल.
भारतात महिला कामगार सहभाग दर (Female Labour Force Participation Rate) २०१८ साली केवळ २३.३ टक्के होता. २०२३ पर्यंत तो ३७ टक्क्यांवर पोहोचला. हे सुधारणा आहे — पण चीनमध्ये हाच आकडा ६० टक्के आहे. अमेरिकेत ५७ टक्के.
आता विचार करा — शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्यांपैकी ६० ते ७० टक्के महिला असतात. पेरणी, खुरपणी, काढणी, प्रतवारी — हे सगळं महिला करतात. तरीही देशातील शेतजमिनीत त्यांचा हिस्सा १३ टक्क्यांहूनही कमी आहे. बँकेकडून कर्ज घ्यायला गेलं तर स्वतःच्या नावावर जमीन नाही, म्हणून कर्ज नाही.
या देशातील शेती धोरणं महिलांना अदृश्य मानतात. त्या करतात — धोरणकर्त्यांना दिसत नाहीत. आणि म्हणून त्यांना मिळत नाही — ना जमीन, ना कर्ज, ना योजनेचा लाभ.
“देशातील निम्म्या प्रतिभेला अर्थव्यवस्थेबाहेर ठेवणं म्हणजे अर्धी शर्यत आधीच हरणं. महिलांचा कमी सहभाग हा फक्त सामाजिक प्रश्न नाही — तो एक आर्थिक संकट आहे.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६
महिला कामगार सहभाग ३७ वरून ५० टक्क्यांवर नेला तर GDP मध्ये दरवर्षी दीड टक्का अतिरिक्त वाढ होईल — हे अर्थतज्ज्ञांचं गणित आहे. एकट्या या एका सुधारणेने भारत विकसित राष्ट्राकडे अनेक वर्षे आधी पोहोचू शकतो.
पायाभूत सुविधांची दरी — शेतकऱ्याला थेट फटका
भारताला २०४० पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये $५२६ अब्ज गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. यात दूरसंचार ($१६७ अब्ज), ऊर्जा ($१६३ अब्ज), पाणी ($११७ अब्ज) आणि रस्ते ($७९ अब्ज) यांचा समावेश आहे.
हे आकडे कागदावर दिसतात, पण शेतकऱ्याला ते थेट जाणवतात. खराब रस्त्यांमुळे भाजीपाला, फळं बाजारात पोहोचायच्या आधीच खराब होतात. भारतात दरवर्षी १५ ते २० टक्के फळभाज्या काढणीनंतर वाया जातात. कोल्ड स्टोरेज नाही, वीज नाही, रस्ते नाही — यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान सरकारी आकड्यांत दिसत नाही, पण त्याच्या उत्पन्नात दिसतं.
खताचं चीनवरील अवलंबन — वेळीच सावध व्हा
एक गोष्ट आहे जी अर्थसंकल्पात येत नाही, पण शेतकऱ्याच्या जगण्याशी थेट जोडलेली आहे.
भारत आपल्या एकूण खत आयातीपैकी ४५.३ टक्के खत चीनकडून मागवतो. रशिया जगातील सर्वांत मोठा खत निर्यातदार आहे — $१२.५ अब्ज डॉलरचा. हे दोन्ही देश आज आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं तेव्हा जागतिक खत बाजारात भाव २०० ते ४०० टक्क्यांनी वाढले. भारतातील शेतकऱ्यांना हंगामाच्या मध्यात महागडं खत घ्यायचं की जमीन कोरडी सोडायची, असा प्रश्न पडला.
उद्या चीनने खत निर्यातीवर बंधनं घातली — जसं त्याने इतर क्षेत्रांत अलीकडेच केलं — तर भारताचा खरीप हंगाम संकटात येईल. रब्बी अडचणीत येईल. हे काल्पनिक नाही. हे घडण्याची शक्यता दिवसेंदिवस वाढतेय.
महत्त्वाचे आकडे — एका नजरेत
२७ कोटी — भारतातील शेतकऱ्यांची संख्या; जगात सर्वाधिक; एकूण कामगारांपैकी ४३ टक्के
१५.२ टक्के — शेतीचं GDP मधील योगदान (आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६)
३७ टक्के — भारतातील महिला कामगार सहभाग; चीनमध्ये ६०%, अमेरिकेत ५७%
$५२६ अब्ज — २०४० पर्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधा गुंतवणूक
४५.३ टक्के — भारताची खत आयात चीनकडून; एक धोकादायक अवलंबन
१५ ते २०% — काढणीनंतर वाया जाणाऱ्या फळभाज्यांचं प्रमाण
शेवट — शेती सोडायची नाही, बदलायची आहे
नानासाहेब पाटील यांचा मुद्दा शेतीला कमी लेखण्याचा नव्हता. शेतीला बळकट करायचं असेल तर शेतीत अडकलेल्यांना बाहेर पडण्याची संधी द्यायला हवी. जे राहतील त्यांना जास्त जमीन, जास्त यंत्र, जास्त बाजारपेठ मिळेल. शेतीची उत्पादकता वाढेल. शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढेल.
पण हे होण्यासाठी शहरं सुधारावी लागतील. महिलांना जमीन द्यावी लागेल. खतांसाठी स्वयंपूर्ण व्हावं लागेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.
हे सगळं एकट्या शेती विभागाचं काम नाही. हे संपूर्ण देशाचं काम आहे — आणि त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे.
पुढचा भाग वाचा — चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्र कसं ताब्यात घेतलं, आणि त्याचा भारताच्या शेतीवर थेट काय परिणाम होतो?
भाग ३ | — ड्रॅगनची चाल: चीनने जगाचा कारखाना कसा गिळला?
भाग ४ | — आठ सुधारणा किंवा सापळा कायमचा: भारतापुढील निर्णायक दशक
विजय गायकवाड, वरिष्ठ कृषी पत्रकार आणि धोरण विश्लेषक, मुंबई
स्रोत: जागतिक विकास अहवाल २००९ व २०२४, भारत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६, McKinsey Global Institute, IMF, Infrastructure Outlook