मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२५:शाश्वत आणि हरित महाराष्ट्राच्या वाटचालीमधील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणून राज्य सरकारने 50 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र बांबू औद्योगिक धोरण-2025 राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाद्वारे राज्यातील बांबू हा शाश्वत औद्योगिक वाढ, ग्रामीण रोजगारनिर्मिती व पर्यावरणीय संतुलनासाठी ठोस धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल गेल्या अनेक वर्षापासून हवामान बदलाच्या संकटासाठी पर्याय म्हणून बांबू लागवडीसाठी पाठपुरावा करत आहेत.
पटेल यांच्या पुढाकाराने मागील महिन्यात 18 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बांबू परिषद पार पडली होती.या परिषदेमध्ये पाशा पटेल यांनी राज्यात तातडीने बांबू औद्योगिक धोरण लागू करण्याची पुन्हा मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच परिषदेमध्ये लवकरच बांबू औद्योगिक धोरण लागू करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.
राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षितिजावर नवे बांबू धोरण लागू झाले आहे. देशपातळीवर किंवा कुठल्याही राज्यामध्ये असे धोरण अद्याप लागू झालेली नसताना महाराष्ट्राने शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.
या धोरणातून राज्याच्या औद्योगिक धोरणाला नवी दिशा मिळणार आहे. नाविन्यता, कौशल्य विकास, मूल्यवर्धन तसेच मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा देखील निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.
या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायीक सुविधा केंद्रांसह (CFC) सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे (MCFC) सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील.
क्लस्टर आधारित बांबू बांबू औद्योगिक विकास धोरणाअंतर्गत राज्यभरात १५ बांबू औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित करण्यात येणार असून, प्रत्येक क्लस्टरमध्ये एक प्रमुख अँकर युनिट आणि कॉमन फॅसिलिटी सेंट-(CFC) स्थापन करण्यात येईल. हे क्लस्टर्स बांबू प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, संशोधन व नवकल्पना यांचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे, राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या बांबू धोरणातून महाराष्ट्र राज्याला बांबू आधारीत उद्योगांच्या क्षेत्रात आघाडीवर आणण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. धोरणामधे मुख्यत्वे शाश्वत आर्थिक विकास व ग्रामीण सबलीकरण, कौशल्यविकास व तांत्रिक नवोन्मेष यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या बांबू धोरणातून पर्यावरण संवर्धान व हरित उद्योगांची वाढ अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ – ३०
राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बांबू प्रक्रिया उद्योगांना सवलती
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
बांबू विकास प्रकल्पासाठी ४,२७१ कोटी
महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला (FPO) दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी PLI योजना तयार करून मागणी-पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मुल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
बांबू लागवडीसाठी तरतूद किती?
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ – ३० राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बांबूची जागतिक बाजारपेठ:
जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे. महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते.
मानव जातीच्या रक्षणाचे : पाशा पटेल
“तापमानवाढीचे युग संपले ! आता होरपळयुगाला प्रारंभ.. आता तापमानवाढीविरोधात तातडीची कृती करणे काळाची गरज आहे. नाहीतर मानवाचा अंत निश्चित..! “अँन्टीन्युओ गुटेरस, जनरल सेक्रेटरी, युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन (युनो) या आवाहनाला सर्वप्रथम महाराष्ट्राने प्रतिसाद दिला. वातावरण बदल आणि नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी बांबू लागवडी शिवाय पर्याय नाही. हरित महाराष्ट्राचे संकल्पना प्रत्यक्षात आणून वातावरण बदल आणि नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी आज महाराष्ट्र सरकारने बांबू औद्योगिक धोरण 2025 जाहीर करून मानव आणि मानव जातीच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे आभार.”
-पाशा पटेल- अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोग आणि कार्यकारी अध्यक्ष,मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास कृती दल