पेपरफुटीच्या एल्गारापासून शाळाबंदीच्या धोरणापर्यंत — भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा तीन भागांतील लेखाजोखा

विजय गायकवाड

कृषी पर्व विशेष लेखमालिका | जुलै २०२६

संपादकीय प्रास्ताविक : ही मालिका का?

जुलै २०२६ मध्ये दिल्लीच्या रस्त्यांवर उसळलेले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन ही केवळ एक बातमी नव्हती; ती भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या दीर्घ आजाराची लक्षणे उघड करणारी घटना होती. या मालिकेतील तीन भाग एकाच प्रश्नाची तीन वर्तुळे उलगडतात — आधी घटना (आंदोलन का पेटले?), मग तिचा अन्वयार्थ (या आक्रोशाचे खरे इंधन काय?) आणि अखेर व्यवस्थेची मुळे (गेल्या दशकात शिक्षणाच्या पायाशी नेमके काय घडले?). वाचकाने तिन्ही भाग क्रमाने वाचले, तर ‘एका परीक्षेतील घोटाळा’ ते ‘दोन भारतांची पायाभरणी’ हा संपूर्ण प्रवास एकसंधपणे समोर उभा राहतो. मालिकेचा दृष्टिकोन कृषी पर्वचा कायमचा आहे — प्रत्येक धोरणाचा अर्थ शेवटी गावातल्या, शेतकरी कुटुंबातल्या मुलामुलींसाठी काय, हा.

भाग १ : जेन झी विरुद्ध स्ट्राँगमॅन — आंदोलनाची राजकीय पार्श्वभूमी

मालिकेची सुरुवात घटनेच्या राजकीय पटापासून. हा भाग ब्लूमबर्गचे स्तंभलेखक अँडी मुखर्जी यांच्या २५ जुलै २०२६ च्या विश्लेषणाचा संदर्भ-आढावा आहे — पुढील दोन भागांची पार्श्वभूमी म्हणून.

मे महिन्यात एका एआय-मीममधून जन्मलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची मागणी मर्यादित होती — पेपरफुटीची जबाबदारी घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. पण संवादाऐवजी संसदेबाहेर अश्रुधूर आणि लाठ्या वापरल्या गेल्या, आणि मुखर्जी यांच्या विश्लेषणानुसार इथेच सरकारची मोठी चूक झाली: एका प्रशासकीय तक्रारीचे रूपांतर थेट सत्तेच्या अधिकाराला दिलेल्या आव्हानात झाले. जंतरमंतरवरील गर्दी वाढत गेली, देशभर आणि परदेशातही पाठिंब्याचे मोर्चे निघाले, आणि काळजीपूर्वक घडवलेल्या ‘स्ट्राँगमॅन’ प्रतिमेला रस्त्यावरच्या बेधडक थट्टेचा सामना करावा लागला.

मुखर्जी यांच्या मांडणीतील तीन निरीक्षणे या मालिकेसाठी पायाभूत आहेत. पहिले — शिक्षणातील भ्रष्टाचार हा ‘समान संधीने स्वप्ने मारणारा’ आहे; उत्तरेतील हिंदू तरुण आणि दक्षिणेतील मुस्लिम तरुण यांना पेपरफुटीचा फटका सारखाच बसतो, त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाची नेहमीची राजकीय खेळी इथे निष्प्रभ ठरते. दुसरे — शिक्षणाच्या अतिरिक्त वर्षाचा परतावा घसरला असून पदवीधरांचा वेतन-लाभ २०११ मध्येच शिखर गाठून उतरणीला लागला आहे; सुमारे ४० कोटींच्या जेन-झी पिढीसाठी सरकारी परीक्षा हीच वर चढण्याची एकमेव शिडी उरली आहे. आणि तिसरे — कल्याणकारी योजना म्हणजे नेत्याच्या ‘भेटवस्तू’ या प्रतिमेवर उभे असलेले राजकीय प्रारूप, स्वच्छ कारभार आणि न्याय्य संधी हे ‘हक्क’ आहेत ही जाणीव पसरताच डळमळू लागते. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा या जाणिवेचा पहिला विजय; पण २०११ च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा इतिहास सांगतो की अशा जनक्षोभाची पावले खूप दूरवर जाऊ शकतात.

पुढील भागात याच घटनेकडे कृषी पर्वच्या भिंगातून पाहू — ही शिडी नेमकी कुणाची होती आणि ती हिरावली गेल्याचे चटके सर्वाधिक कुणाला बसले.

भाग २ : झुरळाचा एल्गार — शेतकऱ्याच्या पोरांची शिडीच जेव्हा व्यवस्था हिरावून घेते

भाग १ मध्ये पाहिलेल्या राजकीय पटावर हा भाग ग्रामीण भारताचा चेहरा ठेवतो — अहतेशाम खानच्या शेतकरी आई-वडिलांचा एक लाख आणि विशाल गिरीचे १४१ पैकी १४० बरोबर प्रश्न. चार स्रोतांच्या (ब्लूमबर्ग वृत्तांत, मुखर्जी, प्रकाश सावंत, सुदीप्तो मंडल) एकत्रित मतितार्थावर आधारलेला हा मालिकेचा मध्यवर्ती लेख.

‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिला आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे घेतले. वरवर पाहता एका आंदोलनाचा अध्याय संपला; पण या दोन महिन्यांच्या घुसळणीने देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या, रोजगाराच्या आणि एकूणच लोकशाही कारभाराच्या मुळाशी असलेले प्रश्न उघड्यावर आणले आहेत. ब्लूमबर्गचे दोन सविस्तर लेख (डॅन स्ट्रम्फ व सहकाऱ्यांचा वृत्तांत आणि स्तंभलेखक अँडी मुखर्जी यांचे विश्लेषण), ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश सावंत यांचा ‘दुसरी बाजू’मधील अग्रलेख आणि ‘द न्यूज मिनिट’मधील सुदीप्तो मंडल यांचा विचारप्रवर्तक लेख — या तिन्ही-चारही मांडणींचा एकत्रित मतितार्थ एकच आहे: हे आंदोलन परीक्षेपुरते नव्हते; ते हिरावलेल्या भवितव्याविरोधातील आक्रोश होते. आणि या आक्रोशाचे सर्वाधिक चटके बसले आहेत ते गावखेड्यातील, शेतकरी कुटुंबांतील मुलामुलींना.

एका उपरोधातून जन्मलेली चळवळ

मे महिन्यात एका न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान बेरोजगार तरुणांची तुलना ‘झुरळांशी’ झाली आणि त्या उपरोधातूनच समाजमाध्यमांवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जन्माला आली. ब्लूमबर्गच्या वृत्तांतानुसार, बोस्टनमधील एका खोलीतून विनोद म्हणून सुरू झालेल्या या मोहिमेने दोन महिन्यांत प्रस्थापित विरोधी पक्षांनाही जमले नाही ते करून दाखवले — सरकारला थेट आव्हान दिले. नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका आधीच काहींना विकल्या गेल्याचे उघड झाल्यावर सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे गुण रद्द झाले, फेरपरीक्षा लादली गेली आणि अनेकांचे गुण घसरले. संवादाऐवजी सरकारने लाठ्या-अश्रुधुराचा मार्ग निवडला आणि — मुखर्जी यांच्या शब्दांत — एका प्रशासकीय तक्रारीचे रूपांतर थेट पंतप्रधानांच्या अधिकाराला दिलेल्या आव्हानात झाले.

शेतकऱ्याच्या घामाचा एक लाख आणि ४०४ वरून २५०

या संपूर्ण प्रकरणात कृषी पर्वच्या वाचकांनी थांबून विचार करावा असे एक नाव म्हणजे अहतेशाम खान. उत्तर प्रदेशातील या वीस वर्षांच्या मुलाच्या शेतकरी आई-वडिलांनी कोचिंगसाठी सुमारे एक लाख रुपये खर्च केले — ब्लूमबर्गने नोंदवल्याप्रमाणे ही रक्कम उत्तर प्रदेशच्या दरडोई वार्षिक उत्पन्नाइतकी आहे. पहिल्या परीक्षेत ४०४ गुण मिळवणाऱ्या या मुलाला फेरपरीक्षेत २५० गुणांवर समाधान मानावे लागले आणि चांगल्या महाविद्यालयाचे दार बंद झाले. एक लाख रुपये म्हणजे शेतकऱ्यासाठी काय असते, हे कृषी पत्रकारितेत तीन दशके घालवलेल्या कुणालाही वेगळे सांगायला नको — ते एका हंगामाचे उत्पन्न असते, कधी कर्जाचा हप्ता लांबवून उभी केलेली रक्कम असते. शेतीच्या अनिश्चिततेतून मुलांना बाहेर काढण्याची एकमेव शिडी म्हणजे शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा, अशी लाखो ग्रामीण कुटुंबांची श्रद्धा आहे. पेपरफुटी ही या श्रद्धेचीच फसवणूक आहे.

वाराणसीच्या विशाल गिरीची कहाणीही तितकीच बोलकी. उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीच्या ४,५४३ जागांसाठी सुमारे दहा लाख उमेदवार परीक्षेला बसले. १४१ पैकी १४० प्रश्न बरोबर सोडवूनही हा तरुण अनुत्तीर्ण ठरला आणि नंतर ब्लूटूथ यंत्रांद्वारे कॉपी करवणारे रॅकेट पकडले गेले. स्वतःला कट्टर भाजप समर्थक म्हणवणारा हा तरुण आज आंदोलनात उतरला आहे. मुखर्जी यांचा मुख्य मुद्दा नेमका इथेच आहे — शिक्षणातील भ्रष्टाचार हा जात-धर्म पाहत नाही; तो सर्वांची स्वप्ने सारखीच मारतो. त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाची नेहमीची खेळी आर्थिक निराशेने एकवटलेल्या या पिढीसमोर चालत नाही.

आकडे काय सांगतात?

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ अहवालाचा हवाला देत ब्लूमबर्गने मांडलेली आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. १९८३ पासून देशातील तरुण पदवीधरांची संख्या तेरा पटींनी वाढून ६.३ कोटींवर गेली; पण बेरोजगार तरुण पदवीधर सोळा पटींनी वाढून १.१ कोटींवर पोहोचले. दर १०० तरुण पदवीधरांपैकी अवघ्या चौघांना करारनामा, पगारी रजा आणि सामाजिक सुरक्षेसह पगारी नोकरी मिळते. दरवर्षी सुमारे ८० लाख पदवीधर रोजगाराच्या बाजारात उतरतात. कोचिंगच्या बाजाराने कुटुंबांच्या शिक्षण खर्चाचा जवळपास चौथा हिस्सा गिळायला सुरुवात केली आहे. मुखर्जी यांनी नोंदवल्याप्रमाणे, भारतात शिक्षणाच्या अतिरिक्त वर्षाचा परतावा उप-सहारा आफ्रिकेपेक्षाही कमी झाला आहे आणि पदवीधर पुरुषांचा वेतन-लाभ २०११ मध्येच शिखर गाठून खाली आला आहे. शेती परवडत नाही म्हणून शिक्षणाकडे वळलेल्या पिढीसमोर ‘पदवी घेऊनही काही नाही’ अशी दुहेरी कोंडी उभी आहे — आणि हीच कोंडी या उद्रेकाचे खरे इंधन आहे.

व्यवस्थेची लागण आणि उपचाराची दिशा

प्रकाश सावंत यांनी ‘दुसरी बाजू’मध्ये नेमके निदान केले आहे — शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा उपचार नव्हे, केवळ लक्षणावरची मलमपट्टी आहे. गैरमार्गाने पदव्या मिळवलेले डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करतील आणि डमी बसवून उत्तीर्ण झालेले अभियंते पूल बांधतील, तेव्हा त्याची किंमत अखेर सामान्य माणूसच मोजेल, हा त्यांचा इशारा गांभीर्याने घ्यायला हवा. त्यांनी सुचवलेली उपाययोजनाही ठोस आहे: राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया पारदर्शक व तंत्रज्ञानस्नेही करणे, परीक्षा यंत्रणांवर स्वतंत्र देखरेख, पेपरफुटीसाठी कठोर विशेष कायदा, खासगी कोचिंगच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणि सरकारी शाळा-महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारून ग्रामीण-शहरी शैक्षणिक दरी मिटवणे. कृषी पर्वच्या दृष्टीने यातील शेवटचा मुद्दा सर्वांत कळीचा आहे — जोवर गावातल्या शाळेत दर्जा मिळत नाही, तोवर शेतकरी कुटुंबे लाखोंची कोचिंग-फी भरत कर्जबाजारी होत राहतील.

विद्रोहाचे क्रांतीत रूपांतर होईल का?

‘द न्यूज मिनिट’मधील सुदीप्तो मंडल यांनी या आंदोलनाकडे अधिक दूरच्या ऐतिहासिक भिंगातून पाहिले आहे. प्रत्येक विद्रोह ही क्रांती नसते, याची आठवण देत ते विचारतात — शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मिळाल्यावर ही तरुणाई पुन्हा झोपी जाईल, की पेपरफुटीचा धागा खासगीकरण, शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाशी आणि व्यापक सामाजिक विषमतेशी जोडून पुढे जाईल? १७८९ चा बॅस्टिलचा उठाव लगेच फ्रेंच राज्यक्रांती ठरला नव्हता, याचे स्मरणही ते करून देतात. उत्स्फूर्त उद्रेकाला दीर्घकालीन दिशा देणारे नेतृत्व आणि वैचारिक बांधणी मिळाली, तरच या क्षणाचे मोल टिकेल, हा त्यांचा मथितार्थ.

मुखर्जी यांनी दुसऱ्या अंगाने हाच निष्कर्ष काढला आहे. कल्याणकारी योजना हे नागरिकांचे हक्क नसून नेत्याच्या मेहेरबान्या आहेत, या प्रतिमेवर उभ्या असलेल्या राजकीय प्रारूपाला या आंदोलनाने पहिला तडा दिला आहे. स्वच्छ कारभार आणि न्याय्य संधी या मागाव्या लागणाऱ्या भेटवस्तू नाहीत — ते हक्क आहेत, याची जाणीव एकदा झाली की ती मागे घेता येत नाही. २०११ च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्यांना सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला, त्यांनाच आज त्याच जनक्षोभाचा सामना करावा लागतो आहे, हा इतिहासाचा काव्यगत न्यायही मुखर्जी अधोरेखित करतात.

समारोप : शिडी परत द्या

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि जलदगती न्यायालयांची घोषणा — ही आंदोलनाची फलनिष्पत्ती छोटी नाही. पण सावंत म्हणतात त्याप्रमाणे, ही केवळ सुरुवात आहे. देशातील साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांचे आणि दरवर्षी बाजारात उतरणाऱ्या ८० लाख पदवीधरांचे भवितव्य केवळ राजीनाम्यांनी सुरक्षित होणार नाही. शेतात राबणाऱ्या आई-बापाने पोटाला चिमटा घेऊन उभी केलेली शिक्षणाची शिडी जेव्हा व्यवस्थाच लाथाडते, तेव्हा गाव आणि शहर, हिंदू आणि मुस्लिम, उत्तर आणि दक्षिण असे भेद उरत नाहीत — उरते फक्त फसवले गेल्याची एकसारखी वेदना. एका झुरळाने बलाढ्य व्यवस्थेला झुकवले, हे खरे; पण खरा विजय तेव्हाच होईल, जेव्हा गावातल्या शेवटच्या शेतकऱ्याच्या पोराला परीक्षेचा पेपर आणि नोकरीची संधी या दोन्ही गोष्टी विकत घ्याव्या लागणार नाहीत — त्या हक्काने मिळतील.

(संदर्भ: ब्लूमबर्ग — डॅन स्ट्रम्फ, विघ्नेश राधाकृष्णन, अतुल देव व आर्यन गुप्ता यांचा वृत्तांत, २४ जुलै २०२६; अँडी मुखर्जी यांचा स्तंभ, २५ जुलै २०२६; प्रकाश सावंत यांचा ‘दुसरी बाजू’ अग्रलेख; सुदीप्तो मंडल यांचा लेख, द न्यूज मिनिट, २५ जुलै २०२६. आकडेवारी: स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ व पीएलएफएस.)

आंदोलनाने लक्षण उघड केले; पण आजार जुना आहे. पुढील भागात परीक्षा यंत्रणेच्या पलीकडे जाऊन गेल्या दशकभरात शिक्षणाच्या पायाशी — शाळा, अभ्यासक्रम, संस्था आणि निधी — नेमके काय घडले, याचा शोध घेऊ.

भाग ३ : गाव शाळा बंद, पोरं कुठे? — शिक्षणाचे ‘गुप्त रूपांतर’ आणि दोन भारतांची पायाभरणी

मालिकेचा समारोपाचा भाग. आंदोलन ही ठिणगी होती; इंधन मात्र दशकभराच्या धोरणांनी साठवले होते — शाळाबंदी, अभ्यासक्रम-कात्री, संस्थांतील नियुक्त्या आणि निधीचा प्रवाह. महाराष्ट्रातील ८० हजार शाळाबंदीच्या उद्दिष्टाचा दाखला या भागाला थेट आपल्या मातीशी जोडतो.

नीट पेपरफुटीच्या आंदोलनाने शिक्षण व्यवस्थेतील सडलेला एक कोपरा उघड केला; पण हा सडा केवळ परीक्षा यंत्रणेपुरता मर्यादित नाही. गेल्या दहा वर्षांत या व्यवस्थेच्या पायालाच पद्धतशीरपणे हात घातला गेला आहे, असे सांगणारी एक सविस्तर मांडणी पत्रकार शिवम यांनी आपल्या अलीकडच्या रिपोर्टमध्ये केली आहे. ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने संरक्षण मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात मिळवलेली कागदपत्रे, आयएलओचा रोजगार अहवाल आणि अभ्यासक्रम बदलांचा तपशील यांच्या आधारे केलेली ही मांडणी अस्वस्थ करणारी आहे. तिचा मतितार्थ आणि ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी तिचे अर्थ, या लेखात मांडत आहे.

हजारो सरकारी शाळा बंद — पोकळीत शिरले कोण?

या मांडणीतील सर्वांत मूलभूत मुद्दा ‘रॅशनलायझेशन’ म्हणजे तर्कसंगतीकरणाच्या नावाखाली झालेल्या शाळा-विलिनीकरणाचा आहे. गेल्या दशकभरात देशभरात हजारो सरकारी शाळा विलीनीकरण व रॅशनलायझेशनच्या नावाखाली कायमच्या बंद झाल्याची शिक्षण मंत्रालयाचीच आकडेवारी असल्याचे शिवम नमूद करतात. शाळा बंद होते तेव्हा तिथला विद्यार्थी हवेत विरत नाही — तो नाइलाजाने स्वस्त खासगी शाळेकडे वळतो. आणि नेमक्या याच पोकळीत विशिष्ट विचारधारेचे पाठबळ असलेले समांतर शिक्षण-जाळे शिरले, जिथे विज्ञानापेक्षा ‘संस्कार’ आणि तर्कापेक्षा आज्ञापालनाला प्राधान्य दिले जाते, असे या रिपोर्टचे निरीक्षण आहे.

कृषी पर्वच्या वाचकांनी हा मुद्दा स्वतःच्या गावाच्या नकाशावर ठेवून पाहावा. बंद होणारी शाळा बहुतेकदा वाडी-वस्तीवरची, कमी पटसंख्येची — म्हणजे शेतकरी, शेतमजूर, भटक्या-विमुक्तांच्या मुलांची शाळा असते. शहरातील मध्यमवर्गाला ‘विलिनीकरण’ हा प्रशासकीय शब्द वाटतो; गावात त्याचा अर्थ असतो — मुलीची शाळा पाच किलोमीटर लांब गेली आणि तिचे शिक्षण थांबले, किंवा घरात नसलेल्या पैशातून खासगी शाळेची फी सुरू झाली.

महाराष्ट्राचा दाखला: ८० हजार शाळा बंद करण्याचे उद्दिष्ट

हे चित्र दूर दिल्लीतले आहे असे वाटत असेल, तर महाराष्ट्राचा दाखला पुरेसा बोलका आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने औरंगाबादच्या बैठकीचा दिलेला वृत्तांत आठवावा — शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी स्वतःच जाहीर केले होते की, येत्या दहा-पंधरा वर्षांत राज्यातील सुमारे ८० हजार सरकारी शाळा बंद करून ही संख्या ३० हजारांवर आणण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे. सुरुवात दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांपासून; पुढे हा निकष वीस, तीस, दीडशे आणि अखेर हजार पटसंख्येपर्यंत नेण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते. राज्यात त्यावेळी एक लाख दहा हजार सरकारी शाळा आणि त्यांत दोन कोटी विद्यार्थी होते. कमी पटसंख्येला शिक्षकच जबाबदार, विद्यार्थ्यांचे मोठ्या शाळांत ‘समायोजन’ करू आणि वाहतुकीची व्यवस्था करू — ही भाषाही तीच, जी राष्ट्रीय पातळीवर ‘रॅशनलायझेशन’च्या नावाखाली वापरली गेली. म्हणजे शिवम यांच्या रिपोर्टमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर दिसणारा पॅटर्न महाराष्ट्रात धोरण म्हणून उघडपणे बोलला गेला होता. हजार पटसंख्येचा निकष लागू झाला, तर वाडी-वस्ती-तांड्यावरची शाळा या संकल्पनेचेच उच्चाटन होईल; कारण दीडशे-हजार पट गाठू शकणारी शाळा फक्त तालुक्याच्या किंवा मोठ्या गावातच उभी राहू शकते. ‘समायोजना’च्या कागदी आश्वासनामागे प्रत्यक्षात मुलींची गळती, वाहतुकीचा खर्च आणि स्वस्त खासगी शाळांची वाढती गिऱ्हाईकी हेच वास्तव उभे राहते.

सैनिकी शाळांचे ‘ट्रिपल पी’ आणि करदात्याचा पैसा

रिपोर्टमधील सर्वांत ठोस पुरावा सैनिकी शाळांबाबतचा आहे. दशकांपासून सैनिकी शाळा या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, गुणवत्तेवर आधारित संस्था होत्या; एनडीए-आयएमएसाठी अधिकारी घडवणे हे त्यांचे काम. २०२१ मध्ये नव्या धोरणाअंतर्गत ‘पीपीपी मॉडेल’वर १०० नव्या सैनिकी शाळा खासगी संस्थांना चालवायला देण्याचे ठरले. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या टप्प्यातील ४० करारांपैकी सुमारे ६२ टक्के — म्हणजे २५ शाळा — संघपरिवाराशी संबंधित ट्रस्ट, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या संस्थांकडे गेल्या, असे ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या तपासाचा हवाला देत रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. या शाळांना प्रति-विद्यार्थी फी अनुदान आणि पायाभूत सुविधांसाठी सरकारी निधी मिळतो — म्हणजे सार्वजनिक व्यवस्था उभारण्यासाठी वापरला जायला हवा असलेला करदात्याचा पैसा खासगी-वैचारिक वाहिन्यांमध्ये वळवला जातो आहे, हा या मांडणीचा गंभीर आरोप आहे.

अभ्यासक्रमातून काय वजा झाले?

दुसरा धागा अभ्यासक्रम बदलांचा. दहावीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकातून आनुवंशिकता व उत्क्रांती (डार्विन) यावरील संपूर्ण प्रकरण वगळले गेले; इतिहासाच्या पुस्तकांतून लोकशाही चळवळी, असहमती आणि मुघल कालखंडाशी संबंधित भाग कमी करण्यात आला. सरकारने याला दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे ‘तर्कसंगतीकरण’ म्हटले; रिपोर्टकर्त्याच्या मते हे ओझे कमी करणे नसून विचारांचा परीघ आकसवणे आहे. उत्क्रांती शिकणारा विद्यार्थी केवळ जीवशास्त्र शिकत नाही — बदल हाच निसर्गाचा नियम आहे आणि जे चालत नाही ते बदलावे लागते, हे तत्त्व शिकतो. प्रश्न विचारण्याची ही सवयच वजा केली, तर पदव्या छापल्या जातील पण नवनिर्मिती थांबेल, हा इशारा शेतीसारख्या — सतत प्रयोग आणि बदल मागणाऱ्या — क्षेत्राला तर विशेष लागू पडतो.

एनसीईआरटीचे माजी संचालक प्रा. कृष्ण कुमार यांचे रिपोर्टमध्ये उद्धृत केलेले निरीक्षण यावर नेमके बोट ठेवते — विद्यापीठाच्या शिखरावर एखादी विचारधारा बसवली की ती संस्था शिक्षणतज्ज्ञांची न राहता अनुयायांची भरती करू लागते. जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ, बीएचयूसारख्या संस्थांमधील कुलगुरू नियुक्त्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेऐवजी वैचारिक निष्ठा हा निकष ठरल्याचा दाखलाही रिपोर्ट देतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४९ मध्ये संविधान सभेत दिलेल्या इशाऱ्याचे — धर्मात भक्ती हा मुक्तीचा मार्ग असू शकेल, पण राजकारण व संस्थांमधील भक्ती अधःपतनाकडे नेते — स्मरण या संदर्भात रिपोर्टकर्ता करून देतो, आणि ते आजच्या घडीला अधिकच टोकदार वाटते.

८३ टक्के बेरोजगार तरुण आणि ‘गिग’ भविष्य

या साऱ्याचा रोजगाराशी थेट संबंध आहे. आयएलओच्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’नुसार देशातील एकूण बेरोजगारांमध्ये तरुणांचा वाटा ८३ टक्के आहे आणि पदवीधरांपैकी मोठा हिस्सा नोकरीयोग्य कौशल्यांविनाच बाहेर पडतो आहे — याला ‘अनएम्प्लॉयबिलिटी क्रायसिस’ म्हटले जाते. शिक्षणातून चिकित्सक विचार वजा करून केवळ यंत्र चालवण्याचे प्रशिक्षण देणे हे नेमके कुणाच्या सोयीचे आहे, हा रिपोर्टमधील प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. चौदा-चौदा तास राबणारा डिलिव्हरी वर्कर आणि प्रश्न न विचारणारा आज्ञाधारक कामगार हवा असलेल्या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेला विचार करणारा नागरिक नको असतो, ही या मांडणीची मध्यवर्ती भूमिका आहे. मागील लेखात आपण पाहिलेली ब्लूमबर्गची आकडेवारी — दर शंभर तरुण पदवीधरांमागे अवघ्या चौघांना सुरक्षित पगारी नोकरी — या भूमिकेला पूरकच ठरते.

दोन भारत: एकाला हार्वर्ड, दुसऱ्याला मिथके

रिपोर्टमधील सर्वांत बोचरा मुद्दा दुटप्पीपणाचा आहे. स्वदेशी शिक्षणाचे, ‘विवसाहतीकरणा’चे समर्थन करणारा नैरेटिव्ह भावनिकदृष्ट्या आकर्षक आहे, हे रिपोर्टकर्ता मान्य करतो; पण मग हा नैरेटिव्ह घडवणारे राजकारणी, नोकरशहा आणि माध्यमांतील मंडळी स्वतःची मुले याच शाळांमध्ये का घालत नाहीत, हा त्याचा थेट सवाल आहे. त्यांची मुले आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या लाखो रुपये फी असलेल्या शाळांमध्ये आणि परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकतात. म्हणजे व्यवस्था दोन स्तरांची घडते आहे — उच्चभ्रूंसाठी जागतिक दर्जाचे, वैज्ञानिक, महागडे शिक्षण; आणि सामान्यांसाठी — म्हणजे प्रामुख्याने गाव-खेड्यातील, कष्टकऱ्यांच्या मुलांसाठी — स्वस्त, वैचारिक साच्यातले शिक्षण. शेतकऱ्याच्या मुलाच्या वाट्याला यातला कोणता स्तर येणार, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

समारोप: शाळेचा हिशेब मागा

ही सगळी मांडणी एका रिपोर्टची आहे आणि तिच्यातील प्रत्येक निष्कर्षाशी प्रत्येकजण सहमत असेलच असे नाही. पण तिच्या केंद्रस्थानी असलेले प्रश्न — गावच्या शाळा का बंद होत आहेत, करदात्याचा पैसा कोणत्या संस्थांकडे वळतो आहे, अभ्यासक्रमातून नेमके काय आणि का वगळले जाते आहे, आणि नियम घडवणाऱ्यांची मुले कोणत्या शाळांत शिकतात — हे प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक पालकाचा आणि नागरिकाचा हक्क आहे. नीट आंदोलनाने दाखवून दिले की तरुणाई हिशेब मागू लागली आहे. तोच हिशेब आता गावच्या बंद पडलेल्या शाळेचा, वाढत्या फीचा आणि आकसणाऱ्या अभ्यासक्रमाचाही मागायला हवा. कारण चिकित्सक विचार करणारा नागरिक घडवणे हेच शिक्षणाचे काम आहे — आणि तेच थांबले, तर शेतीपासून संशोधनापर्यंत सगळ्याच क्षेत्रांचे भविष्य अंधारात जाईल.

(संदर्भ: पत्रकार शिवम यांचा व्हिडिओ रिपोर्ट ‘शिक्षणातील गुप्त रूपांतर’; द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा संरक्षण मंत्रालयाच्या आरटीआय दस्तऐवजांवरील तपास; आयएलओ इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४; एनसीईआरटी अभ्यासक्रम ‘रॅशनलायझेशन’ बदल; ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चा शाळाबंदी धोरणावरील वृत्तांत — प्रधान सचिव नंदकुमार यांचे औरंगाबाद येथील वक्तव्य.)

मालिका इथे संपते; प्रश्न मात्र सुरू राहतात — आणि तेच या मालिकेचे उद्दिष्ट आहे.