आठ सुधारणा — नाहीतर सापळा कायमचा

२०४७ चं स्वप्न, २०२५ चं वास्तव आणि मध्ये उभ्या असलेल्या आठ निर्णायक सुधारणा. नानासाहेब पाटील यांनी सांगितलं — वेळ संपत आहे, आता कृती करायलाच हवी.

विजय गायकवाड
डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन स्मृती व्याख्यानमाला — भाग ४ (अंतिम)

तीन भागांत आपण हे समजून घेतलं — भारत आकाराने तिसरा, पण माणशी उत्पन्नात १२६ वा. २७ कोटी शेतकरी राबतात, तरी GDP मध्ये फक्त १५ टक्के वाटा. चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्र पद्धतशीरपणे गिळलं आणि भारत त्याच्या पुरवठा साखळीत खोलवर अडकला आहे. प्रश्न एकच राहिला — मग आता करायचं काय?

नानासाहेब पाटील यांनी पुणे कृषी महाविद्यालयात या प्रश्नाचं उत्तर दिलं — ठोस, स्पष्ट आणि निर्भीडपणे. ते उत्तर होतं आठ संरचनात्मक सुधारणांचं.

या सुधारणा केवळ सूचना नाहीत. त्या या देशाच्या भवितव्याच्या अटी आहेत. एकही टाळता येणार नाही. एकही पुढे ढकलता येणार नाही.

सुधारणा १ — माणशी उत्पन्न वाढवा, वेगाने
भारताचं सध्याचं माणशी उत्पन्न आहे सुमारे $३,१००. विकसित राष्ट्र दर्जासाठी ते $१३,८४६ व्हायला हवं. नीती आयोगाचं लक्ष्य आणखी मोठं आहे — $१८,०००. आणि हे सगळं २०४७ पर्यंत.

यासाठी भारताचा GDP दरवर्षी ८ ते ९ टक्क्यांनी वाढायला हवा. सध्याची वाढ आहे ६.२ टक्के. दोन टक्क्यांचं हे अंतर लहान वाटतं — पण दोन दशकांच्या हिशेबात ते कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यात फरक करतं. प्रत्येक वर्ष ६ टक्क्यांवर थांबणं म्हणजे २०४७ चं स्वप्न आणखी दूर जाणं.
वाढदर वाढवणं हे इतर सात सुधारणांवर अवलंबून आहे — आणि त्यांचाच हा परिणाम आहे.

सुधारणा २ — लोकसंख्यात्मक लाभाची संधी आत्ता वापरा
भारतात दरवर्षी १.२ ते १.४ कोटी तरुण कामाच्या बाजारात येतात. आज देशाची कामाच्या वयाची (१५ ते ६४ वर्षे) लोकसंख्या शिखरावर आहे — हा लोकसंख्यात्मक लाभाचा (Demographic Dividend) सुवर्णकाळ आहे. पण हा काळ २०४० पर्यंतच आहे. त्यानंतर हे चित्र बदलेल.
जर या लाखो तरुणांना शिक्षण नाही, कौशल्य नाही, रोजगार नाही — तर हाच लाभ एक सामाजिक स्फोट बनू शकतो. बेरोजगार, निराश तरुणांचा जमाव राष्ट्र घडवत नाही — तो राष्ट्राला अस्थिर करतो. हे इतर देशांमध्ये घडलेलं आहे. भारतात घडू नये यासाठी आत्ताच पावले उचलायला हवीत.

“लोकसंख्येचा फायदा आज आहे, पंधरा वर्षांनी नसेल. त्याचं रूपांतर उत्पादक रोजगारात झालं नाही तर तो फायदा नाही — तो बोजा बनेल.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

सुधारणा ३ — महिलांना अर्थव्यवस्थेत आणा
भारतातील महिला कामगार सहभाग दर आज ३७ टक्के आहे. चीनमध्ये तो ६० टक्के आहे. अमेरिकेत ५७ टक्के. हा फरक केवळ सामाजिक नाही — तो आर्थिक आहे.
अर्थतज्ज्ञांचं गणित सांगतं — महिला सहभाग ३७ वरून फक्त ५० टक्क्यांवर नेला तरी भारताच्या GDP वाढदरात दरवर्षी दीड टक्का अतिरिक्त भर पडेल. एकट्या या एका बदलाने भारत विकसित राष्ट्राकडे कित्येक वर्षे आधी पोहोचू शकतो.
शेतीत महिला ६० ते ७० टक्के काम करतात — पण जमीन त्यांच्या नावावर नाही, कर्ज मिळत नाही, योजनांचा लाभ पोहोचत नाही. हे बदलणं ही सुधारणा नाही — हे राष्ट्राचं कर्तव्य आहे.
जमीन नोंदणीत महिलांचा हक्क, त्यांच्या नावे कर्ज, बालसंगोपन केंद्रे — या गोष्टी कल्याण योजना नाहीत. त्या वाढदर वाढवण्याची साधनं आहेत.

सुधारणा ४ — शहरं सुधारा, नाहीतर संधी वाया जाईल

भारतातील शहरं आज गर्दी, झोपडपट्ट्या आणि अव्यवस्थेची प्रतीकं बनली आहेत. मुंबई २०३० मध्ये ३.३ कोटींचं शहर असेल — पण माणशी GDP फक्त $८,०००. टोकियोच्या दहाव्या भागाहूनही कमी. हे यशस्वी शहर नाही. हे विफल नगरनियोजनाचा परिणाम आहे.
McKinsey च्या आकड्यांनुसार २०३० पर्यंत भारताच्या GDP मध्ये शहरांचा वाटा ७० टक्के असेल. शहरं आर्थिक वाढीची केंद्रं आहेत — तिथे गुंतवणूक आकर्षित व्हायला हवी, उद्योग यायला हवेत, शेतातून बाहेर पडलेल्यांना सन्मानाने जगता आलं पाहिजे.
शहरांमध्ये गुंतवणूक करणं हे शेतकऱ्यांना मदत करणंच आहे — कारण शहरांत रोजगार आला की शेतातील अतिरिक्त माणसांना पर्याय मिळतो. शेतावरचा भार कमी होतो. शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढतं.
चांगली शहरं बांधणं म्हणजे शेतीची काळजी घेणं आहे — हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

सुधारणा ५ — कामगार कायदे प्रत्यक्षात आणा

भारताने २०१९ ते २०२० दरम्यान चार कामगार संहिता (Labour Codes) संसदेत मंजूर केल्या. मजुरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार सुरक्षा — या सगळ्यांचं एकत्रीकरण केलं. पण आज, सहा वर्षांनंतरही, बहुतांश राज्यांनी या संहिता प्रत्यक्षात लागू केलेल्या नाहीत.
याचा परिणाम काय? — भारतात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं प्रचंड गुंतागुंतीचं आहे. व्हिएतनाम, बांगलादेश, इंडोनेशिया यांच्याकडे जाणारी गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फर्निचरची गुंतवणूक भारताकडे येत नाही — कारण इथलं कामगार कायद्याचं जंजाळ उद्योजकांना परावृत्त करतं.
कामगार कायदे लागू केल्याशिवाय उत्पादन क्षेत्र वाढणार नाही. उत्पादन वाढलं नाही तर शेतातील अतिरिक्त मनुष्यबळ कुठे जाणार? हे एका घटकाचं नाही — संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचं सूत्र आहे.

सुधारणा ६ — हवामानस्नेही शेती अंगीकारा

भारताच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनात शेती क्षेत्राचा वाटा १४ टक्के आहे. भातशेतीतून मिथेन वायूचं उत्सर्जन हा एक मोठा भाग आहे. हवामान बदलाचे परिणाम सर्वांत आधी शेतकऱ्यांवर पडतात — अनियमित पाऊस, वाढती उष्णता, कोरडा दुष्काळ.
हवामानस्नेही शेती म्हणजे शेतकऱ्याचं नुकसान नाही — ती शेतकऱ्याची बचत आहे.
कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणाऱ्या पद्धती, थेट बी पेरणी (Direct Seeded Rice), पीक बदल — या गोष्टी केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीने नव्हे, तर उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी गरजेच्या आहेत. हे आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली करायचं नाही — हे स्वतःच्या शेताच्या भल्यासाठी करायचं आहे.

सुधारणा ७ — खतांसाठी स्वयंपूर्ण व्हा

भारत आपल्या युरिया गरजेपैकी २० ते २५ टक्के परदेशातून आयात करतो. खत आयातीत चीनचा वाटा ४५.३ टक्के आहे. रशिया जगातील सर्वांत मोठा खत निर्यातदार आहे — $१२.५ अब्ज.
हे दोन्ही देश आज जागतिक भू-राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहेत. उद्या चीनने खत निर्यातीवर बंधनं आणली — जसं त्याने इतर वस्तूंमध्ये केलं — तर भारताचा खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगाम धोक्यात येतील. हे काल्पनिक नाही. २०२२ मध्ये खत भाव दोनशे ते चारशे टक्क्यांनी वाढले होते — रशिया-युक्रेन युद्धामुळे.
बंद पडलेले वायू-आधारित युरिया कारखाने पुन्हा सुरू करणे, देशांतर्गत फॉस्फेट उत्खनन, Nano Urea उत्पादन वाढवणे, धोरणात्मक खत साठे उभारणे — या गोष्टी खर्च नाहीत, त्या कृषी सुरक्षिततेची गुंतवणूक आहे.

“ज्या खतावर शेतकऱ्याचा हंगाम अवलंबून आहे, त्या खताचा पुरवठा दुसऱ्या देशाच्या मर्जीवर आहे. हे धोरणात्मक अपयश आहे — आणि ते बदलणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

सुधारणा ८ — ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करा
भारताची ऊर्जा आयात २००० साली ३८ लाख terajoule होती. २०२३ मध्ये ती १ कोटी ६९ लाख terajoule वर पोहोचली — म्हणजे २३ वर्षांत साडेचारपट वाढ. भारताचे ऊर्जा मार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी, बाब-अल-मंदेब आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी — यांच्यातून जातात. या तिन्ही ठिकाणी भू-राजकीय अस्थिरता असेल तर भारताचा ऊर्जा पुरवठा धोक्यात येतो.
भारताची सौर ऊर्जा क्षमता आज ४८,१६३ मेगावॅट आहे — जगात चौथ्या क्रमांकावर. दरवर्षी ८ टक्क्यांनी वाढत आहे. हे योग्य दिशेने पडलेलं पाऊल आहे. अणुऊर्जेचा विस्तार, पवन ऊर्जा — हे सगळं बरोबर आहे.
पण एक गंभीर प्रश्न आहे — सौर पॅनेल चीनकडून येतात. Polysilicon ७९.४ टक्के, wafers ९६.८ टक्के, cells ८५.१ टक्के — हे सगळं चीनमधून. उद्या चीनने निर्यात रोखली तर भारताचा सौर ऊर्जा कार्यक्रम मध्येच थांबेल.
सौर पॅनेल भारतात बनवले पाहिजेत. ऊर्जा स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा नाही — ते म्हणजे त्या ऊर्जेचं तंत्रज्ञान आणि साहित्य भारतात तयार होणं.

आठ सुधारणा — एका नजरेत

१. माणशी उत्पन्न — वार्षिक ८ ते ९ टक्के GDP वाढ साध्य करा; सध्याचे ६.२ टक्के पुरेसे नाहीत
२. लोकसंख्यात्मक लाभ — दरवर्षी येणाऱ्या १.२ ते १.४ कोटी तरुणांसाठी उत्पादक रोजगार निर्माण करा; २०४० पूर्वीच
३. महिला सहभाग — महिला कामगार सहभाग ३७ वरून ५० टक्क्यांवर न्या; दरवर्षी दीड टक्का अतिरिक्त GDP मिळेल
४. शहरे — शहरांना स्पर्धक, गुंतवणूकयोग्य आणि राहण्यायोग्य बनवा; विखुरलेलं शहरीकरण थांबवा
५. कामगार कायदे — चारही कामगार संहिता तातडीने सर्व राज्यांत लागू करा
६. हवामानस्नेही शेती — कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या शेती पद्धती अंगीकारा; खर्च कमी होईल, उत्पन्न वाढेल
७. खत स्वयंपूर्णता — चीन आणि रशियावरचं अवलंबन कमी करा; देशांतर्गत उत्पादन वाढवा
८. ऊर्जा सुरक्षा — सौर, पवन, अणुऊर्जा — पण तंत्रज्ञान आणि साहित्य भारतातच तयार व्हायला हवं

जागतिक व्यापार — भारताची कसोटी
भारत आपल्या निर्यातीपैकी १८.५ टक्के अमेरिकेला पाठवतो — अमेरिका हे सर्वांत मोठं निर्यात ठिकाण आहे. आयातीत चीनचा वाटा १७.९ टक्के — सर्वांत मोठा पुरवठादार. हे गणित असमतोल आहे. भारत विकतो एकाला, घेतो दुसऱ्याकडून — आणि दुसरा त्याचा धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी आहे.
भारताची निर्यातीत वाढ होत असली तरी उच्च मूल्याच्या उत्पादनांचा वाटा — इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, वाहने — अजूनही खूपच कमी आहे. सेवा उद्योग मोठा आहे — पण तो इतके रोजगार देत नाही. शेतातून बाहेर पडणाऱ्या करोडो लोकांना सेवा उद्योग सामावून घेऊ शकत नाही. उत्पादन क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही.

“भारतात क्षमता आहे, लोकसंख्या आहे, लोकशाही आहे, भूगोल आहे. जे नाही ते म्हणजे तातडीची जाणीव. प्रत्येक वर्षाचा विलंब मध्यम उत्पन्न सापळ्याची बेडी आणखी घट्ट करतो.”
— नानासाहेब पाटील, पुणे कृषी महाविद्यालय, १३ एप्रिल २०२६

शेवट — निवड आपलीच आहे, पण वेळ मर्यादित आहे
नानासाहेब पाटील यांनी व्याख्यान जिथून सुरू केलं तिथेच संपवलं — राम चरण यांच्या त्याच प्रश्नाने.
“भारता, तू बळी पडणार आहेस की नेता बनणार आहेस?”
या चार भागांच्या मालिकेत आपण पाहिलं — भारताकडे आकारमान आहे, तरुण आहेत, लोकशाही आहे, जागतिक सामरिक स्थान आहे. पण त्याचबरोबर शेतकरी गरीब आहे, शहरे अपुरी आहेत, चीनवर अवलंबित्व आहे, संशोधनात गुंतवणूक कमी आहे आणि महिला अर्थव्यवस्थेबाहेर आहेत.
हे बदलायचं की नाही — हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही. हा भारताच्या पुढच्या पिढ्यांसाठीचा प्रश्न आहे.
शेती हा या सगळ्याचा पाया आहे. शेतकरी सुरक्षित नसेल, खत मिळणार नाही, बाजारपेठ नसेल, शेतातून बाहेर पडण्याचा मार्ग नसेल — तर विकसित भारत हे केवळ घोषणापत्र राहील, वास्तव नाही.
आठ सुधारणा — हा आराखडा आहे. इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग आहे.

 Bonus — तज्ज्ञांचं मत: अर्थतज्ज्ञ आणि शेती क्षेत्रातील जाणकारांची प्रतिक्रिया
— मालिका समाप्त —
विजय गायकवाड, वरिष्ठ कृषी पत्रकार आणि धोरण विश्लेषक, मुंबई
स्रोत: भारत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६, IMF World Economic Outlook, जागतिक विकास अहवाल २०२४, NITI Aayog Vikshit Bharat @2047, McKinsey Global Institute, Infrastructure Outlook, IEA Energy Statistics 2025