सरन्यायाधीशांच्या अहमदाबाद दौऱ्याची माहिती RTI मध्ये मागवली; सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर : ‘तपशील अनुपलब्ध’ “दौरा अधिकृत होता — बाकी माहिती आमच्याकडे नाही!”

२७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खासगी चार्टर विमानाने दिल्ली ते अहमदाबाद — सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह तीन न्यायमूर्ती; प्रवासाचा खर्च व प्रयोजन जाणून घेण्यासाठी पत्रकार-विधिज्ञ गायकवाड यांचा RTI; न्यायालयाने दिले ‘अर्धवट’ उत्तर

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्थी एअरवेज प्रा. लि.च्या खासगी चार्टर विमानाने (फ्लाइट नं. VT-RSG) दिल्ली ते अहमदाबाद प्रवास केला. Bird Delhi General Aviation च्या Passenger Manifest (DDCN: 124594) नुसार या विमानात CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोळी यांच्यासह रजिस्ट्रार-कम-PPS, प्रोटोकॉल ऑफिसर आणि लॉ क्लार्क असे एकूण आठ प्रवासी होते. हा दौरा कोणत्या प्रयोजनासाठी, कोणाच्या खर्चाने आणि कोणत्या अधिकृत आमंत्रणावरून झाला, याची माहिती मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ कृषी पत्रकार व विधिज्ञ श्री. विजय श्रवण गायकवाड (मुंबई) यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (RTI) अर्ज दाखल केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जाला ‘अर्धवट’ उत्तर देत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित सोडले आहेत.

दौऱ्याचे स्वरूप काय होते?
Bird Delhi General Aviation च्या अधिकृत Passenger Manifest नुसार हे चार्टर विमान दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी ३:३० वाजता (IST) दिल्लीहून अहमदाबादकडे रवाना झाले. विमानाचे पायलट कॅप्टन अर्जुन भात्रा व कॅप्टन पुरेंद्र प्रताप सिंग होते. या यादीत CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा उल्लेख ‘Hon’ble the Chief Justice of India’ असा स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या अहमदाबादचा हा दौरा कोणत्या अधिकृत कार्यक्रमासाठी होता, त्याचा खर्च कोणी उचलला आणि हे विमान सरकारी की खासगी स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आले, हे प्रश्न या Manifest मुळे उपस्थित होतात.
RTI अर्ज आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर
श्री. गायकवाड यांनी दिनांक २ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे (CPIO) हा RTI अर्ज दाखल केला. अर्जातील मुद्दे क्र. १ ते ६ मध्ये या दौऱ्याचे प्रयोजन, आमंत्रण पत्र, प्रवास खर्चाचे स्रोत आणि अधिकृत परवानगी यांसंदर्भातील माहिती मागवण्यात आली होती. यावर न्यायालयाचे अतिरिक्त रजिस्ट्रार व CPIO श्री. एस.के. कामेश नुकाला यांनी दिनांक २० मार्च २०२६ रोजी Dy.No. 4966/RTI/25-26/SCI या संदर्भ क्रमांकाखाली उत्तर पाठवले. या उत्तरात केवळ एवढेच नमूद केले गेले की ‘हा दौरा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत निमंत्रणावरून झाला होता.’ उर्वरित माहिती या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगत अर्जदाराला संबंधित उच्च न्यायालयाकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात आला.


पारदर्शकतेचा प्रश्न
न्यायपालिकेतील उच्चपदस्थांच्या दौऱ्यांसाठी खासगी चार्टर विमानाचा वापर, त्याचा खर्च कोण उचलतो आणि त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यास का टाळाटाळ केली जाते, हे प्रश्न या प्रकरणामुळे नव्याने ऐरणीवर आले आहेत. माहिती अधिकार तज्ज्ञांच्या मते, ‘उच्च न्यायालयाच्या निमंत्रणावरून दौरा झाला’ एवढे सांगणे पुरेसे नाही — त्या निमंत्रण पत्राची प्रत, प्रवास खर्चाचे स्रोत आणि कार्यक्रमाचे स्वरूप जाहीर करणे पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे.
पुढची कायदेशीर वाट
हे उत्तर असमाधानकारक असल्याने श्री. गायकवाड उत्तर मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपील अधिकारी (FAA) सुश्री. आरती सिंग (रजिस्ट्रार), सर्वोच्च न्यायालय, तिलक मार्ग, नवी दिल्ली यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल करू शकतात. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) द्वितीय अपील दाखल करण्याचा पर्याय खुला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *