विधानसभेत आमदार लांडे यांचा सरकारला थेट आव्हान; “एक वर्ष कृषीमंत्री करा, सचिवांची मस्ती उतरवतो!”
मुंबई, दि. २३ जून २०२६ | महाराष्ट्र विधानसभा विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभेत मंगळवारी शेतकरी प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांनी सरकार आणि नोकरशाहीवर जोरदार तोफ डागली. “मला फक्त एक वर्ष कृषीमंत्रिपद द्या, सचिव मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत हे मी बघतो,” असे थेट आव्हान देत त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या या वक्तव्याने विधानसभेत एकच खळबळ माजली.
नोकरशाहीवर जहरी टीका
लांडे यांनी राज्यातील कृषी प्रशासनावर कठोर ताशेरे ओढताना म्हटले, “सचिव म्हणजे काय — राजे आहेत का? मंत्री सांगतो, सचिव ऐकत नाही. शेतकरी दारात येतो, अधिकारी भेटत नाही. योजना जाहीर होते, पैसा पोहोचत नाही.”
फाईली दाबून ठेवणाऱ्या आणि शेतकरी योजना अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी थेट निशाणा साधला. “हे जे सचिव मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत, त्यांची मी खैर करत नाही,” असे ते कडाडले. या विधानाने सत्ताधारी बाकांवर चुळबूळ सुरू झाली, तर विरोधकांनी जोरदार टाळ्यांनी त्यांना दाद दिली.
“हे लोकशाहीत चालेल का?” — सभागृहात एकच गदारोळ
लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करताना लांडे यांनी विचारले, “सचिव लोकप्रतिनिधींना आणि शेतकऱ्यांना उत्तर द्यायला बांधील आहेत — हे लोकशाहीत चालेल का?” या प्रश्नाने सभागृहातील वातावरण तापले. विरोधी बाकांवरून “शाब्बास!” च्या आरोळ्या उठल्या, तर सत्ताधारी सदस्यांनीही काही प्रमाणात मान डोलावली.
शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत योजना पोहोचवण्याचा संकल्प
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना लांडे यांनी ठणकावले, “मला संधी द्या — प्रत्येक जिल्ह्यात जाईन, प्रत्येक अधिकाऱ्याला जाब विचारीन, शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत योजना पोहोचवीन.” ‘जय शेतकरी, जय महाराष्ट्र!’ च्या घोषणेने त्यांनी भाषण संपवले असता सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
राजकीय व प्रशासकीय परिणाम
लांडे यांच्या या भाषणाने राज्याच्या कृषी प्रशासनातील नोकरशाही-राजकारणी संघर्षाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मंत्री आणि सचिव यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे शेतकरी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप विधानसभेत नोंदला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आता राजकीय दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. तसेच या वक्तव्यामुळे लांडे यांची आक्रमक शेतकरी-समर्थक प्रतिमा अधिक ठळक होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे.
— विधानसभा प्रतिनिधी, मुंबई