नानासाहेब पाटील यांचा गंभीर इशारा: भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर ‘स्ट्रक्चरल’ संकटाचे सावट
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
३ जून, २०२६
मुंबईतील ‘चेंबर फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ स्मॉल अँड मीडियम बिझनेसेस’ (CASMB) च्या व्यासपीठावरून माजी आयएएस अधिकारी नानासाहेब पाटील यांनी मांडलेले विचार आज संपूर्ण अर्थविश्वासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहेत. केवळ रुपयाचे अवमूल्यन किंवा जागतिक घडामोडींचा परिणाम म्हणून नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक गाड्याला लागलेल्या ‘स्ट्रक्चरल’ (संरचनात्मक) तडे गेलेल्या चाकांबाबत त्यांनी मांडलेले वास्तव विदारक आहे.
’पॉलिक्रायसिस’: भारतासमोरील बहुआयामी आव्हाने
CASMB च्या मंथन सत्रात समोर आलेली आकडेवारी भारताच्या आर्थिक घसरणीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. जागतिक क्रमवारीत भारत तिसऱ्यावरून सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) मे महिन्यात तब्बल ३२,००० कोटी रुपयांची काढलेली गुंतवणूक आणि एफडीआय (FDI) प्रवाहातील शून्यता, हे अर्थव्यवस्थेपुढील भविष्यातील संकटाचे निदर्शक आहेत.
नानासाहेब पाटील यांच्या मते, “हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढता तणाव हा भारताच्या आयात बिलावर थेट ‘कर’ म्हणून पडत आहे. खते, इंधन आणि इलेक्ट्रॉनिक साहित्याच्या किमती वाढल्यामुळे आपली उत्पादक क्षमता विस्कळीत होत आहे.”
चीनच्या ‘फॅक्टरी ऑफ फॅक्टरीज’ मॉडेलसमोर भारत हतबल
चीन जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनून केवळ स्पर्धा करत नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला केवळ एक ‘दर्शक’ बनवत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार विजय गायकवाड यांच्या मते, “भारताचा संशोधनावरील (R&D) खर्च चीनच्या तुलनेत नगण्य आहे. चीनमध्ये ७५% संशोधन व्यावसायिक क्षेत्रातून होते, तिथे भारतात ते प्रमाण केवळ ३५% आहे. हा केवळ आकड्यांचा नव्हे, तर धोरणात्मक अपयशाचा परिणाम आहे.”
आयटी क्षेत्रावर ‘एआय’चे सावट
२५४ अब्ज डॉलरचे वार्षिक उत्पन्न देणाऱ्या भारतीय आयटी क्षेत्राला आता ‘एजंट एआय’ (Agentic AI) प्रणालीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कोडिंगपासून ते डेटा प्रक्रियेपर्यंत सर्व कामे स्वायत्त प्रणाली करत असल्याने, नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार २०३१ पर्यंत भारतातील आयटी क्षेत्रातील १५ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
उत्पादकता वाढवण्यासाठी ‘पाच सूत्री’ कार्यक्रम
सत्रात उत्पादकता वाढवण्यासाठी पुढील पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे:
१. ग्लोबल व्हॅल्यू चेन टास्कफोर्स: अग्रगण्य २० जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ९० दिवसांच्या निर्णय प्रक्रियेची यंत्रणा.
२. आयात सुलभता: कच्च्या मालावरील सीमा शुल्कात कपात करून भारतीय उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम बनवणे.
३. ‘गिफ्ट सिटी’ मॉडेल: उद्योगांसाठी जमीन आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्सची प्रभावी अंमलबजावणी.
४. पीएलआय (PLI) २.०: अधिक पारदर्शक आणि ध्येयनिष्ठ प्रोत्साहन योजनांची आखणी.
५. वीज दर: भारतीय कंपन्यांना जागतिक दराशी सुसंगत आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा सुनिश्चित करणे.
शहरीकरण: भविष्यातील आर्थिक इंजिन
२०३६ पर्यंत भारताची शहरी लोकसंख्या ६० कोटींच्या वर जाणार आहे. नानासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “शहरीकरण ही समस्या नसून ती संपत्ती निर्मितीची मोठी यंत्रणा आहे. जर आपण घनतेच्या समस्यांपेक्षा उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित केले, तर १८ क्षेत्रात भारताकडे २ ट्रिलियन डॉलरची संधी आहे.”
निष्कर्ष:
नानासाहेब पाटील यांनी समारोप करताना अत्यंत मार्मिक भाष्य केले: “भारतापुढील ‘कल्पनांचा तुटवडा’ (Idea Deficit) हा ‘भांडवलाच्या तुटवड्यापेक्षा’ जास्त धोकादायक आहे. २०४७ पर्यंत भारताला महासत्ता बनवायचे असेल, तर तात्कालिक उपायांपेक्षा प्रबळ वैचारिक चौकटीची गरज आहे.”
(टीप: हा अहवाल CASMB – चेंबर फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ स्मॉल अँड मीडियम बिझनेसेसतर्फे आयोजित मंथन सत्रावर आधारित आहे.)