कांदा धोरण निश्चिती समितीच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती : शासन आदेश जारी
मुंबई: कांदा उत्पादक, ग्राहक आणि सरकार अशा तिन्ही घटकांना आळीपाळीने रडवणाऱ्या कांद्याच्या प्रश्नांचा कायमस्वरूपी धोरणाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या शासनादेशामध्ये महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात अग्रेसर असूनही कांदा उत्पादकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो असे म्हटले आहे. कांदा दरातील चढ-उतार साठवून तिच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव निर्यातीवर वारंवार घालण्यात येणारे निर्बंध आणि काढणी पश्चात नुकसान या प्रमुख समस्या कांद्या पिकामध्ये असल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कांदा आयात आणि निर्यात धोरणात वारंवार बदलामुळे कांदा व्यापार विस्कळीत होऊन शेतकरी आणि व्यापारी देखील अडचणीत येत आहे.
दरवर्षी कांद्यामुळे राज्य सरकारचा वांदा होत आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असून सरत्या वर्षात कांदा उत्पादनात राज्याचा अंदाजे वाटत 34 टक्के होता. कांदा निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा वाटा हा 40% आहे.
कांद्यामधील सगळ्या अडचणी दूर करून कांद्याची किंमत स्थिरिकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण या उपायांवर धोरण निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
पाशा पटेल सदस्य असलेल्या समितीमध्ये सदस्य पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे, कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ पुणे, कृषी संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे, सहसचिव/ उपसचिव (कृषी) कृषी व पदम विभाग मंत्रालय मुंबई, सहसचिव/ उपसचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय,मुंबई, डॉ.सुनील पवार माजी पण संचालक, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी कृषी आयुक्तालय पुणे, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोलापूर, विभाग प्रमुख ( अर्थ/पीक उत्पादन खर्च) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, प्रशांत वाघमारे, प्रादेशिक प्रमुख व उपसरव्यवस्थापक, अपेडा मुंबई, भावेश कुमार जोशी, कृषी पणन उपसल्लागार पणन व पर्यवेक्षण संचालनालय भारत सरकार, संचालक, जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई, दीपक चव्हाण कृषी बाजार तज्ञ पुणे, प्रतिनिधी शेतकरी उत्पादक संघटना, मंत्री (पणन) यांना योग्य वाटतील अशा या क्षेत्रातील तीन तज्ञ व्यक्ती हे सर्व या समितीचे सदस्य असून उपसंचालक पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. शासन आदेशामध्ये समितीची प्राथमिक उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात आली असून समितीच्या कामकाजाची कार्यव्याप्ती आणि कार्यपद्धती देखील विषद करण्यात आली आहे. समितीला एका महिन्यात अंतरिम अहवाल सादर करावा लागणार असून समितीच्या सहा महिन्याच्या कालावधीत प्रत्येक दोन महिन्याने संबंधित प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे. समितीचा कार्यकाल समाप्तिपूर्वी अंतिम अहवाल आणि धोरणाचा मसुदा कृती आराखड्यासह शासनाला सादर करणार आहे.
कांद्याचे प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवणार: पाशा पटेल अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग
” कांदा दरवर्षी कांदा उत्पादक शेतकरी ग्राहक आणि सरकार यांना रडवत असतो. देशातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार राज्य म्हणून कांदा उत्पादन, उत्पादकता, साठवणूक निर्यात त्यावर सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर विश्वास टाकून ही जबाबदारी टाकली आहे. तज्ञ सदस्यांच्या समवेत ही समिती ठरवून दिलेल्या कार्यकाळात अहवाल तयार करून कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी कटिबद्ध राहील.”