सौरऊर्जेवरील ‘झाकोळ’ आणि शेताच्या बांधावरचा उपाय
विजय गायकवाड
देशातील सौरऊर्जेचा प्रश्न आता “किती निर्माण करायची?” हा राहिलेला नाही. तो “निर्माण झालेली वीज ग्राहकापर्यंत पोहोचवायची कशी?” असा झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांतील आकडेवारी हेच सांगते — पॅनेल उभे आहेत, ऊन मुबलक आहे, निर्मिती होते आहे; पण वहनयंत्रणेचे जाळे तोकडे पडल्याने तयार झालेली वीज वापराविना वाया जाते आहे. वृत्तानुसार एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत दरमहा सुमारे २९० ते ३१० कोटी युनिट सौरवीज निर्माण झाली; मात्र त्यातील लक्षणीय हिस्सा वहनक्षमतेअभावी ‘कर्टेल’ करावा लागला. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही.
केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ३०० गिगावॉट सौरक्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी आहे, पण त्याच्या पूर्ततेचा अडथळा जमिनीवर नाही — तो तारेवर आहे.
वेगाचा विरोधाभास
एक मेगावॉट सौरप्रकल्पासाठी साधारण दीड एकर जमीन लागते आणि प्रकल्प उभा राहायला दीड ते दोन वर्षे पुरतात. मात्र त्याच प्रकल्पातून वीज बाहेर काढण्यासाठी लागणारे टॉवर, तारा, उपकेंद्र आणि त्यासाठीचे भूसंपादन यांना तीन ते चार वर्षे लागतात. वाहिन्यांखालील आणि लगतच्या पट्ट्यात पक्के बांधकाम करता येत नसल्याने जमीनमालक सहजासहजी तयार होत नाहीत; परिणामी वहनप्रकल्प रखडतात.
म्हणजे निर्मिती धावते आणि वहन चालते. या दोन वेगांमधील तफावतच आज ‘झाकोळ’ निर्माण करते आहे.
तोटा कोणाच्या खात्यावर?
हा केवळ अभियांत्रिकीचा प्रश्न नाही, तो पतपुरवठ्याचाही आहे. बहुतांश सौरप्रकल्प बँकांचे कर्ज घेऊन उभे राहिले आहेत. वीज तयार होऊनही ती विकता आली नाही, तर हप्ता कोण फेडणार? प्रकल्प विकासक, पारेषण कंपन्या, वितरण कंपन्या आणि बँका — या चौघांमध्ये या नुकसानीची जबाबदारी अजून ठरलेली नाही. वीजक्षेत्रातील अभ्यासकांनी वारंवार मांडलेला मुद्दा हाच आहे की, हा संवाद टाळून पुढे जाता येणार नाही.
दुसरी अडचण वेळेची आहे. सौरवीज दिवसा तयार होते आणि मागणीचा उच्चांक संध्याकाळी येतो. साठवणक्षमता (बॅटरी स्टोरेज) उभी राहिल्याशिवाय दिवसाची वीज संध्याकाळी वापरता येत नाही. धोरणदृष्ट्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्याचे ऊर्जा खाते आणि नियामक आयोग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हा प्रश्न आणखी लांबवतो.
उपाय दूर नाही — तो शेताच्या बांधावर आहे
गुगलने विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर केली असून हे एक गिगावॉट क्षमतेचे केंद्र २०२८ मध्ये कार्यरत होईल. अशोक गुलाटी, एस. भास्कर रेड्डी आणि कल्याण चक्रवर्ती गुंटुबोईना यांनी मांडलेला प्रस्ताव असा की, गुगलने आपल्या गुंतवणुकीचा एक छोटा हिस्सा शेतकऱ्यांच्या शेतावरील कॅप्टिव्ह सौरनिर्मितीकडे वळवावा — राज्यभरात प्रत्येकी एक मेगावॉटचे किमान ५,००० अॅग्रिव्होल्टेइक युनिट. प्रतिमेगावॉट सुमारे ४ कोटी रुपये धरल्यास एकूण गुंतवणूक सुमारे २०,००० कोटी रुपये होते — म्हणजे मूळ प्रकल्पाच्या तुलनेत अल्प रक्कम.
इथे एक मूलभूत पुनर्विचार आवश्यक आहे. वीज दूरवरून वाहून आणण्याऐवजी ती मागणी जिथे आहे तिथेच निर्माण केली, तर वहनाचा प्रश्नच निम्म्याने कमी होतो. आणि हेच अॅग्रिव्होल्टेइक्सचे — म्हणजे शेतीसह सौरनिर्मितीचे — मुख्य बलस्थान आहे.
अॅग्रिव्होल्टेइक्समध्ये सौर पॅनेल जमिनीपासून दहा ते बारा फूट उंचीवर बसवले जातात. त्यांच्याखाली ट्रॅक्टरसह मशागत करता येते आणि सावली सहन करणारी दुसरी पिके घेता येतात. ‘इक्रिअर’ने राजस्थान, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशात घेतलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढल्याचे नोंदवले गेले आहे. वीज हे तिसरे पीक ठरते — जमीन दोनदा काम करते.
आंध्र प्रदेशातील प्रस्तावित उदाहरण बोलके आहे. विशाखापट्टणममधील प्रस्तावित एक गिगावॉट क्षमतेच्या ‘एआय’ डेटा सेंटरला दररोज सुमारे २४ गिगावॉट-तास वीज लागणार आहे. ही मागणी पारंपरिक ग्रिडमधून भागवली, तर शेतीच्या वाट्याची वीज कमी होते आणि सामाजिक संघर्ष उभा राहतो. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या हजारो एक-मेगावॉट अॅग्रिव्होल्टेइक युनिटमधून तीच वीज पुरवली, तर डेटा सेंटर हा शेतकऱ्यांचा कायमस्वरूपी, पतयोग्य ग्राहक बनतो.
रचना अशी: शेतकरी जमिनीची मालकी स्वतःकडे ठेवून दूध संघांच्या धर्तीवर सौर सहकारी संस्था उभारतात; त्यांचा वाटा जमिनीच्या वापरातून येतो, भांडवल बँकेतून. गुगलसारखा ग्राहक शून्य किंवा अत्यल्प व्याजाचे दीर्घमुदती कर्ज देतो आणि त्याची परतफेड पुरवलेल्या विजेतून वळती होते. ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्यूशन लायसन्स’मुळे डेटा सेंटर ओपन-अॅक्सेस व बँकिंग व्यवस्थेतून थेट ही वीज घेऊ शकते. परिणामी शेतकऱ्यांची सौर कंपनी पतयोग्य ठरते — कारण तिच्यामागे कायमस्वरूपी खरेदीदार उभा असतो. ‘इक्रिअर’च्या प्रायोगिक प्रकल्पांत यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आठ ते दहा पटींनी वाढल्याचे नोंदवले आहे.
फरक तत्त्वाचा आहे: एका प्रारूपात शेतकरी जमीन देतो आणि एकरकमी भाडे घेतो; दुसऱ्या प्रारूपात तो वीजनिर्मिती कंपनीचा भागधारक होतो.
महाराष्ट्राला काय करावे लागेल?
राज्याकडे यासाठीची चौकट आधीच अस्तित्वात आहे — मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून कृषी फीडर सौरऊर्जेवर नेण्याचे काम सुरू आहे, पीएम-कुसुम कार्यरत आहे आणि उपकेंद्राच्या पाच-दहा किलोमीटर परिघातील विकेंद्रित प्रकल्पांना मान्यता देण्याची यंत्रणा तयार आहे. गरज आहे ती दिशा बदलण्याची:
- विकेंद्रित प्रकल्पांना प्राधान्य — उपकेंद्राजवळचे लहान प्रकल्प लांबच्या मेगापार्कपेक्षा आधी जोडले जावेत.
- शेतकरी सहकारी सौरसंस्था — दूध संघांच्या धर्तीवर गावपातळीवर सौर सहकारी संस्था; शेतकऱ्याचा वाटा जमिनीच्या वापरातून, भांडवल बँकेतून.
- पतहमी — लहान शेतकरी-कंपन्यांना ‘सीजीटीएमएसई’सारख्या हमीयोजनांचा आधार, जेणेकरून बँका कर्ज देताना कचरत नाहीत.
- पीएम-कुसुममध्ये सुधारणा — अॅग्रिव्होल्टेइक रचनेला (उंच माळ्यावरील पॅनेल) स्वतंत्र भांडवली अनुदान, कारण तिचा प्रतिमेगावॉट खर्च सामान्य प्रकल्पापेक्षा अधिक असतो.
- वहन आणि निर्मितीचे वेळापत्रक एकत्र — प्रकल्पाला मंजुरी देतानाच वहनक्षमतेची हमी; अन्यथा कर्टेलमेंटचा तोटा कोण सोसणार, हे करारातच स्पष्ट व्हावे.
- डेटा सेंटर धोरणाला शेतीशी जोडा — राज्याच्या डेटा सेंटर धोरणात वीजपुरवठ्याची अट घालताना, किमान ठराविक टक्के वीज शेतकरी-मालकीच्या विकेंद्रित सौरप्रकल्पांतून घेण्याचे बंधन ठेवावे. सवलती द्यायच्याच असतील तर त्या या अटीशी जोडाव्यात.
शेवटी
आज आपण दोन विरुद्ध बातम्या एकाच आठवड्यात वाचतो — एकीकडे तयार सौरवीज वाया जात असल्याची, आणि दुसरीकडे डेटा सेंटरच्या प्रचंड वीजभुकेची. या दोन्ही बातम्या एकाच उत्तराकडे बोट दाखवतात: वीज दूर नेण्याऐवजी मागणी आणि निर्मिती जवळ आणा, आणि त्या साखळीत शेतकऱ्याला भाडेकरू नव्हे तर मालक करा.प्रश्न ‘विकास की शेतकरी’ असा नसून ‘कोणत्या प्रकारचा विकास’ असा आहे. एका प्रारूपात जमीन संपादित होते, वीज खेचली जाते आणि मागे तक्रार उरते; दुसऱ्यात शेतकरी सह-मालक होतो.
तारांचे जाळे उभे करायला चार वर्षे लागतील. शेताच्या बांधावर पॅनेल उभे करायला त्याहून कमी वेळ लागेल — आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न शेतकऱ्याच्या खिशात जाईल.