महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांवर उभ्या असलेल्या या राज्यात गेल्या काही वर्षांत जे घडत आहे, ते पाहिले तर मन विषण्ण होते. तीन घटनांचा एकत्रित आढावा घेतला तर एक धागा स्पष्ट दिसतो — सत्तेतील नेते आणि संवैधानिक पदावरील व्यक्ती पीडितांना न्याय देण्यासाठी नव्हे, तर राजकीय स्कोर सेटल करण्यासाठी, एकमेकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी आणि ठरावीक लोकांना वाचवण्यासाठी काम करत आहेत.
विशेष विश्लेषण
महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांवर उभ्या असलेल्या या राज्यात गेल्या काही वर्षांत जे घडत आहे, ते पाहिले तर मन विषण्ण होते. तीन घटनांचा एकत्रित आढावा घेतला तर एक धागा स्पष्ट दिसतो — सत्तेतील नेते आणि संवैधानिक पदावरील व्यक्ती पीडितांना न्याय देण्यासाठी नव्हे, तर राजकीय स्कोर सेटल करण्यासाठी, एकमेकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी आणि ठरावीक लोकांना वाचवण्यासाठी काम करत आहेत.
अमृता फडणवीस खंडणी प्रकरण —
“सिलेक्टिव्ह माहिती”चा पहिला नमुना
FIR : २० फेब्रुवारी २०२३
अटक : १६ मार्च २०२३
खंडणी : ₹१० कोटी
Chargesheet : ७३३ पाने
२० फेब्रुवारी २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केली. उल्हासनगरस्थित फॅशन डिझायनर अनिक्षा जैसिंघानी — जी कुख्यात बुकी अनिल जैसिंघानीची मुलगी आहे — हिने अमृता यांच्याशी दोन वर्षे जवळीक साधून आधी ₹१ कोटी लाचेची ऑफर दिली आणि नंतर ₹१० कोटी खंडणी मागितली. हा “लाच–धमकी–खंडणी” असा तिहेरी डाव होता.
१६ मार्च २०२३ रोजी वृत्तपत्रांत बातमी प्रसिद्ध होताच अनिक्षाला अटक करण्यात आली. त्याच दिवशी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की हे कुटुंबाला अडकवण्याचा राजकीय डाव होता आणि फोरेन्सिक तपासणीत व्हिडिओ खोटे सिद्ध झाले. नंतर गुजरातमधून अनिल जैसिंघानीलाही अटक झाली आणि ७३३ पानांचे Chargesheet दाखल झाले.
सत्य अर्धवट सांगणे हेच पूर्ण खोटे बोलण्याइतके धोकादायक असते. बदनामी करणारे व्हिडिओ-ऑडिओ फोरेन्सिकली खोटे होते असे फडणवीस यांनी सांगितले; परंतु अनिक्षाचे नेत्यांशी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध, मागील पोलीस आयुक्तांच्या काळातील गुन्हे मागे घेण्याचे प्रयत्न — या विषयांवर सभागृहात पुरेशी चर्चा झाली नाही.
घटना क्रमांक २
मराठा SEBC आरक्षण —
चर्चेशिवाय मंजूर, न्यायालयात रद्द
विधेयक : ३० नोव्हेंबर २०१८
उच्च न्यायालय : कायम (१२%/१३%)
सर्वोच्च न्यायालय : ५ मे २०२१ रद्द (५-०)
जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये मराठा आंदोलन हिंसक वळणावर होते. या दबावाखाली मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधानसभेत SEBC विधेयक मांडले. हे विधेयक कोणत्याही चर्चेशिवाय, सर्व विरोधकांच्या एकमताने मंजूर झाले. मराठा समाजाच्या भावनेचा आदर करण्यासाठी विरोधकांनी प्रश्न विचारले नाहीत आणि सरकारने चर्चेची संधी दिली नाही.
परंतु या घाईत एक मूलभूत घटनात्मक दोष दडला होता — १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार SEBC निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना होता, राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे हे विधेयक मुळातच संविधानाच्या कक्षेबाहेर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवले, मात्र शिक्षणात १२% व नोकऱ्यांमध्ये १३% असे कमी केले. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ५-० अशा एकमताने हे आरक्षण असंवैधानिक ठरवून रद्द केले.
⚖ निकाल
राजकीय घाईने आणलेल्या कायद्याचा फटका शेवटी मराठा समाजालाच बसला. सभागृहात चर्चा न होणे हे संसदीय लोकशाहीसाठी किती घातक असू शकते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
घटना क्रमांक ३
अशोक खरात प्रकरण —
बुवाबाजीचे राज्यपुरस्कृत स्वागत आणि “सिलेक्टिव्ह” कारवाई
अटक : १८ मार्च २०२६
व्हिडिओ : ५८ CCTV जप्त
पीडित : २०० हून अधिक (दावे)
कोठडी : २४ मार्चपर्यंत
नाशिकमधील तथाकथित अंकशास्त्रज्ञ आणि भोंदू बाबा कॅप्टन अशोक खरात याला १८ मार्च २०२६ रोजी पहाटे ३ वाजता गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले. एका ३५ वर्षीय विवाहित महिलेने त्याच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती. खरातने धार्मिक श्रद्धा, दैवी शक्तीचा आव आणि मंत्रतंत्राचा वापर करून महिलांचा विश्वास संपादन केला. त्याच्या कार्यालयातून ५८ अत्याचाराचे CCTV व्हिडिओ जप्त करण्यात आले. त्याच्या अटकेनंतर २०० हून अधिक महिलांचे शोषण झाल्याचे दावे केले जात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच या प्रकरणाची दखल घेतली होती आणि त्यांच्या निर्देशानंतरच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली. मात्र अटकेच्या ३ दिवस आधी राज्यातील ३ IAS अधिकाऱ्यांनी शिर्डीत खरातची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. हे अधिकारी कोण होते आणि त्यांनी ती भेट का घेतली, याचा तपास SIT मार्फत होणार का — हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
अनेक राजकीय नेते, उद्योजक आणि सेलिब्रिटी त्याच्याकडे मार्गदर्शनासाठी येत असत, त्यामुळे त्याची प्रतिमा प्रभावी बनली होती. एका बड्या उद्योजकाला एका महिलेशी संबंध जुळवून दिल्यानंतर त्या महिलेला खोटे गर्भवती असल्याचे सांगून त्या उद्योजकाकडून तब्बल २० कोटी रुपये उकळण्यात आल्याचे दावे केले जात आहेत.
बदलापूर पीडितेच्या प्रकरणाशी हे साम्य लक्षणीय आहे. त्या प्रकरणातही पीडितेला न्याय देण्याऐवजी आरोपीला एन्काउंटरमध्ये मारण्यात आले. सत्यशोधन आणि न्यायदान या मूळ उद्देशाऐवजी प्रकरण दडपण्याकडेच सरकारचा कल राहिला.
उद्या सभागृह सुरू होताच स्थगन प्रस्ताव मांडला जाईल. परंतु विधानसभा अध्यक्ष स्वतः अलिबाग जमीन प्रकरणात अडकलेले असल्यामुळे ते स्थगन मान्य न करता मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाची संधी देतील. मग मुख्यमंत्री फडणवीस सभागृहात खरात बाबाची माहिती रसभरीत वर्णनाने सांगतील. मूळ प्रश्न — खरातचे राजकीय कनेक्शन, IAS अधिकाऱ्यांच्या भेटी, विधानसभेपासून प्रकरण लपवण्याचा प्रकार — हे सारे दाबले जातील.
विधानसभेचे अधःपतन — तीन आठवड्यांचे वास्तव
गेल्या तीन आठवड्यांच्या विधानसभा कामकाजाकडे बारकाईने पाहिले तर प्रचंड अधोगती दिसते. विधानसभा अध्यक्ष आसनावर विराजमान असताना आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सभागृहात उपस्थित असताना आमदारांच्या गप्पा चालतात, मोबाइलवर नको त्या गोष्टी सुरू असतात. कुणाचेही कामकाजाकडे गांभीर्याने लक्ष नसते. एखादा सदस्य बोलत असताना त्याला सहज मध्येच थांबवले जाते.
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यासारखे वागत नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष तटस्थ व निष्पक्ष नाहीत. आदिवासी मंत्री आदिवासी कल्याणासाठी नाहीत. समाज कल्याण मंत्र्यांच्या गावी सामाजिक न्याय नाही. हे सर्व उघड होण्यासाठी चौथा स्तंभ म्हणून पुढे यायला हवे होते — पण कणखर पत्रकारिता आणि धाडसी पत्रकारही दिसत नाहीत.
ठरावीक मुद्द्यांवर ठरवून गदारोळ होतो — आणि तो अधिक सत्ताधारी पक्षाकडूनच होतो. विधिमंडळाच्या इतिहासात कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल की दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता नाही. हे सुदृढ संसदीय लोकशाहीचे लक्षण नव्हे, तर तिचा ऱ्हास आहे. हे ज्येष्ठांना समजत असूनही बोलण्याची सोय नाही आणि पत्रकारितेने तर पत्रकारिता केव्हाच सोडल्यासारखी आहे.
बुवाबाजी आणि राज्यपुरस्कृत अंधश्रद्धा
महाराष्ट्राने अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक केले; परंतु त्याची अंमलबजावणी न करता खुलेआम राज्यपुरस्कृत ज्योतिष आणि बुवाबाजीला प्रतिष्ठा दिली गेली. संवैधानिक पदावरील व्यक्ती मूळ कर्तव्यापासून कशी भरकटते, हे महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळाचा प्रवास पाहिल्यास स्पष्ट होते. बुवाबाजीवर ठोस कारवाई होणार नाही, कारण अनेक नेते, अधिकारी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींचे या भोंदूंशी लागेबंधे आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक विश्लेषक समीर गायकवाड यांनी या प्रकरणावर एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण मांडले आहे. त्यांच्या मते हे प्रकरण केवळ एका भोंदू बाबाच्या अटकेपुरते मर्यादित नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीवारीनंतरच खरात प्रकरणाला वेग आला, रूपाली चाकणकर यांचे नाव त्यात आले — हे योगायोग नाही, असे ते सुचवतात. “सद्यकालीन सरकार, समाज, धर्मप्रसारक आणि सत्तातुर दलाल यांचे अपत्य म्हणून आपण अशोक खरातकडे पाहिले पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. स्वच्छ पाणी, रोजगार, महागाई या मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा “खराताध्यायांची फोडणी” कामी येते — हा त्यांचा मुख्य युक्तिवाद आहे.
निष्कर्ष : संविधानाला अभिप्रेत लोककल्याणकारी राज्याचा प्रश्न
वरील तिन्ही घटनांचा धागा एकत्र गुंफला तर एक स्पष्ट चित्र उभे राहते — निवडून दिलेले राजकारणी तडजोडीत अडकलेले असल्यामुळे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेसाठी उत्तरदायी राहिलेले नाहीत.
पीडितांना न्याय देणे हे उद्दिष्ट नाही — एकमेकांना धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे, वाचवणे आणि राजकीय स्कोर सेटल करणे हेच खरे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्राच्या महापुरुषांनी कष्टाने उभारलेले हे राज्य पुन्हा प्रगतशील आणि विकसित करायचे असेल, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन घेऊन बुवाबाजीचे उच्चाटन करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ती सध्याच्या नेत्यांकडून दाखवली जाणार नाही, हा मात्र ठाम विश्वास आहे.
जय किसान | जय संविधान— विजय गायकवाड,वरिष्ठ कृषी पत्रकार, विधिज्ञ