भाग ३: The Great Disconnect — सरकार futures देतंय, शेतकऱ्याला present हवंय
विशेष शोधमालिका | कृषी पर्व × TheNews21
विजय गायकवाड
प्रस्तावना
२९ मे २०२६. NCDEX — National Commodity and Derivatives Exchange — ने RAINMUMBAI लाँच केला. भारतातील पहिला SEBI मान्यताप्राप्त, exchange-traded weather derivative. IIT Bombay सोबत विकसित. IMD च्या ३० वर्षांच्या पावसाच्या डेटावर आधारित.
त्याच आठवड्यात, लोकसत्ताने वृत्त दिले — महाराष्ट्रातील बँका अजूनही सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना ₹३ लाखांचे पीककर्ज नाकारत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे तोंडी आदेश फाट्यावर.
एका बाजूला भारताची वित्त व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी ₹१०,००० premium चे weather futures तयार करते — दुसऱ्या बाजूला त्याच शेतकऱ्याला ₹३ लाखांचे पीककर्ज मिळत नाही.
हा विरोधाभास चतुर्भुज संकटाचे सार आहे. हा भाग त्या विरोधाभासात शिरतो.
I. RAINMUMBAI — नक्की काय आहे
आधी तथ्ये समजून घेऊ.
NCDEX ने २० मे रोजी अधिकृत घोषणा केली. RAINMUMBAI हे cash-settled futures contract आहे — म्हणजे प्रत्यक्ष पाऊस खरेदी-विक्रीचा प्रश्न नाही, तर जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत मुंबईत सरासरीपेक्षा (LPA) जास्त पाऊस पडेल की कमी — यावर आर्थिक पोझिशन घेता येते.
तांत्रिक तपशील
| बाब | तपशील |
|---|---|
| Ticker | RAINMUMBAI |
| प्रकार | Cash-settled futures contract |
| SEBI मान्यता | होय |
| विकसित | IIT Bombay सोबत |
| डेटा स्रोत | IMD — Santacruz आणि Colaba स्टेशन |
| Benchmark | ३० वर्षांचा historical dataset (१९९१-२०२०ची LPA) |
| ट्रेडिंग सुरू | २९ मे २०२६ |
| Maximum lot size | ५० lots |
| ट्रेडिंग वेळ | सोमवार-शुक्रवार, सकाळी १०:०० ते रात्री ११:३० |
| Expiry | Monthly — मान्सून हंगामाशी जोडलेले |
| Settlement | Observed rainfall data — physical loss assessment लागत नाही |
NCDEX चे म्हणणे
MD आणि CEO अरुण रास्ते यांनी सांगितले: “हे उत्पादन शेतकरी, बांधकाम कंपन्या, power utilities, logistics operators आणि कृषी कर्ज पोर्टफोलिओ असलेल्या बँकांसाठी आहे. मान्सूनच्या अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी regulated आणि scientific mechanism.”
म्हणजे: conceptually हे legitimate financial innovation आहे. जगभर — Chicago Mercantile Exchange (CME) वर ३० वर्षांपासून — weather derivatives trade होतात. भारतात हे पहिल्यांदा. SEBI ने मंजुरी दिली. IIT Bombay ने framework तयार केला. IMD चा डेटा वापरला. सगळे नियमानुसार.
पण प्रश्न हा आहे: हे कोणासाठी?
II. ८६% शेतकरी आणि ₹१०,००० Premium — गणित जमते का?
Agricultural Statistics at a Glance 2024-25 नुसार:
- १४.६५ कोटी एकूण शेतकरी (operational holdings)
- ६८.४५% (१०.०३ कोटी) अत्यल्प भूधारक — जमीन १ हेक्टरपेक्षा कमी
- १७.६२% अल्प भूधारक — जमीन १-२ हेक्टर
- एकूण ८६.०७% अल्प + अत्यल्प = ~१२.६ कोटी शेतकरी
या १२.६ कोटी शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न? SAS (Situation Assessment Survey) 2018-19 नुसार शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ₹१०,२१८ — म्हणजे वार्षिक ~₹१.२ लाख. यापैकी शेतीतून मिळणारे उत्पन्न फक्त ₹३,७९८ मासिक — म्हणजे वार्षिक ~₹४५,५००.
RAINMUMBAI खरेदी करण्यासाठी काय लागते
१. Demat account — किती शेतकऱ्यांकडे आहे? NSE/BSE चे एकूण demat accounts ~१५ कोटी — पण यातील बहुसंख्य शहरी गुंतवणूकदार. ग्रामीण शेतकऱ्यांपैकी demat account असलेले? अंदाजे ५% पेक्षा कमी.
२. Commodity trading account — NCDEX वर trade करण्यासाठी स्वतंत्र commodity trading account लागते. किती शेतकऱ्यांकडे हे आहे? नगण्य.
३. ₹१०,००० minimum premium — वार्षिक शेती उत्पन्न ₹४५,५०० असलेल्या शेतकऱ्यासाठी ₹१०,००० म्हणजे उत्पन्नाचा २२%. एक futures contract खरेदी करण्यासाठी उत्पन्नाचा पाचवा भाग — शेतकरी हे करणार?
४. ज्ञान (Financial Literacy) — “Futures contract,” “cash settlement,” “LPA deviation,” “tick size,” “lot size,” “margin requirement” — हे शब्द तालुक्यावरील कृषी सेवा केंद्रात कोणाला समजतात?
गणित स्पष्ट आहे: RAINMUMBAI हे शेतकऱ्यांसाठी म्हणून market केले जातेय — पण प्रत्यक्ष वापरकर्ते hedge funds, commodity traders, बँका, insurance कंपन्या, बांधकाम कंपन्या — हे असतील. CME वरील weather derivatives च्या ३० वर्षांच्या इतिहासात हेच दिसते — प्रत्यक्ष शेतकरी traders मध्ये नगण्य.
III. Zero-Sum Game — कोणाचा फायदा, कोणाचा तोटा
Futures contract हा zero-sum game आहे — हे मूलभूत सत्य आहे.
प्रत्येक RAINMUMBAI contract मध्ये एक buyer आणि एक seller. Buyer म्हणतो “पाऊस कमी पडेल” — seller म्हणतो “पाऊस जास्त पडेल.” हंगाम संपल्यावर IMD डेटावरून settlement होते. एकाचा नफा = दुसऱ्याचा तोटा. यात नवी संपत्ती निर्माण होत नाही — ती transfer होते.
कोण कमावतो?
१. Exchange (NCDEX): प्रत्येक transaction वर fee. पाऊस जास्त पडो, कमी पडो — exchange कमावतोच.
२. Sophisticated traders: ज्यांच्याकडे हवामान मॉडेल, data analytics, algorithmic trading — ते retail traders पेक्षा advantage मध्ये.
३. Brokers: प्रत्येक trade वर brokerage.
कोण गमावतो?
१. माहिती नसलेले retail participants — ज्यांना weather derivatives चे गणित समजत नाही, ते sophisticated traders कडून हरतात.
२. शेतकरी — जर कधी शेतकऱ्याने हे खरेदी केले आणि wrong position घेतली, तर शेतीतील नुकसानावर financial नुकसान.
संजीव चांदोरकर यांनी २९ मे च्या पोस्टमध्ये अचूक लिहिले: “शेट्टी किंवा अण्णाने चालवलेला जुगाराचा अड्डा आणि त्यांच्यात काही फरक राहणार नाही” — ही भाषा कदाचित तीव्र आहे, पण मूळ मुद्दा valid आहे. Weather derivatives हे hedging instruments म्हणून legitimate आहेत — पण त्यांचे beneficiaries शेतकरी नाहीत, financial institutions आहेत.
IV. RAINMUMBAI विरुद्ध PMFBY — दोन मार्ग, दोन जग
RAINMUMBAI चे concept समजून घेण्यासाठी PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) शी तुलना उपयुक्त आहे:
| बाब | PMFBY (पीक विमा) | RAINMUMBAI (Weather Futures) |
|---|---|---|
| उद्देश | शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई | Financial hedging |
| Premium | ₹१.५-५% (सरकार subsidy) | ₹१०,०००+ (कोणतीही subsidy नाही) |
| Access | कृषी सेवा केंद्र/बँक शाखा | Demat + Commodity trading account |
| Financial literacy | किमान | उच्च |
| Loss assessment | Physical — पंचनामा | Data-based — IMD rainfall |
| Settlement speed | महिने-वर्षे | तात्काळ (contract expiry वर) |
| Beneficiary | प्रत्यक्ष शेतकरी | Financial institutions, traders |
| Coverage | पीकनिहाय, क्षेत्रनिहाय | शहरनिहाय (फक्त मुंबई सध्या) |
| Regulation | कृषी मंत्रालय | SEBI |
PMFBY ची समस्या: settlement उशिरा, पंचनामा विवाद, coverage अपुरा, claims नाकारणे. पण किमान शेतकऱ्याला access आहे — premium subsidized, कृषी सेवा केंद्रावर उपलब्ध, financial literacy ची गरज कमी.
RAINMUMBAI ची समस्या: settlement तात्काळ, data-based (कोणताही पंचनामा विवाद नाही) — पण शेतकऱ्याला access नाही. Premium ₹१०,०००, demat account हवे, commodity trading account हवे, futures चे ज्ञान हवे.
म्हणजे: PMFBY imperfect आहे पण शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते. RAINMUMBAI perfect आहे पण शेतकऱ्यापासून कोसो दूर.
खरा उपाय: PMFBY चे settlement RAINMUMBAI सारखे data-based करा — पंचनामा काढून टाका, IMD rainfall data वर automatic settlement. Parametric insurance म्हणतात याला. हे शेतकऱ्यांसाठी खरे innovation असेल — exchange-traded futures नाही.
V. CIBIL — डिजिटल सावकार
RAINMUMBAI च्या launch च्या त्याच आठवड्यात, जमिनीवर काय चालू आहे ते बघा.
दोन वर्षे, दोन सरकारे, एकच नाटक
जून २०२४: तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली SLBC च्या १६३ व्या बैठकीत — “बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सिबिल स्कोअरची मागणी करू नये.” तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस: “कोणी सिबिलवरून कर्ज नाकारले तर FIR दाखल करू.”
मे २०२६: आता मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस, सह्याद्री अतिथीगृह बैठकीत — पुन्हा तेच: “सिबिल मागू नका.” RBI अधिकारी पुन्हा मान डोलावले.
लोकसत्ता (२२ मे): जमिनीवर — काहीच बदल नाही.
का बदल होत नाही — संरचनात्मक कारण
बँका RBI चे नियमन पाळतात, राज्य सरकारचे नाही. मुख्यमंत्र्यांचा तोंडी आदेश राष्ट्रीयकृत बँकांना बंधनकारक नाही. शाखा व्यवस्थापक विचारतो — “मला माझ्या मुख्यालयाकडून लिखित आदेश दाखवा.” तो आदेश अस्तित्वात नाही.
RBI ने स्वतंत्र परिपत्रक काढले पाहिजे — “₹३ लाखांपर्यंतचे KCC/पीककर्ज सिबिल स्कोअरमधून पूर्णतः वगळले जावे.” तोंडी नाही — लिखित, क्रमांकित, गॅझेट-नोंदित. हे एक पान — एक परिपत्रक — हा संपूर्ण प्रश्न संपवू शकतो. पण ते पान लिहिले जात नाही.
विषचक्र
बँक सिबिलवरून नाकारते → शेतकरी सावकाराकडे → ३६-६०% व्याज → खरीप हंगामात पीक आले नाही (एल निनो) किंवा विकले नाही (जकात) → कर्ज फेडता येत नाही → सावकाराकडे आणखी कर्ज → सिबिल आणखी खराब → पुढच्या हंगामात बँक पुन्हा नाकारते → पुन्हा सावकार → कर्जसापळा → शेवटचा टप्पा.
तीन अंकी सिबिल स्कोअर — ज्याची गणना शेतकऱ्याच्या हवामान अवलंबित्वाचा, सरकारी कर्जमाफीच्या timing चा, MSP खरेदी नकाराचा कोणताही विचार करत नाही — हा आधुनिक सावकार आहे. डिजिटल. अदृश्य. पण तितकाच क्रूर.
VI. The Great Disconnect — सारणी
हे चतुर्भुज संकटातील सर्वात मोठा विरोधाभास एका सारणीत:
| शेतकऱ्याची गरज | शेतकऱ्याला मिळतंय | शेतकऱ्याला खरंच काय हवंय |
|---|---|---|
| पीककर्ज ₹३ लाख | सिबिल नकार | RBI लिखित परिपत्रक: सिबिल वगळा |
| SSP खत | पुरवठा ६८% | पर्यायी स्रोतांतून तातडी आयात |
| हवामान संरक्षण | RAINMUMBAI ₹१०,००० futures | Parametric crop insurance — IMD data वर automatic settlement |
| जैविक खत | पंतप्रधान: “निम्म्यावर आणा” | तालुकास्तरावर गांडूळखत/रायझोबियम/PSB पुरवठा |
| निर्यात बाजार | ट्रम्प जकात २६% | अमेरिकेशी तातडी वाटाघाटी + पर्यायी बाजारपेठा |
| सिंचन | ७८ वर्षांत ५६% सिंचित | PM-KUSUM, शेततळे, ड्रिप — तातडी मंजुरी |
| MSP हमी | बाजार ४०% वर (fear premium) | कायदेशीर MSP हमी |
| विमा | PMFBY — settlement उशिरा, पंचनामा विवाद | Data-based parametric settlement |
VII. Carbon Credit चा धडा — चांदोरकर बरोबर आहेत
संजीव चांदोरकर यांनी RAINMUMBAI पोस्टमध्ये Carbon Credit चे उदाहरण दिले — आणि ते अचूक आहे.
२००५ मध्ये Kyoto Protocol अंतर्गत Carbon Trading सुरू झाले. सांगितले गेले — “Carbon Emission कमी करण्यासाठी market-based mechanism.” European Union Emissions Trading System (EU ETS), Chicago Climate Exchange — एक्सचेंजेस तयार झाल्या. अब्जावधी डॉलर्स ओतले गेले.
वीस वर्षांनंतर काय झाले? जागतिक carbon emissions कमी झाल्या? नाही. Carbon trading ने traders, brokers, exchanges समृद्ध केले — पण ज्या उद्देशासाठी हे तयार केले त्या उद्देशाची पूर्ती झाली नाही. Carbon credit हा एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत होता ज्याला बाजाराने profit center मध्ये बदलले — environmental outcome secondary झाला.
RAINMUMBAI चा धोका तोच आहे: “शेतकऱ्यांचे जोखीम व्यवस्थापन” म्हणून सादर केले — पण प्रत्यक्ष beneficiaries financial traders. शेतकऱ्यांचे जोखीम व्यवस्थापन एक्सचेंजवर होत नाही — ते शेतावर होते. सिंचनाने, विम्याने, कर्जाने, खताने.
Commodity Futures चा तोच इतिहास: अनेक दशके सांगितले गेले — “शेतकरी कमोडिटी एक्सचेंजवर futures खरेदी करून जोखीम व्यवस्थापन करू शकतात.” NCDEX, MCX — सगळे हेच सांगतात. पण प्रत्यक्ष commodity futures मध्ये किती शेतकरी trade करतात? FMC (Forward Markets Commission) चे स्वतःचे अभ्यास सांगतात — शेतकऱ्यांचा वाटा ५% पेक्षा कमी. बाकी ९५% — speculators, traders, hedgers (institutional).
VIII. जागतिक अनुभव — Weather Derivatives कोणासाठी काम करतात
CME (Chicago) — ३० वर्षे
CME वर weather derivatives १९९९ पासून trade होतात. HDD (Heating Degree Days), CDD (Cooling Degree Days) contracts. प्रामुख्याने energy companies — gas, electricity utilities — monsoon/winter variability hedge करण्यासाठी वापरतात.
शेतकरी participants: जवळजवळ शून्य. कारण: financial literacy, access, lot size — सगळे barriers.
Malawi, Ethiopia, Kenya — Parametric Insurance
आफ्रिकेतील विकसनशील देशांनी वेगळा मार्ग निवडला — parametric (index-based) crop insurance. Exchange-traded futures नाही — तर satellite rainfall data + mobile money. पाऊस ठराविक threshold खाली गेला → automatic payout शेतकऱ्याच्या mobile wallet मध्ये. कोणताही पंचनामा नाही, कोणती claim process नाही, कोणतं demat account नाही.
World Bank, IFAD, WFP — सगळे parametric insurance ला promote करतात. कारण हे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते. Exchange-traded derivatives नाही — mobile-based insurance.
भारतासाठी धडा
RAINMUMBAI ऐवजी — किंवा RAINMUMBAI सोबत — भारताला Malawi/Kenya model हवे. PMFBY चे settlement IMD data वर automatic करा. Satellite + AWS data वापरा. शेतकऱ्याच्या bank account मध्ये automatic payout — threshold-based. कोणताही पंचनामा नाही, कोणती claim process नाही.
हे technically शक्य आहे — IMD कडे AWS (Automatic Weather Station) network आहे, ISRO कडे satellite data आहे, Jan Dhan accounts आहेत, Aadhaar linkage आहे. Technology ready आहे. Political will हवी.
IX. वित्त भांडवलशाहीचा शेतकऱ्यांशी खेळ — मूळ प्रश्न
चांदोरकर यांनी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला: “कोणाच्या डोक्यातून येतात या आयडीयाज? कोणी राजकीय नेता नाही यात. ही प्रणाली सुटेड-बुटेड मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स चालवतात.”
हे observation अचूक आहे. Weather derivatives हा एक financial product आहे ज्याची मागणी financial industry मधून आली — शेतकऱ्यांकडून नाही. कोणत्याही शेतकरी संघटनेने “आम्हाला exchange-traded weather futures हवेत” अशी मागणी केलेली नाही. NCDEX ने हे तयार केले कारण:
१. Revenue diversification — नवे product = नवे transaction fees २. Global trend-following — CME करते, आपणही करू ३. Regulatory positioning — SEBI ला innovation दाखवता येते ४. ESG/Climate narrative — “climate risk management” हा buzzword
यापैकी कोणतेही कारण “शेतकऱ्यांची मागणी” नाही.
पण NCDEX ला दोष देणे अपुरे आहे. खरा प्रश्न संरचनात्मक (structural) आहे:
भारताची कृषी धोरण व्यवस्था दोन समांतर जगात चालते:
जग १ — Financial India: SEBI, NCDEX, commodity futures, weather derivatives, carbon credits, ESG reporting, fintech. English-medium. PowerPoint presentations. Policy conferences.
जग २ — Agricultural India: ६२ दशलक्ष हेक्टर कोरडवाहू. ८६% अल्प भूधारक. सिबिल नकार. सावकारी कर्ज. SSP तुटवडा. एल निनो.
या दोन जगांमध्ये संवाद नाही. Financial India शेतकऱ्यांसाठी products तयार करते — पण शेतकऱ्यांना विचारत नाही. Agricultural India RBI ला परिपत्रक मागते — पण ते कागदावर येत नाही.
X. Present हवंय — ७ गोष्टी ज्या Futures पेक्षा आधी लागतात
RAINMUMBAI शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो — पण आधी present दिले पाहिजे:
१. कर्ज (Credit Access)
RBI ने एक परिपत्रक काढावे: “₹३ लाखांपर्यंतचे KCC/पीककर्ज सिबिलमधून वगळा.” एक पान. एक स्वाक्षरी. संपूर्ण प्रश्न संपतो.
२. खत (Fertiliser Supply)
SSP/DAP/MOP — पर्यायी स्रोतांतून (रशिया, मोरोक्को, जॉर्डन) तातडी आयात. जैविक खत — गांडूळखत, रायझोबियम, PSB — तालुकास्तरावर पुरवठा. या महिन्यात — पुढच्या वर्षी नाही.
३. पाणी (Irrigation)
PM-KUSUM सौरपंप — मंजुरी ४८ तासांत. शेततळे दुरुस्ती निधी. ड्रिप-स्प्रिंकलर अनुदान — अर्ज ते मंजुरी ३० दिवसांत.
४. विमा (Insurance Reform)
PMFBY settlement — IMD data वर automatic. Parametric model. पंचनामा काढून टाका. Threshold-based payout — शेतकऱ्याच्या bank account मध्ये. Malawi/Kenya मॉडेल अभ्यासा.
५. माहिती (Weather Information)
IMD/JAMSTEC अंदाज — block-level advisory शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर. WhatsApp/SMS. मराठी/हिंदी/प्रादेशिक भाषेत. तांत्रिक भाषेत नाही — शेतकरी भाषेत.
६. बाजारपेठ (Market Access)
ट्रम्प जकात — तातडी वाटाघाटी. ASEAN, आफ्रिका, मध्य पूर्व — पर्यायी बाजारपेठांसाठी विशेष सहाय्य. निर्यात-अवलंबून शेतकऱ्यांसाठी (कोळंबी, कापूस) तात्काळ पॅकेज.
७. MSP (Price Assurance)
सध्याचे fear premium-driven उच्च भाव टिकतील की नाही — हे सांगता येत नाही. सरकार निर्यातबंदी/स्टॉक लिमिट लादू शकतं. कायदेशीर MSP हमी — हाच दीर्घकालीन उपाय.
या ७ गोष्टी मिळाल्या — तर शेतकरी weather derivatives ची भाषा शिकेल. या ७ शिवाय — RAINMUMBAI हे financial India चे self-congratulation आहे, agricultural India साठी उपयोग शून्य.
XI. एक शेवटचा विचार
NCDEX चे MD अरुण रास्ते म्हणाले: “मान्सूनच्या अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन.”
पण मान्सूनची अनिश्चितता exchange वर manage होत नाही — ती शेतावर manage होते. विहीर खोदून. कालवा बांधून. शेततळे तयार करून. बियाणे निवडून. माती तपासून. खत मिळवून. कर्ज घेऊन. विमा भरून.
या सगळ्यांचा एकत्रित खर्च ₹१०,००० पेक्षा कितीतरी कमी — पण त्या ₹१०,००० मध्ये शेतकऱ्याला demat account लागत नाही, commodity trading account लागत नाही, financial literacy लागत नाही. फक्त सरकारी यंत्रणा काम करणे लागते.
सरकारने शेतकऱ्यांना futures देण्यापूर्वी present दिले पाहिजे.
कर्ज. खत. पाणी. विमा. माहिती. बाजार. भाव.
हे सात दिले की futures ची गरजच पडणार नाही.
पुढील भाग: भाग ४ — The Global Heat Hammer: FAO-WMO, जागतिक तापमानवाढ, आणि भारतीय शेतीचे भविष्य
स्रोत: NCDEX RAINMUMBAI announcement, २० मे २०२६; Business Standard, Upstox, Bajaj Broking — RAINMUMBAI coverage; Agricultural Statistics at a Glance 2024-25, GoI; SAS (Situation Assessment Survey) 2018-19, NSO; संजीव चांदोरकर, सोशल मीडिया पोस्ट, २९ मे २०२६; लोकसत्ता, २२ मे २०२६; CME Group — Weather Derivatives history; World Bank — Parametric Insurance in Africa; FMC — Farmer participation in commodity futures; कृषी पर्व “तिहेरी संकट” मालिका, १ एप्रिल २०२६.
विजय गायकवाड