पुण्यातील गोलमेज चर्चेत आयात खते, एल निनो, पीकबदल, इथेनॉल आणि बंदरांवर परखड मांडणी; धोरणांसाठी दबावगट उभारण्याचे आवाहन
विजय गायकवाड
पुणे : कारखानदारीत चीनशी स्पर्धा करणे भारताला आता शक्य नाही. त्यामुळे पुढचा रोजगार आणि निर्यात शेतीतूनच उभी करावी लागेल. मात्र ही शेती आयात खतांवर चालते आणि त्यातील मोठा हिस्सा फेब्रुवारीपासून जवळपास बंद असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. निवृत्त सनदी अधिकारी आणि राज्याचे माजी अपर मुख्य सचिव (कृषी) नानासाहेब पाटील यांनी सोमवारी (ता. ५ ऑक्टोबर) पुण्यात झालेल्या गोलमेज चर्चेत हा इशारा दिला.
‘ऑक्टोबर डायलॉग : बदलती जागतिक राजकीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावरील ही चर्चा सिमँटिक टेक्नॉलॉजीज अँड अ‍ॅग्रिटेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. येथे झाली. कृषी उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दैनिके आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीवर आधारित १३७ स्लाइड्सचे सादरीकरण पाटील यांनी केले.
137 slides:
तीन भाषणांतून दिसणारे अस्वस्थ जग
गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस झालेली तीन भाषणे एकत्र वाचा, असे पाटील यांनी सुरुवातीलाच सांगितले.
नवी दिल्लीतील कौटिल्य आर्थिक परिषदेत ३ ऑक्टोबरला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, पुढच्या टप्प्यात संशोधन आणि नवोन्मेषासह खासगी गुंतवणुकीनेच नेतृत्व करायला हवे, असे सांगितले. भारत संशोधन व विकासावर (आर अँड डी) जीडीपीच्या फक्त ०.८३ टक्के खर्च करतो. ‘ओईसीडी’ देशांत हे प्रमाण २.७ टक्के आहे. भारतातील या खर्चात खासगी क्षेत्राचा वाटा केवळ ३६ टक्के आहे.
याच परिषदेत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी, भूगोल पुन्हा आर्थिक निर्णयांच्या केंद्रस्थानी आला आहे, असे निरीक्षण मांडले. एखादा सागरी मार्ग अडला, तर हजारो किलोमीटर दूरच्या देशात इंधन महागते.
दुसऱ्या दिवशी ‘म्युनिक लीडर्स मीटिंग’मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, अमेरिका जाणीवपूर्वक ‘अधिक एकाकी महासत्ता’ बनली आहे आणि चीनचा उदय हे बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचे दुसरे वैशिष्ट्य आहे, असे म्हटले. स्पर्धेमुळे प्रत्येक देश आपल्या हातातील प्रत्येक ताकद शस्त्रासारखी वापरू लागला आहे, असेही ते म्हणाले.
भारत–अमेरिका संबंधांत ताण वाढल्याचे हे लक्षण आहे, असा अर्थ पाटील यांनी लावला. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या पाच देशांवर १०० टक्के आयातशुल्क लावण्याचा अधिकार देणाऱ्या कायद्यावर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सप्टेंबरमध्ये स्वाक्षरी केली. दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे नाव या कायद्याला दिले आहे. भारत दोन्ही बाजूंनी खेळतो, अशी धारणा वॉशिंग्टनमध्ये असल्याचे पाटील म्हणाले.
भारताची चुकलेली गाडी
१९७८ मध्ये चीनने जागतिकीकरणाची गाडी पकडली आणि भारताची ती चुकली, हा पाटील यांच्या मांडणीचा गाभा होता. गाडी थांबण्यासाठी भारताने फलाटच बांधला नव्हता, असे त्यांच्या सादरीकरणात नमूद होते.
गेल्या दीडशे वर्षांत जे देश श्रीमंत झाले, त्यांना दिशा देणारे नेतृत्व लाभले. सिंगापूरचे ली क्वान यू, दक्षिण कोरियाचे पार्क चुंग-ही आणि चीनचे डेंग झियाओपिंग यांची उदाहरणे त्यांनी दिली. रथावर अर्जुन असला, तरी सारथ्यासाठी कृष्ण लागतोच, अशा शब्दांत त्यांनी नेतृत्वाचे महत्त्व सांगितले. यापैकी एकही देश केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेवर वाढला नाही. आधी शहरे, बंदरे आणि निर्यातीचे व्यासपीठ उभारले गेले. निवडक उद्योगांना सरकारने स्वस्त कर्जाचा आधार दिला.
भारताने शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळ सामावून घेणारी श्रमप्रधान कारखानदारी उभी केली नाही. परिणामी शेती ही तरुणांसाठी ‘पार्किंग लॉट’ बनली. धारणक्षेत्र घटले, उत्पन्न कमी झाले आणि पावसावरील अवलंबित्वामुळे हे संकट अधिक गडद झाले, असे त्यांनी सांगितले.
विकासदराच्या टक्केवारीवर समाधान मानू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला. सादरीकरणातील आयएमएफच्या आकडेवारीनुसार २०२६ मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था सुमारे २०.८५ ट्रिलियन डॉलरची, तर भारताची सुमारे ४.१५ ट्रिलियन डॉलरची आहे. या पायावर चीनची ३ टक्के वाढ म्हणजे वर्षाला सुमारे ६२५ अब्ज डॉलरची भर. भारताची ६ ते ७ टक्के वाढ म्हणजे २५० ते २९० अब्ज डॉलरची भर.
पाटील यांनी मांडलेल्या उणिवा रचनात्मक आहेत :
- उच्च प्रतीचा कोळसा नाही; तेल, वायू आणि दुर्मीळ खनिजे अपुरी.
- पोटॅश आणि फॉस्फेटचे साठे नाहीत; युरियासाठी लागणारा नैसर्गिक वायूही पुरेसा नाही.
- मॉन्सून लहरी झाला आहे : पावसाचे दिवस कमी, खंड मोठे आणि पाऊस कमी काळात एकवटलेला.
- तरुण मनुष्यबळाचे सरासरी शिक्षण आठवीपर्यंत; चीन आणि व्हिएतनाममध्ये ते बारावीपर्यंत.
- उद्योगसमूहांची वृत्ती व्यापारी; संशोधनात गुंतवणूक नगण्य.
चीनवरील अवलंबित्व वाढले आहे. त्यांनी उद्धृत केलेल्या अभ्यासानुसार २०२५-२६ मध्ये चीनसोबतची व्यापारतूट ११२.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. लिथियम-आयन बॅटऱ्यांच्या आयातीत चीनचा वाटा ८३.६ टक्के झाला आहे.
खते : आखातातील युद्ध थेट शेतात
खतांची टंचाई हाच भारतीय शेतीपुढचा सर्वांत मोठा धोका असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. भारताकडे फॉस्फेट किंवा पोटॅशचे स्वतःचे साठे नाहीत. जगातील सुमारे ६० टक्के रॉक फॉस्फेट एकट्या मोरोक्कोकडे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
युरिया, गंधक आणि अमोनियाचे कारखाने पर्शियन आखाताभोवती एकवटले आहेत. त्यांचा माल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडतो. या कोंडीचे गांभीर्य त्यांच्या स्लाइड्समधून दिसले. जगातील सागरी तेल व्यापारापैकी २७ टक्के आणि एलएनजी व्यापारापैकी २० टक्के होर्मुझमधून जातो. सुएझ कालव्यातून १२ ते १५ टक्के जागतिक व्यापार होतो. तांबड्या समुद्राचा मार्ग असुरक्षित झाला, की जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालावा लागतो आणि वाहतूक खर्च भडकतो.
शेतीवरील परिणाम दाखवणारे तीन आलेख सादरीकरणात होते :
- इराण युद्ध सुरू झाल्यावर आखाती देशांतून होर्मुझमार्गे होणारी खतांची दैनंदिन निर्यात कोसळली. एरवी दिवसाला २०० किलोटनांपर्यंत जाणारी ही निर्यात जवळपास शून्यावर आली (सीआरयू आणि केप्लरची आकडेवारी, ‘फायनान्शियल टाइम्स’चा आलेख).
- २०२५ मध्ये युरिया आणि अमोनिया या दोन्हींचा जगातील सर्वांत मोठा आयातदार भारत होता. दोन्हींत पश्चिम आशियाचा वाटा मोठा होता (आर्गस मीडियाची आकडेवारी).
- मार्च २०२६ मध्ये देशभरातील अनेक अमोनिया आणि युरिया प्रकल्प पूर्णतः किंवा अंशतः बंद असल्याची नोंद झाली.
इराणभोवतीचा संघर्ष लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत, असे पाटील यांचे मत आहे. खतांचा पुरवठा विस्कळीत राहिला, तर देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनाला मोठा फटका बसेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
मॉन्सूनचा धोका वेगळाच. जून २०२६ मध्ये एल निनो तयार झाला असून हिवाळ्यात तो अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज आहे, असे त्यांनी दाखवलेल्या ‘नोआ’च्या (NOAA) आलेखात नमूद आहे. पावसाचे वितरण आधीच विषम झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार २३ ते २८ सप्टेंबर या काळात महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा ५७.२ टक्के कमी पाऊस झाला. याच काळात उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सरासरीच्या पाचपटीहून अधिक पाऊस पडला.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
कारखानदारीत चीनशी स्पर्धा शक्य नसेल, तर शेतीत रोजगार निर्माण करणे आणि जगाला शेतीमाल निर्यात करणे याशिवाय देशापुढे फारसे पर्याय नाहीत, अशी पाटील यांची मांडणी आहे. फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि पशुसंवर्धन ही त्यासाठीची क्षेत्रे त्यांनी सांगितली. वेगाने वाढणारी शहरे ही दूध, भाजीपाला आणि फळांची तयार बाजारपेठ आहे. त्यासाठी शहरांलगत शीतगृहे आणि शीतसाखळी उभारावी लागेल, असे ते म्हणाले.
‘स्मार्ट’ प्रकल्पात काम करणाऱ्या एका तरुण उद्योजकाने, शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करावे, असा प्रश्न विचारला. त्यावर पाटील यांनी चार पावले सांगितली :
- ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन यांसारख्या पारंपरिक हंगामी पिकांमधून बाहेर पडा.
- डाळिंब, ॲव्होकॅडो यांसारख्या बहुवार्षिक, जास्त मूल्याच्या फळबागांकडे वळा. जुन्नर आणि खेड पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी ॲव्होकॅडोची रोपे तयार करून विकली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
- शहरांलगत संरक्षित शेती (पॉलिहाऊस) करा. काकडी, कोथिंबीर, मेथी, ढोबळी मिरची आणि मशरूम यांना वर्षभर मागणी असते.
- दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन वाढवा. मटणाचा दर किलोला सुमारे ८०० रुपयांवर गेला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
फणस हे हुकलेल्या संधीचे उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. कोकण कृषी विद्यापीठाने गोड, दर्जेदार वाण विकसित केले आहेत; पण त्यांचा प्रसार आणि व्यापारीकरण झालेले नाही. शेतीत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाला प्राधान्य हवे, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या गटाने पुण्यातून २०० हून अधिक अन्नप्रक्रिया प्रकल्प उभारल्याची माहिती उपस्थित एका कृषी उद्योजकाने दिली.
इथेनॉल, बँक कर्ज आणि रखडलेले अनुदान
प्रश्नोत्तरांत तीन धोरणात्मक अडथळे पुढे आले.
इथेनॉल : उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर कारखान्यांना क्षमता वाढवण्यास सांगण्यात आले. कारखान्यांनी त्यासाठी मोठी कर्जे काढली. आता केंद्र सरकारने तुकडा तांदळापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे. ते स्वस्त असल्याने तेल विपणन कंपन्यांनी उसापासूनच्या इथेनॉलची खरेदी कमी केली. त्यामुळे कारखाने आणि ऊस उत्पादक दोघेही आर्थिक अडचणीत आले आहेत, असे पाटील म्हणाले.
बँक कर्ज : शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) आणि प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांबाबत बँकांची भूमिका नकारात्मक असून कर्ज प्रस्ताव रखडतात, अशी तक्रार एका महिला उद्योजिकेने केली. कर्ज थकले, तर व्यवस्थापकांना चौकशीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे व्यापारी बँकांचे व्यवस्थापक दीर्घ मुदतीचे कृषी कर्ज देण्यास कचरतात, असे पाटील यांनी सांगितले. पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ‘नाबार्ड’सोबत सहवित्तपुरवठ्याचे (को-फायनान्सिंग) मॉडेल राबवावे, अशी सूचना त्यांनी केली. नाबार्डच्या योजना शेतकऱ्यांच्या उद्योगांपर्यंत थेट पोहोचत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
स्टार्टअप निधी : बारामतीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित शेती मॉडेलची रचना करणारे श्री. नेरकर सध्या पालघरमध्ये कार्बन क्रेडिट आणि पॉलिहाऊस प्रकल्पांवर काम करत आहेत. त्यांनी आपला अनुभव मांडला. नीती आयोगाच्या ‘अटल न्यू इंडिया चॅलेंज’मध्ये २०२३ मध्ये त्यांच्या स्टार्टअपची एक कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठी निवड झाली; मात्र रक्कम अद्याप मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्र जोखीम भांडवल देत नाही, असेही ते म्हणाले. मंजुरी कागदावर मिळते; निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, असे उत्तर पाटील यांनी दिले.
बंदरे, कोकण आणि कौशल्य
बंदरे आणि मालवाहतुकीकडे झालेले दुर्लक्ष शेतीमाल निर्यातीला महागात पडले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. वाढवण बंदराचा प्रस्ताव १९९५ मध्ये, आपण मुख्यमंत्री सचिवालयात असताना पुढे आला होता. स्थानिक राजकीय विरोधामुळे तो रखडला, अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
मुंबई–गोवा महामार्ग १८ वर्षांपासून अपूर्ण आहे. चिपळूण–कराड मार्ग जयगड आणि दिघी बंदरांशी नीट जोडला, तर सांगली-तासगावची द्राक्षे आणि डाळिंबे थेट आखाती देश व युरोपात जाऊ शकतील, असे ते म्हणाले. आंबा आणि काजूच्या निर्यातीलाही याचा फायदा होईल.
पर्यटनाकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. सरकारी अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये पर्यटनाचा जीडीपीतील वाटा ५.२२ टक्के होता आणि ८.४६ कोटी रोजगार या क्षेत्रावर अवलंबून होते. कोकण किनारपट्टी, आरोग्य पर्यटन आणि पंचकर्म यांत मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण तरुणांच्या कौशल्यावर त्यांनी भर दिला. आयटीआय आणि तंत्रनिकेतनांमध्ये अजूनही जुनेच अभ्यासक्रम शिकवले जातात. एआय, ड्रोन, रोबो, विद्युत वाहने आणि सौरऊर्जा उपकरणांच्या देखभालीचे प्रशिक्षण गावातील तरुणांना द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.
दबावगट उभारण्याचे आवाहन
प्रशासन ऐकत नाही, अशी खंत एका उपस्थिताने व्यक्त केली. त्यावर निराश न होण्याचा सल्ला पाटील यांनी दिला. दहा प्रयत्न केले, तर किमान एक उपक्रम यशस्वी होतो, असे ते म्हणाले.
त्यासाठी स्वतंत्र दबावगट (ॲडव्होकसी ग्रुप) स्थापन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संशोधनावर आधारित लेख आणि निवेदने वृत्तपत्रांतून नियमितपणे मांडावीत, असे त्यांनी सुचवले. शेती, पाणी आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब या विषयांवर सातत्याने आवाज उठवावा लागेल. सामूहिक दबाव निर्माण झाल्याशिवाय व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही, असे सांगून त्यांनी चर्चेचा समारोप केला.
आकडे काय सांगतात
पाटील यांच्या सादरीकरणातील निवडक आकडे :
| निर्देशक | आकडा | सादरीकरणात दिलेला स्रोत |
|---|---|---|
| होर्मुझमधून जाणारा जागतिक सागरी तेल व्यापार | २७% | अल जझीरा (काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस) |
| होर्मुझमधून जाणारा जागतिक एलएनजी व्यापार | २०% | अल जझीरा (काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस) |
| सुएझ कालव्यातून होणारा जागतिक व्यापार | १२–१५% | अल जझीरा (काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस) |
| भारताचा आर अँड डी खर्च (जीडीपीच्या तुलनेत) | ०.८३% (ओईसीडी : २.७%) | अर्थमंत्री, कौटिल्य आर्थिक परिषद |
| आर अँड डी खर्चात खासगी क्षेत्राचा वाटा | ३६% | अर्थमंत्री, कौटिल्य आर्थिक परिषद |
| अर्थव्यवस्थेचा आकार, २०२६ | चीन २०.८५ ट्रिलियन डॉलर; भारत ४.१५ ट्रिलियन डॉलर | आयएमएफ |
| दरडोई जीडीपी, २०२६ | चीन १४,८७४ डॉलर; भारत २,८१३ डॉलर | आयएमएफ |
| चीनसोबतची व्यापारतूट, २०२५-२६ | ११२.१ अब्ज डॉलर | सादरीकरणात उद्धृत अभ्यास |
| पर्यटन, २०२३-२४ | जीडीपीच्या ५.२२%; ८.४६ कोटी रोजगार | सरकारी अंदाज |
| पावसातील तूट, महाराष्ट्र, २३–२८ सप्टेंबर २०२६ | ५७.२% | भारतीय हवामान विभाग (एनडीटीव्ही) |
धन्यवाद विजय सर
अशी व्याख्याने कृषी विद्यापीठ, कृषी उद्योजक, कृषी संबंधित सर्व विभागांना एकत्र करून त्यांना ठोस कारवाई करण्यात एक मोलाचे रिअल टास्क फोर्स बनून कामाची थेट सुरुवात करण्याची गरज आहे
नाहीतर काही दिवसांनि आपण कृषी उत्पादन संधी सुद्धा आफ्रिका आणि इतर देशांना बहाल करून टाकू
पाटील सरांसारखी, जानती आणि तळमळ असणारे लोक हि एक दुर्मिळ संपत्ती आहे, वेळ चुकली की पुन्हा बट्ट्याबोळ नक्की!!
धन्यवाद विजय सर
अशी व्याख्याने कृषी विद्यापीठ, कृषी उद्योजक, कृषी संबंधित सर्व विभागांना, होतकरू , सुशिक्षित तरुण शेतकरी एकत्र करून त्यांना ठोस कारवाई करण्यात एक मोलाचे रिअल टास्क फोर्स बनून कामाची थेट सुरुवात करण्याची गरज आहे
नाहीतर काही दिवसांनि आपण कृषी उत्पादन संधी चे जागतिक बाजारपेठ सुद्धा आफ्रिका आणि इतर देशांना बहाल करून टाकू
पाटील सरांसारखी, जानती आणि तळमळ असणारे लोक हि एक दुर्मिळ संपत्ती आहे यांचा अनुभव वेळेत वापर झाला पाहिजे नाहीतर वेळ चुकली की पुन्हा बट्ट्याबोळ नक्की!!