राजकीय विश्लेषण विधानपरिषद ३१ मे, २०२६

सत्यजित तांबे यांचे राजकारण नेमके कोणासाठी?

टाकळी ढोकेश्वर सौर प्रकल्प संघर्ष आणि विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक ६६८८ च्या निमित्ताने — एक उपरोधिक, तथ्यावर आधारित राजकीय विश्लेषण.

✍️

विजय गायकवाड

ज्येष्ठ कृषी पत्रकार व धोरण विश्लेषक | कृषीपर्व

डिसेंबर २०२५ची ती थंडीची सकाळ. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील टाकळी ढोकेश्वर या छोट्याशा गावात एक असामान्य दृश्य होते. ‘आवादा’ या सौर ऊर्जा कंपनीचे कामगार शेतकऱ्यांच्या खासगी शेतजमिनीत घुसले होते — कोणतीही पूर्वपरवानगी नाही, कोणताही मोबदला नाही, आणि पोलीस बंदोबस्तात विद्युत खांब उभारण्याचे काम जोरात सुरू होते. शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यातील काहींना ताब्यात घेण्यात आले. खासगी मालकीच्या हक्काचे, सातबाऱ्याच्या नोंदींचे, शेतीच्या उपजीविकेचे — सगळ्यांचे उल्लंघन उघड्या डोळ्यांनी होत होते.

मी त्या संघर्षाचा साक्षीदार होतो. माझ्या गावाची — टाकळी ढोकेश्वरची — माती, माझ्या बालपणाशी जोडलेली आहे. त्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश मला केवळ बातमी नव्हता, तो माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. मी अनेक लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचलो. काहींना विनंती केली, काहींना थेट प्रश्न विचारले. “हे शेतकरी कुठे जातील? कोण बोलणार त्यांच्यासाठी?” प्रत्येक वेळी उत्तर एकच — “बघतो”, “नंतर बोलू”, “मेसेज करा.”

लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी कधीकधी रिकाम्या खुर्च्यांसारखे असतात — दिसतात, पण बसायला जागा नसते.

तारांकित प्रश्न क्रमांक ६६८८

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनात, बुधवार दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी, मी एक नाव पाहिले — सत्यजित तांबे. तारांकित प्रश्न क्रमांक ६६८८. विषय: टाकळी ढोकेश्वर (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथे शेतकऱ्यांच्या जागेत सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत अनधिकृतरित्या पोल उभारणी केल्याबाबत.

छातीत एक वेगळीच धडकी भरली — आनंदाची, अपेक्षेची, आणि थोडी अविश्वासाचीही. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सभागृहाचे व्यासपीठ मिळाले होते.

सरकारी दस्तावेज संदर्भ

महाराष्ट्र विधानपरिषद · पहिले अधिवेशन, २०२६ · तारांकित प्रश्न क्र. ६६८८ · श्री. सत्यजित तांबे · दि. १८ मार्च, २०२६ · विषय: ‘आवादा’ कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या खासगी जागेत पूर्वपरवानगी न घेता पोल उभारणी केल्याबाबत

📋 प्रश्नातील मुख्य मुद्दे

✦ ‘आवादा’ कंपनीने पूर्वपरवानगी न घेता खांब उभारले — डिसेंबर २०२५ पासून

✦ विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तात ताब्यात घेतले

✦ ५१ एकर गायरान जमीन केवळ एक रुपये दराने कंपनीला उपलब्ध करून दिली

✦ शेतकऱ्यांच्या हद्दीतून विनापरवाना पोल उभे केल्याने शेती व्यवसायात अडथळा

प्रश्न विचारण्यापूर्वी… स्तुतिसुमने

विधानपरिषदेत सत्यजित तांबे उठले. अपेक्षा होती — जमिनीवरील अन्याय, शेतकऱ्यांचा आक्रोश, सरकारची उदासीनता — या विषयांवर आक्रमक भूमिका मांडतील. पण त्याऐवजी, प्रश्न विचारण्यापूर्वी, त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सौर ऊर्जा धोरणाचे भरभरून कौतुक केले. महाराष्ट्रातील सौर क्रांती, नेतृत्वाची दूरदृष्टी, ऐतिहासिक निर्णय — असा गौरव करताना ते थकले नाहीत.

थांबा. जरा थांबा. ज्या कंपनीच्या अनधिकृत कारभाराविरुद्ध हा प्रश्न आहे, त्याच सरकारच्या सौर ऊर्जा धोरणाची स्तुती करणे — हे पत्रकारितेत एक परिचित प्रकार आहे: “नावाजणे आणि नंतर नामोहरम करणे.” पण इथे क्रम उलटा होता. आधी नावाजणे, मग प्रश्न विचारणे. प्रश्न कागदावर धारदार होता. सभागृहात तो बोथट झाला.

ब्रँड पॉलिटिक्स विरुद्ध प्रतिनिधी पॉलिटिक्स

सत्यजित तांबे हे एक राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे — त्यात शंका नाही. काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षांचे नातू, बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे. राजकीय वारसा जड आहे. पण त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख उभी करण्याचा प्रयत्न केला — काँग्रेसला आव्हान देत अपक्ष म्हणून विधानपरिषदेवर निवडून आले, पुढे भाजपाशी जवळीक वाढली, आणि आता सत्ताधारी पक्षाच्या छत्रछायेत राहून विरोधी भूमिकेचा देखावा — हे त्यांचे राजकारण आहे.

सोशल मीडियावर ते सक्रिय आहेत. प्रेरणादायी संदेश, उद्धरणे, फोटो — सगळे व्यवस्थित. एखाद्या कॉर्पोरेट मोटिव्हेशन स्पीकरसारखी सार्वजनिक प्रतिमा. “तरुण नेता”, “विकासाभिमुख”, “स्वतंत्र विचाराचा” — हे टॅग्ज त्यांच्या ब्रँडला शोभतात. पण ब्रँड आणि प्रतिनिधित्व या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

ब्रँड म्हणजे दिसणे. प्रतिनिधित्व म्हणजे लढणे. टाकळी ढोकेश्वरच्या शेतकऱ्यांना ब्रँड नको होता. त्यांना लढणारा माणूस हवा होता.

“मेसेज करा, नंतर बोलू”

माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो. या संघर्षाच्या काळात मी अनेक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. काहींना सविस्तर माहिती पाठवली. काहींना थेट भेटण्याची विनंती केली. एकाकडून आले — “मेसेज केलात तर बघतो.” दुसऱ्याकडून — “आत्ता व्यग्र आहे, नंतर बोलू.” तिसऱ्याने तर उत्तरच दिले नाही.

आजच्या राजकारणात लोकप्रतिनिधींची उपलब्धता एका विशिष्ट गटासाठी असते — मीडिया, पार्टी पदाधिकारी, उद्योजक. शेतकरी, कष्टकरी, साधी माणसे — यांच्यासाठी “मेसेज करा” एवढेच उत्तर असते.

उत्तम कांबळे यांचे निरीक्षण

ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे यांनी २०११ मध्ये एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते: “महाराष्ट्रात कार्यकर्ते कमी झाले आणि नेते अधिक झाले.” ते म्हणाले होते की, राजकारणातील संघर्षाचे रूपांतर आता ‘ब्रँड मॅनेजमेंट’मध्ये झाले आहे. आंदोलने करण्यापेक्षा आंदोलनाचा फोटो टाकणे सोपे आहे. शेतकऱ्यांसाठी लढण्यापेक्षा त्यांच्याबद्दल भाषण देणे सुरक्षित आहे.

आज पंधरा वर्षांनंतर हे निरीक्षण अधिक प्रस्तुत वाटते. नेत्यांचे पुस्तक प्रकाशन होते. व्याख्याने होतात. सोशल मीडियावर ‘inspirational quotes’ येतात. TED Talk शैलीत भाषणे होतात. पण जेव्हा एखाद्या गावातील शेतकऱ्याच्या शेतात अनधिकृतपणे खांब रोवला जातो, तेव्हा तिथे हे नेते नसतात. ते असतात फक्त तेव्हा, जेव्हा कॅमेरा असतो.

काँग्रेस, भाजप आणि त्यांचे राजकारण

सत्यजित तांबे यांनी काँग्रेसशी संघर्ष केला, अपक्ष म्हणून जिंकले — हे धाडसाचे होते. पण नंतर त्यांनी भाजपच्या जवळ जाणे निवडले. काँग्रेसविरोधी असणे म्हणजे पर्यायाने जनताभिमुख असणे नाही. राजकारणातील स्वातंत्र्य हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांची स्तुती करण्यात खर्च होते, तेव्हा ते स्वातंत्र्य संशयास्पद बनते.

मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, ग्रामीण बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे कर्ज — या लाखो सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या प्रश्नांवर किती आक्रमक पाठपुरावा झाला? या प्रश्नांवर जेव्हा सरकारला धारेवर धरण्याची संधी येते, तेव्हा स्तुती का येते? — हे प्रश्न उरतातच.

तारांकित प्रश्नाचे तात्पर्य

विधानपरिषदेतील प्रश्न क्रमांक ६६८८ मध्ये जे विचारले आहे, ते महत्त्वाचे आहे. ‘आवादा’ कंपनीने केलेल्या अनधिकृत कारभाराचे प्रश्न योग्य आहेत. पण प्रश्न विचारण्याची पद्धत, त्यापूर्वीची स्तुती, सभागृहातील देहबोली — यातून एक संदेश गेला: “आम्ही विचारतो, पण तुम्हाला फार त्रास नको.”

हे एक प्रकारचे राजकीय सौंदर्यशास्त्र आहे. प्रश्न विचारणे म्हणजे लढणे नव्हे. नोंद करणे म्हणजे न्याय मिळवणे नव्हे. टाकळी ढोकेश्वरचे शेतकरी आजही प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या जमिनीतील खांब अजूनही उभे आहेत. सभागृहात प्रश्न विचारला गेला. उत्तर आले — सरकारी भाषेत, सरकारी थाटात. आणि पुढचा प्रश्न कोणी विचारला नाही.

लोकशाहीत चांगले वक्ते आवश्यक असतात. पण जनतेला फक्त वक्ते नको असतात. त्यांना लढणारे प्रतिनिधी हवे असतात. कारण प्रेरणादायी भाषणांनी टाळ्या मिळतात; पण अन्यायाविरुद्ध उभे राहिल्याने इतिहास घडतो.

— विजय गायकवाड · कृषीपर्व, ३१ मे २०२६

✍️

विजय गायकवाड

ज्येष्ठ कृषी पत्रकार व धोरण विश्लेषक.