अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स जागतिक परिषदेत कृषीमंत्र्यांचा सावधगिरीचा सूर; देशातील क्षमतेत महाराष्ट्र आघाडीवर
विजय गायकवाड
नवी दिल्ली : शेतजमिनीवर उंच संरचनेवर सौर पॅनेल बसवून त्याखाली शेती करण्याच्या ‘अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स’ संकल्पनेला केंद्र सरकारने मोठे बळ देण्याचे संकेत दिले असतानाच, या घाईत देशाच्या अन्नसुरक्षेशी तडजोड होता कामा नये, असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी दिला. प्रयोगशाळेत यशस्वी ठरलेले मॉडेल शेतकऱ्याच्या बांधावर अपयशी ठरले तर त्याचा फटका शेतकऱ्यालाच बसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत मंडपम येथे सुरू झालेल्या सातव्या अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स जागतिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. ४० हून अधिक देशांतील सुमारे १,२०० प्रतिनिधी आणि ४०० प्रगतशील शेतकरी या तीनदिवसीय परिषदेत सहभागी झाले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि दक्षिण कोरियानंतर प्रथमच ही परिषद ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये, भारतात होत आहे.
महाराष्ट्राला मोठी संधी
केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘टेरी’च्या अभ्यासाचा हवाला देत सांगितले की, देशातील १६ कोटी हेक्टर पिकाऊ जमिनीपैकी सुमारे ४.७५ कोटी हेक्टर जमीन अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्ससाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. यातील जवळपास निम्मी क्षमता महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांत आहे. या जमिनीपैकी केवळ १० टक्के क्षेत्राचा वापर केला तरी २०५० पर्यंतची देशाची अंदाजित विजेची संपूर्ण मागणी पूर्ण होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
देशातील ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने सौरप्रकल्पासाठी जमीन दिल्यास त्यांना शेती सोडावी लागते. एक मेगावॅट सौर ऊर्जेसाठी सुमारे चार एकर जमीन लागते. त्यामुळे अन्नधान्य आणि ऊर्जा या दोन्ही गरजांचा समतोल साधण्यासाठी अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स हाच उत्तम पर्याय आहे, असे जोशी म्हणाले. ‘पीएम-कुसुम’च्या पुढील टप्प्यात जगातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
खर्च ३० टक्क्यांनी अधिक
उंच संरचनेमुळे अशा प्रकल्पांचा खर्च पारंपरिक सौरप्रकल्पांपेक्षा २५ ते ३० टक्क्यांनी जास्त येतो, अशी कबुलीही जोशी यांनी दिली. सध्या सौरविजेचा दर प्रतियुनिट सुमारे २.६० रुपये असताना अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्समध्ये तो सुरुवातीला ३ ते ३.३० रुपये राहील; मात्र वापर वाढल्यावर तो कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रातून गावपातळीवर ३.३२ लाख पूर्णवेळ रोजगार निर्माण होण्याची क्षमता आहे.
‘आम के आम, गुठलियों के दाम’… पण
वर पॅनेल आणि खाली पीक ही संकल्पना ‘आम के आम, गुठलियों के दाम’ अशी असली, तरी तिची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक व्हायला हवी, असे चौहान म्हणाले. पॅनेलखाली दोन-चार रोपे लावून उद्देश साध्य होणार नाही. पॅनेलची उंची, दिशा, दोन ओळींतील अंतर, ट्रॅक्टर व मजुरांच्या हालचालीसाठी जागा, पीकबदल आणि मातीच्या सुपीकतेवरील परिणाम यांचा धोरण आखतानाच विचार व्हायला हवा. राजस्थानमधील मॉडेल आसाम किंवा मणिपूरमध्ये चालणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
हळद, आले, पालेभाज्यांसारख्या पिकांना सावली उपयुक्त ठरते, तर काही पिकांचे उत्पादन सावलीमुळे घटू शकते, हे स्पष्ट करताना त्यांनी आंब्याच्या सावलीत घेतलेल्या सिमला मिरचीचा स्वानुभव सांगितला. वीज कोण खरेदी करणार, पैसे वेळेवर मिळणार का, कर्ज-विमा-देखभालीचा खर्च, तुटलेल्या पॅनेलच्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट आणि भाडेपट्टा संपल्यानंतरची जबाबदारी, हे प्रश्न प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच निकाली निघायला हवेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) आणि सहकारी संस्थांना मोठी भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
‘कुसुम’ केवळ सिंचन योजना नाही
‘पीएम-कुसुम २.०’ ही केवळ सिंचन योजना न राहता शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नवाढीचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम असावा, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिल्याचे केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले. या वेळी ‘अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक हँडबुक’चे प्रकाशन करण्यात आले असून राष्ट्रीय अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक धोरणावरही काम सुरू आहे.
जर्मनी या परिषदेत भारताचा भागीदार देश आहे. जर्मनीचे राजदूत जॅस्पर वीक यांनी सांगितले की, ‘फ्रॉनहॉफर इन्स्टिट्यूट फॉर सोलर एनर्जी सिस्टीम्स’ भारताच्या अ‍ॅग्रीव्होल्टेईक्स उत्कृष्टता केंद्रासोबत कृषी उत्पादनाचे रक्षण करणारी व्यावहारिक मानके विकसित करत आहे.
चौकट : आकडे काय सांगतात?
देशाची गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता : ३०८ गिगावॅट (२०३० चे लक्ष्य ५०० गिगावॅट)
२०१४ मधील सौर क्षमता : केवळ २.८ गिगावॅट
‘पीएम-कुसुम’अंतर्गत सौरपंप : ३० लाखांहून अधिक
डिझेलबचत : सुमारे ८०० दशलक्ष लिटर
शेतकऱ्यांची सरासरी जमीनधारणा : ०.९६ हेक्टर
संभाव्य उत्पादनवाढ (योग्य प्रणालीत) : १० ते २० टक्के