ड्रॅगनची चाल — हे स्पर्धा नाही, ही `व्यवस्था` आहे…

चीनने जगाचा कारखाना ताब्यात घेतला तो नशिबाने नाही — एका सुनियोजित रणनीतीने. आणि भारत या रणनीतीच्या जाळ्यात आधीच अडकला आहे.

विजय गायकवाड
डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन स्मृती व्याख्यानमाला — भाग ३

डिसेंबर २०२५. जगप्रसिद्ध व्यापार धोरण विश्लेषक राम चरण यांनी एक विश्लेषण प्रकाशित केलं — ‘China’s 90% Model.’ नानासाहेब पाटील यांनी पुणे कृषी महाविद्यालयात हे विश्लेषण आपल्या व्याख्यानाच्या केंद्रस्थानी ठेवलं आणि सांगितलं की हे एक असं धोरण आहे जे प्रत्येक भारतीय धोरणकर्त्याने, उद्योजकाने, शेतकऱ्याने समजून घ्यायला हवं.
कारण हे केवळ व्यापाराचं युद्ध नाही. हे एका देशाने दुसऱ्या देशाचे उद्योग नष्ट करण्याची पद्धतशीर व्यवस्था आहे.

‘९० टक्के मॉडेल’ — एका वाक्यात समजून घ्या
चीनची रणनीती अत्यंत साधी आणि अत्यंत घातक आहे.
एखादा जागतिक उद्योग निवडायचा. त्यात जगाच्या ९० टक्के मागणी पुरवेल एवढी उत्पादन क्षमता उभारायची. मग बाजारात इतक्या कमी किमतीत माल टाकायचा की जगातील इतर देशांचे कारखाने तग धरू शकणार नाहीत. स्पर्धक मोडून पडतात. चीन त्या उद्योगावर एकछत्री वर्चस्व मिळवतो. आणि मग पुढचा उद्योग निवडतो.

हे शक्य होतं कसं?
पहिलं — चीन सरकार अमाप अनुदान देतं. चीनच्या प्रचंड व्यापार अधिशेषातून (Trade Surplus) हा पैसा येतो.
दुसरं — चीनचं चलन (Yuan) कृत्रिमरीत्या स्वस्त ठेवलं जातं. १९९० ते २०२४ या काळात yuan चं मूल्य ५२ टक्क्यांनी घसरवलं गेलं — जाणूनबुजून. म्हणजे चीनी माल नेहमीच जागतिक बाजारात स्वस्त राहतो.
तिसरं — उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किमतीत माल विकला जातो. तोटा सहन केला जातो — कारण उद्दिष्ट नफा नाही, वर्चस्व आहे.
“चीनचं मॉडेल म्हणजे स्पर्धा नाही — ती प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्याची व्यवस्था आहे. आणि भारत अजून त्या स्तरावर लढण्यासाठी तयार नाही.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

जागतिक उत्पादन क्षेत्रात भूकंप — आकडे बोलतात

२००० साली अमेरिकेचा जागतिक उत्पादन मूल्यात (Manufacturing Value Added) वाटा होता २५ टक्के. चीनचा होता फक्त ६ टक्के.
२०३० पर्यंत हे चित्र उलटं होईल — चीन ४५ टक्के आणि अमेरिका ११ टक्के. तीस वर्षांत इतका मोठा बदल जागतिक इतिहासात यापूर्वी कधी घडला नाही.
चीन आज जगाच्या एकूण उत्पादनाचा एक तृतीयांश भाग एकट्याने तयार करतो — अमेरिका, जर्मनी, जपान आणि दक्षिण कोरिया या चारही देशांपेक्षा जास्त. आणि त्याहून महत्त्वाचं — चीन जे तयार करतो त्यापैकी फक्त १५ टक्के स्वतः वापरतो. बाकी सगळं जगभर निर्यात होतं.
२०२५ च्या फक्त अकरा महिन्यांत चीनचा व्यापार अधिशेष झाला — $१.०८ लाख कोटी. जागतिक इतिहासातील हा एक अभूतपूर्व विक्रम आहे. कोणत्याही देशाने असा आकडा कधी गाठला नव्हता.

कोणते उद्योग आधीच नष्ट झाले?
राम चरण यांनी दहा अमेरिकी उद्योगांची यादी दिली जे चीनच्या या रणनीतीमुळे जवळपास संपले —
फर्निचर, खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायनं, सौर पॅनेल, दुर्मीळ खनिजे, कापडउद्योग, औषध कच्चा माल, लिथियम बॅटरी आणि दूरसंचार यंत्रणा.

अमेरिकेतील मिशिगन, ओहायो, पेनसिल्व्हेनिया हे प्रांत औद्योगिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले. भारताचा विचार करा — गारमेंट, खेळणी, फर्निचर, छोटी उपकरणं — या सगळ्या क्षेत्रांत भारतातील लघू आणि मध्यम उद्योग गेल्या वीस वर्षांत चीनी स्पर्धेमुळे कमकुवत झाले आहेत. आणि हे होत असताना आपल्या धोरणकर्त्यांनी फारशी दखल घेतली नाही.
आता चीनने आपले पुढचे लक्ष्य जाहीर केले आहे — ‘Made in China 2025’ या योजनेत दहा क्षेत्रं निश्चित केली आहेत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, जहाज उद्योग, रेल्वे, इलेक्ट्रिक वाहनं, वीज उपकरणं, कृषी यंत्रसामग्री, नवीन साहित्य, जैवऔषधं आणि विमान उद्योग. यातील अनेक क्षेत्रं भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि PLI योजनांच्या यादीतही आहेत.

भारत आधीच जाळ्यात — हे आकडे वाचा
हे वाचताना अस्वस्थ वाटेल — पण हे वास्तव आहे.

भारत आपल्या एकूण आयातीपैकी १७.९ टक्के चीनकडून मागवतो. हा एकट्या देशाचा आयातीतील सर्वांत मोठा वाटा आहे.
त्यातील तपशील आणखी धक्कादायक आहे —
७६.३ टक्के प्रतिजैविक आणि औषध कच्चा माल (API) — चीनकडून
६३.४ टक्के सेमीकंडक्टर — चीनकडून
५९ टक्के बॅटरी — चीनकडून
४५.३ टक्के खतं आणि खनिज निविष्टा — चीनकडून
४७ टक्के संगणक आणि डेटा प्रक्रिया उपकरणं — चीनकडून
हे चैनीच्या वस्तू नाहीत. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे, आरोग्याचे आणि शेतीचे मूलभूत घटक आहेत. आणि त्यांचा पुरवठा एका देशाच्या हातात आहे — ज्याला आपण धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी मानतो.
“ज्या देशाला आपण धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी म्हणतो, त्याच देशाच्या पुरवठ्यावर आपली औषधं, खतं, बॅटरी आणि सौर उपकरणं अवलंबून आहेत. हे बदललं नाही तर आपण स्वतंत्र धोरण ठरवूच शकणार नाही.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

शेती थेट धोक्यात — हे समजून घ्या
चीनचं वर्चस्व केवळ कारखान्यांपुरतं नाही. ते शेतकऱ्यांच्या जगण्यापर्यंत पोहोचतं.
खनिजांवरचं नियंत्रण:
चीन Gallium चं ९८.७ टक्के, Magnesium चं ९५ टक्के, Graphite चं ७९.४ टक्के आणि दुर्मीळ खनिजांचं (Rare Earth) ६९.२ टक्के उत्पादन नियंत्रित करतो. ही खनिजे खतनिर्मिती यंत्रांसाठी, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरसाठी, सिंचन पंपांसाठी आणि कोल्ड स्टोरेजसाठी लागतात. चीनने निर्यात रोखली तर भारतातील कृषी तंत्रज्ञान ठप्प होऊ शकतं.
सौर ऊर्जा आणि शेती:
पंतप्रधानांच्या PM KUSUM योजनेअंतर्गत देशभरात सौर शेतीपंप बसवले जात आहेत. पण या सौर पॅनेलमधील ७९.४ टक्के polysilicon, ९६.८ टक्के wafers आणि ७४.७ टक्के modules — हे सगळं चीनमधून येतं. उद्या चीनने निर्यातबंदी घातली तर ही योजना अर्धवट थांबेल.
खतांचा प्रश्न:
भारत आपल्या खत आयातीपैकी ४५.३ टक्के चीनकडून मागवतो. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी काही धोरणात्मक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी परवाना बंधन घातलं. खत त्यात आलं नाही — पण येऊ शकतं. असं झालं तर खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगाम संकटात येतील.

अस्त्र उघड झालं — ऑक्टोबर २०२५
१० ऑक्टोबर २०२५. चीनने जाहीर केलं की काही निर्धारित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी आता परवाना बंधनकारक असेल. साध्या शब्दांत — चीनला हवं तेव्हा पुरवठा रोखण्याचा अधिकार मिळाला.

नानासाहेब पाटील यांनी याला ‘असममित सत्ता’ (Asymmetric Power) म्हटलं. शी जिनपिंग यांनी हे एका रात्रीत बांधलं नाही. वर्षानुवर्षे, एक एक क्षेत्र काबीज करत हे जाळं विणलं गेलं.

“चीन आज इतर देशांचे संपूर्ण उद्योग एका निर्यात अधिसूचनेने बंद पाडू शकतो. शी जिनपिंग यांनी हे एक एक पाऊल टाकत उभारलं आहे. हीच विषम सत्ता आहे.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

महत्त्वाचे आकडे — एका नजरेत
४५ टक्के — २०३० पर्यंत जागतिक उत्पादन मूल्यात चीनचा अंदाजित वाटा (२०००: ६ टक्के)
$१.०८ लाख कोटी — चीनचा २०२५ च्या अकरा महिन्यांतील व्यापार अधिशेष; जागतिक विक्रम
९८.७ टक्के — Gallium उत्पादनात चीनचा वाटा; संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक
७६.३ टक्के — भारताच्या प्रतिजैविक व औषध कच्च्या मालाची चीनवरील अवलंबता
४५.३ टक्के — खत आयातीत चीनचा वाटा; शेती सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका
१७.९ टक्के — भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा वाटा; रशिया (९.६%) आणि अमेरिकेपेक्षाही (५.७%) जास्त

शेवट — समजून घेणं हीच सुरुवात आहे

चीन भारताचा शत्रू आहे असं इथे सांगायचं नाही. पण चीनची रणनीती समजून न घेणं म्हणजे डोळे मिटून चालणं.
भारताच्या PLI योजना, आत्मनिर्भर भारत, सौर ऊर्जा कार्यक्रम, औषध उद्योग — या सगळ्यांची खरी परीक्षा एकच आहे: चीनवरचं अवलंबन किती वेगाने कमी करता येतं?

सौर पॅनेल भारतात तयार व्हायला हवेत. API उत्पादन भारतात व्हायला हवं. खतांसाठी स्वयंपूर्णता यायला हवी. लिथियम बॅटरी उद्योग उभारायला हवा. हे सगळं रात्रीत होत नाही — पण आत्ता सुरू केलं नाही तर उद्या उशीर होईल.
नानासाहेब पाटील यांनी या धोक्याला ‘अस्तित्वाचा प्रश्न’ म्हटलं नाही. त्यांनी त्याला ‘धोरणाचा प्रश्न’ म्हटलं. आणि धोरण बदलता येतं — जर इच्छाशक्ती असेल तर.
पुढच्या भागात — भारताला हे बदल घडवण्यासाठी नक्की काय करावं लागेल? नानासाहेब पाटील यांचा आठ सुधारणांचा कार्यक्रम.

 भाग ४ | — आठ सुधारणा किंवा सापळा कायमचा: भारतापुढील निर्णायक दशक
विजय गायकवाड, वरिष्ठ कृषी पत्रकार आणि धोरण विश्लेषक, मुंबई
स्रोत: Ram Charan — China’s 90% Model (Dec 2025), Visual Capitalist 2026, Korea Economic Institute, Observatory of Economic Complexity, IMF World Economic Outlook Oct 2025, UN Industrial Development Organization 2024