सप्टेंबरमध्येच आटलेले जलस्रोत, पन्नाशीतले पाझर तलाव आणि गावाची मानसिकता — पारनेरच्या बांधावरून दुष्काळाचा सविस्तर वेध
कृषी पर्व | विजय गायकवाड | टाकळी ढोकेश्वर (ता. पारनेर) | १८ ऑक्टोबर २०२६
ऑक्टोबरचा तिसरा आठवडा सुरू झाला आहे. एरवी या दिवसांत पारनेरच्या माळरानावर रब्बीच्या पेरणीची लगबग असते, विहिरींना पाणी असते आणि गावातले पाझर तलाव भरलेले दिसतात. यंदा बांधावरचे गवत आत्ताच पिवळे पडले आहे. विहिरी तळ दाखवत आहेत. आणि गावातल्या जुन्या माणसांच्या तोंडी एकच वाक्य आहे — “दुष्काळ पाहिला तो ७२ चा.”
याच पार्श्वभूमीवर पारनेर तालुक्यातील प्रगतिशील शेतकरी बी. एन. फंड पाटील, त्यांचे बंधू आणि नागपूरच्या आयसीएआर-केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतील (सीआयसीआर) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब फंड आणि कृषी पर्वचे संपादक विजय गायकवाड यांच्यात शेताच्या बांधावर दीर्घ चर्चा झाली. दुष्काळाचा इतिहास, पर्जन्यछायेचे भूगोल, जुन्या जलसाठ्यांची अवस्था, पीकविम्यातील पेच आणि गावाची बदलती — किंवा न बदलणारी — मानसिकता, अशा अनेक पैलूंना या चर्चेने स्पर्श केला. त्या चर्चेचा हा सविस्तर वेध.
१. यंदाचा दुष्काळ वेगळा का?
प्रत्येक दुष्काळ सारखा नसतो. फरक असतो तो पाणी कधी संपले यात.
आतापर्यंतच्या बहुतेक दुष्काळांत पावसाळ्यात थोडा का होईना पाऊस पडायचा. विहिरी, तलाव आणि बंधाऱ्यांचे काही प्रमाणात पुनर्भरण व्हायचे. ते पाणी हिवाळ्यापर्यंत, कुठे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत पुरायचे. खरी टंचाई उन्हाळ्यात जाणवायची आणि टँकर एप्रिल-मेमध्ये सुरू व्हायचे.
यंदा पुनर्भरणच झालेले नाही. पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात पाणी सप्टेंबरमध्येच संपले. पुढचा पाऊस जूनमध्ये येईल असे धरले तरी आठ ते नऊ महिने कोरड्या स्रोतांवर काढायचे आहेत. म्हणूनच चर्चेत सहभागी सर्वांचे एकमत होते — २०२६ चा दुष्काळ हा ७२ पेक्षाही कठीण ठरू शकतो.
आकडे काय सांगतात?
- केंद्रीय जल आयोगाच्या १ ऑक्टोबरच्या जलसाठा बुलेटिननुसार (बाजार विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी उद्धृत केल्याप्रमाणे) लातूरजवळचे मांजरा धरण अवघे १०.३ टक्के भरले आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला ते जवळपास पूर्ण भरले होते.
- याच काळात कोयना धरण १०० टक्के भरले आहे — “एक राज्य, दोन मान्सून” हे चित्र स्पष्ट आहे.
- मराठवाड्यात यंदा सरासरीपेक्षा सुमारे ३९ टक्के कमी पाऊस झाला.
- निवृत्त हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्या नोंदीनुसार मान्सून ८ ऑक्टोबरलाच संपूर्ण महाराष्ट्रातून परतला, आणि पुढील दोन आठवडे राज्यात पावसाची शक्यता नाही.
२. दुष्काळांचा आलेख : १९७२ ते २०२६
१९७२ ची अडचण पाण्यापेक्षा सिंचनाच्या साधनांची होती. दहा-वीस एकर शेती असली तरी चार-पाच चुलत्यांमध्ये मिळून एक विहीर असायची. प्रत्येकाच्या वाट्याला अर्धा-एक एकरच बागायत यायचे. विहिरीत पाणी असूनही दूरची कोरडवाहू जमीन भिजवण्याचे साधन नव्हते. त्या बागायतीवर कुटुंबाच्या खाण्यापुरते धान्य निघायचे, एवढेच. पाणी असूनही दुष्काळ राहिला.
| वर्ष | स्थिती | या दुष्काळाने काय दिले |
|---|---|---|
| १९७२ | पाणी होते, सिंचनाची साधने नव्हती | रोजगार हमी योजना; गावोगावी विहिरी |
| १९८५-८७ | पाऊस पडला, पण पाणी वाहून गेले | पाझर तलाव, बंधारे |
| २००२-०३ | व्यापक टंचाई | — |
| २०१२-१३ | व्यापक टंचाई | — |
| २०१६ | लातूरला रेल्वेने पाणी | — |
| २०१८ | दुष्काळ | — |
| २०२३ | पावसाचे वितरण बिघडले; खरीप गेला | सप्टेंबरअखेरच्या पावसाने रब्बी वाचली |
| २०२६ | सप्टेंबरमध्येच जलस्रोत कोरडे; पुनर्भरण नाही | ? |
चर्चेतून पुढे आलेले सूत्र असे — प्रत्येक दुष्काळाने महाराष्ट्राला एक धडा दिला. ७२ ने दाखवले की ज्याच्याकडे विहीर आणि बागायत आहे, त्याचीच शेती चालते; बाकी सगळी जिरायत होरपळते. म्हणून विहिरी खोदल्या गेल्या. ८५ ने दाखवले की पाऊस पडतो, पण पाणी अडवले नाही तर तो वाहून जातो. म्हणून तलाव आणि बंधारे झाले.
त्या काळी सरकारचे धोरणही स्पष्ट होते — लोकांना फुकट धान्य द्यायचे नाही, कामातून धान्य द्यायचे, आणि त्या कामातून पाणी अडवायचे.
चर्चेत एक प्रश्न वारंवार आला: शंभर वर्षांत लोकांना ७२ च आठवतो. उद्या २०२७ मध्ये लोक म्हणतील का, “२६ चा दुष्काळ जास्त कडक होता”?
३. पर्जन्यछायेचे भूगोल
माण-खटावपासून खाली सोलापूरपर्यंत, विदर्भ वगळता मधला जो पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे, त्याचा पावसाचा पॅटर्न जवळपास सारखाच आहे. अकोले तालुका वगळता संपूर्ण नगर जिल्हा, अगदी बारामतीसुद्धा याच पॅटर्नमध्ये येते.
मराठवाड्यात मान्सूनचा सुरुवातीचा पाऊस सहसा कमी पडतो, पण परतीच्या पावसावर पिके तग धरतात. पारनेरसारखा भाग मात्र “धड पश्चिमेत नाही, धड पूर्वेत नाही” अशा सांध्यात येतो. ज्या भागात शाश्वत पाण्याचे स्रोत नाहीत, तिथे याचा फटका सर्वाधिक बसतो. ज्यांच्याकडे कालव्याचे पाणी आहे, त्यांनाही यंदा खात्रीचा पुरवठा नाही.
जमिनीची रचनाही अडचणीची आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील काही भागांत वीस-चाळीस फूट खोल काळी माती आहे. पारनेरमध्ये पाइपलाइनसाठी खोदायला लागले तर दीड फुटावर मुरूम लागतो. आज पाणी दिले तर उद्या पुन्हा खडक दिसतो. उथळ जमिनीत ओलावा टिकत नाही, म्हणून इथला संघर्ष जास्त आहे.
४. अंदाज, संवाद आणि विश्वास
एप्रिलच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मान्सूनचा पहिला दीर्घकालीन अंदाज दिला — सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ९२ टक्के हा आकडा फार कमी वाटत नाही. “सरासरीच्या जवळपास” असेच तो ऐकला गेला.
इथेच चर्चेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला. हवामान अंदाजाचा आकडा आणि त्याचा शेतकऱ्याच्या पातळीवरचा अर्थ यात मोठी दरी आहे. “सामान्यपेक्षा कमी” या वर्गवारीचा अर्थ पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यासाठी काय असतो, हे शेतकऱ्याच्या भाषेत सांगितले गेले नाही. अंदाज जाहीर करताना सरकारपुढे घबराट टाळण्याचे आणि बाजार स्थिर ठेवण्याचे आव्हान असते, हेही खरे. मात्र वस्तुस्थिती स्पष्टपणे स्वीकारून लोकांना तयार केले असते, तर नुकसान कमी झाले असते, असा सूर चर्चेत होता.
याचे प्रत्यक्ष उदाहरण चर्चेतच होते. जून-जुलैमध्येच डॉ. फंड यांनी आपल्या घरच्यांना बजावले होते — “यंदा काहीच पेरू नका. उपाशी तर राहणार नाही.” निवृत्त सनदी अधिकारी नानासाहेब पाटील यांनीही “या वर्षी कोणताही शेतीपूरक उद्योग सुरू करू नका, ही योग्य वेळ नाही” असा सल्ला दिला होता.
असे छोटे, स्पष्ट सल्ले वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले तरी मोठे नुकसान टळू शकते. पण आपल्याकडे हलका पाऊस पडला की लगेच पेरणी होते. “आज पेरले की उद्या उकरून पाहतील” — इतकी अधीरता.
गेल्या वर्षीच्या नियोजनाचा फायदा: ज्यांनी हवामान अंदाजाच्या आधारे पेरणी टाळली किंवा मर्यादित ठेवली, त्यांचे नुकसान सामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा कमी झाले. चर्चेतील निष्कर्ष — “हाच ज्ञानाचा फायदा आणि हेच आउटपुट.”
५. मर रोग आणि पीकविम्याचा पेच
यंदाच्या पावसाच्या ताणात बुरशीजन्य मर (विल्ट) मोठ्या प्रमाणात वाढली. क्षेत्रीय सर्वेक्षणात एक पेच समोर आला — पिकाचे नुकसान रोगामुळे झाल्याचे नोंदवले तर ते विमा भरपाईच्या निकषांत बसत नाही. मात्र पावसाचा ताण आणि मर यांचा थेट संबंध असतो. पाण्याच्या ताणामुळे पीक कमकुवत होते आणि रोग फोफावतो.
विम्याचे निकष कारण आणि परिणाम वेगवेगळे पाहतात, तर शेतात ते एकत्र घडतात. दुष्काळी वर्षात पावसाच्या ताणाशी जोडलेले रोगजन्य नुकसान विमा निकषांत स्पष्टपणे कसे बसवायचे, हा धोरणात्मक प्रश्न आहे. अन्यथा नुकसान झालेला शेतकरी तांत्रिक कारणावरून भरपाईपासून वंचित राहतो.
६. पन्नाशीतले पाझर तलाव : पुनरुज्जीवनाचा आराखडा
चर्चेचा सर्वात ठोस भाग होता तो जुन्या पाझर तलावांबाबत.
जुनी रचना: ८५ च्या काळात बांधलेले बहुतेक पाझर तलाव मातीचे आहेत — नाला बांधासारखाच, पण मोठ्या आकाराचा बांध. मधोमध दगड-गोटे आणि वाळू, त्यावर माती. पाणी पाझरून खालच्या भागातील विहिरींना मिळावे आणि गढूळ पाण्यासोबत वाहून जाणारी माती अडवली जावी, ही त्यामागची संकल्पना होती. एका गावात असे तीन-चार तलाव एकत्रितपणे गावाच्या शिवारातून वाहणारे पाणी अडवत.
आजची अवस्था: पन्नास वर्षांनंतर या तलावांत गाळ साचला आहे आणि गळती फार वाढली आहे. पाऊस झाल्यावर तलाव भरतात, पण साधारण १०-१५ ऑक्टोबरपर्यंत पाणी झिरपून आणि वाहून जाते.
फंड पाटील यांचे सूत्र सोपे आहे — “पाऊस चार महिने पडतो. तो बारा महिने पुरवायचा असेल, तर साठवण आणि व्यवस्थापन भक्कम हवे.”
सुचवलेला आराखडा:
- खोलीकरण: तलावाचा भाग कठीण थरापर्यंत (थडका) खोदून वाळू, माती आणि मुरूम उपसून काढणे.
- गळती बंद करणे: माती किंवा काँक्रीटचा गाभा (कोअर) घालून पाझर नियंत्रित करणे.
- क्षमतावाढ: या दोन्ही उपायांनी एकेका तलावाची साठवण क्षमता चार ते पाच पटींनी वाढू शकते.
- खर्च आणि वेळ: नवे तलाव उभारण्यापेक्षा हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि जलद आहे. जमीन संपादनाचा प्रश्नही येत नाही.
गावातील तीन मोठे मातीचे तलाव यासाठी पहिले उमेदवार आहेत. हा विचार पाटबंधारे विभागातील परिचितांच्या कानावरही घालण्यात आला आहे.
वेळेचा मुद्दा: तलाव कोरडे असतानाच गाळ काढणे सोपे असते. यंदा पाणी सप्टेंबरमध्येच संपल्याने पुढचे सात-आठ महिने ही कामे करण्यासाठी अनुकूल आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या कामांत आणि रोजगार हमीत गाळ काढण्याला प्राधान्य दिल्यास संकटाचे संधीत रूपांतर होऊ शकते.
७. बांधावरचा झरा : पाणलोटाचा जिवंत धडा
चर्चेनंतर प्रत्यक्ष पाहणीही झाली. एका ठिकाणी पूर्वी पावसाळ्यात पाणी वाहून जायचे. तिथे पक्का बंधारा, पिचिंग आणि सांडवा बांधल्यावर साठा होऊ लागला. तलावाच्या बॅकवॉटरसाठी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी १.४६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले होते.
तलावाखालच्या भागात आजही भूजल आहे. कारण तिथे उपसा कमी आहे आणि सगळ्या परिसराचा निचरा त्याच भागात होतो. याच परिसरात एक झरा होता, जो काळ्या दुष्काळातही आटला नव्हता. गावात पाणी नसताना लोक त्याच झऱ्यावर अवलंबून असायचे.
पाणलोट क्षेत्राचे काम नीट झाले, तर निसर्ग साथ देतो — याचा हा जिवंत पुरावा आहे.
८. मानसिकतेचा दुष्काळ
चर्चेचा दुसरा मोठा भाग होता — दुष्काळ फक्त आकाशातून येत नाही, तो गावाच्या मानसिकतेतही आहे.
साखळीतला हत्ती
लहानपणी साखळदंडाने बांधलेला हत्ती पहिल्यांदा खूप ताकद लावतो, पण साखळी तुटत नाही. मोठा झाल्यावर तो ती एका दणक्यात तोडू शकतो. तरीही प्रयत्न करत नाही, कारण “ही आपल्याने तुटत नाही” हे त्याच्या मनात पक्के बसलेले असते.
शेतकऱ्याचेही तसेच झाले आहे. उमेदीच्या काळात भरपूर ताकद लावायची, मग “हे काही धरणार नाही, चाललंय ते चालू द्या” म्हणायचे. पुढची पिढी येते आणि पुन्हा तीच ताकद त्याच जागी लावते. ओझ्याची गाडी ओढणारा बैल साध्या दोरीला बांधला तरी जागचा हलत नाही — तसेच.
सप्ताहांचे अर्थकारण
एका गावात वर्षाला चार सप्ताह होतात. सात दिवसांचा एक सप्ताह म्हणजे अठ्ठावीस दिवस. त्यात गणपती, नवरात्र आणि इतर उत्सव धरले तर वर्षाचे जवळपास दोन महिने यातच जातात. एका सप्ताहावर किमान तीन-चार लाख रुपये खर्च होतात.
सारे गाव पंगतीला एकत्र येते. पण पंगत उठल्यावर लोक हात पुसून निघून जातात. त्यातून वैचारिक देवाणघेवाण होत नाही, गावाच्या विकासाचा विचार होत नाही, आणि दुष्काळावर तर चर्चाच होत नाही.
पारनेरजवळच्या तराळवाडीतील एका ज्येष्ठ कीर्तनकारांचे निरीक्षण चर्चेत आले. त्यांच्या मते पूर्वी सात दिवस पोथीवाचन व्हायचे. संस्कृत पोथी मराठीत समजावून सांगितली जायची. शेवटच्या, काल्याच्या दिवशी एकच कीर्तन व्हायचे आणि दहीहंडीने सांगता व्हायची. आजचे सप्ताह हे मोठे “इव्हेंट” झाले आहेत.
याला विधायक पर्यायही चर्चेत आला — कृषी कीर्तन. कीर्तनाच्या लोकप्रिय माध्यमातून बांधावर जाऊन शेतीविषयक जागृती करणे. सादरीकरणाऐवजी अभंग-कवितांतून बोंडअळी व्यवस्थापनासारखे विषय सांगणे. (डॉ. फंड यांचे बोंडअळी व्यवस्थापनावरील “टाका उपटून पऱ्हाटीला” हे लोकगीत याच दिशेचे उदाहरण आहे.) ही ऊर्जा शेतीकडे वळवली तर गावाच्या सामूहिकतेचा खरा उपयोग होईल.
तुलनेसाठी उद्योजकांचे उदाहरण दिले गेले. १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या बॉम्बे इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सुमारे अडीच हजार सदस्य दर महिन्याला भेटतात. आव्हाने कशी स्वीकारायची, प्रश्नांतून उपाय कसे काढायचे, यावर चर्चा करतात. व्यवसाय वाढवायचा असेल तर ज्ञानाच्या स्रोतापर्यंत जावे लागते, हे त्यांना कळले आहे.
फावड्याचा दांडा
भारतात रेल्वे १८५३ मध्ये आली. लोखंड आले, इंजिन आले, कारखाने उभे राहिले, विमानेही आली. पण शेतकऱ्याने पहिले यंत्र — पाणी उपसणारे डिझेल इंजिन — साधारण १९७० च्या आसपास पाहिले. आणि शेतकऱ्याच्या फावड्याचा लाकडी दांडा लोखंडी पाइपचा व्हायला २०१० उजाडले. दांडा मोडला की सुताराकडे धाव घेणे, हा अनुभव अगदी अलीकडेपर्यंतचा आहे.
यावर एक मार्मिक रूपक चर्चेत आले — दोन भावांचे. घरातला अभ्यासू भाऊ इंजिनियर होऊन विमान किंवा इंजिन कंपनीत गेला. तो उत्तर शोधू शकत होता, पण त्याला शेतीची समस्या कळली नाही. घरची जबाबदारी पाहून शेतीत राहिलेल्या भावाला समस्या कळत होती, पण उत्तर नव्हते. “आपल्याच मुलांनी विमान बनवले, पण दांडा बनवला नाही.” ही दरी आजही कायम आहे. जिथे बाजारपेठ दिसते, तिथेच नवकल्पना येतात, हेही वास्तव आहे.
लवकर गाव सोडणारे पुढे गेले
चर्चेतील एक निरीक्षण अंतर्मुख करणारे होते. ज्या कुटुंबांनी लवकर गावाबाहेरचे पर्याय शोधले, त्यांची प्रगती जास्त झाली. काहींनी १९७०-८० च्या दशकातच गावातील जमिनी विकल्या, शहरात व्यवसाय सुरू केले, गुंतवणूक केली आणि मुलांना शिकवले. आज त्यांची तिसरी पिढी देश-परदेशात स्थिरावली आहे.
एकाच कुटुंबाचा प्रवासही असाच दिसतो — आजोबा साठच्या दशकात मुंबईला गेले, पुढची पिढी ऐंशीच्या दशकात, आणि त्यानंतरची दोन हजारमध्ये. दर वीस वर्षांनी एक पाऊल बाहेर, त्यामुळे पिढी स्थिर झाली.
“त्यांना दोष देता येत नाही. आपण आत्मपरीक्षण केले पाहिजे की आपण का मागे पडलो,” असा सूर चर्चेत होता. आजही शिकून-सवरून अनेक लोक या चक्रातून बाहेर पडायला तयार नाहीत.
९. “शेती सोडा” की “शेती बदला”?
पुण्यातील एका व्याख्यानात एका अभ्यासू वक्त्याने “शेती सोडून द्या” असे वाक्य उच्चारले. शेती, उद्योग, समाजकारण आणि जागतिक घडामोडींचा सखोल अभ्यास असलेल्या व्यक्तीकडून आलेले हे वाक्य शेतीत भावनिकरीत्या गुंतलेल्या श्रोत्यांना पहिल्यांदा धक्कादायक वाटले. त्यांनी पर्याय दिला नाही. पण त्यामागचा विचार वेगळा होता.
हाच विचार दुसऱ्या एका सूत्रात मांडला जातो — शेतीवरचा भार कमी करून पुढच्या पिढीला अन्य क्षेत्रांकडे वळवावे लागेल. पारंपरिक मध्यम मार्गही चर्चेत आला: एका भावाने शेती करावी, दुसऱ्याने नोकरी.
चर्चेत एक साधा हिशोब मांडला गेला. एक भाऊ मुंबईत, एक नागपूरमध्ये, एक बँकेत. सगळ्यांनी फक्त पारनेरसारख्या उथळ, कोरडवाहू मातीवर जगायचे ठरवले, तर ते शक्य आहे का?
याचा अर्थ शेती सोडणे असा नाही, तर शेतीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलणे असा आहे:
- श्रीमंत होणे, प्रगती करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे हे पाप नाही.
- शेतीला ग्लॅमर, प्रतिष्ठा आणि उत्पन्न मिळेल, तेव्हाच नवी पिढी शेतीत टिकेल. त्यासाठी यशस्वी उदाहरणे उभी करावी लागतील — नेरळचे भडसावळे यांच्यासारखी मॉडेल्स.
- व्यावसायिक प्रचंड जोखीम घेतात, प्लॅन ए आणि प्लॅन बी ठेवतात. तेवढीच तयारी आणि तेवढेच नियोजन शेतीत केले, तरच यश मिळते.
- आज आलेली अडचण पुढच्या वर्षी पुन्हा येऊ नये, इतकी तरी ती सोडवली पाहिजे. पुढच्या वर्षी अडचण आली तर ती नवी असावी, तीच नसावी.
१०. पुढचे आठ महिने : शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
चर्चा आणि सध्याच्या हवामान अंदाजांच्या आधारे पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही व्यावहारिक मुद्दे:
- पाण्याचे अंदाजपत्रक करा: विहिरीत किंवा शेततळ्यात जे पाणी शिल्लक आहे, ते आधी पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी राखून ठेवा. उरलेल्या पाण्याचे नियोजन जूनपर्यंत करा.
- रब्बीचे बियाणे घाईने घेऊ नका: राज्यात मोठा पाऊस होणार असल्याचे समाजमाध्यमांवरील संदेश दिशाभूल करणारे आहेत. स्वतंत्र हवामान विश्लेषक विजय जायभावे यांनीही पेरणीसाठी पुरेसा पाऊस नसल्याचे सांगत रब्बी बियाणे खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
- चाऱ्याला प्राधान्य: तुरळक सरी झाल्याच तर कमी पाण्यातील चारा पिकांचे (उदा. ज्वारी) नियोजन करा. पुढचे महिने चाऱ्याचे सर्वाधिक कठीण असणार आहेत.
- तलाव-बंधाऱ्यांचा गाळ काढण्याची मागणी करा: ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत पातळीवर दुष्काळ निवारण आणि रोजगार हमीच्या कामांत जुन्या तलावांचे खोलीकरण आणि गळती दुरुस्ती घेण्याची मागणी करा. कोरड्या काळातच हे काम सर्वात सोपे असते.
- पाणलोटातील नैसर्गिक स्रोत जपा: झरे, निचऱ्याच्या जागा आणि तलावाखालचे भूजल यांच्यावर अतिउपसा होऊ देऊ नका. हेच पुढचे काही महिने गावाचा आधार ठरणार आहेत.
- पीकविम्याच्या पंचनाम्यावर लक्ष ठेवा: नुकसानीची नोंद करताना पावसाचा ताण आणि त्यातून झालेले रोगजन्य नुकसान यांचा संबंध स्पष्टपणे नमूद होईल, याकडे लक्ष द्या.
समारोप : दुष्काळ आवडे सर्वांना?
“दुष्काळ आवडे सर्वांना” हे वाक्य महाराष्ट्राला तंतोतंत लागू पडते. दरवर्षी चर्चा होते. सत्ताधारी विरोधात आणि विरोधक सत्तेत जातात. स्वयंसेवी संस्था आपापल्या पद्धतीने काम करतात. घोषणा होतात. पण दुष्काळ इतिहासजमा करणारे शाश्वत धोरण आखले जात नाही. ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. कदाचित पुढच्या वर्षीही हीच चर्चा होईल, हेच मुद्दे येतील, याच घोषणा होतील.
पण पारनेरच्या बांधावर झालेल्या या चर्चेतून एक आशादायक दिशाही दिसली. ७२ ने विहिरी दिल्या. ८५ ने तलाव दिले. २०२६ ने जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि शेतीवरचा भार कमी करण्याचे ठोस नियोजन दिले, तरच हा दुष्काळ धडा ठरेल. नाहीतर पुढची पिढी “२६ चा दुष्काळ” म्हणूनच याची आठवण काढेल — जशी आज आपण ७२ ची काढतो.
— विजय गायकवाड, संपादक, कृषी पर्व