मुंबई, २९ सप्टेंबर २०२६ : फिनिक्स फाउंडेशन आणि टेफ्लाज्‌ यांनी आयोजित केलेल्या ‘भारत इथेनॉल फोरम २०२६’चा मंगळवारी पवई येथील द वेस्टिन मुंबई पवई लेक येथे समारोप झाला. देशातील इथेनॉल कार्यक्रम आणि जैवइंधनाचा पुढचा टप्पा यावर दोन दिवस सखोल चर्चा झाली. ‘फ्युएलिंग भारत, पॉवरिंग ग्रोथ’ ही या परिषदेची संकल्पना होती. साखर कारखाने, धान्यावर आधारित डिस्टिलरी, तेल विपणन कंपन्या, तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री पुरवठादार, गुंतवणूकदार, शास्त्रज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी आणि धोरणकर्ते एकाच व्यासपीठावर आले.
शेत, कारखाना, पेट्रोल पंप आणि धोरणनिर्मितीचे टेबल, अशा इथेनॉल साखळीतील प्रत्येक घटकाने परिषदेत सहभाग घेतला. त्यामुळे एका तांत्रिक विषयावरची चर्चा ऊर्जा सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि स्वच्छ हवा या राष्ट्रीय प्रश्नांपर्यंत पोहोचली.
“ऊसाची शेतं इथेनॉलच्या विहिरी व्हाव्यात”
सोमवारी उद्घाटन सत्रात राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांचे बीजभाषण झाले. इथेनॉलचे उत्पादन, प्रसार आणि वापर वाढवण्याची जोरदार भूमिका त्यांनी मांडली. आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम बाजारातील चढउतार आणि भू-राजकीय धोक्यांपासून इथेनॉल देशाला सुरक्षित ठेवेल, असे ते म्हणाले. “ऊसाची शेतं ही इथेनॉलच्या विहिरी आणि जलाशयांसारखी व्हायला हवीत… या क्षेत्रात आपण जगाचे नेतृत्व केले पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
राज्यपाल बागडे हे महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आहेत आणि सहकारी साखर कारखानदारीचा त्यांना दीर्घ अनुभव आहे. देशात इथेनॉल मिश्रणाची सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात झाली, तेव्हा राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री होते, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. “पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा पहिला प्रायोगिक प्रकल्प मनमाड येथे सुरू झाला, जिथे पेट्रोल-डिझेलचे मोठे डेपो आहेत. त्या वेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून मी तिथे उपस्थित होतो,” असे त्यांनी सांगितले.
“साखर कारखाने केवळ साखरेवर तग धरू शकत नाहीत. त्यांचे अर्थकारण उपपदार्थांवर अवलंबून असते. फक्त साखर तयार करणाऱ्या अनेक सहकारी कारखान्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. पुढे वीजनिर्मितीसाठी सहवीज प्रकल्प आले, त्यानंतर इथेनॉल प्रकल्प आणि कारखान्यांच्या स्वतःच्या डिस्टिलरी उभ्या राहिल्या,” असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारचे भक्कम पाठबळ आणि भांडवली अनुदान मिळाल्यामुळे इथेनॉल प्रकल्प महाराष्ट्रासह देशभर झपाट्याने वाढले, असेही त्यांनी नमूद केले.
इथेनॉल वाहनांचे इंधन आणि औद्योगिक रसायन म्हणून वापरले जाते. औषधे, पेये आणि हँड सॅनिटायझरमध्येही ते लागते. याबाबत राज्यपालांनी कोविड काळातील अनुभव सांगितला. इथेनॉल साधारण ५७ रुपये लिटर असताना सॅनिटायझरचा पाच लिटरचा कॅन तब्बल दोन हजार रुपयांना विकला जात होता. त्यांच्या संस्थेने उत्पादन परवाना घेतला, योग्य पद्धतीने सॅनिटायझर तयार केले आणि ग्रामपंचायतींना पाच लिटरचा कॅन अवघ्या ४०० रुपयांत दिला. नफा अगदी माफक ठेवला. “संकटाच्या काळात नफेखोरी नव्हे, तर लोकसेवा महत्त्वाची असते,” असे ते म्हणाले.
इथेनॉल केवळ उसाचा रस आणि मळीपासूनच नाही, तर धान्य आणि शेतीतील कचऱ्यापासूनही तयार होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “धातू, दगड किंवा प्लास्टिक सोडून जवळपास कोणत्याही सेंद्रिय पदार्थापासून थोडे का होईना इथेनॉल मिळू शकते.”
ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी इथेनॉल आवश्यक
शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखाने आवश्यक आहेतच, पण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे देण्यासाठी इथेनॉल उत्पादन अत्यावश्यक आहे, असे राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. दिल्ली, मुंबईसह अनेक शहरांत प्रदूषण वाढत आहे आणि त्यामुळे आजारही वाढत आहेत. वाहने इथेनॉल आणि पर्यायी ऊर्जेवर चालवणे हाच त्यावर उपाय आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार त्याच दिशेने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतिहासाचा दाखला आणि टीकाकारांना खडे बोल
राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी इथेनॉलचा देशातील इतिहास उलगडला. पूर्वी इथेनॉलला ‘पॉवर अल्कोहोल’ म्हटले जायचे. म्हैसूरचे कृष्णराज वाडियार यांनी १९३० च्या दशकात मंड्या येथे साखर कारखाना उभारला आणि १९४० पर्यंत पॉवर अल्कोहोलचे उत्पादन सुरू केले, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. देशाला पॉवर अल्कोहोलची गरज आहे, पण ब्रिटिश राजवटीत ते तयार करता येत नाही, असे पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ‘द डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये लिहिल्याचेही त्यांनी सांगितले. अखेर वाजपेयी सरकारने पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर ई-१० आणि ई-२० आले, असे ते म्हणाले.
इथेनॉलविषयी गैरसमज पसरवणाऱ्या ‘इथेनॉल जनता पार्टी’वर पटेल यांनी टीका केली. पंतप्रधान मोदींनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनचे उद्दिष्ट जाहीर केल्यानंतरच हा विरोध तीव्र झाला, असे ते म्हणाले. इथेनॉल उत्पादकांनी पुढे येऊन या अपप्रचाराला वस्तुस्थितीने उत्तर द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वाहनधारकांच्या शंकांना उत्तर
इथेनॉलमिश्रित इंधन वाहनांसाठी सुरक्षित आहे का, या ग्राहकांच्या शंकेवर श्री रेणुका शुगर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी भाष्य केले. आधुनिक वाहनांच्या इंधन यंत्रणेत इथेनॉलला टिकणाऱ्या साहित्याचा वापर वाढत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सील आणि इतर सुट्या भागांवर इथेनॉलचा परिणाम किती होतो, हे साहित्याची अनुकूलता, इंधनाशी संपर्काचा कालावधी आणि वाहनाचा वापर यावर अवलंबून असते. जास्त प्रमाणातील मिश्रणाचा मायलेजवर होणारा परिणामही त्यांनी स्पष्ट केला. इथेनॉलचा वापर वाढत असताना तंत्रज्ञानात बदल आणि ग्राहक जागृती या दोन्ही गोष्टी सोबत चालायला हव्यात, असे ते म्हणाले.
आमदार हेमंत पाटील, स्पाइसेस बोर्डाच्या अध्यक्ष ॲड. संगीता विश्वनाथन आणि गुजरातचे जलसंपदा मंत्री ईश्वरसिंह पटेल हेही उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित होते.
ई-२० च्या पुढे काय?
ई-२० चा टप्पा गाठल्यानंतर पुढे काय, हा आज या क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परिषदेच्या व्यावसायिक सत्रांत याच प्रश्नावर चर्चा झाली. इस्मा, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशन, बीपीसीएल, साखर कंपन्या आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पुढच्या टप्प्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक असल्याचे सांगितले :
उसाव्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालाचे पर्याय वाढवणे
साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे
नवीन तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष वापरात आणणे
देशात शेतीचा प्रचंड कचरा (बायोवेस्ट) उपलब्ध आहे आणि त्यातील मोठा भाग आजही शेतातच जाळला जातो. हा कचरा गोळा करणे, त्यासाठी करार करणे आणि त्यापासून दुसऱ्या पिढीचे (२जी) इथेनॉल व कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करणे, यावर स्वतंत्र सत्रात चर्चा झाली. बीपीसीएलच्या जैवइंधन विभागासह उद्योग प्रतिनिधींनी साखर कारखाने आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्येच बायो-सीएनजी तयार करण्याच्या मॉडेलची माहिती दिली. त्यामुळे प्रदूषणाचे कारण ठरणारा कचरा ग्रामीण उत्पन्नाचे साधन होऊ शकतो.
‘इथेनॉल अँड बायोफ्युएल्स ट्रेड अँड टेक एक्स्पो’मध्ये पुढील गोष्टींचे प्रदर्शन झाले :
प्रकल्प तंत्रज्ञान आणि २जी इथेनॉल
किण्वन प्रक्रिया, एन्झाइम्स आणि यीस्ट
जल व्यवस्थापन आणि शून्य सांडपाणी विसर्ग (झेडएलडी) यंत्रणा
विमान इंधनासह (एसएएफ) प्रगत जैवइंधने
सोमवारी सायंकाळी झालेल्या ‘भारत इथेनॉल लीडरशिप अवॉर्ड्स’ सोहळ्यात इथेनॉल क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करण्यात आला.
उद्दिष्ट साध्य करणारी परिषद
देशाच्या इथेनॉल वाटचालीचे मोजमाप आता केवळ मिश्रणाच्या टक्केवारीत होऊ नये, असा सूर समारोपात उमटला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण रोजगार, स्वच्छ हवा आणि आयात कच्च्या तेलावरील घटते अवलंबित्व यावरून ते ठरले पाहिजे, यावर एकमत झाले. धोरणकर्ते, उद्योग, शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. त्यामुळे इथेनॉलभोवती माहितीपूर्ण आणि वस्तुस्थितीवर आधारित चर्चा घडवण्याचे उद्दिष्ट परिषदेने साध्य केले, असे आयोजकांनी सांगितले.
लातूर येथील फिनिक्स फाउंडेशन ही शाश्वत विकास आणि शेतकरी कल्याणासह सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर काम करणारी सामाजिक व शैक्षणिक चळवळ आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील उद्योग व्यासपीठे चालवण्याचा टेफ्लाज्‌चा दीर्घ अनुभव या परिषदेच्या आयोजनात उपयोगी ठरला.
टेफ्लाज्‌विषयी
तीन दशकांहून अधिक अनुभव असलेली टेफ्लाज्‌ ही उच्च प्रभावाची व्यावसायिक व्यासपीठे उभारणारी देशातील नामांकित संस्था आहे. उद्योगातील नेतृत्व, बाजारपेठेची माहिती, जागतिक संपर्कजाळे आणि प्रतिष्ठित सन्मान यांना ती एकत्र आणते. ‘ग्लोबॉइल इंडिया’सारखे प्रतिष्ठित उपक्रम आणि परिषदा, प्रदर्शने, नेतृत्व मंच व पुरस्कार यांच्या माध्यमातून टेफ्लाज्‌ने उद्योजक, धोरणकर्ते, विचारवंत आणि जागतिक भागधारकांना जोडणारी टिकाऊ व्यासपीठे उभी केली आहेत.