मुंबई, कृषी पर्व वृत्तसेवा : भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या मनरेगा कायद्याचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे — देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षभरात किमान १०० दिवसांचा हक्काचा रोजगार देणे. महाराष्ट्रात मात्र हे उद्दिष्ट पूर्णपणे भरकटले आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) त्यांच्या महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये दिला आहे. हे केवळ लेखापरीक्षणाचे शब्द नाहीत — हे संविधानाने दिलेल्या “जगण्याच्या हक्का”वरील प्रहार आहे.
₹ १३,९५७ कोटी खर्च — तरी उद्दिष्ट गाठले नाही
CAG अहवालानुसार, २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात मनरेगाअंतर्गत ₹ १३,९५७.४७ कोटी उपलब्ध होते आणि त्यातील ₹ १३,५१८.३० कोटी खर्च झाले. इतका प्रचंड निधी वापरूनही राज्याने मनरेगाचे मूळ लक्ष्य गाठले नाही. हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर सार्वजनिक पैशांचा परिणामकारक उपयोग न करणे आहे.
एकत्रित चित्र: संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडली
CAG अहवालाने उघड केलेले निष्कर्ष एकत्रितपणे बघितले, तर महाराष्ट्रातील मनरेगा यंत्रणेचे सर्वांगीण चित्र भयावह आहे:
— ११७.९८ लाख नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी केवळ ८.७०% कुटुंबांना १०० दिवस रोजगार मिळाला.
— ₹ ३४.८५ लाख बेरोजगारी भत्त्यापैकी केवळ ₹ २,२६८ दिले.
— ₹ ३५.३२ कोटींची अकुशल मजुरी अद्याप प्रलंबित.
— ७.१० लाख कामे (२७.६२%) सुरूच झाली नाहीत.
— ₹ ५४१.९२ कोटींचे प्रलंबित दायित्व.
— १,०८४ गैरव्यवहार प्रकरणे; ₹ ११.२२ कोटी वसुलीयोग्य.
— सामाजिक लेखापरीक्षण तूट ७२% ते ९६%.
यंत्रणेतील त्रुटी: मुळापासून सुधारणा हवी
CAG ने विशेषतः नमूद केले की महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या नियमित बैठका झाल्या नाहीत. कायद्याने ज्या संस्थेला देखरेखीची जबाबदारी दिली, तिने जर आपले काम केले नाही, तर खालच्या पातळीवर जबाबदारी कोण घेणार? याशिवाय, ₹ ४१५.७३ कोटी राज्य हिस्सा देण्यास २४२ दिवसांपर्यंत विलंब — हे सरकारची योजनेप्रतीची उदासीनता दर्शवते.
संविधानाने दिलेल्या हक्काचा प्रश्न
मनरेगा हा केवळ एखाद्या योजनेचा विषय नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या अनुच्छेद ४१ अन्वये “काम करण्याचा अधिकार” हा राज्याचा मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग म्हणून अंतर्भूत केला. मनरेगा हा त्या संविधानिक भावनेचे प्रतिबिंब आहे. परंतु जेव्हा ९१% मजूर कुटुंबांना हक्काचे काम मिळत नाही, तेव्हा संविधानाचे उद्दिष्टच पायदळी तुडवले जाते.
🌾 कृषी पर्व — शेतकऱ्यांचा विश्वासू आवाज | krishiparva.in 🌾
Krishi Parva • Agricultural Daily
🏛️ CAG विशेष
🏛️ CAG ताशेराअहवाल ७/२०२५📅 मार्च २०२६ | कृषी पर्व वृत्तसेवा
✦ विशेष विश्लेषण ✦
CAG चा ताशेरा — महाराष्ट्र सरकारने मनरेगाचे मूळ उद्दिष्टच साध्य केले नाही; ₹ १३,९५७ कोटी खर्चूनही कामगार उपाशी
पाच वर्षांचा लेखाजोखा: ₹ १३,५१८ कोटी खर्च, तरी ९१% कुटुंबांना १०० दिवसांचे काम नाही; संविधानाने दिलेला रोजगाराचा हक्क केवळ कागदावर
📋 CAG अहवाल — एका दृष्टिक्षेपात प्रमुख निष्कर्ष
💰५ वर्षांत एकूण उपलब्ध निधी (२०१९-२४)₹ १३,९५७.४७ कोटी
👨👩👧नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी १०० दिवस काम मिळालेल्यांचे प्रमाणकेवळ ८.७०%
⚖️देय बेरोजगारी भत्त्यापैकी प्रत्यक्षात दिलेली रक्कम₹ २,२६८ / ₹ ३४.८५ लाख
🔨मंजूर कामांपैकी सुरूच न झालेली कामे७.१० लाख (२७.६२%)
💸प्रलंबित दायित्व (ऑक्टोबर २०२४)₹ ५४१.९२ कोटी
⚠️गैरव्यवहार प्रकरणे / वसुली आवश्यक१,०८४ / ₹ ११.२२ कोटी
📋सामाजिक लेखापरीक्षणातील तूट७२% – ९५%
मुंबई, कृषी पर्व वृत्तसेवा : भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या मनरेगा कायद्याचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे — देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षभरात किमान १०० दिवसांचा हक्काचा रोजगार देणे. महाराष्ट्रात मात्र हे उद्दिष्ट पूर्णपणे भरकटले आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) त्यांच्या महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये दिला आहे.
₹ १३,५१८.३० कोटी
पाच वर्षांत खर्च झाले — तरी ९१% नोंदणीकृत कुटुंबांना १०० दिवसांचे काम मिळाले नाही!
एकत्रित चित्र: संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडली
CAG अहवालाने उघड केलेले निष्कर्ष एकत्रितपणे बघितले, तर महाराष्ट्रातील मनरेगा यंत्रणेचे सर्वांगीण चित्र भयावह आहे. रोजगार न मिळणे, मजुरी न मिळणे, बेरोजगारी भत्ता नाकारणे, कामे अर्धवट सोडणे, गैरव्यवहार करणे आणि सामाजिक लेखापरीक्षण बोगस ठेवणे — हे सर्व एकाच वेळी घडत आहेत.
विदर्भातील शेतमजूर, मराठवाड्यातील भूमिहीन कुटुंब, किंवा कोकणातील आदिवासी बांधव — या सर्वांसाठी मनरेगा हा आर्थिक सुरक्षिततेचा शेवटचा आधार आहे. जेव्हा हाच आधार डळमळतो, तेव्हा शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढते, स्थलांतर वाढते, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी दुर्बल होते.
संविधानाची हमी — आज कुठे आहे?
🇮🇳 संविधान अनुच्छेद ४१ — काम करण्याचा हक्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्याने काम, शिक्षण आणि सार्वजनिक साहाय्याचा हक्क देण्यासाठी प्रयत्न करावा. मनरेगा हा त्या संविधानिक भावनेचे मूर्त रूप आहे. पण ९१% कुटुंबांना हक्काचे काम मिळत नाही, तेव्हा संविधानाचे उद्दिष्टच पायदळी तुडवले जाते.
यंत्रणेतील त्रुटी — मुळापासून सुधारणा हवी
CAG ने विशेषतः नमूद केले की महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या नियमित बैठका झाल्या नाहीत. कायद्याने ज्या संस्थेला देखरेखीची जबाबदारी दिली, तिने जर आपले काम केले नाही, तर खालच्या पातळीवर जबाबदारी कोण घेणार? याशिवाय, ₹ ४१५.७३ कोटी राज्य हिस्सा देण्यास २४२ दिवसांपर्यंत विलंब — हे सरकारची योजनेप्रतीची उदासीनता दर्शवते.
मनरेगाची यंत्रणा सुधारण्यासाठी तातडीने GRS नियुक्ती करणे, सामाजिक लेखापरीक्षण नियमितपणे घेणे, निधी वेळेत जारी करणे, आणि गैरव्यवहार प्रकरणांत कठोर कारवाई करणे — या चार गोष्टी तातडीने व्हायला हव्यात.
कृषी पर्व प्रतिनिधीने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि संबंधित सचिवांशी संपर्क केला असता, कोणतेही अधिकृत उत्तर मिळाले नाही. CAG चा हा अहवाल महाराष्ट्र विधानमंडळापुढे सादर झाला असून आता सरकारने सविस्तर उत्तर देणे व सुधारात्मक कृती योजना जाहीर करणे, हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाही जबाबदारी ठरेल.
📰 कृषी पर्व — मनरेगा विशेष मालिका (CAG अहवाल ७/२०२५)
भाग १
मनरेगाची हमी कागदावरच — केवळ ८.७% मजुरांना काम
भाग २
₹ ३५ कोटींची मजुरी थकली — लाखो कामगार अंधारात
भाग ३
२७% कामे सुरूच नाहीत — ₹ ५४२ कोटींचे दायित्व
भाग ४
बनावट हजेरीपट — ₹ ११ कोटींचा घोटाळा
भाग ५ — आत्ता वाचत आहात
CAG चा ताशेरा — संपूर्ण विश्लेषण
— कृषी पर्व प्रतिनिधी
krishiparva.in | मराठी कृषी दैनिक, मुंबई
जय किसान | जय संविधान 🌾
📄 स्रोत: CAG महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ — मनरेगा संपादणूक लेखापरीक्षण (Performance Audit of MGNREGS, Maharashtra) | फेब्रुवारी २०२६ | हा अहवाल महाराष्ट्र विधानमंडळापुढे सादर करण्यात आला आहे.
ही मालिका शेतकरी-मजुरांपर्यंत पोहोचवा — WhatsApp, Facebook वर शेअर करा 📲