खरीप २०२६: तिहेरी संकट — अंतिम विश्लेषण

कृषी पर्वाचा ४० दिवसांपूर्वीचा इशारा खरा ठरला: पंतप्रधान मोदींनीच सांगितले — “रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणा”

विशेष मालिका | Special Series — कृषी पर्व | Krishi Parva | krishiparva.in

विजय गायकवाड


प्रस्तावना: ४० दिवसांपूर्वी आम्ही काय सांगितले होते

१ एप्रिल २०२६ रोजी कृषी पर्वाने “खरीप २०२६: तिहेरी संकट” ही विशेष मालिका प्रकाशित केली. त्या मालिकेत आम्ही द इंडियन एक्स्प्रेसचे ज्येष्ठ कृषी पत्रकार हरीश दामोदरन यांचे विश्लेषण, जपानच्या JAMSTEC संस्थेचे SINTEX-F हंगामी अंदाज आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या २६% जकातीचे परिणाम यांचे एकत्रित मूल्यांकन केले. आमचा स्पष्ट इशारा होता:

इराण युद्धामुळे खत पुरवठा साखळी कोसळत आहे. अमोनिया ६०% महाग झाला, सल्फर अडीचशे टक्क्यांनी वाढला, डीएपी २७% वर गेला. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करावे, जैविक पर्याय अवलंबावेत.

तेव्हा अनेकांनी हा इशारा अकाली मानला. “अजून खरीप पेरणीला वेळ आहे” असे बरेच जण म्हणाले.

आज, ४० दिवसांनंतर, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सांगितले — “रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणा.”


पंतप्रधान मोदींची ७ आवाहने: “राष्ट्र प्रथम, सुख नंतर”

१० मे २०२६ रोजी हैदराबाद (सिकंदराबाद) येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर थेट भाष्य केले. त्यांनी नागरिकांना सात आवाहने केली:

१. वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू करा — कोविडच्या काळात आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्स, ऑनलाइन बैठका यांची सवय लावली होती. ती आता पुन्हा राष्ट्रहितासाठी सुरू करा. इंधन खर्च कमी होईल.

२. पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा — जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत आहे. इंधनाचा काटकसरीने वापर ही काळाची गरज आहे.

३. मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरा — ज्या शहरांत मेट्रो आहे तिथे खासगी वाहन सोडून मेट्रोने प्रवास करा. यामुळे इंधनावरील परकीय चलन वाचेल.

४. कार पूलिंग करा — एकट्याने गाडी चालवण्यापेक्षा शेजारी-मित्रांसोबत प्रवास करा.

५. विदेश प्रवास एक वर्ष पुढे ढकला — विदेशातील लग्नसमारंभ, सुट्ट्या, पर्यटन — हे सगळे किमान एक वर्ष टाळा. परकीय चलन वाचवा.

६. सोने खरेदी टाळा — सोन्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते. किमान एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचा संकल्प करा — घरात कितीही समारंभ असोत.

७. इलेक्ट्रिक वाहने आणि रेल्वे वाहतूक वापरा — मालवाहतूक रस्त्यावरून रेल्वेवर आणा. इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक वापर करा.


पण सर्वात महत्त्वाचे आवाहन शेतकऱ्यांसाठी होते

पंतप्रधानांनी वरील सात आवाहनांपलीकडे जाऊन थेट शेतकऱ्यांना संबोधित केले — आणि जे सांगितले ते कृषी पर्वाच्या ४० दिवसांपूर्वीच्या इशाऱ्याशी तंतोतंत जुळते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले:

“आणखी एक क्षेत्र ज्यावर परकीय चलन खर्च होते ते म्हणजे आपली शेती. आपण रासायनिक खतांची मोठ्या प्रमाणात विदेशातून आयात करतो… आपण रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणला पाहिजे आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळले पाहिजे. यामुळे आपण परकीय चलन वाचवू शकतो आणि आपली शेतजमीन आणि भूमाता वाचेल.”

त्यांनी शेतकऱ्यांना डिझेल पंपांऐवजी सौरऊर्जेवरील सिंचन पंप वापरण्याचे आवाहनही केले.


कृषी पर्वाचा इशारा कसा खरा ठरला — कालमापन

तारीखघटनाकाय सांगितले
१ मार्च २०२६अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर हल्लायुद्ध सुरू; होर्मुझ सामुद्रधुनी अडकली
१ एप्रिल २०२६कृषी पर्व — “तिहेरी संकट” मालिका प्रकाशितखत पुरवठा साखळी कोसळत आहे; अमोनिया +६०%, सल्फर +२५०%; शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करावे; जैविक पर्याय अवलंबावेत
१ एप्रिल २०२६JAMSTEC SINTEX-F अंदाज (डॉ. ताकेशी दोई)एल निनो मे-जूनमध्ये; भारतासाठी कमी पाऊस, जास्त तापमान — उच्च विश्वासार्हता
१ एप्रिल २०२६इंडियन एक्स्प्रेस — हरीश दामोदरन विश्लेषणखताच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित; SSP तूट; कीटकनाशक पॅकेजिंग ३०-४०% महाग
१३ एप्रिल २०२६IMD दीर्घकालीन अंदाजपाऊस LPA च्या ९२%; सरासरीखालील/तीव्र कमतरतेची ६६% संभाव्यता
मार्च २०२६खत उत्पादनमागील वर्षाच्या तुलनेत २५% घट — गॅस तुटवड्यामुळे
१० मे २०२६पंतप्रधान मोदी — हैदराबाद सभा“रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणा; नैसर्गिक शेतीकडे वळा; सौरऊर्जा पंप वापरा”

हे कालमापन स्पष्ट सांगते: कृषी पर्वाने १ एप्रिलला जे सांगितले ते पंतप्रधानांनी ४० दिवसांनी अधिकृतपणे मान्य केले. संकट खोटे नव्हते — संकट आता सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर स्वीकारले गेले आहे.


पंतप्रधानांचे आवाहन आणि वास्तव यातील अंतर

पंतप्रधानांनी “रासायनिक खतांचा वापर निम्म्यावर आणा” असे सांगणे हे धोरणात्मक दिशा म्हणून योग्य आहे. पण जमिनीवरील वास्तव यापेक्षा गुंतागुंतीचे आहे.

पहिला प्रश्न: शेतकऱ्याने खत कमी वापरावे हे ठीक — पण पर्याय कुठे?

नैसर्गिक शेती हा दीर्घकालीन मार्ग आहे. पण खरीप पेरणी जूनमध्ये — म्हणजे ३-४ आठवड्यांत — सुरू होते. एवढ्या कमी वेळात शेतकऱ्याने गांडूळखत कुठून आणायचे? रायझोबियम, PSB संवर्धके कृषी सेवा केंद्रांवर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? सौरऊर्जा पंपाचे अनुदान मंजूर होण्यास किती महिने लागतात?

दुसरा प्रश्न: खत निम्म्यावर आणले तर उत्पादन किती कमी होईल?

IMD आणि MoSPI (UPAg) च्या डेटानुसार क्रॉप बीटा विश्लेषण सांगते — ८% पावसाची तूट सरासरी ३.२% उत्पादन घट आणते. त्यात खत कमी केले तर ही घट आणखी वाढू शकते. विशेषतः कोरडवाहू पिकांचा बीटा उच्च आहे — नाचणी (रागी) १.३२, बाजरी १.१६, तेलबिया (सोयाबीनसह) १.०८. म्हणजे पावसाच्या तुटीत या पिकांचे उत्पादन ८-१०% घसरू शकते — त्यावर खताची कमतरता भरीस भर.

तिसरा प्रश्न: “परकीय चलन वाचवा” हा उपाय कोणासाठी?

पंतप्रधानांचे आवाहन राष्ट्रीय स्तरावर योग्य आहे — खत आयातीवर परकीय चलन खर्च कमी करणे. पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीकोनातून: खत कमी वापरल्यामुळे उत्पादन कमी झाले, तर हानी शेतकऱ्याची — बचत सरकारची. या असमतोलाला सरकारने नुकसानभरपाई किंवा पर्यायी सहाय्य पॅकेजने संबोधित केले पाहिजे.


JAMSTEC + IMD: दोन मॉडेल, एकच निकाल — पाऊस कमीच

पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर हवामानाचा अंदाज आणखी चिंताजनक बनतो.

JAMSTEC SINTEX-F (१ एप्रिल २०२६ — डॉ. ताकेशी दोई):

  • सध्या प्रशांत महासागर तटस्थ; एल निनो मे-जूनपर्यंत विकसित होईल
  • हिंद महासागरात सकारात्मक IOD उन्हाळ्यात विकसित होईल
  • भारतासाठी मे-जुलै आणि उन्हाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस आणि सरासरीपेक्षा जास्त तापमान — उच्च सिग्नल-टू-नॉइझ गुणोत्तरासह
  • JAMSTEC ने विशेष इशारा दिला: इंडोनेशिया आणि पूर्व ऑस्ट्रेलियात सरासरीपेक्षा कितीतरी कोरडी परिस्थिती — एल निनो + IOD संयुक्त प्रभावामुळे जंगलातील आगींची शक्यता वाढते
  • कृषी पर्वाचे JAMSTEC शी गेल्या सोळा वर्षांचे (२०१०-११ पासून) डेटा नाते आहे

IMD दीर्घकालीन अंदाज (१३ एप्रिल २०२६):

  • नैऋत्य मान्सून हंगामी पाऊस (जून-सप्टेंबर): LPA च्या ९२%, ±५% त्रुटी
  • LPA (१९७१-२०२०) = ८७ सेमी; अपेक्षित पाऊस सुमारे ८० सेमी — ७ सेमी तूट
  • तीव्र कमतरतेची (< ९०% LPA) संभाव्यता ३५% — सामान्य १६% च्या दुपटीपेक्षा अधिक
  • सरासरीखालील (९०-९५%) संभाव्यता ३१%
  • एकत्रित: सरासरीखालील किंवा तीव्र कमतरतेची संभाव्यता ६६%
  • सरासरीवर किंवा अतिरिक्त पावसाची शक्यता नगण्य — फक्त ७%
  • प्रादेशिक नकाशानुसार मध्य भारत — मान्सून कोअर झोन — सरासरीखालील क्षेत्रात
  • एल निनो मान्सून हंगामातच विकसित होणार; सकारात्मक IOD फक्त हंगामाच्या शेवटी
  • IMD चे महासंचालक मोहपात्रा आणि सचिव रविचंद्रन यांनी सांगितले: IOD आणि कमी हिमावरण एल निनोचे काही परिणाम सौम्य करू शकतात — पण ते अंशतःच

दोन्ही मॉडेलचा सारांश:

मुद्दाJAMSTEC SINTEX-FIMD LRF
सध्याची ENSO स्थितीतटस्थला निना → तटस्थ
एल निनो कधीउशीरा वसंत (मे-जून)मान्सून हंगामात
भारतात पाऊससरासरीपेक्षा कमी (उच्च विश्वासार्हता)९२% LPA (६६% संभाव्यता कमी)
IODसकारात्मक, उन्हाळ्यातसकारात्मक, हंगामाच्या शेवटी
तापमानसरासरीपेक्षा जास्त

ऑगस्ट-सप्टेंबर: सर्वात धोकादायक खिडकी

एल निनोचे कालमापन समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जून-जुलैमध्ये ENSO तटस्थ राहू शकतो — म्हणून मान्सून अंदाजे वेळेवर येऊ शकतो. पण ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये — जेव्हा सोयाबीन, कापूस, तूर, भात या पिकांना सर्वाधिक पाणी लागते — तेव्हाच एल निनो पूर्ण ताकदीने पाऊस दाबेल. सकारात्मक IOD चा आधार सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये येईल — पण तोपर्यंत पिकाचे नुकसान झालेले असेल.

माजी IMD महासंचालक के.जे. रमेश यांनी डाउन टू अर्थला एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला: जागतिक तापमानवाढीमुळे मान्सून यंत्रणेत अतिरिक्त आर्द्रता भर पडत आहे — म्हणून सरासरीखालील मान्सून वर्षातही स्थानिक पातळीवर तीव्र पावसाचे मारे येऊ शकतात. म्हणजे दीर्घ कोरडे कालावधी + अचानक पूर — शेतकऱ्यांसाठी सर्वात वाईट संयोजन.


खत संकट: आकडेवारीचा आढावा

इंडियन एक्स्प्रेसच्या हरीश दामोदरन यांनी १ एप्रिल २०२६ रोजी जी आकडेवारी दिली ती पंतप्रधानांच्या आवाहनाने आज अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेली आहे:

कच्चा मालयुद्धापूर्वी ($/टन)सध्या ($/टन)वाढ
अमोनिया४५०-४७०७२५-७५०~६०%
सल्फर< २००७००+~२५०%+
आयात डीएपी६४०-६५०~८२५~२७%

खत साठ्याची स्थिती:

  • युरिया साठा: ६.१ लाख टन (वार्षिक वापर ४ कोटी टन)
  • डीएपी साठा: २.४ लाख टन
  • SSP: मागणी २.५ लाख टन, उपलब्धता फक्त १.४ लाख टन
  • मार्च २०२६ मध्ये खत उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% कमी — गॅस तुटवड्यामुळे
  • कीटकनाशकांचे पॅकेजिंग आणि रासायनिक घटक ३०-४०% महाग

Crystal Crop Protection Ltd चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी सोहित सप्रा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले: ग्लायफोसेट (भारतातील सर्वाधिक वापरले जाणारे तणनाशक) बनवण्यासाठी लागणारे आयसोप्रोपिलामाईन चीनमधून येते — ते नॅफ्था → प्रोपिलीन → आयसोप्रोपॅनॉल या साखळीतून बनते. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून नॅफ्था पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ही संपूर्ण साखळी विस्कळीत आहे.


ट्रम्प जकात: तिसरी आघाडी

पंतप्रधानांच्या आवाहनात ट्रम्प जकातीचा थेट उल्लेख नाही — पण ही तिसरी आघाडी शेतकऱ्यांना तितकीच फटका देत आहे.

अमेरिकेने भारतीय मालावर २६% प्रतिशुल्क लादले आहे. भारताच्या कृषी निर्यातीतील प्रमुख उत्पादने — कोळंबी (भारताच्या $३ अब्ज वार्षिक कोळंबी निर्यातीपैकी ~४०% अमेरिकेला जाते), कापूस, बासमती, मसाले — सगळ्यांना फटका. स्पर्धक इक्वाडोरला कमी जकात लागू आहे — म्हणजे भारतीय कोळंबी बाजारात अस्पर्धक होत आहे.

शेतकऱ्याची कोंडी — दोन्ही बाजूंनी दाब:

  • खर्चाची बाजू (इनपुट): इराण युद्धामुळे खत-कीटकनाशके महाग → खर्च वाढतो
  • उत्पन्नाची बाजू (आउटपुट): ट्रम्प जकातीमुळे निर्यात किमती कमी → उत्पन्न घटते
  • पावसाची बाजू: एल निनोमुळे उत्पादनच कमी → विकायला कमी शिल्लक

तिन्ही बाजूंनी कोंडी — हे अभूतपूर्व आहे.


क्रॉप बीटा: कोणत्या पिकाला किती फटका

IMD आणि MoSPI (UPAg) च्या डेटावर आधारित क्रॉप बीटा विश्लेषण सांगते — पाऊस १% कमी पडला तर उत्पादन किती टक्क्यांनी कमी होते. ८% पावसाच्या तुटीत:

पीकबीटा८% तुटीत अंदाजे उत्पादन घट
नाचणी (रागी)१.३२~१०.६%
बाजरी१.१६~९.३%
तेलबिया (सोयाबीनसह)१.०८~८.६%
भरड धान्ये०.८७~७.०%
मका०.७४~५.९%
कडधान्ये (तूर, मूग)०.६७~५.४%
ज्वारी०.६५~५.२%
कापूस०.६३~५.०%
एकूण अन्नधान्य०.४२~३.४%
भात०.२६~२.१%
ऊस०.१३~१.०%

आश्चर्यकारक सत्य: कमी पाणी लागणारी पिके (बाजरी, नाचणी) सर्वात जास्त धोक्यात — कारण ती कोरडवाहू जमिनीत घेतली जातात, सिंचनाचे कवच नाही. भात सिंचित असल्यामुळे त्याचा बीटा कमी. महाराष्ट्रात ७०-७५% खरीप क्षेत्र कोरडवाहू — म्हणजे राज्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी या प्रमुख पिकांना राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त फटका.


ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी मार

अन्नधान्य महागाई तूर्त नियंत्रणात राहू शकते — FCI कडे गहू २३.६ लाख टन आणि तांदूळ ३६.५ लाख टन विक्रमी साठा आहे. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता:

कमी पाऊस → कमी उत्पादन → शेतकऱ्याचे उत्पन्न घटते (सलग दुसऱ्या वर्षी — २०२५ मध्ये पीक किमती आधीच दबावात होत्या). कमी शेतीकाम → शेतमजुरांना कमी मागणी → मजुरी दर घसरतात → बेरोजगार मजूर इतर क्षेत्रांत जातात → तिथेही मजुरी कमी → संपूर्ण ग्रामीण उत्पन्न घसरते → वाहने, FMCG, कपडे यांची मागणी कमी → ग्रामीण बाजारपेठ मंदावते.

सध्या भारताच्या ग्राहक खर्चात ग्रामीण खर्च हा आधारस्तंभ आहे — शहरी खर्च मंदावला आहे. जर ग्रामीण उत्पन्नालाही फटका बसला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाच धक्का लागतो.


शेतकऱ्यांसाठी तातडीची कृती योजना — मे-जून २०२६

पंतप्रधानांचे आवाहन दिशा देते. पण जमिनीवर आत्ता काय करायचे ते स्पष्ट असले पाहिजे:

१. माती परीक्षण आत्ताच करा. पंतप्रधानांनी सांगितले खत निम्म्यावर आणा — पण अंधाधुंद कमी करू नका. माती परीक्षण करा, नेमकी गरज समजून घ्या. संतुलित NPK वापरा. यामुळे ३०-४०% खत खर्च वाचू शकतो — उत्पादनाशिवाय तडजोड न करता.

२. बियाणे — दुष्काळ-सहनशील वाण निवडा. एल निनो आता शक्यता नाही, तो आधारभूत गृहीतक आहे. अल्प ते मध्यम कालावधीच्या जाती निवडा. बाजरी, मूग, उडीद, तीळ, ज्वारी यांना प्राधान्य द्या.

३. जैविक पर्याय — आत्ताच तयारी करा. गांडूळखत, रायझोबियम, PSB (फॉस्फरस विरघळवणारे जीवाणू) — पंतप्रधानांनी नैसर्गिक शेतीचे आवाहन केले आहे, पण पूर्ण नैसर्गिक शेतीकडे एका हंगामात जाता येत नाही. मिश्र दृष्टिकोन ठेवा — रासायनिक खताची गरज कमी करा, जैविक पर्यायांनी पूरक करा.

४. खत साठा — जूनपूर्वी करा. SSP ची मागणी २.५ लाख टन, उपलब्धता फक्त १.४ लाख टन. जूनपर्यंत थांबाल तर मिळणे अत्यंत कठीण होईल.

५. PMFBY पीक विमा — मुदत संपण्यापूर्वी भरा. यावर्षी विम्याचे महत्त्व अभूतपूर्व आहे. पावसाची अनिश्चितता + खताचा तुटवडा + निर्यात जकात — तिन्ही धोके एकत्र असताना विमा हे शब्दशः जीवनरेखा आहे.

६. पाणी व्यवस्थापन — प्रत्येक थेंब वाचवा. शेततळे दुरुस्त करा. बंधारे स्वच्छ करा. ड्रिप-स्प्रिंकलर अनुदान अर्ज मे मध्येच भरा. पंतप्रधानांनी सौरऊर्जा पंपांचे आवाहन केले आहे — PM-KUSUM योजनेअंतर्गत अर्ज करा.

७. निर्यात-अवलंबून शेतकऱ्यांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधा. कोळंबी, कापूस, मसाले — अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करा. ASEAN, मध्य पूर्व, आफ्रिका — या वाढत्या बाजारपेठांकडे निर्यातदारांनी वळावे.


सरकारने आत्ता काय करावे

तातडीचे:

  • डीएपी, SSP, MOP आयात पर्यायी स्रोतांतून (रशिया, मोरोक्को, जॉर्डन) तात्काळ वाढवावी
  • युरिया सबसिडीचे संतुलित NPK खतांकडे पुनर्वितरण करावे — पंतप्रधानांचे आवाहन या दिशेला बळ देते
  • जैविक खत उत्पादन आणि वितरण यंत्रणा तात्काळ मजबूत करावी — नुसते आवाहन पुरत नाही, पुरवठा हवा
  • PM-KUSUM सौरऊर्जा पंप अनुदान प्रक्रिया वेगवान करावी

व्यापार:

  • अमेरिकेशी कृषी उत्पादनांवरील जकात कमी करण्यासाठी तातडीने वाटाघाटी
  • निर्यात-अवलंबून शेतकऱ्यांसाठी (कोळंबी, कापूस) तात्काळ सहाय्य पॅकेज
  • ASEAN, आफ्रिका, मध्य पूर्व या बाजारपेठांसाठी विशेष बाजार विकास सहाय्य

हवामान माहिती:

  • IMD आणि JAMSTEC अंदाज थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर — ब्लॉक पातळीवर कृषी हवामान सल्ला सेवा
  • IMD चा अद्ययावत दुसरा अंदाज मे अखेरीस अपेक्षित — त्यात चार प्रादेशिक विभागांसाठी स्वतंत्र अंदाज
  • मान्सून पूर्वतयारी कार्यक्रम आत्ताच सुरू करावेत

या मालिकेचा अंतिम निष्कर्ष: सहा सत्ये

१. एल निनो आता शक्यता नाही — तो आधारभूत गृहीतक आहे. JAMSTEC आणि IMD दोन्ही स्वतंत्रपणे एल निनो अंदाज देतात.

२. पाऊस जवळजवळ निश्चितपणे सरासरीपेक्षा कमी राहणार. IMD ६६% संभाव्यता देते. JAMSTEC उच्च विश्वासार्हतेसह कमी पावसाचा अंदाज देते.

३. खत संकट आता सरकारने अधिकृतपणे मान्य केले आहे. पंतप्रधानांचे “निम्म्यावर आणा” हे आवाहन हाच पुरावा.

४. तिहेरी संकट: खर्च वाढतो (इराण युद्ध) + उत्पन्न घटते (ट्रम्प जकात) + उत्पादन कमी (एल निनो). तीनही एकत्र — अभूतपूर्व.

५. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सलग दुसऱ्या वर्षी फटका बसण्याची शक्यता. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, शेतमजुरांचे वेतन, ग्रामीण खर्च — सगळे दबावात.

६. तयारीची खिडकी बंद होत आहे. पेरणी जूनमध्ये सुरू होते. बियाणे, खत, विमा, पाणी — या चार गोष्टी आत्ता — मे मध्येच — करायला हव्यात.


पंतप्रधानांनी देशवासीयांना सांगितले — “देशभक्ती म्हणजे फक्त सीमेवर प्राण देणे नाही. देशासाठी जगणे आणि आपली कर्तव्ये पूर्ण करणे हीसुद्धा देशभक्ती आहे.”

शेतकऱ्यांसाठी हे वाक्य विशेष अर्थपूर्ण आहे. कारण या देशातील ६०% लोकसंख्येला अन्न पुरवणारा शेतकरीच खरा देशभक्त आहे. पण देशभक्ती एकतर्फी असू नये — शेतकऱ्याला खत कमी वापरायला सांगताना त्याला जैविक पर्यायांचा पुरवठा, पाण्याची हमी, आणि उत्पादन घटल्यास नुकसानभरपाई — या तीनही गोष्टी सरकारने पुरवल्या पाहिजेत.

तिहेरी संकट म्हणजे तिहेरी संधी सुद्धा — कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे जाण्याची, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची, आणि नव्या निर्यात बाजारपेठा शोधण्याची. भारतीय शेतकऱ्याने याआधीही अशा संकटांचा सामना केला आहे. माहिती, नियोजन आणि वेळेवर मदत — या तीन गोष्टी असतील तर खरीप २०२६ हे संकट नाही तर बदलाची संधी ठरू शकते.


ही मालिका Krishi Parva (krishiparva.in) साठी तयार करण्यात आली आहे.

स्रोत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हैदराबाद सभा, १० मे २०२६ (Republic World, Business Today, Outlook India, Onmanorama); JAMSTEC SINTEX-F हंगामी अंदाज, १ एप्रिल २०२६ (डॉ. ताकेशी दोई); IMD दीर्घकालीन अंदाज, PIB प्रकाशन क्र. 2251594, १३ एप्रिल २०२६; डाउन टू अर्थ, १३ एप्रिल २०२६ (अक्षित सांगोमला); द इंडियन एक्स्प्रेस, Explained, १ एप्रिल २०२६ (हरीश दामोदरन); क्रॉप बीटा डेटा — IMD, MoSPI (UPAg); कृषी पर्व तिहेरी संकट मालिका, १ एप्रिल २०२६.

विजय गायकवाड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *