१३ राज्यांतील राज्यपाल, मंत्री, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांनी आखला महाराष्ट्राच्या बांबू धोरणाचा आराखडा
मुंबई, २७ सप्टेंबर २०२६ : ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, प्लास्टिकला पर्याय आणि हवामान बदलाशी लढा या तिन्ही गोष्टी साधणारी बांबूआधारित अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी रविवारी केले. “आजचा विकास हा उद्याचा धोका ठरू नये,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
जागतिक बांबू दिनानिमित्त द वेस्टिन मुंबई पवई लेक येथे आयोजित ‘बांबू इकॉनॉमी अँड सस्टेनेबिलिटी समिट २०२६’चे उद्घाटन राज्यपाल वर्मा यांच्या हस्ते झाले. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत १३ राज्यांतून आलेले शेतकरी, शेतकरी नेते, उद्योजक, संशोधक, कारागीर आणि धोरणकर्ते सहभागी झाले. ग्रामीण जीवनाच्या परिघावर असलेला बांबू मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेत कसा आणता येईल, यावर त्यांनी सखोल चर्चा केली. सायंकाळी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या भाषणाने परिषदेचा समारोप झाला.
द फिनिक्स फाउंडेशन (लातूर), टेफ्लाज (मुंबई) आणि मित्रा (MITRA) यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते. ‘बांबू मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जाणारे पाशा पटेल हे या परिषदेचे प्रेरणास्थान आहेत. ते महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.
उद्घाटन सत्राला फलोत्पादन, रोजगार हमी योजना व खारभूमी विकास मंत्री भरतशेठ गोगावले, गुजरातचे माजी मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, केपी ग्रुपचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. फारुक पटेल, मौलाना हुजैफा वस्तानवी आणि टेफ्लाजचे व्यवस्थापकीय संचालक अदिल सिंग उपस्थित होते.
आधी प्रदर्शनाची पाहणी
व्यासपीठावर जाण्यापूर्वी राज्यपाल वर्मा यांनी परिषदस्थळी भरवलेल्या बांबू उत्पादनांच्या प्रदर्शनात सुमारे २० मिनिटे घालवली. या दालनांमध्ये इंजिनिअर्ड बांबू लाकूड, बांबूपासून बनवलेले कापड आणि शाली, कप, भांडी, दागिने आणि प्लास्टिकला पर्याय ठरणारी विविध उत्पादने मांडण्यात आली होती. बेंगळुरूचे महादेव चिक्कण्णा यांच्या दालनात राज्यपालांनी यंत्रसामग्री कुठे तयार होते, याची चौकशी केली आणि आपल्या मूळ राज्य त्रिपुरामध्ये असा प्रकल्प उभारण्यात रस दाखवला.
“बांबू लावा, बांबू वापरा, बांबूचे व्यापारीकरण करा. त्यातून अर्थव्यवस्था बळकट होईल, रोजगार निर्माण होईल, पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि पृथ्वी वाचेल,” असे राज्यपाल वर्मा उद्घाटनपर भाषणात म्हणाले. “सकाळपासून रात्रीपर्यंत एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकने आपल्याला वेढले आहे. आपल्या दिवसाची सुरुवातच प्लास्टिकच्या टूथब्रशने होते. याला खरा पर्याय फक्त बांबूच आहे.”
बांबू उत्पादने अधिक स्वस्त आणि टिकाऊ करण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बाबतीत महाराष्ट्र त्रिपुराकडून शिकू शकतो; गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांत शेतकरी आणि वनवासी समुदायांना आधार देणारी सक्षम बांबू मूल्यसाखळी उभी राहू शकते, असे ते म्हणाले.
‘शेतकरी बांबूसारखाच’
बदलत्या हवामानाच्या फटक्यापासून बचाव म्हणून शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे, असे आवाहन मंत्री गोगावले यांनी केले. “वादळ आले की बांबू वाकतो, पण मोडत नाही. महाराष्ट्राचा शेतकरीही अगदी बांबूसारखाच आहे. दुष्काळ असो, अतिवृष्टी असो वा भूस्खलन, तो संकटात वाकला, पण कधीच मोडला नाही,” असे ते म्हणाले.
बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून तीन वर्षांत हेक्टरी ७.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते आणि एकदा लागवड केलेला बांबू ३० ते ४० वर्षे उत्पन्न देतो, असे मंत्र्यांनी सांगितले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मंजूर झालेल्या राज्याच्या बांबू उद्योग धोरणातून ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे, पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे आणि १५ बांबू क्लस्टर उभारणे हे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने मोठा लागवड प्रकल्पही आकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जगाने जीवाश्म इंधनांकडून जैवइंधनांकडे वळले पाहिजे, असे पाशा पटेल म्हणाले. “हवेतील कार्बनने ४३० पीपीएमचा टप्पा ओलांडला आहे. तो ४५० पीपीएमवर पोहोचेल त्या दिवशी मानवी अस्तित्वच धोक्यात येईल. पृथ्वीच्या पोटातून ऊर्जा उपसण्याऐवजी आपल्याला ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पिकवावी लागेल. आजवर अन्नदाता असलेला शेतकरी आता ऊर्जादाताही झाला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. पिंपळ आणि वडाची झाडे पूर्ण वाढायला ५० वर्षे लागतात; देशाचे हरित आच्छादन वेगाने ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची क्षमता फक्त बांबूत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ही पृथ्वी आपल्याला पुढच्या पिढीकडून उसनी मिळाली आहे आणि ती चांगल्या स्थितीत परत करायला हवी, असे डॉ. फारुक पटेल म्हणाले. बांबू क्षेत्रातील शाश्वततेसाठी केपी ग्रुपतर्फे दरवर्षी पुरस्कार देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
तांत्रिक सत्रे
दुपारच्या तांत्रिक सत्रांमध्ये महाराष्ट्राच्या बांबू उद्योग धोरणाच्या प्रमुख स्तंभांवर चर्चा झाली : बांबू लाकूड, बांबू वस्त्रोद्योग, बांबू ऊर्जा आणि कार्बन क्रेडिट.
भारत दरवर्षी सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचे लाकूड आयात करतो आणि इंजिनिअर्ड बांबू लाकडामुळे हा आयात खर्च कमी होऊ शकतो, असे वक्त्यांनी नमूद केले. राज्यात बांबूचे कापड आधीच तयार होत आहे, मात्र त्यासाठी लागणारे सूत अजूनही चीनमधून येते. त्यामुळे बांबूचे सूत आता महाराष्ट्रातच कातले जावे, असा निर्धार सहभागींनी व्यक्त केला.
ऊर्जा सत्रात, वन हक्क कायद्यांतर्गत आदिवासी समुदायांना मिळालेल्या जमिनीपैकी काही भाग आसामच्या धर्तीवर बांबू लागवडीखाली आणण्यावर चर्चा झाली. एक किलो बांबूचे उष्मांक मूल्य साधारणपणे एक किलो कोळशाइतकेच असते, त्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये बांबू बायोमास हा कोळशाला व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो, असे वक्त्यांनी सांगितले.
‘त्यांना बांबू पटेल म्हणा’
समारोप सत्रात राजस्थानचे राज्यपाल आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बांबूचे वर्णन भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची “ताकद आणि संपत्ती” असे केले. बांबूचे गवत म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयामुळे हे क्षेत्र खुले झाले, असे श्रेय त्यांनी दिले.
“बांबूमध्ये प्रचंड ताकद आहे. प्लास्टिकची जागा बांबूने घ्यायला हवी आणि त्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करायला हवे. बांबू हे हिरवे सोने आहे,” असे ते म्हणाले. दिवसरात्र बांबूशिवाय दुसरा विचारच न करणाऱ्या पाशा पटेल यांचे नाव “बांबू पटेल” ठेवावे, असे त्यांनी सुचवताच सभागृहात हशा पिकला.
पंचतारांकित हॉटेलमधील प्रदर्शने गावातल्या शेतकऱ्यापर्यंत क्वचितच पोहोचतात; शेतकरी “स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या गोष्टींवरच विश्वास ठेवतो,” असे बागडे म्हणाले. आठवडी बाजार आणि ग्रामीण जत्रांमध्ये बांबू प्रदर्शने भरवावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. देशातील आघाडीच्या बांबू उत्पादक राज्यांमध्ये राजस्थानचा अद्याप समावेश नाही; त्यामुळे प्रत्येक वृक्षलागवड मोहिमेत बांबूचा समावेश करण्याच्या सूचना आपण तेथील वन अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
जेमतेम अर्धा टक्का वनाच्छादन असलेल्या लातूरला एकेकाळी रेल्वेने पिण्याचे पाणी आणावे लागले होते आणि राजस्थानलाही तसाच धोका आहे, असे पाशा पटेल यांनी राजस्थानच्या राज्यपालांना सांगितले. ब्रिटिशकालीन भारतीय वन कायदा १९२७ ने बांबूला ‘झाड’ म्हणून वर्गीकृत केले होते. त्यामुळे बांबू तोडण्यासाठी किंवा वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांना परवानगी घ्यावी लागे आणि परिणामी त्यांनी बांबू लावणेच बंद केले. केंद्र सरकारने बांबूचे ‘गवत’ म्हणून पुनर्वर्गीकरण केल्यामुळेच आजचे काम शक्य झाले, असे ते म्हणाले.
बांबूपासून तयार होणारे सेल्युलोसिक इथेनॉल स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध झाले की बांबू देशभरात झपाट्याने पसरेल, असे साखर आणि खाद्यतेल उद्योगातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ अतुल चतुर्वेदी म्हणाले. “अनेक वर्षे बांबू दुर्लक्षित राहिला. आता त्याने आघाडी घेण्याची वेळ आली आहे,” असे ते म्हणाले.
समारोप सत्राला गुजरातचे मंत्री ईश्वरभाई पटेल, भारतीय किसान युनियनचे नेते युधवीर सिंह आणि महादेव चिक्कण्णा हेही उपस्थित होते.
सत्कार आणि प्रकाशन
उद्घाटन, तांत्रिक आणि समारोप सत्रांमध्ये मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. हरित पृथ्वीचे प्रतीक म्हणून पृथ्वीगोलात लावलेल्या बांबूच्या रोपट्याला पाणी घालण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या बांबू परिषदेचा अहवाल असलेली पुस्तिका आणि लेखक डॉ. नामदेव कापसे यांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशनही या वेळी झाले.
परिषदेचा दुसरा दिवस सोमवारी इथेनॉलवरील सत्राने होणार आहे.
द फिनिक्स फाउंडेशनविषयी
द फिनिक्स फाउंडेशन ही पाशा पटेल यांनी लातूर जिल्ह्यातील लोदगा येथे स्थापन केलेली सामाजिक आणि शैक्षणिक चळवळ आहे. बांबूआधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारणे, पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना देणे आणि शेतकरी व ग्रामीण तरुणांसाठी हरित उपजीविका निर्माण करणे यासाठी फाउंडेशन काम करते. बांबू रोपवाटिका आणि लागवड, प्रक्रिया, उत्पादन विकास आणि कौशल्य विकास अशा विविध क्षेत्रांत फाउंडेशनचे कार्य विस्तारले असून लोदगा येथील पाशा पटेल स्किलटेक युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातूनही हे काम सुरू आहे.
टेफ्लाजविषयी
तीन दशकांहून अधिक अनुभव असलेली टेफ्लाज ही भारतातील प्रभावी व्यावसायिक व्यासपीठे निर्माण करणारी आणि त्यांचे संयोजन करणारी नामांकित संस्था आहे. उद्योग नेतृत्व, बाजारपेठ माहिती, जागतिक संपर्कजाळे आणि प्रतिष्ठित सन्मान यांना ती एकत्र आणते. ग्लोबॉइल इंडिया यासारखे प्रभावी उपक्रम आणि परिषदा, प्रदर्शने, नेतृत्व मंच व पुरस्कार यांच्या वैविध्यपूर्ण मालिकेद्वारे टेफ्लाजने उद्योग, धोरणकर्ते, विचारवंत आणि जागतिक भागधारकांना जोडणारी टिकाऊ व्यासपीठे उभी केली आहेत.