मुंबई/नाशिक, कृषी पर्व वृत्तसेवा : गरिबांसाठीच्या योजनेत गरीबांचेच पैसे लुटले जातात — हे वाक्य जड वाटते, पण भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ हेच सांगतो. महाराष्ट्रातील मनरेगामध्ये १,०८४ गैरव्यवहार प्रकरणे आढळली असून त्यातून ₹ ११.२२ कोटी वसूल करणे अपेक्षित आहे.
बनावट हजेरीपटाद्वारे ₹ ५१.८२ लाख काढले
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे बनावट हजेरीपट. CAG अहवालाने उघड केले की ₹ ५१.८२ लाख बनावट हजेरीपटाच्या माध्यमातून काढले गेले. म्हणजे प्रत्यक्षात काम न करणाऱ्या व्यक्तींची नावे हजेरीपटावर टाकून सरकारी निधी लुटला गेला. हे केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, तर ज्या मजुरांनी खरोखर घाम गाळला त्यांच्या हक्कावर घाला आहे.
वसुली कासवगतीने
एकूण ₹ ११.२२ कोटींपैकी ₹ ४.४४ कोटी (३१४ प्रकरणे) अद्याप वसूल व्हायची आहेत. म्हणजे गैरव्यवहार उघड झाला, प्रकरणे नोंदवली, पण वसुली होत नाही. हे सरकारी यंत्रणेतील जबाबदारीच्या अभावाचे निदर्शक आहे.
सामाजिक लेखापरीक्षणात प्रचंड तूट
मनरेगामध्ये “सामाजिक लेखापरीक्षण” (Social Audit) हे एक क्रांतिकारी पारदर्शकतेचे साधन आहे. यात गावातील नागरिकच कामांचे परीक्षण करतात. पण CAG नुसार, महाराष्ट्रात सामाजिक लेखापरीक्षणातील तूट ७२.४३% ते ९५.६७% इतकी प्रचंड आहे. म्हणजे बहुतांश ग्राम पंचायतींमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण नाममात्रच राहिले किंवा झालेच नाही.
जेव्हा सामाजिक लेखापरीक्षण होत नाही, तेव्हा भ्रष्टाचाराला अडथळाच उरत नाही. गावातले कुणी पदाधिकारी, ठेकेदार किंवा ग्राम पंचायत सदस्य यांच्यात संगनमत झाले, तर बनावट हजेरीपट तयार होतात, अस्तित्वात नसलेल्या कामांचे बिल लागते, आणि खरे मजूर मात्र रिकाम्या हाताने घरी जातात.
महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेचे अपयश
CAG अहवालाने हेही नमूद केले की महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या नियमित बैठकाच झाल्या नाहीत. या परिषदेवर योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे. परिषदच बैठक घेत नाही, तर जबाबदारी कोण घेणार?
🌾 कृषी पर्व — शेतकऱ्यांचा विश्वासू आवाज | krishiparva.in 🌾
Krishi Parva • Agricultural Daily
⚠️ गैरव्यवहार विशेष
⚠️ घोटाळाCAG अहवाल ७/२०२५📅 मार्च २०२६ | कृषी पर्व वृत्तसेवा
बनावट हजेरीपट, गैरव्यवहार — मनरेगात ₹ ११ कोटींचा घोटाळा; ₹ ५२ लाख बोगस हजेरीने काढले
CAG ने उघड केले: गरिबांच्या योजनेत १,०८४ गैरव्यवहार प्रकरणे; ₹ ४.४४ कोटी वसुली अद्याप प्रलंबित; सामाजिक लेखापरीक्षण ७२% ते ९५% तुटीने बोगस
₹ ११.२२ कोटी
एकूण वसुली आवश्यक (१,०८४ प्रकरणे)
₹ ५१.८२ लाख
बनावट हजेरीपटाद्वारे काढलेली रक्कम
₹ ४.४४ कोटी
अद्याप प्रलंबित वसुली (३१४ प्रकरणे)
९५.६७%
सामाजिक लेखापरीक्षणातील कमाल तूट
मुंबई/नाशिक, कृषी पर्व वृत्तसेवा : गरिबांसाठीच्या योजनेत गरिबांचेच पैसे लुटले जातात — हे वाक्य जड वाटते, पण भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ हेच सांगतो. महाराष्ट्रातील मनरेगामध्ये १,०८४ गैरव्यवहार प्रकरणे आढळली असून त्यातून ₹ ११.२२ कोटी वसूल करणे अपेक्षित आहे.
₹ ५१.८२ लाख
बनावट हजेरीपटाच्या माध्यमातून काढलेले पैसे — काम न करणाऱ्यांची नावे, खऱ्या मजुरांचे नुकसान!
बनावट हजेरीपट — सर्वात गंभीर बाब
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे बनावट हजेरीपट. CAG अहवालाने उघड केले की ₹ ५१.८२ लाख बनावट हजेरीपटाच्या माध्यमातून काढले गेले. म्हणजे प्रत्यक्षात काम न करणाऱ्या व्यक्तींची नावे हजेरीपटावर टाकून सरकारी निधी लुटला गेला. हे केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, तर ज्या मजुरांनी खरोखर घाम गाळला त्यांच्या हक्कावर घाला आहे.
📊 वसुलीची स्थिती
एकूण वसुली आवश्यक₹ ११.२२ कोटी
आतापर्यंत वसूल₹ ६.७८ कोटी (अंदाजे)
अद्याप प्रलंबित₹ ४.४४ कोटी (३१४ प्रकरणे)
सामाजिक लेखापरीक्षणात प्रचंड तूट
मनरेगामध्ये “सामाजिक लेखापरीक्षण” (Social Audit) हे एक क्रांतिकारी पारदर्शकतेचे साधन आहे. यात गावातील नागरिकच कामांचे परीक्षण करतात. पण CAG नुसार, महाराष्ट्रात सामाजिक लेखापरीक्षणातील तूट ७२.४३% ते ९५.६७% इतकी प्रचंड आहे.
📌 सामाजिक लेखापरीक्षण तूट
७२% — ९५%
बहुतांश ग्राम पंचायतींमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण नाममात्र किंवा शून्य — भ्रष्टाचाराला खुले आमंत्रण!
जेव्हा सामाजिक लेखापरीक्षण होत नाही, तेव्हा भ्रष्टाचाराला अडथळाच उरत नाही. गावातले कुणी पदाधिकारी, ठेकेदार किंवा ग्राम पंचायत सदस्य यांच्यात संगनमत झाले, तर बनावट हजेरीपट तयार होतात, अस्तित्वात नसलेल्या कामांचे बिल लागते, आणि खरे मजूर मात्र रिकाम्या हाताने घरी जातात.
परिषदेच्या बैठकाच नाहीत
CAG अहवालाने हेही नमूद केले की महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या नियमित बैठकाच झाल्या नाहीत. या परिषदेवर योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे. परिषदच बैठक घेत नाही, तर जबाबदारी कोण घेणार? गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि वसुली जलदगतीने पूर्ण व्हावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
कृषी पर्व प्रतिनिधीने राज्याच्या सामाजिक लेखापरीक्षण विभागाशी संपर्क केला असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या विषयावर लेखी भाष्य करण्यास असमर्थता दाखवली.
— कृषी पर्व प्रतिनिधी
krishiparva.in | मराठी कृषी दैनिक, मुंबई
जय किसान | जय संविधान 🌾
📄 स्रोत: CAG महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ — मनरेगा संपादणूक लेखापरीक्षण | फेब्रुवारी २०२६
ही बातमी शेतकरी-मजुरांपर्यंत पोहोचवा — WhatsApp, Facebook वर शेअर करा 📲