मराठवाड्यातल्या शेतीच्या संदर्भात गंभीर माहीती समोर आलेली आहे. यावर्षी मराठवाड्यामध्ये सरासरीपेक्षा 33% अधिक पाऊस झालेला आहे. म्हणजे हे एका दृष्टीने फार मोठे संकट मराठवाड्यावर आलेलं आहे. पाऊस कमी असणं हे पुर्वी संकट होतं. आता अतिवृष्टी संकट झालयं. मराठवाड्यामध्ये फक्त गोदावरी नदी जर सोडली तर लातूर, उस्मानाबाद, बीड हे मोठ्या पठारावरचे तीन जिल्हे आहेत. इथं कुठलच पाणी आणता येऊ शकत नाही काय? मराठवाड्यासाठी आता आपण जर बघितलं तर हे आता नवीनच संकट आहे. पहिले कमी पाण्याच्या संकट होतं आता अति पावसाळ्याचे संकट उभं राहिला आहे. जमिनीच्या कार्बनचे प्रमाण जर आपण बघितलं तर एक टक्का जमिनीमध्ये कार्बन असावं लागतं. परंतु मराठवाड्यातल्या काही जमिनीमध्ये हे 0.2 पर्यंत कार्बन आलेला आहे. हे त्याच्यापेक्षा भयानक संकट आहे. काही दिवसानंतर आपण आपल्या मुलांना हे उपजावीत जमीन देण्यापेक्षा फक्त सातबारे देऊ का काय अशी परिस्थिती आता तयार झालेली आहे. या सगळ्या गोष्टी असताना आपल्याकडे ऊसाचे प्रमाण सुद्धा वाढू लागलेले आहे. खऱ्या अर्थाने मराठवाड्यामध्ये ऊस हा पीकच नाही. मराठवाड्याचे ऊस हे पिकचं नाही.
700 आणि 800 फूट बोअर घेऊन जर समजा तुम्ही ऊस शेती करणार असाल, तर हे तुमच्या समोरच्या तुमचं मरण अटळ आहे.
आजमितीला आपल्या शेतीपुढील सर्वात मोठी समस्या ही मनुष्यबळाची आहे. छुप्या बेरोजगारीच्या सिध्दांतावर तपासून पाहिले तर शेती धंद्यात अतिरिक्त मनुष्यबळ आधीच गुंतून आहे, मात्र शेती कसायला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. पूर्वीच्या आपल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचा ऊजाळा घेऊन बघा. एकेका शेतकऱ्याकडे दहा-बारा गडी काम करताना मी लहानपणी पाहिले आहेत. आजमितीला असा दहा-बारा गडी ठेवणारा एकतरी शेतकरी दिसतो का? ग्रामीण भागात शेतीकामाला गडीच मिळणे जिकिरीचे झाले आहे. खुरपणीसारख्या केवळ मनुष्यबळावरच केल्या जाणाऱ्या कामालासुध्दा माणसे मिळत नाहीत. पूर्वी शेतीकामाला येणारा गडी किंवा बाई सकाळी नऊ दहा वाजता शेतात यायचे आणि सायंकाळी पाच- सहा वाजता घरी जायचे. आज शेती कामासाठी रोजंदारीवर येणाऱ्या मजुरांचे कामाचे तास कमी झालेत. श्रम कमी झालेत.
पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतांवर तर उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील मजूर गडी म्हणून कामाला आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे नव्या शिक्षण पध्दतीत शेतीचे ज्ञान दिले जात नाही आणि दुसरे बेरोजगार असला तरी चालेल पण शेतीतील श्रमाची कामे करणार नाही, अशी तरुणाईंमधील वाढत चाललेली भूमिका.
शेतीचे काम करणे म्हणजे आजच्या तरुणांना कमीपणाचे वाटते. त्यात दुय्यमतेची भावना वाटते. असा विचार करणाऱ्यांमध्ये दिवसेंदिवस कमालीची वाढ होते आहे, माझ्या पाहणीतील काही गावे तर अशी आहेत की, खुरपणीला बाया सुध्दा मिळत नाहीत. त्या गावात दुसऱ्या गावाहून मिळेल ती वाहने करून खुरपणीसाठी बाया आणाव्या लागतात. दिवसेंदिवस ही वाढत चाललेली मानसिकता पाहता आता शेतात काम करण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता अधिकच जाणवत राहील. सातत्याने येणारा दुष्काळ आणि उत्पन्नाची हमी नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बैल बारदाना मोडून काढीत आहेत.
पूर्वी शेतकऱ्यांच्या घरासमोर बैलजोडी भूषणावह होती. आज बैलं सांभाळणारे शेतकरी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे उरले आहेत. कारण चारा परवडत नाही. बैलं सांभाळण्या इतपत उत्पन्नही शेतात येत नाही. मग सांभाळायचे कशाला? लागल्यावर ऊसनवारीने किंवा भाड्याने घेऊ अशी मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये वाढली आहे. अशी स्थिती असताना जर बैलच लागणार नाही आणि बिगरगड्याची शेती करता आली तर? व तुलनेने पैसे जास्त देईल, अशा शेतीचा पर्याय शेतकऱ्यांसमोर आला तर? तुम्ही म्हणाल, होय अशी कुठे शेती असते का? होय आहे. ती म्हणजे बांबू शेती.
असं केल्याने का तर आता काय झाले ते 30 टक्के अधिक पाऊस पडलं म्हणून आपण चिंतेत आहोत.
परंतु आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की याच्या पुढचे पावसाळे तुम्ही दहा-बारा वर्ष असेच दिसणार आहे. या पुढच्या काळात कदाचित दहा दहा बारा वर्ष पाऊस सुद्धा पडणार नाही. दुष्काळ आले तर दहा आणि बारा वर्षाचे. आता बारा वर्षाला दुष्काळ पडायचा सांगत होतो. परंतु आता बारा वर्षानंतर पाऊस पडेल का काय अशा पद्धतीची सुद्धा परिस्थिती निर्माण होणार आहे. परंतु आपणाला त्याचा आपल्या हयातीमध्येच दहा दहा बारा बारा वर्षे आमच्याकडे पाऊसच आलं नाही अशी सुद्धा परिस्थिती तयार होणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करत असताना एक गोष्ट माझ्या लक्षात आलेली आहे. असे दुष्काळाचे आणि अतिवृष्टीचे झटके मराठवाड्याला पहिल्यांदाच बसलेले नाहीत. आता आपण एका गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून ह्या सगळ्या गोष्टी होण्याचे मागचं कारण काय हे तपासायला पाहिजे. मला असं वाटतं की लातूर जिल्ह्यामध्ये अर्धा ते एक टक्का जंगल, उस्मानाबाद-बीडमध्ये एक ते दीड ते दोन टक्के जंगल आहे. म्हणजे जंगल कमी असणं हे सुद्धा या सगळ्या परिस्थिती मागचं एक मोठं कारण आणि त्यामुळे तयार झालेलं संकट आहे. मग आता जंगल कमी असले की काय होऊ शकते ? हे तर आता आपल्या लक्षात येऊ लागलेले लातूर सारख्या शहराला चार वर्षांपूर्वी तीनशे किलोमीटरवरून रेल्वेने पाणी आणून देणार जगातलं पहिलं शहर ठरलं. त्याचं कारण काय ? याचे सगळ्यात मोठं कारण आहे पाऊस पडतो झाडामुळे आणि पडलेल्या पाऊस जमिनीमध्ये मुरतंं.
झाडामुळे पाऊस पडतो आणि पडणार पाणी जमिनीत मुरतं. झाडचं आपल्याकडे नाही तर मग होईल? काय तर या संदर्भामध्ये आपणाला आता गंभीर होण्याची गरज आहे. या सगळ्या गोष्टींमध्ये ग्लोबल वार्मिंगचा परिणाम फार मोठा आहे.ग्लोबल वॉर्मिंगच्या परिणामांमध्ये जर आपण गेलो तर आपणाला आता एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. म्हणजे काय शेतीच्या संदर्भामध्ये काय काय बदल होतील ही तपासून पाहिले पाहीजे.
IPCC म्हणजे इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज 1983 पासून काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्थेचं शेती आणि ग्लोबल वार्मिंग या संदर्भामध्ये जे भविष्य असं आहे. 2030 नंतर हवेमध्ये तापमान आणि कार्बनचे जे प्रमाण वाढणार आहे. तांदूळ उत्पादनामध्ये कमी होणार आहे. वातावरण बदलामुळे सर्वच पिकांच्या उत्पादन आणि उत्पादन मध्ये घट दिसत आहेत.
आजच्या शेतीपुढे सर्वात मोठे आव्हान काय असेल तर ते हवामान बदलामुळे अनियमित झालेल्या पावसाचे आहे. माझ्या लहानपणी पावसाळ्याचे चार महिने, आधीचा एक महिना अवकाळी आणि परतीच्या पावसाचा अर्धा महिना असा साडेपाच महिन्याचा पावसाळा होता. एकूण २७ नक्षत्रांपैकी पावसाची नऊ नक्षत्रे होती. एकदा पाऊस सुरू झाला तर दहा-पंधराच काय अगदी महिना-महिना सुध्दा माणसांना घराबाहेर तोंड काढू द्यायचा नाही. जुन्या काळात पावसावर म्हणी तयार झाल्या. ‘आला मघाऽऽ चुलीपुढे हागाऽऽ.’ म्हणजे शौचास जाण्याएवढी उघडीपही मघा नक्षत्राचा पाऊस द्यायचा नाही. ‘पडला हस्त, शेतकरी झाला मस्त’, ‘पडल्या स्वाती, पिकतील माणिक मोती’, ‘पडल्या चित्तीऽ पडतील भित्तीऽऽ.’ म्हणजे चित्ताचा पाऊस एवढा मोठा असायचा की सलगच्या पावसामुळे घरांच्या मजबूत भिंती सुध्दा कोसळून जायच्या. ‘आला उत्तराऽ भात खाईना कुत्राऽऽ’ म्हणजे उत्तराच्या नक्षत्रात भाताच्या धानात दाणा भरायचा. पाऊस पुरेसा आल्याने भातही वारेमाप पिकायचा. जिकडं तिकडं भातच असायचा. तो पुरेपूरे व्हायचा. तो इतका पिकायचा की कुत्रंही त्याला तोंड लावायला धजायचं नाही. आज एवढा पाऊस आपल्याकडे पडतो आहे का हो? याचं उत्तर नकारार्थीच आहे.
मुळात गेल्या चार दशकांचा अभ्यास केला दर एक ते दोन वर्षांनी आपल्याकडे दुष्काळाचं चक्र फिरताना दिसून येतं. तेजी मंदीसारखं दुष्काळचक्र निसर्ग आपल्यावर सारखं लादतो आहे. याला कारण म्हणजे हवामान बदल होय. अगदी अलीकडच्या काळात हवामान बदलाला विज्ञान म्हणून मान्यता मिळाली. त्याच्या आधीपासून शास्त्रज्ञ हवामान बदलाचा जगावर वाईट परिणाम होत असल्याचे ओरडून ओरडून सांगत होते. परंतु त्याची दखल कुणी घेत नव्हते. हवामान बदलाचा मोठा फटका म्हणजे दुष्काळाचे चक्र आहेच, पण दरवर्षी येणारा पाऊसही अनियमित आहे. पावसाची अनियमितता म्हणजे पाऊस चार-पाच महिन्याची सलगता सोडून कधीही आणि केव्हाही कोसळू शकतो. आता पाऊस हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यातही येताना दिसतो आहे. हिवाळा आहे, पावसाळा आहे की उन्हाळा आहे, हे समजूनच येत नाही, असे हिवसाळा, ऊनसाळा सारखे नवे ऋतू जन्माला आले आहेत. पावसाळ्यात ऊन पडतं आणि उन्हाळ्यात पाऊस, उन्हाळ्यात थंडी वाजते आणि हिवाळ्यात कडक ऊन, अशी विचित्र अवस्था आपण अनुभवू लागलो आहोत.
गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये पाऊस हा खरंच अबनॉर्मल झालेला आहे. नॉर्मल पाऊस राहिलेलाच नाही. नक्षत्रावर पाऊस राहिलेलाच नाही. आता फक्त ढगफुटी हे तर दुष्काळ असंच चित्र मानव जातीच्या समोरच्या सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. मग आता पाऊस पाऊसमान कसा राहील असं जर तुम्ही मला विचाराल तर … परंतु खरंच आयपीसीसीने भीती दाखवली माझ्या मते खोटं ठरलं का? माझ्या दृष्टीने आयपीसीसी जे बोलते ते खोटं ठरलं कुण्या अर्थाने सांगितलं 2030 नंतर शंभर दिवसाचा पाऊस 52 तासात पडेल परंतु 2023 मध्ये चमत्कार घडला 18 डिसेंबर 2023 ला तुतिकोरममध्ये (तामिळनाडू) मध्ये तेवढा एक दिवसात पडला.
लातूर जिल्ह्यामध्ये वार्षिक पर्जन्यमान 700 मिलिमीटर आहे तर 700 मिलिमीटर माझ्या जिल्ह्याचे पर्जन्यमान असताना जिल्ह्यामध्ये 960 मिलिमीटर पाऊस पडला. याचा अर्थ एक दिवसांमध्ये सव्वा तीन फूट पाऊस पडलेला आहे. आणि मग सव्वा तीन फूट पाणी जर पडलेला असेल तर मग त्याचे पुढचं काय? तर याच्यापुढे जर आपण बघितलं पाऊसमान कसे राहतील ? याच्यापुढे पाऊसमान जर आपण बघायचे असतील तर एक महिन्यापूर्वी दुबईमध्ये पाऊस पडला दुबईचं नाव जगभरामध्ये दुबई म्हणलं जातं परंतु ते दुबईचं नाव हे तुंबई झालं. दुबईमध्ये किती पाऊस पडला दुबईचा वार्षिक पर्जन्यमान 70 मिलिमीटर आहे. त्या दुबईमध्ये एक दिवसात 170 मिलिमीटर पाऊस पडला. याचा अर्थ अडीच वर्षाचा पाऊस एक दिवसात पडला. 100 दिवस येणारा पाऊस 52 तासांमध्ये येईल. परंतु आता अडीच वर्षाचे पाऊस एक दिवसातील हे वास्तव आहे. म्हणजे आयपीसीसीने जे दाखवलेले जे धोके दाखवलेले आहेत ते धोके त्यांनी ज्या तारखा दिलेले आहेत त्याच्या आधीच ते धोके मानव जातीला बघायला मिळतील असं चित्र तयार झालेला आहे. आपण सगळ्यांनी गंभीर काय व्हायची गरज आहे. तर 47 डिग्री झालं तर 47 डिग्री नंतर माणसाच्या शरीरावर परिणाम काय होतो. 47 डिग्री नंतर ब्रेन हॅमरेज, किडनी आणि ब्रेन हार्ट आणि किडनी याच्यावर फरक पडतो.परंतु यावर्षी दिल्लीमध्ये 52.9 तापमान झालेल्या दिल्लीमध्ये पण दुबईमध्ये तर याच्यापुढे झालेले दुबईमध्ये तापमान गेले 64 डिग्री वर माझ्या माहितीप्रमाणे आता दुबईला अण्वस्त्र टाकून मारायची गरज नाही. दुबईच्या लोकांना दुबईचा वीज पुरवठा खंडित झाला तरी तिथले लोक मरतील अशी परिस्थिती आता तयार झालेली आहे. या सगळ्या वातावरण बदलाच्या गोष्टीचा जर आपण मराठवाड्याच्या बाबतीत विचार केला तर मराठवाड्यामध्ये ग्रीन कव्हरेज वाढलं पाहिजे. आणि ग्रीन कव्हरेज जर वाढायचा असेल तर आता योगायोग असा आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि कालच हरित महाराष्ट्राची घोषणा केलेली आहे. हरित महाराष्ट्र झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातली जनता वाचू शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड सत्य समजून घेऊन मा. मुख्यमंत्र्यांनी चीफ मिनिस्टर एन्व्हायरमेंट आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट टास्क फोर्स तयार केले. स्वतः ते त्या ट्रास्कफोर्स अध्यक्ष आहेत. हा गंभीर विषय आहे म्हणून ते मुख्यमंत्री असताना सुद्धा टास्क मोर्चा अध्यक्ष आहेत. माझं भाग्य असं आहे की मला या जगातली मानव जात वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तयार केलेल्या टास्क फोर्सचा कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून मला जबाबदारी दिलेली आहे. म्हणजे मी भाग्यवान किती आहे की जगातली मानव जात वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि म्हणून त्यांनी हरित महाराष्ट्राची घोषणा केली. त्यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ तयार केलं त्यांनी आता सगळ्यात महत्वाची म्हणजे काल बांबूचे औद्योगिक धोरण सुद्धा जाहीर केलं. म्हणजे बांबूपासून वस्तू बनवण्यासाठी जे काही सरकारचे मदत लागतील त्या सगळे उद्योगाच्या बाबतीत काय सरकार मदत करू शकतो तेही त्यांनी जाहीर केलं. लागवडीच्या संदर्भात तर देशामध्ये एकमेव राज्य महाराष्ट्र की एक हेक्टर बांबू लागवड करण्यासाठी सात लाख चार हजार रुपये अनुदान मुख्यमंत्र्यांनी लागू केले आहे. 2019 ला नरेंद्र मोदी साहेबांनी ग्लोबल वॉर्मिंगच्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दगडी कोळसा वापस कमी झाल्याशिवाय माणूस जात वाचणार नाही. त्याप्रमाणे आता आपली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी आपल्या इथे जेवढे वीज निर्मिती करणार आहेत त्या सगळ्यांमध्ये बांबूचा वापर 5% ने सुरुवात करावा अशी आदेश निर्गमित केलेले आहेत. कालच राज्याचे नवीन बांबू आधारित औद्योगिक धोरण तयार असून ते लवकरच जाहीर केले जाणार आहे असे उद्योग मंत्री मुद्दे सामंत यांनी जाहीर केले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आज पर्यंत म्हणायची की वाहन कर्जाला कर्ज प्राधान्याने दिले पाहिजे आता रिझर्व बँकेने देशातल्या सगळ्या बँकांना निर्देशित केलेल्यात बांबु पॅलेट बनवणारा जर कोणी येणार असेल तर त्याला प्राधान्याने कर्ज मिळालं पाहिजे.असे आरबीआयने निर्देश दिलेले आहेत. याचा अर्थ जग वाचवण्यास जगावरची माणूस वाचवण्यासाठी जे जे प्रयत्न देशभरात चालू आहेत त्या सगळ्याच एकूण गोळा बेरीज करता हे सगळे प्रयत्न आज प्राधान्याने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहेत. याचा परिपाक म्हणून याचा परिपाठ म्हणून आता मराठवाड्यातल्या लोकांनी या सगळ्या महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे वर्ल्ड ऍग्रीकल्चर फोरम नावाची जी संस्था आहे ती संस्था डॉ.रेबंगे अध्यक्ष आहेत त्या रेबंगे साहेबांनी या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कामाची दखल घेऊन वाशिंग्टन डीसी मध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांचे सत्कार करायची विनंती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री केली होती. परंतु माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नम्रपणे ते नकारली त्याचं कारण की महाराष्ट्रामध्ये सध्या निवडणुकीचा वर्ष आहे. आता दोन-तीन महिन्यांमध्ये आमचे निवडणूक होणार आहेत तर या धावपळीच्या काळामध्ये मला जमणार शक्य नाही असं दिलगिरी व्यक्त केली होती. परंतु मन मोठे बघा त्या डॉ. रेबंगे साहेबांचं की त्यांनी म्हटले ठीक आहे की तुम्हाला आमच्याकडे जर यायला वेळ मिळत नसेल तर आम्ही देशात वीस देशातले लोक आमचे जे पदाधिकारी आहेत त्या मी मुंबईमध्ये येऊन तुमचं स्वागत करून सत्कार करून अशा पद्धतीची विनंती केली. योगायोग बघा 18 सप्टेंबर हे जागतिक बांबू दिन आहे बांबू हे ग्लोबल वार्मिंगचं आणि म्हणून त्या दिवशी 18 सप्टेंबरला मुंबईमध्ये NCPA मधे सत्कार सोहळा आयोजित केलेला आहे. मी मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना तरुण कार्यकर्त्यांना आणि ज्यांना ज्यांना मानव जात वाचवायचे अशा पृथ्वी रक्षकांना माझी विनंती आहे की आपण पाच 50-100 लोक हा कार्यक्रम ऐकायला मुंबईला जर आले तर मराठवाडा वाचेल नाहीतर मराठवाडा वाचणार नाही. म्हणून मराठवाड्यातली शेती मराठवाड्यातल्या पर्यावरण मराठवाड्यातला वातावरण मराठवाड्यातल्या जमिनीचा पोत या सगळ्याच गोष्टी आता चिंताजनक बनल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी कोणीतरी नेतृत्व केलं पाहिजे असं मला वाटतं. रस्त्यावर शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याचा मनोगत आहे काहीजण उठतात उजनीच पाणी म्हणतात काहीजण उठतात अजून कुठलं पाणी म्हणतात. एक गोष्ट जी उजनीच्या पाण्यासाठीच उजनीच्या भागांमध्ये आंदोलन सुरू झालेली आहे. हे फार वेगवेगळे विषय आहेत. मग आता गांभीर्य न ठेवता या सगळ्या गोष्टीचे चर्चा सुरू आहे. मला मराठवाड्यातल्या सगळ्या कार्यकर्त्याला नम्रपणे निवेदन करायचे की जरा गंभीर व्हा आणि गंभीर प्रश्नांसाठी विचार करायला शिका. तरच आणि तरच मराठवाडा वाचेल तरच मराठवाड्याचे भविष्य एवढेच आजच्या प्रसंगी मी सांगू इच्छितो.
– पाशा पटेल
( लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत)