विशेष विश्लेषण | कृषी पर्व विजय गायकवाड
रॉयटर्सने २२ जून २०२६ रोजी जे विश्लेषण प्रकाशित केले ते भारतीय साखर उद्योगाच्या इतिहासातील एक वळणबिंदू ठरू शकते. राजेंद्र जाधव यांनी डझनभर व्यापारी, उद्योग अधिकारी, सरकारी सूत्रे आणि शेतकऱ्यांच्या मुलाखतींवर आधारित हे विश्लेषण लिहिले — आणि त्याचा निष्कर्ष एका वाक्यात सांगता येतो: भारत — जो एकेकाळी जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार होता — पुढील किमान तीन हंगाम साखर निर्यात करण्याच्या स्थितीत नसेल. आणि एल निनोने जर ऊस लागवड गंभीरपणे घटवली तर भारताला साखर आयातही करावी लागू शकते.
हे विश्लेषण कृषी पर्वाने एप्रिलपासून मांडत आलेल्या चतुर्भुज — आता पंचमुखी — संकटात एक नवी, सहावी आघाडी उघडते.
दुहेरी कात्री: एल निनो आणि इथेनॉल
भारतीय साखर उद्योगावर सध्या दोन बाजूंनी दबाव आहे — आणि दोन्ही एकमेकांना तीव्र करतात.
पहिली बाजू एल निनो. JAMSTEC ने १ जून रोजी Strong El Niño confirmed केला — काही ensemble मॉडेल Super दाखवतात. IMD चा अंदाज ९०% LPA — गेल्या अकरा वर्षांतील सर्वात कमकुवत मान्सून. जूनमध्ये सरासरीपेक्षा चाळीस टक्क्यांहून अधिक कमी पाऊस पडला. महाराष्ट्रात — जो भारताचा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार प्रदेश आहे — मान्सून आगमनानंतर पाऊस सरासरीच्या निम्माच. CZ App च्या १८ जून च्या विश्लेषणानुसार महाराष्ट्रातील घडामोडी सरकार २०२६-२७ मध्ये साखर निर्यातीला परवानगी देण्यास कचरेल हा अंदाज बळकट करतात.
याचा थेट परिणाम ऊस लागवडीवर दिसतो आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी संभाजी पाटील यांनी रॉयटर्सला सांगितले की त्यांनी जूनमध्ये लांब कालावधीचा ऊस लावण्याचा विचार केला होता — पण कमी पावसाच्या बातम्या ऐकून दोन एकर जमिनीवर ऊसाऐवजी सोयाबीन लावायचे ठरवले. रोपवाटिका मालक सूरज चव्हाण यांनी सांगितले की गेल्या काही आठवड्यांत ऊस रोपांची मागणी मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की शेतकरी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळत आहेत — यामुळे ऊस लागवड क्षेत्र घटेल आणि २०२७-२८ हंगामात ऊस उपलब्धता कमी होईल. स्थानिक प्रशासनानेही बहुतांश ऊस उत्पादक प्रदेशांत सोयाबीन, तूर आणि इतर कडधान्यांसारखी पर्यायी पिके प्रोत्साहित करणे सुरू केले आहे.
हे समजून घ्या — ऊस हे बारमाही पीक आहे. आज लावलेला ऊस बारा ते अठरा महिन्यांनी गाळपासाठी तयार होतो. म्हणजे आज शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड कमी केली तर त्याचा परिणाम फक्त यंदाच नाही — २०२७-२८ हंगामातही जाणवेल. हे एक-हंगामाचे संकट नाही — हे बहु-हंगामी संकट आहे.
दुसरी बाजू इथेनॉल. भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) हे २०२५-२६ पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले — आणि उद्योग आता सत्तावीस टक्क्यांपर्यंत (E27) वाढवण्याची मागणी करतो. इथेनॉल ऊसापासून बनते — ऊसाचा रस, सिरप किंवा मळी (molasses) पासून. म्हणजे साखर आणि इथेनॉल दोन्हींसाठी एकाच ऊसावर स्पर्धा. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनावरील सर्व प्रमाणात्मक निर्बंध हटवले — म्हणजे कारखान्यांना आता हवा तेवढा ऊस इथेनॉलकडे वळवता येतो.
पण इथे एक विरोधाभास आहे. सरकारने गेल्या चार वर्षांत ऊसापासून बनवलेल्या इथेनॉलचे खरेदी दर वाढवलेले नाहीत. साखरेच्या किरकोळ किमती वाढत असताना इथेनॉलचे दर स्थिर राहिले — म्हणून कारखान्यांना इथेनॉलकडे वळण्यापेक्षा साखर विकणे अधिक फायदेशीर ठरते. विशेषतः उत्तर भारतात — जिथे साखरेचे दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त — इथेनॉलकडे वळण्याचे प्रोत्साहन जवळपास शून्य. परिणामी ऊसापासून इथेनॉल उत्पादन गेल्या पाच वर्षांपासून तीन ते चार अब्ज लिटरवर अडकले — एकूण स्थापित क्षमता नऊ अब्ज लिटर असूनही. इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता ऊसाऐवजी तांदूळ आणि मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलकडून होतेय.
CZ App च्या विश्लेषणानुसार इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या शाश्वततेसाठी सरकारला पुढील पावले उचलावी लागतील — इथेनॉलचे स्पर्धात्मक मूल्यनिर्धारण, वाहनांची तांत्रिक क्षमता वाढवणे, आणि पंपावरील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक. जूनच्या सुरुवातीला भारतातील पहिली फ्लेक्सी-फ्युएल कार विक्री झाली — सरकार आणि उद्योग ग्राहकांचा स्वीकार वाढवण्याचे मार्ग शोधत आहेत.
पण मूळ प्रश्न कायम — ऊसच कमी पिकला तर साखरही अपुरी आणि इथेनॉलही.
आकडेवारीचे चित्र
भारताच्या साखर उद्योगाची व्याप्ती समजून घेतल्याशिवाय या संकटाचे गांभीर्य कळणार नाही.
भारत जगातील सर्वात मोठा साखर ग्राहक आणि दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. २०२५-२६ हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) एकूण साखर उत्पादन ३२.४१ दशलक्ष टन अपेक्षित — मागील हंगामाच्या २९.६ दशलक्ष टनापेक्षा ९.४% अधिक. यापैकी अंदाजे ३.१ दशलक्ष टन ऊस इथेनॉलकडे वळवला जातो — म्हणजे निव्वळ साखर उपलब्धता अंदाजे २९.३ दशलक्ष टन. देशांतर्गत वापर अंदाजे २८-२९ दशलक्ष टन — म्हणजे निर्यातीसाठी शिल्लक जवळपास शून्य.
२०२२-२३ पर्यंतच्या पाच हंगामांत भारत सरासरी ६८ लाख टन साखर दरवर्षी निर्यात करत होता — जागतिक निर्यातीच्या दहा टक्के. यंदा फक्त आठ लाख टन निर्यातीनंतर सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत निर्यातबंदी लागू केली. सरकार दर हंगामात निर्यात परवानगी रोखून धरेल — एकदम बहुवर्षीय बंदी जाहीर करणार नाही — पण प्रत्यक्ष परिणाम तोच, असे रॉयटर्सच्या सरकारी आणि उद्योग सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील एक्स-मिल साखर दर फेब्रुवारीपासून सुमारे ₹३८,००० प्रति टन स्थिर आहेत. रुपयाचे मार्चपासून डॉलरच्या तुलनेत पाच ते सहा टक्के अवमूल्यन झाल्यामुळे सैद्धांतिकदृष्ट्या निर्यातीवर सकारात्मक मार्जिन दिसते — पण निर्यातबंदी असल्यामुळे याचा उपयोग नाही.
इथेनॉल बाजूचे चित्र: २०२५-२६ मध्ये इथेनॉल उत्पादकांनी OMC ला एकूण १७,७६० दशलक्ष लिटरची ऑफर दिली — OMC ची वार्षिक गरज अंदाजे १०,५०० दशलक्ष लिटर. पण यापैकी फक्त सत्तावीस टक्के ऊसावर आधारित इथेनॉल — बाकी सत्तात्तर टक्के तांदूळ आणि मक्यावर आधारित. म्हणजे ऊस-इथेनॉल उद्योग बाजारपेठेतील वाटा गमावतोय — कारण सरकार इथेनॉलचे दर वाढवत नाही.
भारताला साखर आयात करावी लागू शकते
रॉयटर्सच्या विश्लेषणातील सर्वात धक्कादायक शक्यता ही: एल निनोमुळे ऊस लागवड क्षेत्र आणि उत्पादन गंभीरपणे घटले तर भारताला साखर आयात करावी लागू शकते.
हे अशक्य वाटते — पण इतिहास सांगतो की हे आधी घडलेले आहे. भारताने शेवटचे २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये साखर आयात केली — २०१५ च्या Super El Niño प्रेरित दुष्काळानंतर ऊस लागवड घटली होती. आणि २००९-१० मध्ये भारताच्या मोठ्या आयात खरेदीने जागतिक साखर किमती जवळपास तिप्पट केल्या होत्या.
नवी दिल्लीतील K.S. Commodities चे संचालक मोहन नारंग यांनी रॉयटर्सला सांगितले: “तीव्र एल निनो आणि इथेनॉलची वाढती मागणी यामुळे भारताची निर्यात संपुष्टात तर येईलच — पण पुढील वर्षांत भारताला आयातही करावी लागू शकते.” MEIR Commodities India चे MD राहिल शेख म्हणाले: “भारतात पुरवठा आधीच तणावात आहे आणि आता एल निनो मोठा धोका. पावसाने निराशा केली तर भारत किमान तीन वर्षे साखर निर्यात बाजारातून बाहेर राहील — आणि ब्राझील आणि थायलंड यांचेही उत्पादन एल निनोमुळे घटू शकते.”
हा शेवटचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा — कारण ब्राझील (जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार) स्वतःही अधिक ऊस इथेनॉलकडे वळवतो आहे, आणि थायलंड (तिसरा मोठा निर्यातदार) याचे उत्पादनही एल निनोमुळे घटू शकते. म्हणजे जगातील तीनही प्रमुख साखर निर्यातदार एकाच वेळी संकटात — जागतिक पुरवठा तणावात येईल, किमती वाढतील.
जागतिक परिणाम
भारत जागतिक साखर बाजारातून बाहेर गेला तर लाखो टन साखर जागतिक पुरवठ्यातून गायब होईल. आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील आयातदारांना — जे भारतीय साखरेवर अवलंबून — पुरवठा कमी होईल. लंडन आणि न्यूयॉर्कमधील benchmark साखर किमती वाढतील. JAMSTEC ने SINTEX-F मध्ये इंडोनेशिया आणि पूर्व ऑस्ट्रेलियासाठी “much drier than normal” अंदाज दिला — एल निनो + सकारात्मक IOD च्या संयुक्त प्रभावामुळे. म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील साखर उत्पादनावर जागतिक स्तरावर दबाव.
महाराष्ट्र — साखर पट्ट्याचे संकट
रॉयटर्सच्या विश्लेषणाचा महाराष्ट्रासाठी अर्थ अत्यंत गंभीर आहे — आणि तो आपल्या पंचमुखी संकटात सहावी आघाडी उघडतो.
पहिला मुद्दा — ऊस शेतकऱ्यांचे संकट. ऊस हे सिंचित पीक — crop beta फक्त ०.१३ — म्हणजे पावसाच्या तुटीला सर्वात कमी संवेदनशील. पण आज ते सुरक्षा कवच फाटले आहे. जलसंपदा मंत्री विखे पाटलांनी धरणातून शेतीसाठी पाणी ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद केले. धरणसाठा फक्त ३५७.५ TMC — एकूण क्षमतेच्या पंचवीस टक्के. म्हणजे सिंचित ऊसालाही पाणी नाही. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर — महाराष्ट्राच्या साखर पट्ट्यातील प्रमुख जिल्हे — सगळे थेट संकटात. शेतकरी ऊसाऐवजी सोयाबीन, तूर लावतायत — रॉयटर्सने संभाजी पाटलांच्या उदाहरणातून हे दाखवले.
दुसरा मुद्दा — साखर कारखान्यांचे भवितव्य. ऊस कमी म्हणजे गाळप कमी. गाळप कमी म्हणजे कामगारांना काम कमी. काम कमी म्हणजे ग्रामीण रोजगार घट. महाराष्ट्रात अंदाजे दोनशे सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत — प्रत्येक कारखान्याभोवती हजारो कुटुंबांचे अर्थकारण फिरते. ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार, मळी व्यापारी, बॅगासे-आधारित ऊर्जा निर्मिती — संपूर्ण ecosystem धोक्यात.
तिसरा मुद्दा — इथेनॉल विरुद्ध साखर. सरकारला दोन्ही हवे — इथेनॉल ब्लेंडिंग वाढवायचे आणि साखर उत्पादन टिकवायचे. दोन्ही एकाच ऊसातून. ऊसच कमी पिकला तर दोन्ही अशक्य. सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध हटवले — पण इथेनॉल दर न वाढवल्यामुळे कारखान्यांना प्रोत्साहन नाही. हा धोरणात्मक विरोधाभास आहे — निर्बंध हटवले पण किंमत प्रोत्साहन दिले नाही. CZ App च्या विश्लेषणानुसार ऊसापासून इथेनॉल उत्पादन पाच वर्षांपासून तीन ते चार अब्ज लिटरवर अडकले — क्षमता नऊ अब्ज लिटर असूनही.
जून मध्यात भारतातील पहिली फ्लेक्सी-फ्युएल कार विक्री झाली — सरकार आणि उद्योग ग्राहकांचा स्वीकार वाढवण्याचे मार्ग शोधत आहेत. पण फ्लेक्सी-फ्युएल कार चालवायला इथेनॉल लागते — इथेनॉलसाठी ऊस लागतो — ऊसाला पाणी लागते — पाणी नाही. ही दुष्टचक्र आहे.
चौथा मुद्दा — साखर महागाई. भारत जगातील सर्वात मोठा साखर ग्राहक. निर्यात बंद केल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा टिकतो — पण उत्पादनच घटले तर? महाराष्ट्रात एक्स-मिल दर ₹३८,००० प्रति टन स्थिर — पण ऊस कमी आणि मागणी कायम तर किरकोळ किमती वाढतील. साखर ही अत्यावश्यक वस्तू — प्रत्येक घरात, प्रत्येक चहाच्या कपात. किमती वाढल्या तर ग्राहक महागाई — RBI ची चिंता.
ऐतिहासिक संदर्भ — २०१५ चा धडा
२०१५ चा Super El Niño — Niño 3.4 SST +२.६°C — भारताच्या साखर उद्योगाला काय करू शकतो हे दाखवतो. त्या एल निनोमुळे ऊस लागवड घटली, उत्पादन कमी झाले, आणि २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये भारताला साखर आयात करावी लागली. त्याआधी २००९-१० मध्ये भारताच्या मोठ्या आयात खरेदीने जागतिक साखर किमती तिप्पट केल्या.
पण २०१५ आणि २०२६ मधला फरक समजून घ्या. २०१५ मध्ये खत पुरवठा सामान्य होता, इराण युद्ध नव्हते, ट्रम्प जकात नव्हती, धरणात पाणी अधिक होते, बँका पीककर्ज देत होत्या. २०२६ मध्ये — एल निनो Strong, कदाचित Super, खत अमोनिया +६०% सल्फर +२५०%, ट्रम्प जकात २६%, धरणाचे पाणी बंद, सिबिलवरून पीककर्ज नकार. म्हणजे साखर उद्योगावरील दबाव २०१५ पेक्षा कितीतरी अधिक — कमी तीव्र एल निनो असूनही.
होर्मुझ सामुद्रधुनीचा संबंध
CZ App ने एक महत्त्वाची शक्यता नमूद केली — होर्मुझ सामुद्रधुनी नुकतीच अंशतः मोकळी झाली. जर ऊर्जा खर्च कमी झाला तर इथेनॉल उत्पादनावरील दबाव कमी होईल, आणि सरकार इथेनॉल दर वाढवण्यास कमी इच्छुक असेल. अशा परिस्थितीत निर्यातबंदी पुढच्या हंगामात उठवण्याची शक्यता — सैद्धांतिक — निर्माण होते. पण ही अनेक “जर-तर” वर अवलंबून शक्यता आहे — आणि एल निनोचा प्रभाव स्वतंत्रपणे कायम राहणार.
६२ दशलक्ष हेक्टर मालिकेत हे कसे बसते
कृषी पर्वाच्या “६२ दशलक्ष हेक्टर आकाशाकडे बघतात” या मालिकेत आम्ही सांगितले — भारताच्या ४४% शेतजमिनीला सिंचनाचे कवच नाही. ऊस हा अपवाद होता — सिंचित पीक, crop beta ०.१३, “सुरक्षित” मानले जायचे. पण आज ते गृहीतक कोसळले. धरणाचे पाणी बंद. एल निनो Strong. मान्सून गेल्या अकरा वर्षांतील सर्वात कमकुवत. सिंचित ऊसाचे सुरक्षा कवच फाटले.
कोरडवाहू शेतकरी — सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी — आधीच exposed. आता सिंचित ऊस शेतकरीही exposed. संपूर्ण शेती exposed. हे यापूर्वी कधी घडलेले नाही.
पंचमुखी → षड्मुखी संकट
कृषी पर्वाने एप्रिलमध्ये तिहेरी, मे मध्ये चतुर्भुज, जून सुरुवातीला पंचमुखी संकट ओळखले. आज रॉयटर्सच्या विश्लेषणाने सहावी आघाडी उघडली.
पहिली — एल निनो: Strong confirmed, Super शक्य, पाऊस ९०% LPA. दुसरी — इराण युद्ध: खत +६०-२५०%, उत्पादन -२५%, SSP ६८%. तिसरी — ट्रम्प जकात: भारतीय शेतमालावर २६%. चौथी — सिबिल: पीककर्ज नकार, शेतकरी सावकाराकडे ३६-६०%. पाचवी — धरणाचे पाणी बंद: ३१ ऑगस्टपर्यंत, साठा २५%. सहावी — साखर निर्यात संपुष्टात: तीन वर्षे निर्यात नाही, आयातीची शक्यता, कारखाने संकटात, ग्रामीण रोजगार धोक्यात.
शेतकरी, कारखानदार, कामगार — तिघांवर एकत्र परिणाम. शेतकऱ्याला ऊसाला भाव मिळणार का? कारखान्याला गाळपासाठी ऊस मिळणार का? कामगाराला काम मिळणार का? तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर अनिश्चित.
पुढे काय — दोन परिदृश्ये
परिदृश्य अ — मान्सून सुधारला (शक्यता कमी). जुलै-ऑगस्टमध्ये पाऊस सरासरीजवळ आला, IOD ने दिलासा दिला, धरणे भरली. या परिस्थितीत ऊस लागवड काही प्रमाणात सुधारू शकते — पण आधीच पुढे ढकललेली लागवड पूर्णपणे भरून काढता येणार नाही. निर्यातबंदी कायम. इथेनॉल-साखर स्पर्धा कायम.
परिदृश्य ब — Strong/Super El Niño पूर्ण ताकदीने (शक्यता अधिक). ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये JAMSTEC चे “धोक्याची खिडकी” — Strong El Niño पावसाला दाबतो. धरणे भरत नाहीत. ऊस लागवड आणखी घटते. २०२७-२८ मध्ये ऊस उपलब्धता तीव्र कमतरता. भारत साखर आयातदार बनतो — जसे २०१६-१७ मध्ये झाले. जागतिक साखर किमती वाढतात — जसे २००९-१० मध्ये झाले.
शेतकऱ्यांसाठी आणि उद्योगासाठी सल्ला
ऊस शेतकऱ्यांनी — कमी पाऊस गृहीत धरा. लांब कालावधीचे वाण टाळा. शक्य असेल तर विविधीकरण करा — पण ऊस पूर्णपणे सोडू नका, कारण दीर्घकालीन मागणी कायम. शेततळे हेच शस्त्र — पावसाचे पहिले पाणी साठवा. पीक विमा भरा.
साखर कारखान्यांनी — इथेनॉल क्षमता वापरा — सरकार दर वाढवो न वाढवो. गाळप हंगाम कमी असेल तर कामगारांसाठी पर्यायी रोजगार नियोजन करा. ऊस खरेदी धोरण लवचिक ठेवा.
सरकारने — इथेनॉल खरेदी दर वाढवा — कारखान्यांना प्रोत्साहन मिळेल. ऊस शेतकऱ्यांना FRP वेळेवर द्या. साखर साठ्याचे व्यवस्थापन काळजीपूर्वक करा — आयातीची वेळ आली तर तयारी असू द्या. आणि सर्वात महत्त्वाचे — धरणाचे पाणी बंद केले तर शेतकऱ्याला पर्यायी सिंचन सहाय्य द्या.
अंतिम
एकेकाळी भारत जगाला साखर पुरवत होता. आज भारत स्वतःला पुरवू शकेल की नाही हा प्रश्न आहे. एल निनो, इथेनॉल, धरण पाणी बंद, खत संकट — या सगळ्यांचा संयुक्त परिणाम म्हणजे भारतीय साखर उद्योगासमोरील सर्वात गुंतागुंतीचे आव्हान. रॉयटर्सने आज हे जगासमोर मांडले — कृषी पर्वाने एप्रिलपासून हे सांगत आलो.
शेतकऱ्याला futures नको — present हवंय. ऊस शेतकऱ्याला पाणी हवंय, भाव हवंय, वेळेवर FRP हवा. कारखान्याला ऊस हवा. कामगाराला काम हवं. हे तिन्ही दिले तर भारताची साखर — आणि इथेनॉल — कथा लिहिता येईल. नाही दिले तर भारत साखर आयातदार बनेल — आणि ती शरमेची गोष्ट असेल.
विजय गायकवाड कृषी पर्व | krishiparva.in
स्रोत: Reuters, २२ जून २०२६ (राजेंद्र जाधव); CZ App, १८ जून आणि १४ जानेवारी २०२६; Biofuels International; Agricultural Statistics at a Glance 2024-25, GoI; JAMSTEC SINTEX-F, १ जून २०२६ (डॉ. ताकेशी दोई); IMD LRF; ISMA; राज्यस्तरीय खरीप हंगाम तयारी पुस्तक २०२६, महाराष्ट्र शासन; कृषी पर्व “६२ दशलक्ष हेक्टर” मालिका, मे-जून २०२६.