मुंबई/नागपूर, कृषी पर्व वृत्तसेवा : रानात राबणाऱ्या हाताला वेळेवर मजुरी मिळावी, यासाठी मनरेगा कायदा स्पष्ट तरतूद करतो. पण महाराष्ट्रात हे कायदेशीर अधिकार धुळीस मिळाले आहेत. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ नुसार, अकुशल कामगारांची तब्बल ₹ ३५.३२ कोटींची मजुरी ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित राहिली आहे.
मजुरी देण्यास सरासरी ७% विलंब
मनरेगा नियमांनुसार काम संपल्यानंतर १५ दिवसांत मजुरी खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रात मजुरी देण्यास सरासरी ७% विलंब होत असल्याचे CAG ने नोंदवले आहे. विलंब झाल्यास कामगारांना विलंब भरपाई देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु ₹ ५.८८ कोटींची विलंब भरपाई कामगारांना नाकारण्यात आली — म्हणजे सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी तर केली नाहीच, उलट कामगारांचा कायदेशीर हक्कही डावलला.
राज्याच्या निधी वाटपातही विलंब
या गोंधळाचे मूळ राज्य सरकारच्या निधी वाटपातच आहे. अहवालानुसार, राज्याचा हिस्सा म्हणून ₹ ४१५.७३ कोटी हे ४ ते २४२ दिवसांच्या विलंबाने जारी करण्यात आले. खालून येणाऱ्या मागण्यांसाठी पैसे नसले, तर ग्राम पंचायत काम कसे देणार? आणि काम नाही, तर मजुरी कुठून येणार? — हे दुष्टचक्र कामगारांच्या जगण्याशी थेट संबंधित आहे.
बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि वर्धा जिल्ह्यांमधील ऊसतोड कामगार किंवा कापूस शेतातील रोजंदारी करणारे मजूर — जे हमी कामाच्या प्रतीक्षेत असतात — त्यांना आठवडे, कधी महिने उलटून गेले तरी पैसे मिळत नाहीत. घरात अन्न नाही, उसनवारी वाढते, आणि व्याजाचे ओझे गळ्याशी येते.
कायद्यापेक्षा सरकारची उदासीनता मोठी
मनरेगा कायदा हा केवळ रोजगार योजना नाही, तर तो संवैधानिक उत्तरदायित्वाचा भाग आहे. कामगाराला काम दिले नाही, भत्ता नाकारला, मजुरी रोखली आणि विलंब भरपाईही दिली नाही — हे चतुःसूत्री उल्लंघन CAG च्या अहवालाने अधोरेखित केले आहे.
🌾 कृषी पर्व — शेतकऱ्यांचा विश्वासू आवाज | krishiparva.in 🌾
Krishi Parva • Agricultural Daily
मजुरी थकबाकी
मजुरीCAG अहवाल ७/२०२५📅 मार्च २०२६ | कृषी पर्व वृत्तसेवा
₹ ३५ कोटींची मजुरी थकली — विलंब भरपाईही नाकारली; लाखो कामगार अंधारात
CAG अहवालाने उघड केलेले वास्तव: सरासरी ७% विलंबाने मजुरी, ₹ ५.८८ कोटी विलंब भरपाई नाकारली; राज्याने स्वतःचा हिस्सा तब्बल २४२ दिवस उशिराने दिला
⏳ प्रलंबित मजुरी
₹ ३५.३२ कोटी
अकुशल कामगारांची थकबाकी (ऑक्टोबर २०२४)
❌ नाकारलेली भरपाई
₹ ५.८८ कोटी
कामगारांना देय विलंब भरपाई — पण दिली नाही
मुंबई/नागपूर, कृषी पर्व वृत्तसेवा : रानात राबणाऱ्या हाताला वेळेवर मजुरी मिळावी, यासाठी मनरेगा कायदा स्पष्ट तरतूद करतो. पण महाराष्ट्रात हे कायदेशीर अधिकार धुळीस मिळाले आहेत. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ नुसार, अकुशल कामगारांची तब्बल ₹ ३५.३२ कोटींची मजुरी ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित राहिली आहे.
मजुरी देण्यास सरासरी ७% विलंब
मनरेगा नियमांनुसार काम संपल्यानंतर १५ दिवसांत मजुरी खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रात मजुरी देण्यास सरासरी ७% विलंब होत असल्याचे CAG ने नोंदवले आहे. विलंब झाल्यास कामगारांना विलंब भरपाई देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु ₹ ५.८८ कोटींची विलंब भरपाई कामगारांना नाकारण्यात आली — म्हणजे सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी तर केली नाहीच, उलट कामगारांचा कायदेशीर हक्कही डावलला.
२४२ दिवस
राज्याने ₹ ४१५.७३ कोटी हिस्सा देण्यास लावलेला कमाल विलंब — निधी नसला तर ग्राम पंचायत काम कसे देणार?
राज्याच्या निधी वाटपातही विलंब
या गोंधळाचे मूळ राज्य सरकारच्या निधी वाटपातच आहे. अहवालानुसार, राज्याचा हिस्सा म्हणून ₹ ४१५.७३ कोटी हे ४ ते २४२ दिवसांच्या विलंबाने जारी करण्यात आले. खालून येणाऱ्या मागण्यांसाठी पैसे नसले, तर ग्राम पंचायत काम कसे देणार? आणि काम नाही, तर मजुरी कुठून येणार? — हे दुष्टचक्र कामगारांच्या जगण्याशी थेट संबंधित आहे.
राज्य हिस्सा
₹ ४१५.७३ कोटी
विलंबाने जारी
कमाल विलंब
२४२ दिवस
एक वर्षापेक्षा जास्त!
प्रलंबित मजुरी
₹ ३५.३२ कोटी
ऑक्टोबर २०२४
नाकारलेली भरपाई
₹ ५.८८ कोटी
कायदेशीर हक्क
शेतमजुरांचे वास्तव
बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि वर्धा जिल्ह्यांमधील ऊसतोड कामगार किंवा कापूस शेतातील रोजंदारी करणारे मजूर — जे हमी कामाच्या प्रतीक्षेत असतात — त्यांना आठवडे, कधी महिने उलटून गेले तरी पैसे मिळत नाहीत. घरात अन्न नाही, उसनवारी वाढते, आणि व्याजाचे ओझे गळ्याशी येते.
कायद्यापेक्षा सरकारची उदासीनता मोठी
मनरेगा कायदा हा केवळ रोजगार योजना नाही, तर तो संविधानिक उत्तरदायित्वाचा भाग आहे. कामगाराला काम दिले नाही, भत्ता नाकारला, मजुरी रोखली आणि विलंब भरपाईही दिली नाही — हे चतुःसूत्री उल्लंघन CAG च्या अहवालाने अधोरेखित केले आहे.
कृषी पर्व प्रतिनिधीने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाशी संपर्क केला असता, अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. या प्रश्नावर सरकारने लवकरात लवकर विधानसभेत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता कामगार संघटनांकडून होऊ लागली आहे.
— कृषी पर्व प्रतिनिधी
krishiparva.in | मराठी कृषी दैनिक, मुंबई
जय किसान | जय संविधान 🌾
📄 स्रोत: CAG महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ — मनरेगा संपादणूक लेखापरीक्षण | फेब्रुवारी २०२६
ही बातमी शेतकरी-मजुरांपर्यंत पोहोचवा — WhatsApp, Facebook वर शेअर करा 📲