पाच मिनिटांत २६ चुका — अध्यक्षांची माफी, पण जबाबदार कोण?
मुंबई | विजय गायकवाड
थ्री इडियट्स आठवतो? महाविद्यालयाच्या वार्षिक कार्यक्रमात रांचोने चतुरला एक भाषण लिहून दिले. चतुर ते भाषण अगदी आत्मविश्वासाने, छातीठोकपणे वाचत राहिला — आणि सभागृहात हशा पिकला. कारण त्या भाषणात रांचोने मुद्दाम अशोभनीय शब्द घुसवले होते. चतुरला ते कळलेच नाही — आणि त्याचा पोपट झाला.
महाराष्ट्र विधानसभेत नुकताच असाच एक प्रसंग घडला. फरक एवढाच — इथला ‘रांचो’ मुद्दाम चुका घुसवत नव्हता. इथे चुका होत्या त्या निष्काळजीपणातून, घाईतून आणि बेजबाबदारपणातून. आणि ‘चतुर’च्या भूमिकेत होते खुद्द महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष — राहुल नार्वेकर.
भारतरत्न आशा भोसले यांच्या शोकप्रस्तावाच्या निमित्ताने, पाच मिनिटांच्या भाषणात तब्बल २६ चुका — आणि महाराष्ट्र स्तब्ध झाला.
नेमके काय घडले?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव वाचला.
त्या पाच मिनिटांत काय घडले?
सहा चुकीच्या वाक्यरचना. अकरा चुकीचे शब्दोच्चार. नऊ शब्दांवर उघड अडखळणे.
सर्वात गंभीर चूक म्हणजे आशाताईंच्या वडिलांचे नाव — पंडित दीनानाथ मंगेशकर — हे ‘पंडित दिनदयाळ मंगेशकर’ असे वाचले गेले. लता मंगेशकर, आशा भोसले यांचे वडील — मराठी माणसाच्या काळजात घर केलेले नाव — ते चुकले. सभागृह सुन्न झाले.
‘रसिकांच्या’ चे ‘रेसीकांच्या’, ‘अलौकिक’ चे ‘आवलौकिक’, ‘सम्राज्ञीचे’ चे ‘सम्राझनीचे’, ‘गांभीर्यपूर्वक’ चे ‘गंभीर्यपूर्वक’ — एकामागून एक. ‘वैविध्यपूर्ण’, ‘यथोचित’, ‘घनश्यामाच्या’ — हे शब्द वाचताना अध्यक्षांचा आवाज अडखळत राहिला. ‘सद्स्तेज’ हा शब्द तर श्रोत्यांना कळलाच नाही.
‘रांचो’ बाहेर या!
अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नंतर सभागृहात स्पष्टीकरण दिले —
“कार्यसल्लागार समितीच्या निर्णयानुसार मला एकूण बारा शोकप्रस्ताव वाचायचे होते. माझ्या हातात आलेली प्रिंट अत्यंत बारीक अक्षरात आणि अस्पष्ट होती. त्या मजकुरात तांत्रिक चुका आधीपासूनच होत्या — त्या माझ्याकडून जशाच्या तशा वाचल्या गेल्या.”
हे स्पष्टीकरण ऐकताना एकच प्रश्न मनात येतो —
हे भाषण लिहून कोणी दिले?
बारा शोकप्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची होती? अध्यक्षांच्या हाती देण्यापूर्वी एकदाही तपासणी झाली नाही का? इतक्या क्लिष्ट, जड, अलंकारिक भाषेत शोकप्रस्ताव का लिहून दिला गेला — की जेणेकरून वाचणाऱ्याची ससेहोलपट होईल?
थ्री इडियट्समध्ये रांचो ओळखला गेला. इथे मात्र तो ‘रांचो’ अजूनही पडद्याआड आहे.
आमदार अजय चौधरी यांनी सभागृहातच हा प्रश्न उपस्थित केला — “चुकीचा मसुदा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.” — पण ती कारवाई कधी होणार, हे अजून अनुत्तरित आहे.
माफी — हीच परंपरा, हाच पाया
राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केली —
“मला मराठी भाषेचा आणि आशाताईंचा तितकाच आदर आहे. कोणाचाही अवमान करण्याचा हेतू नव्हता. तरीही भावना दुखावल्या असतील, तर मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो.”
माफी. नेहमीची माफी. ठरलेली माफी.
हे काही आज अचानक घडले नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासूनच नार्वेकर यांच्या मराठी वाचनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आले आहे. चूक होते, टीका होते, माफी येते — आणि पुन्हा तेच. हे एक ठरलेले चक्र बनले आहे.
संघाच्या विचारधारेत माफी हे शुद्धीकरणाचे साधन मानले जाते — दुर्बलतेचे नव्हे. परंतु माफी मागणे आणि चूक खरोखर सुधारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. साडेचार वर्षांच्या अध्यक्षपदात एखाद्या भाषा तज्ज्ञाकडून मार्गदर्शन घेता आले असते. परंतु पक्षफोडीचे निकाल, शिवसेना कोणाची हे ठरविण्याची प्रकरणे, निवडणूक आयोगाच्या सुनावण्या — यात वेळ गेला. मराठी भाषा मागे पडली.
माफीनामा हा उपाय नाही. तो सवय बनला आहे.
महाराष्ट्राची खरी शोकांतिका
गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई — देशातील सर्वात प्रतिष्ठित विधि संस्थांपैकी एक. राहुल नार्वेकर यांनी तेथून कायद्याची पदवी घेतली. उच्चशिक्षित, कायदेपंडित व्यक्ती विधानसभेच्या सर्वोच्च आसनावर — हे महाराष्ट्राचे भाग्य असायला हवे होते.
परंतु ‘वैविध्यपूर्ण’, ‘यथोचित’, ‘गांभीर्यपूर्वक’ हे शब्द वाचताना अडखळणे — हे भाषिक अज्ञानाचा प्रश्न नाही. हा तयारीचा अभाव आहे. पदाप्रती गांभीर्याचा अभाव आहे.
एकीकडे महाराष्ट्र शासन मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी दिल्लीत आग्रह धरत आहे. मराठी शाळांसाठी धोरणे आखली जात आहेत. आणि त्याच वेळी विधानसभेच्या सर्वोच्च आसनावरून ‘सम्राज्ञीचे’ चे ‘सम्राझनीचे’ होते.
हा विरोधाभास महाराष्ट्राला शोभणारा नाही.
शेवटी एकच प्रश्न
आशा भोसले यांनी महाराष्ट्राला, मराठी माणसाला, भारतीय संस्कृतीला सात दशके स्वर दिले. त्यांना दिली जाणारी सांसदीय आदरांजली ही अखेरची, अधिकृत निरोप होता. ती प्रतिष्ठेने, शुद्धतेने आणि भावपूर्णतेने वाचणे हे पदाचे कर्तव्य होते — सौजन्य नव्हे.
ते कर्तव्य पार पाडण्यात संपूर्ण व्यवस्था कमी पडली.
आता एकच प्रश्न उरतो —
तो ‘रांचो’ कधी समोर येणार?
— विजय गायकवाड
ज्येष्ठ पत्रकार व धोरण विश्लेषक, मुंबई