राहुरी (जि.अहिल्यानगर): ” कांद्याचा उत्पादन खर्च हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून कांदा प्रश्न सरकारी धोरण निश्चित करताना शास्त्रीय पद्धतीने नेमका उत्पादन खर्च निश्चित करून शासनाला ठोस शिफारसी करण्यात येतील, असे कांदा धोरण समितीआणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.”
कांदा पिकाचे जटिल प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या पाशा पटेल यांच्या समितीची चौथी बैठक आज (ता.30) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी कृषी प्रक्षेत्रामध्ये पार पडली.
बैठकीमध्ये सुरुवातीलाच कांदा पिकातील संशोधन, लागवड पध्दतीतील तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढीबाबत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने तसेच इतर कृषी संशोधन संस्थांनी केलेले संशोधन, लागवड पद्धती बाबत कांदा पैदासकार डॉ. बि. टी. पाटील यांनी माहिती दिली.
समितीचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषि मूल्य आयोग, महाराष्ट्र यांनी कांदा धोरण समितीच्या स्थापने मागील पार्श्वभूमी उपस्थितांना स्पष्ट केली.
बैठकीला उपस्थित शेतकऱ्यांनी प्रतिहेक्टरी कांदा उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या पिक उत्पादन खर्च योजनेचे प्रमुख डॉ. रोहित निरगुडे यांनी उपस्थित समिती सदस्य आणि शेतकऱ्यांना सादरीकरण केले. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या उत्पादन खर्च आणि शासनाच्या योजनेअंतर्गत विविध प्रक्षेत्रावर नमुना पद्धतीने नोंदी केलेला कांदा उत्पादन खर्च यावर यावेळी तुलनात्मक चर्चा झाली. शेतकऱ्यांचा वाढीव उत्पादन खर्च हा अतिरिक्त खते आणि कीटकनाशकांचा वापर केल्यामुळे होत असल्याचे, कांदा लसूण संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. थंगा स्वामी यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना सप्रमाण दाखवून दिले.
समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही यावर सहमती दाखवत कृषी विद्यापीठाच्या उत्पादन खर्चाची माहिती योग्य असल्याचा दाखला यावेळी दिला.
बैठकीला प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झालेल्या अनेक तज्ञांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभागी होत उत्पादन खर्च कमी करणे तसेच नेमका उत्पादन खर्च काढण्यासाठी आवश्यक बाबींवर योग्य शिफारसी कराव्यात अशी मागणी केली.
कदा शेतीमध्ये जास्तीत जास्त यांत्रिकीकरणाचा वापर तसेच वाढत चाललेल्या मजुरी खर्चावर देखील शासन नियुक्त समितीने दखल घेऊन पिकाच्या उत्पादन खर्चामध्ये त्याचा समावेश करावा अशी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सूचना केली.
कांदा पीक उत्पादन खर्चामध्ये मजुरीचा खर्च हा मोठ्या प्रमाणात आहे त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर सविस्तर चर्चा झाली व यामध्ये प्रामुख्याने कांदा लागवडीसाठी लागवड यंत्राची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले.
तसेच कांदा उत्पादन खर्च व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी आवश्यक बाबी या बाबत डॉ. रोहित निरगुडे यांनी प्रभावी सादरीकरण करत शेतकऱ्यांनी आणि समिती अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांची सविस्तर समाधानकारक उत्तरे दिली.
महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे व्यवस्थापक सुहास काळे यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले.
या बैठकीस समितीचे सदस्यांसह, कृषी विद्यापीठातील कांदा संशोधनावर काम करणारे अधिकारी, पिक उत्पादन खर्च योजनेचे अधिकारी, विविध जिल्ह्य़ातील कांद्याचे उत्पादन घेणारे 15 शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.