राजकीय मुक्तीनंतर आता आर्थिक मुक्ती: CASMB चे ‘उद्यम विकसित मराठवाडा’ अभियान — पाच वर्षे, दर दोन महिन्यांनी एक कार्यक्रम.
छत्रपती संभाजीनगर, १७ सप्टेंबर २०२६ — मराठवाड्याला आता दुसरा मुक्तिसंग्राम लढावा लागेल आणि तो आर्थिक असेल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ उद्योजक राम भोगले यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी येथे केले. CASMB (चेंबर फॉर अॅडव्हान्समेंट ऑफ स्मॉल अँड मीडियम बिझनेसेस) तर्फे एमआयटी, छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित ‘उद्यम — विकसित मराठवाडा’ अभियानाच्या विशेष सत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
“तरुणपणी मला वाटायचे की शेतीला प्राधान्य मिळाले पाहिजे आणि उद्योगाला कमी. अण्णासाहेब शिंदे यांनी हा समज मोडून काढला,” असे भोगले म्हणाले. “खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि प्रक्रिया उद्योग वाढले नसते, तर वाढत्या लोकसंख्येची ताटे भरणे अशक्य झाले असते. शेती वाढवायची असेल, तर आधी उद्योग वाढला पाहिजे.”
शासकीय योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर त्यांनी कडक टीका केली. “अर्थसंकल्पातील तरतुदी मोठ्या आहेत. पण तो पैसा जातो कुठे, आणि खऱ्या गरजूपर्यंत लाभ पोहोचतो का? अनुदान खिशात घालायचे आणि उद्योग कधीच उभा करायचा नाही — ही या समाजाची मोठी खंत आहे,” असे ते म्हणाले. मराठवाड्यात कमी गुंतवणुकीच्या प्रक्रिया उद्योगांना अद्यापही मोठा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच मका व जैवभारापासून शेतकरी आणि गावांसाठी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्पांवरील त्यांचे सध्याचे काम मांडले.
अभियानाची मुख्य बांधिलकी जाहीर करताना CASMB चे सरचिटणीस डॉ. उमेश कांबळे म्हणाले की, चेंबर असे कार्यक्रम सलग पाच वर्षे, दर दोन महिन्यांनी, खंड न पडता घेणार आहे. “तुमचा उद्योग सुरू करायला बाहेरून कोणी येणार नाही; तो तुम्हालाच उभा करावा लागेल,” असे त्यांनी सांगितले.
एमआयटीचे महासंचालक मुनीश शर्मा म्हणाले की, कापूस उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर असला तरी प्रतिहेक्टरी उत्पादकतेत शेजारील देशांच्या मागे आहे; सिंथेटिक कापडाची जागा सेंद्रिय धागे घेत असताना नवे संशोधन, काळ्या मातीपलीकडील चाचण्या आणि मातीची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक आहे. UDCT माजी विद्यार्थी संघटनेच्या मराठवाडा शाखेचे अध्यक्ष बी. एस. खोसे म्हणाले की, केवळ उत्पादनापेक्षा प्रक्रिया आणि विपणन अधिक महत्त्वाचे आहे: “जी गोष्ट पैसा मिळवून देत नाही आणि पैसा वाचवत नाही, त्या गोष्टीला अर्थ नाही.” सेवा भारती, देवगिरी प्रांतचे महेश डोंगरे यांनी विद्यार्थ्यांना पुणे-मुंबईकडे स्थलांतर करण्याऐवजी मराठवाड्यातच उपजीविका उभी करण्याचे आवाहन केले आणि गोवर्धन योजनेसारख्या योजनांतून प्रतिप्रकल्प १० ते २० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. व्हिडिओ संदेशातून MSSRF च्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी महिला शेतकरी, पोषणाधारित शेती आणि मूल्यवर्धनावर भर दिला आणि ग्रामीण उद्योजक घडवण्यासाठी MSSRF व CASMB यांच्या भागीदारीचे स्वागत केले.
दिवसभरातील पाच सत्रांत महिला शेतकरी व MSME सक्षमीकरण, हवामान बदल, पाणी आणि औद्योगिक विकास, शेतीतील AI, कार्बन बाजारपेठ, हळद व आंबा मूल्यसाखळी, कृषी पर्यटन, चारा क्लस्टर, अन्न धोरण व नियमन आणि निर्यात संधी या विषयांचा ऊहापोह झाला — गळून पडलेल्या मोसंबीपासून हेस्पेरिडिन ते सोयाबीन व तुरीपासून वनस्पतिजन्य प्रथिनांपर्यंत. युरोपीय महासंघाच्या वनसंवर्धन कायद्यासारख्या नियमांचे पालन आता अपरिहार्य असल्याचा इशारा APEDA ने दिला. महाराष्ट्र सिल्क असोसिएशनचे राजेश उरकुडे यांनी निदर्शनास आणले की, राज्यातील ६० टक्के कोष मराठवाड्यात तयार होतात, मात्र प्रक्रियेसाठी ते कर्नाटकात पाठवले जातात. PMFME अंतर्गत राज्यात जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आल्याबद्दल सत्कार झालेले जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांनी जिल्हा व विभागात महिला आणि शेतकऱ्यांवर सुमारे ११०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले. समारोप सत्रात विभागातील उद्योजक आणि स्टार्टअप संस्थापकांचा सत्कार करण्यात आला.
हे सत्र UDCT माजी विद्यार्थी संघटना (मराठवाडा शाखा), सेवा भारती देवगिरी, AFSTI छत्रपती संभाजीनगर शाखा, MIT CSN, साप्ताहिक कृषी विवेक, MSSRF आणि जलसंवाद यांच्या सहकार्याने झाले. APEDA आणि इंडिया पोस्ट ‘लोकल टू ग्लोबल पार्टनर’, PMFME सहयोगी, तर ‘मुळा चालो’ कौशल्य व उद्योजकता भागीदार होते.
