भाग २: महाराष्ट्र — चतुर्भुज संकटाचे Ground Zero
विशेष शोधमालिका | कृषी पर्व × TheNews21
विजय गायकवाड
प्रस्तावना
भाग १ मध्ये आम्ही भारताचा ६२ दशलक्ष हेक्टरचा असुरक्षित कृषी नकाशा उलगडला — सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीतून. आज भाग २ मध्ये एका राज्यात शिरतो — महाराष्ट्र — जिथे चतुर्भुज संकटाचा प्रत्येक आघात सर्वात तीव्रतेने जाणवणार आहे.
महाराष्ट्र हे भारताचे कृषीप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते — पण ही ओळख एका विरोधाभासावर उभी आहे. राज्यात सीताफळ, फुले, मसाले, आंबा, द्राक्षे, डाळिंबाचे उत्पादन जगभर निर्यात होते — पण त्याच राज्यात खरीप हंगामातील ७०-७५% शेत पावसावर अवलंबून आहे. एका बाजूला शिर्डीचे निर्यातक्षम डाळिंब — दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यातील कोरडवाहू सोयाबीन. एकाच राज्यात दोन महाराष्ट्र.
I. राज्य सरकारचे स्वतःचे दस्तऐवज काय सांगतात
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने मे २०२६ मध्ये “राज्यस्तरीय खरीप हंगाम तयारी आढावा बैठक सन २०२६” हे २९० पानी पुस्तक प्रकाशित केले. आयुक्त कृषी सूरज मांढरे (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार. कृषी मंत्री दत्तात्रय गिरिजाबाई विठोबा भरणे, रोजगार हमी/फलोत्पादन मंत्री भरत विठाबाई मारुती गोगावले, आणि राज्यमंत्री आशिष उमादेवी नंदकिशोर जयस्वाल — तिघांच्या मनोगतात एल निनोचा स्पष्ट उल्लेख. संकट मान्य आहे.
पण या दस्तऐवजाचे बारकाईने वाचन केल्यावर जे दिसते ते सरकारी भाषणांपेक्षा कितीतरी वेगळे आहे.
II. महाराष्ट्राचा खरीप नकाशा — आकडेवारी
पेरणी क्षेत्र
राज्यात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळून) १४४.३६ लाख हेक्टर (१४.४ दशलक्ष हेक्टर). खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अंतिम पेरणी १५७.४८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९३%) झाली. ऊस पिकासह एकूण पेरणी १४५.८१ लाख हेक्टर (मागील वर्षीच्या तुलनेत ९७%).
पीकनिहाय खरीप क्षेत्र (२०२५-२६)
| पीक | क्षेत्र (लाख हेक्टर) | वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| भात | १५.१९ | बहुतांश सिंचित (कोकण, विदर्भ) |
| खरीप ज्वारी | ३.२२ | बहुतांश कोरडवाहू |
| बाजरी | ८.३२ | बहुतांश कोरडवाहू |
| मका | ९.४५ | मिश्र |
| तूर | १२.२७ | बहुतांश कोरडवाहू |
| मूग | २.११ | कोरडवाहू |
| उडीद | ३.०८ | कोरडवाहू |
| सोयाबीन | ५२.४८ | बहुतांश कोरडवाहू |
| कापूस | ४०.८६ | बहुतांश कोरडवाहू |
| भुईमूग | ३.२३ | कोरडवाहू |
| तीळ | १.२४ | कोरडवाहू |
सोयाबीन (५२.४८ लाख हे.) + कापूस (४०.८६ लाख हे.) = ९३.३४ लाख हेक्टर — एकूण खरीप क्षेत्राच्या ६५%. ही दोन पिके महाराष्ट्राच्या खरीप अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. दोन्ही बहुतांश कोरडवाहू. दोन्ही एल निनोला थेट exposed.
III. क्रॉप बीटा — महाराष्ट्रावर नेमका किती फटका
राष्ट्रीय क्रॉप बीटा (IMD/MoSPI-UPAg डेटा) महाराष्ट्राला लागू केल्यास — IMD चा ८% तूट (९२% LPA) किंवा मुख्यमंत्र्यांचा १२% तूट (८८%) अंदाज:
परिदृश्य अ: IMD अंदाज — ८% पावसाची तूट
| पीक | बीटा | उत्पादन घट (%) | महाराष्ट्रात अंदाजे नुकसान |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | १.०८ | ~८.६% | ५२.४८ लाख हे. × ८.६% = ~४.५ लाख हे. equivalent |
| कापूस | ०.६३ | ~५.०% | ४०.८६ लाख हे. × ५% = ~२ लाख हे. equivalent |
| तूर | ०.६७ | ~५.४% | १२.२७ × ५.४% |
| बाजरी | १.१६ | ~९.३% | ८.३२ × ९.३% |
| ज्वारी | ०.६५ | ~५.२% | ३.२२ × ५.२% |
परिदृश्य ब: मुख्यमंत्र्यांचा अंदाज — १२% पावसाची तूट (८८%)
| पीक | बीटा | उत्पादन घट (%) |
|---|---|---|
| सोयाबीन | १.०८ | ~१३% |
| कापूस | ०.६३ | ~७.६% |
| तूर | ०.६७ | ~८% |
| बाजरी | १.१६ | ~१४% |
| ज्वारी | ०.६५ | ~७.८% |
परिदृश्य क: Super El Niño — १५-२०% पावसाची तूट
NOAA नुसार Super El Niño ची शक्यता ~५०%. जर Niño 3.4 SST +२°C पार गेला आणि पाऊस १५-२०% कमी पडला तर:
सोयाबीन उत्पादन घट: ~१६-२१%. कापूस: ~९-१३%. बाजरी: ~१७-२३%.
हे “worst case” नाही — हे ५०% संभाव्यतेचे scenario आहे.
IV. खत संकट — महाराष्ट्राची स्वतःची आकडेवारी
राज्य सरकारच्या खरीप तयारी पुस्तकातील आकडेवारी:
महाराष्ट्रातील रासायनिक खत वापर (वार्षिक सरासरी)
एकूण: ~६९ लाख मे.टन (खरीप ~४३ लाख मे.टन, रबी ~२६ लाख मे.टन)
खरीप २०२५ — प्रत्यक्ष पुरवठा (सरकारची आकडेवारी)
| खत प्रकार | नियोजन (लाख मे.टन) | पुरवठा (लाख मे.टन) | साध्यता (%) |
|---|---|---|---|
| युरिया | १५.५२ | १२.७४ | ८२% |
| डीएपी | ४.६० | ३.८५ | ८४% |
| एमओपी | १.२० | १.१७ | ९८% |
| संयुक्त खते | १८.०० | १६.३८ | ९१% |
| SSP | ७.५० | ५.१२ | ६८% ⚠️ |
| एकूण | ४६.८२ | ३९.२७ | ८४% |
SSP पुरवठा फक्त ६८% — ३२% तूट. ही गेल्या खरीपची आकडेवारी आहे — इराण युद्धापूर्वीची. यंदा:
- अमोनिया +६०%
- सल्फर +२५०%+
- DAP +२७%
- खत उत्पादन -२५% (मार्च)
म्हणजे खरीप २०२६ मध्ये SSP पुरवठा ६८% पेक्षाही कमी होण्याची शक्यता — कदाचित ५०-५५%. याचा अर्थ: प्रत्येक दोन शेतकऱ्यांपैकी एकाला SSP मिळणार नाही.
५ वर्षांचा खत वापर ट्रेंड
| वर्ष | एकूण (लाख मे.टन) | मागील वर्षी तुलनेत |
|---|---|---|
| २०२१-२२ | ७०.६७ | (-) ४.०५% |
| २०२२-२३ | ६४.७३ | (-) ५.९४% |
| २०२३-२४ | ६४.५७ | (-) ०.२४% |
| २०२४-२५ | ७२.३० | (+) ११.९७% |
| २०२५-२६ | ७४.६५ | (+) ३.२५% |
खत मागणी वाढत आहे — पुरवठा कोसळत आहे. हे दरी वाढण्याचे समीकरण आहे.
V. सरकारच्या २५ मोहिमा — काय आहे, काय नाही
राज्य सरकारने खरीप तयारी पुस्तकात “तंत्रज्ञानावर आधारित २५ मोहिमा” जाहीर केल्या. त्यांचे मूल्यांकन:
सकारात्मक (ज्या मोहिमा योग्य दिशेला)
मोहीम ३ — एल निनो जागरुकता शिवार फेरी: पूर्णपणे एल निनोसाठी समर्पित. शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी गावपातळीवर शिवार फेरी. हे योग्य आहे.
मोहीम १ — माती परीक्षण: खत महाग असताना माती परीक्षण करून गरजेनुसार खत वापरणे — ३०-४०% खर्चात बचत शक्य.
मोहीम १३ — शेतावर farm lab: हिरवळीचे खत, बायोफर्टीलायझर, बायोपेस्टीसाईड निर्मिती. पंतप्रधानांच्या नैसर्गिक शेती आवाहनाला पूरक.
मोहीम ७ — बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासणी: दुष्काळ-सहनशील वाण निवडण्यासाठी महत्त्वाचे.
MahaVistar AI App: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पीक सल्ला, रोग-कीड ओळख, बाजारभाव. तंत्रज्ञान दृष्टिकोन चांगला.
जे गायब आहे (ज्या गोष्टी २९० पानांत नाहीत)
इराण युद्ध — एक शब्द नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनी, अमोनिया किमती, सल्फर किमती, नॅफ्था पुरवठा — या शब्दांचा उल्लेख नाही.
ट्रम्प जकात — एक शब्द नाही. २६% प्रतिशुल्क, कोळंबी, कापूस निर्यात — उल्लेख नाही.
खत किमती वाढ — उल्लेख नाही. SSP ६८% पुरवठा हा आकडा दस्तऐवजात आहे — पण यंदा हे कसे सुधारणार याचा आराखडा नाही.
CIBIL/पीककर्ज — उल्लेख नाही. बँकांकडून पीककर्ज नकार, सावकारी कर्ज — यावर एक वाक्य नाही.
म्हणजे: सरकारने “तयारी” पुस्तक काढले — “संकट विश्लेषण” पुस्तक नाही. पावसाची तयारी आहे, पण आंतरराष्ट्रीय संकटांचे विश्लेषण अनुपस्थित. हे domestic playbook आहे — global crisis साठी अपुरे.
VI. ऑगस्ट-सप्टेंबर: महाराष्ट्रासाठी “धोक्याची खिडकी”
एल निनोचे कालमापन (timing) समजून घेणे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
जून-जुलै: ENSO तटस्थ राहण्याची शक्यता. मान्सून अंदाजे वेळेवर येऊ शकतो. पेरणी सामान्यपणे होऊ शकते.
ऑगस्ट-सप्टेंबर: एल निनो पूर्ण ताकदीने विकसित. पाऊस दबतो. हाच कालावधी सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांसाठी सर्वात पाणी-गहन (water-intensive):
| पीक | ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये काय होते | पाण्याची गरज |
|---|---|---|
| सोयाबीन | शेंगा भरण्याचा कालावधी (pod filling) | सर्वाधिक |
| कापूस | बोंडे विकसित होण्याचा काळ (boll development) | सर्वाधिक |
| तूर | वाढीचा टप्पा (vegetative growth) | उच्च |
| भात | दाणे भरण्याचा काळ (grain filling) | सर्वाधिक |
| ज्वारी | दाणे भरण्याचा काळ | उच्च |
म्हणजे: मान्सून येईल — पण तो “खोटा दिलासा” असू शकतो. जून-जुलैचा पाऊस ठीक दिसेल, शेतकरी पेरणी करेल, पीक उभे राहील — आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जेव्हा पिकाला सर्वात जास्त पाणी लागते तेव्हाच पाऊस थांबेल. यापेक्षा वाईट scenario नाही — कारण शेतकऱ्याने बियाणे, खत, मजुरी — सगळा खर्च केलेला असेल, आणि पीक हातातून जाईल.
सकारात्मक IOD (Indian Ocean Dipole): JAMSTEC आणि IMD दोन्ही सकारात्मक IOD अंदाज देतात — पण ते सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये, तोपर्यंत उशीर झालेला असेल.
VII. विभागनिहाय एक्सपोजर — महाराष्ट्राचे चार चेहरे
विदर्भ — कापसाचा पट्टा, संकटाचे केंद्र
यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर — कापूस प्रमुख पीक. बहुतांश कोरडवाहू. शेतकरी आत्महत्यांचा सर्वाधिक दर. कापूस बीटा ०.६३ — ८% तुटीत ५% उत्पादन घट, १२% तुटीत ~७.६%.
ट्रम्प जकातीचा सर्वाधिक फटका इथे — कापूस निर्यात अस्पर्धक. विदर्भातील कापूस शेतकरी सध्या चांगल्या बाजारभावावर (₹७,९५०-८,२००) विकतोय — पण पुढच्या हंगामात उत्पादनच झाले नाही तर?
मराठवाडा — सोयाबीनचा पट्टा, दुष्काळाचा इतिहास
लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, औरंगाबाद — सोयाबीन प्रमुख पीक. सर्वात जास्त कोरडवाहू. दुष्काळाचा वारंवारिता इतिहास सर्वात वाईट. सोयाबीन/तेलबिया बीटा १.०८ — ८% तुटीत ८.६% उत्पादन घट, १२% तुटीत ~१३%.
मराठवाड्यात पावसाची सरासरीच कमी (६५०-८०० मिमी) — त्यात ८-१२% तूट म्हणजे अत्यंत गंभीर. २०१४-१५ च्या एल निनोत मराठवाड्यात ६०-७०% पाऊस — शेकडो शेतकरी आत्महत्या.
उत्तर महाराष्ट्र — कांदा-बाजरीचा पट्टा
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर — बाजरी बीटा १.१६ (सर्वात उच्चांपैकी). कांदा — खरीपचा कांदा पावसावर अवलंबून. जळगावचा केळी पट्टा — पाणी कमी झाले तर थेट फटका.
पश्चिम महाराष्ट्र — मिश्र चित्र
सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे — ऊस प्रामुख्याने सिंचित (बीटा ०.१३), पण पूर्व भाग कोरडवाहू. सोलापूर जिल्हा — महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पावसाचा जिल्हा, ज्वारी प्रमुख पीक (बीटा ०.६५). अहमदनगरचा पूर्व भाग (पारनेर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत) — अत्यंत कोरडवाहू.
VIII. बाजारभावांचे सध्याचे चित्र — “भीतीचे भाव”
सध्या महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतमालाचे भाव MSP पेक्षा कितीतरी वर आहेत:
| पीक | MSP (२०२५-२६) | नवा MSP (२०२६-२७) | सध्याचा बाजारभाव | MSP वर प्रीमियम |
|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | ₹५,३२८ | ₹५,७०८ | ₹६,३३७-७,३०३ | +२४-३७% |
| कापूस (मध्यम) | ₹७,५२१ | ₹८,२६७ | ₹७,९५०-८,२०० | +६-९% |
| तूर (डाळ) | ₹८,००० | — | ₹११,८३३ | +४८% |
| चणा (काबुली) | ₹५,६५० | — | ₹६,७०६ | +१९% |
हे “fear premium” आहेत — शेतीचे भाव नाहीत, भीतीचे भाव आहेत.
बाजार हुशार आहे. तो एल निनो (कमी उत्पादन), इराण युद्ध (पुरवठा खंडित), ट्रम्प जकात (trade disruption) — तिन्ही आधीच किमतीत मोजतोय. ट्रेडर्स आणि प्रोसेसर्स साठा करत आहेत. म्हणून भाव वाढले.
चांगली बातमी: ज्या शेतकऱ्यांकडे मागील खरीपचा साठा शिल्लक — त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधी. आत्ता विकणे फायदेशीर.
चिंतेची बातमी: उच्च किमतींमुळे शेतकऱ्यांना वाटतं — खरीप २०२६ मध्ये सोयाबीन-कापूस भरपूर लावू. पण एल निनो + खत तुटवडा = उत्पादनच होणार नाही. ज्या सोन्याच्या भावावर विक्री करायची — तो माल पिकवायला पाऊस, खत, कर्ज हवे — आणि तिन्ही संकटात.
जोखीम: उच्च किमतींमुळे सरकार निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, किंवा आयात शुल्क कपात करू शकतं — जसं कांद्याच्या बाबतीत वारंवार केलं. शेतकऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवावे.
IX. पीककर्ज संकट — महाराष्ट्रातील जमिनीवरचे चित्र
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २१ मे च्या सह्याद्री अतिथीगृहातील खरीप आढावा बैठकीत सांगितले — “कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होईल. प्रत्येक बँकेला सांगितले — सिबिल मागू नका.”
पण लोकसत्ताचे वृत्त (२२ मे) सांगते — जमिनीवर काहीच बदललेले नाही.
समस्येचे मूळ: बँका RBI चे नियमन पाळतात, मुख्यमंत्र्यांचे नाही. तोंडी आदेश बँक शाखा व्यवस्थापकाला बंधनकारक नाहीत. जोपर्यंत RBI स्वतंत्र लिखित परिपत्रक काढत नाही — “₹३ लाखांपर्यंतचे KCC/पीककर्ज सिबिल स्कोअरमधून वगळा” — तोपर्यंत हे नाटक दर हंगामात सुरू राहणार.
महाराष्ट्रातील विषचक्र:
बँक सिबिलवरून नाकारते → शेतकरी सावकाराकडे जातो → ३६-६०% व्याज → शेतकरी कर्जसापळ्यात → पुन्हा सिबिल खराब → पुन्हा बँक नाकारते → सावकार → कर्जसापळा → आत्महत्या.
एक आकडा: २०२१ NCRB डेटानुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या — वार्षिक ४,००० हून अधिक. यापैकी बहुसंख्य विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी. कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण.
तिहेरी — आता चतुर्भुज — संकटात हा आकडा वाढण्याची भीती.
X. सरकारने काय केले, काय कमी — ताळेबंद
✅ केले (सकारात्मक)
- मुख्यमंत्र्यांनी विशेष खरीप आढावा बैठक घेतली — जलसंपदा, कृषी, वित्त, हवामान विभागाचे अधिकारी उपस्थित
- एल निनो जागरुकतेसाठी शिवार फेरी मोहीम (मोहीम ३)
- जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त शिवार कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश
- धरणातील पाणीसाठा चांगला असल्याचे नमूद
- MahaVistar AI App — तंत्रज्ञान दृष्टिकोन
- कृषी विभागाने पीकनिहाय एल निनो शिफारशी तयार केल्या
- कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन
- जिल्हानिहाय जलसंधारण समित्या स्थापन
⚠️ कमी (gaps)
- इराण युद्ध, ट्रम्प जकात, खत किमती वाढ — दस्तऐवजात अनुपस्थित. Global crisis चा domestic planning शी जोड नाही
- SSP पुरवठा ६८% — यंदा हे सुधारण्याचा ठोस आराखडा नाही
- CIBIL/पीककर्ज नकार — तोंडी आदेश, RBI परिपत्रक नाही
- जैविक खत पुरवठा — मोहीम १३ (farm lab) आहे, पण तालुकास्तरावर scale?
- PMFBY प्रसार — विम्याचे महत्त्व सांगणे अपुरे, मुदतवाढ गरजेची
- निर्यात-अवलंबून शेतकऱ्यांसाठी (कोळंबी, कापूस) कोणतेही विशेष पॅकेज नाही
- RAINMUMBAI weather futures launch झाले — पण ८६% अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ते कसे वापरायचे?
XI. ऐतिहासिक तुलना — भूतकाळातील एल निनो आणि महाराष्ट्र
| वर्ष | एल निनो तीव्रता | महाराष्ट्र पाऊस (% LPA) | परिणाम |
|---|---|---|---|
| २०१४ | Moderate | ~८८% | खरीप उत्पादन घट; मराठवाडा दुष्काळ |
| २०१५ | Very Strong (Super) | ~८६% | तीव्र दुष्काळ; विदर्भ-मराठवाडा सर्वात वाईट; शेकडो आत्महत्या |
| २०२३ | — (El Niño developing) | ऑग-सप्टेंबर break | खरीप उत्पादनात अनपेक्षित घट |
| २०२६ | Strong-Super (अपेक्षित) | ८८-९२% (अंदाज) | ??? |
२०१५ चा Super El Niño — Niño 3.4 SST +२.६°C — महाराष्ट्रात ८६% पाऊस, तीव्र दुष्काळ, PMFBY त्यावेळी नव्हते (PMFBY २०१६ मध्ये सुरू). यंदा NOAA ५०% शक्यता Super El Niño ची — SST +२°C+ — देतोय.
फरक: २०१५ मध्ये खत पुरवठा सामान्य होता, इराण युद्ध नव्हते, ट्रम्प जकात नव्हती. यंदा तिन्ही एकत्र — म्हणून २०२६ हे २०१५ पेक्षाही गंभीर ठरू शकते, कमी तीव्र एल निनो असूनही.
XII. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तातडीची कृती योजना
आत्ता — जूनपूर्वी (शेवटचे ३ आठवडे)
१. माती परीक्षण: आत्ताच करा. खत महाग आणि दुर्मिळ — अंदाधुंद वापर नको. गरजेनुसार NPK. ३०-४०% बचत शक्य.
२. बियाणे निवड — दुष्काळ-सहनशील वाण:
- सोयाबीन: अल्प ते मध्यम कालावधीचे वाण (JS 9560, MACS 1407). पेरणी २५ जुलैपर्यंतच.
- कापूस: केवळ देशी/सुधारित वाण. बियाणे २५-३०% अधिक वापरा. कपाशीच्या ओळी कमी करून तुरीच्या १-२ ओळी
- तूर/मूग/उडीद: स्वतःकडील बियाणे प्राधान्य
- बाजरी, ज्वारी: दुष्काळ-सहनशील hybrid
३. खत साठा: SSP मिळणे कठीण होणार — आत्ताच खरेदी करा. जूनपर्यंत वाट बघाल तर हातातून जाईल. जैविक पर्याय — गांडूळखत, रायझोबियम, PSB — शक्य तिथे वापरा.
४. PMFBY: मुदत संपण्यापूर्वी भरा. यंदा विमा = जीवनरेखा. कोणताही हंगाम विम्याशिवाय नको.
५. पाणी: शेततळे दुरुस्त करा. बंधारे स्वच्छ करा. ड्रिप-स्प्रिंकलर अनुदान अर्ज आत्ताच. PM-KUSUM सौरपंप अर्ज करा.
ऑगस्ट-सप्टेंबर (धोक्याच्या खिडकीत)
६. पाण्याचे बजेट करा: ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पाऊस थांबला तर किती दिवस पिकाला जगवता येईल — हे आत्ताच मोजा.
७. विक्रीचे नियोजन: मागील हंगामाचा साठा शिल्लक असेल तर — सध्याच्या उच्च भावावर विका. Fear premium किती काळ टिकेल हे सांगता येत नाही. सरकार निर्यातबंदी/स्टॉक लिमिट लादू शकते.
XIII. निष्कर्ष — महाराष्ट्र Ground Zero का आहे
चतुर्भुज संकटाचे चारही आघात महाराष्ट्रात सर्वात तीव्रतेने जाणवतात:
एल निनो: ७०-७५% खरीप कोरडवाहू — राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कितीतरी अधिक exposed. मराठवाडा-विदर्भ सर्वात असुरक्षित.
इराण युद्ध: SSP पुरवठा आधीच ६८%. यंदा आणखी घसरणार. सोयाबीन-कापूस या खत-गहन पिकांना थेट फटका.
ट्रम्प जकात: कापूस (विदर्भ) आणि कोळंबी (कोकण) — दोन्ही निर्यातप्रधान. दोन्हींना २६% जकातीचा मार.
सिबिल: शेतकरी आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण. कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण. बँका अजूनही सिबिलवरून नाकारतात.
राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी खरीप तयारी पुस्तकातील मनोगतात लिहिले: “खरीप हंगामासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा!”
शुभेच्छा लागतीलच. पण ६२ दशलक्ष हेक्टरपैकी महाराष्ट्रातील १ कोटी+ हेक्टर कोरडवाहू शेतजमिनीला शुभेच्छांपेक्षा जास्त हवंय — कर्ज हवंय, खत हवंय, पाणी हवंय, विमा हवंय. ही चार दिले तर शेतकरी एल निनोशी लढू शकतो. नाही दिले तर एल निनो जिंकतो.
आणि एल निनो जिंकला तर हरतो फक्त शेतकरी नाही — हरतो संपूर्ण महाराष्ट्र.
पुढील भाग: भाग ३ — The Great Disconnect: RAINMUMBAI ₹१०,००० विरुद्ध पीककर्ज ₹३ लाख नाही — वित्त भांडवलशाहीचा शेतकऱ्यांशी खेळ
स्रोत: राज्यस्तरीय खरीप हंगाम तयारी आढावा बैठक सन २०२६, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन (सूरज मांढरे, आयुक्त कृषी); Agricultural Statistics at a Glance 2024-25, GoI; JAMSTEC SINTEX-F, १ एप्रिल २०२६; IMD LRF, १३ एप्रिल २०२६; NOAA CPC, १४ मे २०२६; IMD/MoSPI (UPAg) Crop Beta; लोकसत्ता, २२ मे २०२६; CM Fadnavis, Sahyadri Guest House, २१ मे २०२६; NCRB शेतकरी आत्महत्या डेटा; कृषी पर्व “तिहेरी संकट” मालिका, १ एप्रिल २०२६.
विजय गायकवाड