भाग १: The Exposure Map — भारताचा असुरक्षित कृषी नकाशा
विशेष शोधमालिका | कृषी पर्व
विजय गायकवाड
प्रस्तावना
एक आकडा लक्षात ठेवा: ६२ दशलक्ष हेक्टर.
हे भारताच्या एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी ४४% आहे. या ६२ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर एकही विहीर नाही, एकही कालवा नाही, एकही ड्रिप लाईन नाही. या जमिनीवर शेती करणाऱ्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे एकमेव भरवशाचे सिंचन साधन म्हणजे — आकाश. पाऊस. मान्सून. देवावर भरवसा.
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर, अब्जावधी रुपये खर्चूनही, भारताच्या जवळपास निम्म्या शेतजमिनीला सिंचनाचे कवच नाही.
आणि आता त्या ६२ दशलक्ष हेक्टरवर चार बाजूंनी हल्ला सुरू झाला आहे — एकाच वेळी.
I. आकडे सरकारचेच — निष्कर्ष आमचा
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या “Agricultural Statistics at a Glance 2024-25” या अधिकृत दस्तऐवजात भारतीय शेतीचे संपूर्ण चित्र आहे. हे आकडे सरकारचे स्वतःचे आहेत — आम्ही त्यांना एकत्र आणतोय.
भारतीय शेतीची पायाभूत रचना
| निर्देशांक | आकडा | वर्ष |
|---|---|---|
| एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ३२८.७६ दशलक्ष हेक्टर | २०२२-२३ |
| निव्वळ पेरणी क्षेत्र (Net Area Sown) | १४१.७१ दशलक्ष हेक्टर | २०२२-२३ |
| एकूण पेरणी क्षेत्र (Gross Cropped Area) | २१९.३६ दशलक्ष हेक्टर | २०२२-२३ |
| निव्वळ सिंचित क्षेत्र (Net Irrigated Area) | ७९.३१ दशलक्ष हेक्टर | २०२२-२३ |
| एकूण सिंचित क्षेत्र (Gross Irrigated Area) | १२२.२९ दशलक्ष हेक्टर | २०२२-२३ |
| पीक तीव्रता (Cropping Intensity) | १५५.८५% | २०२२-२३ |
आता एक साधी वजाबाकी करा:
निव्वळ पेरणी क्षेत्र: १४१.७१ दशलक्ष हेक्टर निव्वळ सिंचित क्षेत्र: ७९.३१ दशलक्ष हेक्टर
फरक: ६२.४ दशलक्ष हेक्टर = ४४% = पूर्णतः पावसावर अवलंबून
हे ६२.४ दशलक्ष हेक्टर म्हणजे किती? संपूर्ण फ्रान्सचे भौगोलिक क्षेत्र ५५ दशलक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे भारताचे असिंचित शेतक्षेत्र फ्रान्सपेक्षा मोठे आहे. या संपूर्ण क्षेत्रावरील प्रत्येक पीक, प्रत्येक रोपटे, प्रत्येक दाणा — आकाशाकडे बघत उभा आहे. पाऊस आला तर जगणार, नाही आला तर मरणार.
II. ६२ दशलक्ष हेक्टर कुठे आहेत? — राज्यनिहाय एक्सपोजर
हे ६२ दशलक्ष हेक्टर कोणत्या एका राज्यात नाहीत — ते संपूर्ण मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतात पसरलेले आहेत. राज्य सरकारांच्या स्वतःच्या आकडेवारीतून हे चित्र उभे राहते:
महाराष्ट्र — सर्वात मोठा एक्सपोजर
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने मे २०२६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या “राज्यस्तरीय खरीप हंगाम तयारी आढावा बैठक — सन २०२६” या २९० पानी दस्तऐवजानुसार: महाराष्ट्रात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळून) १४४.३६ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ७०-७५% क्षेत्र कोरडवाहू — म्हणजे ~१०१-१०८ लाख हेक्टर पूर्णतः पावसावर.
सोयाबीन, कापूस, तूर, खरीप ज्वारी, बाजरी — ही महाराष्ट्राची प्रमुख खरीप पिके. सगळी कोरडवाहू पट्ट्यात. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व भाग — हा सगळा El Niño Exposure Zone.
इतर प्रमुख राज्ये
राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड — या सर्व राज्यांत कोरडवाहू क्षेत्राचा वाटा ४०-७०% दरम्यान आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशातील अन्नधान्य उत्पादनात खरीप हंगामाचा वाटा १६९.४६ दशलक्ष टन = ४७.४%. त्यापैकी बहुतांश कोरडवाहू क्षेत्रातून.
III. क्रॉप बीटा — पावसाची तूट उत्पादनात कशी भाषांतरित होते
IMD आणि MoSPI (UPAg) च्या डेटावर आधारित “क्रॉप बीटा” विश्लेषण सांगते — पाऊस १% कमी पडला तर त्या पिकाचे उत्पादन किती टक्क्यांनी कमी होते. IMD ने खरीप २०२६ साठी ९२% LPA चा अंदाज दिला — म्हणजे ८% पावसाची तूट. या ८% तुटीचा पिकनिहाय परिणाम:
| पीक | बीटा (rainfall sensitivity) | ८% तुटीत अंदाजे उत्पादन घट | सिंचित/कोरडवाहू |
|---|---|---|---|
| नाचणी (रागी) | १.३२ | ~१०.६% | बहुतांश कोरडवाहू |
| बाजरी | १.१६ | ~९.३% | बहुतांश कोरडवाहू |
| तेलबिया (सोयाबीनसह) | १.०८ | ~८.६% | बहुतांश कोरडवाहू |
| भरड धान्ये | ०.८७ | ~७.०% | बहुतांश कोरडवाहू |
| मका | ०.७४ | ~५.९% | मिश्र |
| कडधान्ये (तूर, मूग) | ०.६७ | ~५.४% | बहुतांश कोरडवाहू |
| ज्वारी | ०.६५ | ~५.२% | बहुतांश कोरडवाहू |
| कापूस | ०.६३ | ~५.०% | बहुतांश कोरडवाहू |
| एकूण अन्नधान्य (सरासरी) | ०.४२ | ~३.४% | मिश्र |
| भात (तांदूळ) | ०.२६ | ~२.१% | बहुतांश सिंचित |
| ऊस | ०.१३ | ~१.०% | बहुतांश सिंचित |
या आलेखातला सर्वात महत्त्वाचा धडा: कमी पाणी लागणारी पिके सर्वात जास्त धोक्यात — कारण ती कोरडवाहू जमिनीत घेतली जातात. बाजरी, नाचणी, ज्वारी — यांना पाणी कमी लागते, पण सिंचनाचे कवच नसल्यामुळे पावसावरचे अवलंबित्व शंभर टक्के. भात आणि ऊस — सर्वात जास्त पाणी लागते, पण कालवे, विहिरी, बोअरवेलचे कवच असल्यामुळे बीटा कमी.
सिंचन हे एल निनोविरुद्धचे सर्वात मजबूत शस्त्र आहे. पण ते शस्त्र ६२ दशलक्ष हेक्टरवर अनुपस्थित आहे.
IV. ८६% शेतकरी अल्प/अत्यल्प भूधारक — कोण लढतोय या युद्धात?
या ६२ दशलक्ष हेक्टरवर कोण शेती करतो? Agricultural Statistics at a Glance 2024-25 नुसार कृषी जनगणना (Agriculture Census 2015-16) चा डेटा:
| वर्गवारी | भूधारणा (लाख) | वाटा |
|---|---|---|
| अत्यल्प भूधारक (< 1 हेक्टर) | १००२.५१ | ६८.४५% |
| अल्प भूधारक (1-2 हेक्टर) | — | १७.६२% |
| एकूण अल्प + अत्यल्प | — | ८६.०७% |
| इतर (> 2 हेक्टर) | २०३.९२ | १३.९३% |
| एकूण | १४६४.५४ लाख |
एकूण १४.६५ कोटी शेतकऱ्यांपैकी १२.६ कोटी शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन. यातील बहुसंख्य कोरडवाहू पट्ट्यात — सिंचनाशिवाय, विम्याशिवाय, अनेकदा पीककर्जाशिवाय.
या शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ₹१-१.५ लाख. यापैकी किती जण NCDEX वर RAINMUMBAI weather futures (₹१०,००० premium) खरेदी करू शकतात? किती जणांना “futures contract,” “cash settlement,” “LPA deviation” हे शब्द समजतात?
याच शेतकऱ्यांना बँक सिबिल स्कोअरवरून ₹३ लाखांचे पीककर्ज नाकारते. लोकसत्ताच्या २२ मे च्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री फडणवीसांचे तोंडी आदेश बँक शाखांपर्यंत पोहोचत नाहीत. RBI ने लिखित परिपत्रक काढलेले नाही. शेतकरी सावकाराकडे जातो — ३६-६०% व्याज भरतो.
म्हणजे: ६२ दशलक्ष हेक्टर पावसाशिवाय. शेतकरी कर्जाशिवाय. खत पुरवठ्याशिवाय. निर्यात बाजारपेठेशिवाय. चारही बाजूंनी उघडा.
V. चतुर्भुज संकट — चार आघाड्या एकाच वेळी
कृषी पर्वाने १ एप्रिल २०२६ रोजी “खरीप २०२६: तिहेरी संकट” ही विशेष मालिका प्रकाशित केली. त्या मालिकेत तीन आघाड्या ओळखल्या. आज, दोन महिन्यांनंतर, परिस्थिती आणखी बिघडली आहे — आणि चौथी आघाडी उघडली आहे.
आघाडी १ — एल निनो: पाऊस कमी पडणार
एप्रिलमध्ये आम्ही काय सांगितले: JAMSTEC SINTEX-F (सोळा वर्षांचे डेटा नाते) ने एल निनो मे-जूनपर्यंत विकसित होण्याचा अंदाज दिला. IMD ने ९२% LPA, ६६% संभाव्यता कमी पावसाचा अंदाज दिला.
आज स्थिती काय: IRI/Columbia विद्यापीठाच्या मे अंदाजानुसार Niño 3.4 SST anomaly आधीच +०.९°C वर पोहोचला. एल निनो संभाव्यता मे-जुलैसाठी ९८% — जवळजवळ निश्चित. NOAA ने १४ मे रोजी अधिकृत El Niño Watch जाहीर केले. Strong/Very Strong ची शक्यता ~६५%. Super El Niño ची शक्यता एप्रिलमधील २५% वरून ~५०% वर गेली.
म्हणजे: आमचा एप्रिलचा अंदाज conservative ठरला. परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा वेगाने बिघडत आहे. IMD चा ९२% LPA अंदाज आणखी खाली जाऊ शकतो.
खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी २१ मे च्या बैठकीत सांगितले — “हवामान अंदाजानुसार ८८% पाऊस अपेक्षित.” ८८% म्हणजे ९२% पेक्षाही कमी — म्हणजे राज्य सरकारचा अंतर्गत अंदाज IMD पेक्षा कठोर आहे.
आघाडी २ — इराण युद्ध: खत पुरवठा कोसळला
आकडेवारी:
| कच्चा माल | युद्धापूर्वी ($/टन) | सध्या ($/टन) | वाढ |
|---|---|---|---|
| अमोनिया | ४५०-४७० | ७२५-७५० | ~६०% |
| सल्फर | < २०० | ७००+ | ~२५०%+ |
| आयात डीएपी | ६४०-६५० | ~८२५ | ~२७% |
मार्च २०२६ मध्ये खत उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% कमी — गॅस तुटवड्यामुळे. SSP पुरवठा मागणीच्या फक्त ६८%. महाराष्ट्र सरकारच्या स्वतःच्या खरीप तयारी पुस्तकात हा आकडा नोंदवलेला आहे — गेल्या खरीपमध्ये ७.५० लाख मे.टन SSP मागणीपैकी फक्त ५.१२ लाख मे.टन पुरवठा झाला. यंदा इराण युद्धामुळे हा तुटवडा आणखी वाढणार.
१० मे रोजी पंतप्रधान मोदी हैदराबादमध्ये म्हणाले: “रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणा, नैसर्गिक शेतीकडे वळा.” कृषी पर्वाने ४० दिवस आधीच हा इशारा दिला होता.
आघाडी ३ — ट्रम्प जकात: निर्यात उत्पन्नाला कात्री
अमेरिकेने भारतीय मालावर २६% प्रतिशुल्क लादले. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार (Agri Stats 2024-25) भारताची एकूण कृषी निर्यात ₹४,०४,९०० करोड — एकूण निर्यातीच्या ११.१९%. त्यावर २६% जकात म्हणजे ₹१ लाख करोड+ potential export loss.
कोळंबी: भारताच्या $३ अब्ज वार्षिक निर्यातीपैकी ~४०% अमेरिकेला. कापूस: विदर्भातील शेतकऱ्यांना थेट फटका. बासमती, मसाले — सगळे अस्पर्धक होत आहेत. स्पर्धक इक्वाडोरला कमी जकात लागू.
सध्या सोयाबीन MSP पेक्षा ३५-४०% वर, कापूस, तूर, चणा सगळे fire वर — पण हे “fear premium” आहेत, शेतीचे भाव नाहीत. बाजार एल निनो, इराण युद्ध, ट्रम्प जकात — तिन्ही आधीच किमतीत मोजतोय.
आघाडी ४ — सिबिल: बँकेचे दार बंद
लोकसत्ताच्या २२ मे च्या वृत्तानुसार सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारत आहेत. दोन वर्षे, दोन सरकारे, दोन तोंडी आदेश — “सिबिल लागू नाही.” पण बँक शाखेवर कागद पोहोचत नाही. RBI ने स्वतंत्र लिखित परिपत्रक काढलेले नाही.
बँक नाकारते → शेतकरी सावकाराकडे → ३६-६०% व्याज → कर्जसापळा → सिबिल आणखी खराब → पुन्हा बँक नाकारते. सिबिल स्कोअर हा डिजिटल सावकार आहे — तीन अंकी संख्या शेतकऱ्याचे बँकेचे दार बंद करते आणि खऱ्या सावकाराचे दार उघडते.
VI. FAO-WMO: जागतिक उष्णतेचा हातोडा
कृषी पर्वाच्या चतुर्भुज संकटाला जागतिक संदर्भ देणारा दस्तऐवज २२ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित झाला — FAO आणि WMO चा संयुक्त अहवाल “Extreme Heat and Agriculture.” COP30 च्या side event मध्ये सादर.
प्रमुख निष्कर्ष:
- १.२३ अब्ज लोकांच्या उपजीविकेला अतिउष्णतेचा धोका
- कृषी कामगारांचा उष्णतेमुळे मृत्यूदर इतर क्षेत्रांपेक्षा ३५ पट जास्त
- ४७० अब्ज श्रमतास जागतिक स्तरावर २०२१ मध्ये उष्णतेमुळे वाया
- गेल्या पन्नास वर्षांत अतिउष्णतेच्या घटनांची वारंवारिता, तीव्रता आणि कालावधी — तिन्ही वेगाने वाढले
JAMSTEC SINTEX-F ने भारतासाठी “hotter + drier” — सरासरीपेक्षा जास्त तापमान आणि कमी पाऊस — हा अंदाज उच्च विश्वासार्हतेसह दिला आहे. FAO-WMO अहवाल या अंदाजाला जागतिक पुरावा देतो: उष्णता + कोरडेपणा = पिकांवर संयुक्त मार. एकट्या उष्णतेपेक्षा किंवा एकट्या कोरडेपणापेक्षा दोन्हींचा मिळून होणारा परिणाम कितीतरी अधिक विनाशकारी.
VII. The Great Disconnect — सरकार काय देतंय, शेतकऱ्याला काय लागतंय
| शेतकऱ्याला हवे | सरकार देतंय |
|---|---|
| पीककर्ज ₹३ लाख | सिबिल स्कोअर विचारतो |
| SSP खत | पुरवठा ६८% (सरकारचीच आकडेवारी) |
| पावसाची हमी | RAINMUMBAI futures ₹१०,००० premium |
| जैविक खत पुरवठा | पंतप्रधान म्हणतात “निम्म्यावर आणा” — पुरवठा कुठे? |
| निर्यात बाजारपेठ | ट्रम्प जकात २६% — वाटाघाटी कुठे? |
| सिंचन | ७८ वर्षांत ५६% सिंचित |
| MSP हमी | बाजार ४०% वर — पण पुढच्या हंगामात? |
| विम्याचा विस्तार | PMFBY प्रसार अपुरा |
२९ मे रोजी NCDEX ने RAINMUMBAI — भारतातील पहिला SEBI मान्यताप्राप्त weather derivative — launch केला. IIT Bombay सोबत विकसित. IMD डेटावर आधारित. शेतकऱ्यांसाठी “जोखीम व्यवस्थापन साधन” म्हणून सादर केले.
पण ८६% शेतकरी अल्प/अत्यल्प भूधारक. सरासरी उत्पन्न ₹१-१.५ लाख. “Futures contract,” “cash settlement,” “LPA deviation” — हे शब्द कृषी सेवा केंद्रावर कोणाला समजतात?
एका बाजूला NCDEX weather futures launch करतंय ₹१०,००० premium ला — दुसऱ्या बाजूला बँक त्याच शेतकऱ्याला ₹३ लाख पीककर्ज नाकारतेय. हा विरोधाभास हे चतुर्भुज संकटाचे सार आहे.
VIII. कोण लढतोय या युद्धात — कामगारांचा आकडा
Agricultural Statistics at a Glance 2024-25 नुसार जनगणना २०११ चा डेटा:
| वर्गवारी | संख्या |
|---|---|
| शेतकरी (Cultivators) | ११८.८ दशलक्ष |
| शेतमजूर (Agricultural Labourers) | १४४.३ दशलक्ष |
| एकूण कृषी कामगार | २६३.१ दशलक्ष |
| एकूण कार्यबळातील वाटा | ५४.६% |
२६ कोटी लोक — भारताच्या अर्ध्याहून अधिक कार्यबळ — थेट शेतीवर अवलंबून. यापैकी १४४ दशलक्ष शेतमजूर — त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, ते दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात. एल निनोमुळे पाऊस कमी → शेतीकाम कमी → मजुरांना मागणी घटते → मजुरी दर घसरतात → बेरोजगार मजूर बांधकाम, वाहतूक, इतर क्षेत्रांत जातात → तिथेही मजुरी कमी → संपूर्ण ग्रामीण उत्पन्न घसरते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ripple effect: ग्रामीण उत्पन्न घसरले → वाहने, FMCG वस्तू, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स यांची मागणी कमी → ग्रामीण बाजारपेठ मंदावते. सध्या भारताच्या ग्राहक खर्चात ग्रामीण खर्च हा आधारस्तंभ — शहरी खर्च मंदावला. जर ग्रामीण उत्पन्नालाही फटका बसला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाच धक्का.
कृषी GVA (2024-25): ₹२४,७६,०३२ करोड. वाढ दर: ४.६%. एकूण GVA तील वाटा: १८%. तिहेरी — आता चतुर्भुज — संकटाचा ३-५% GVA वर परिणाम म्हणजे ₹७४,००० – ₹१,२४,००० करोड potential loss.
IX. पुढे काय? — शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा: ७ मागण्या
या ६२ दशलक्ष हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना आत्ता — जूनपूर्वी — ७ गोष्टी हव्यात:
१. RBI — लिखित परिपत्रक काढा. “₹३ लाखांपर्यंतचे KCC/पीककर्ज सिबिल स्कोअरमधून पूर्णतः वगळले जावे.” तोंडी आदेश पुरत नाहीत — लिखित, क्रमांकित, गॅझेट-नोंदित परिपत्रक हवे.
२. खत आयात तातडी. SSP/DAP/MOP पर्यायी स्रोतांतून (रशिया, मोरोक्को, जॉर्डन) तात्काळ वाढवावी. युरिया सबसिडीचे संतुलित NPK कडे पुनर्वितरण — पंतप्रधानांचे आवाहन यासाठी राजकीय जागा निर्माण करते.
३. जैविक खत पुरवठा — या महिन्यात, पुढच्या वर्षी नाही. गांडूळखत, रायझोबियम, PSB — तालुकास्तरावर पुरवठा यंत्रणा तातडीने मजबूत करावी. नुसते आवाहन नको — माल हवा.
४. PMFBY पीक विमा — मुदतवाढ. पेरणीपर्यंत विम्याची मुदत वाढवा. यंदा विमा म्हणजे जीवनरेखा.
५. सिंचन तातडी. PM-KUSUM सौरपंप मंजुरी ४८ तासांत. शेततळे दुरुस्तीसाठी तातडी निधी. ड्रिप-स्प्रिंकलर अनुदान अर्ज मे-जूनमध्ये वेगवान करा.
६. निर्यात-अवलंबून शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज. कोळंबी, कापूस, मसाले — अमेरिकेशी जकात वाटाघाटी + ASEAN, आफ्रिका, मध्य पूर्व या पर्यायी बाजारपेठांसाठी बाजार विकास सहाय्य.
७. IMD/JAMSTEC अंदाज शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर. ब्लॉक-level कृषी हवामान सल्ला सेवा. IMD चा दुसरा अंदाज मे अखेरीस अपेक्षित — तो शेतकऱ्यांपर्यंत २४ तासांत पोहोचला पाहिजे.
X. एक शेवटचा विचार
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर भारताच्या निम्म्या शेतजमिनीला सिंचनाचे कवच नाही. हे कोणाचेही अपयश नाही — हे सगळ्यांचे अपयश आहे. प्रत्येक सरकारचे, प्रत्येक नोकरशाहीचे, प्रत्येक नियोजन आयोगाचे.
पण आज ६२ दशलक्ष हेक्टरवर चार बाजूंनी हल्ला होतोय — एल निनो, इराण युद्ध, ट्रम्प जकात, सिबिल. एकेकाने संभाळता आले असते. दोन एकत्र आले तरी सामना शक्य होता. पण चारही एकाच वेळी? हे अभूतपूर्व आहे.
आणि या चारही संकटांच्या मध्ये — ८६% अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी. सरासरी उत्पन्न ₹१-१.५ लाख. सिंचन नाही. कर्ज नाही. विमा नाही.
सरकार RAINMUMBAI weather futures launch करतंय. एक्सचेंज म्हणतंय — “शेतकऱ्यांसाठी जोखीम व्यवस्थापन साधन.” पण ज्या शेतकऱ्याला बँक सिबिलवरून ₹३ लाख पीककर्ज देत नाही, तो ₹१०,००० premium भरून weather futures खरेदी करणार?
सरकारने शेतकऱ्यांना futures देण्यापूर्वी present दिले पाहिजे — कर्ज, खत, पाणी, विमा. हे चार दिले की futures ची गरजच पडणार नाही.
ही मालिका Krishi Parva (krishiparva.in) साठी तयार करण्यात आली आहे.
स्रोत: Agricultural Statistics at a Glance 2024-25, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, GoI; राज्यस्तरीय खरीप हंगाम तयारी आढावा बैठक सन २०२६, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन (सूरज मांढरे, आयुक्त कृषी); JAMSTEC SINTEX-F, १ एप्रिल २०२६ (डॉ. ताकेशी दोई); IMD LRF, १३ एप्रिल २०२६; IRI/Columbia University, मे २०२६; NOAA CPC El Niño Watch, १४ मे २०२६; FAO-WMO “Extreme Heat and Agriculture,” २२ एप्रिल २०२६; द इंडियन एक्स्प्रेस (हरीश दामोदरन), १ एप्रिल २०२६; लोकसत्ता, २२ मे २०२६; NCDEX RAINMUMBAI announcement, २० मे २०२६; IMD/MoSPI (UPAg) Crop Beta data; PM Modi, Hyderabad, १० मे २०२६; CM Fadnavis, Sahyadri Guest House, २१ मे २०२६; कृषी पर्व “तिहेरी संकट” मालिका, १ एप्रिल २०२६.
विजय गायकवाड