मुंबई: शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी आणि शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) परिषद घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘एआय फॉर ॲग्री २०२६’ (AI for Agri 2026) परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ अंतर्गत विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि ॲप्सचे लोकार्पण करण्यात आले.
महत्वाचे मुद्दे (Key Highlights):
- 🌱 पहिले राज्य: कृषी एआय धोरण आणि परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशात प्रथम.
- 📱 डिजिटल साथी: ३० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले ‘महा-विस्तार’ ॲप.
- 🗣️ भाषेचा अडसर दूर: आता स्थानिक आणि आदिवासी (भीली) भाषेतही मिळणार शेतीचा सल्ला.
- 🤝 जागतिक करार: नेदरलँड्सचे विद्यापीठ आणि जागतिक बँकेसोबत सामंजस्य करार.
- 🤖 स्मार्ट शेती: पिकांवरील कीड ओळखण्यासाठी आता एआयची मदत.
महाराष्ट्र एआय क्रांतीत आघाडीवर: मुख्यमंत्री फडणवीस
परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीचा सर्वसमावेशक विकास करण्यावर शासनाचा भर आहे. शेतकरी हा केवळ एआयचा वापरकर्ता न राहता, तो या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असावा. प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असेलच असे नाही, म्हणून आम्ही व्हॉइस-आधारित (आवाजाद्वारे) डिजिटल सुविधा सुरू केल्या आहेत. ‘महा-एआय इनोव्हेशन सेंटर’द्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांना एकत्र आणून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
शेतकऱ्यांसाठी काय आहे नवीन? (New Tech for Farmers)
या परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा खालील डिजिटल सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले:
- महाविस्तार (MahaVISTAAR) व्हॉइस ॲप: ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही, ते साध्या फोनवरून कॉल करून आपल्या भाषेत शेतीविषयक प्रश्नांची उत्तरे मिळवू शकतात.
- भीली भाषेतील एलएलएम (LLM): नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने ‘भाषिणी’ आणि ‘एक-स्टेप’ संस्थेने आदिवासी बांधवांसाठी स्थानिक ‘भीली’ भाषेत कृषी सल्ला देणारे मॉडेल विकसित केले आहे.
- कीड व रोग ओळख प्रणाली: पिकाचा फोटो काढताच त्यावरील रोग आणि कीड ओळखणारे एआय तंत्रज्ञान सादर करण्यात आले.
- महा एजी एक्स (Maha AgX): हा राज्याचा डेटा प्लॅटफॉर्म असून, याद्वारे कृषी संशोधन आणि धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळेल.
महाराष्ट्राचे धोरण देशासाठी मार्गदर्शक
केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्राची ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ ही इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय आहे. पंतप्रधानांच्या ‘इंडिया एआय मिशन’ला बळ देण्याचे काम महाराष्ट्र करत आहे.”
कृषीमंत्री काय म्हणाले?
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, “२०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी एआय कृषी धोरण राबवून महाराष्ट्राने ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. आजचा शेतकरी आधुनिक होत असून, एआय तंत्रज्ञानामुळे अन्नसुरक्षा आणि शाश्वत शेतीचे स्वप्न पूर्ण होईल.”
जागतिक संस्थांशी करार
या परिषदेत दोन महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले:
- जागतिक बँक व एक स्टेप फाउंडेशन: महाविस्तारच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय चौकटीसाठी.
- वॅगेनिंगेन विद्यापीठ (नेदरलँड्स): कृषी संशोधनात एआयचा प्रभावी वापर करण्यासाठी.
या परिषदेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विविध मंत्री, जागतिक बँकेचे अधिकारी आणि कृषी तज्ज्ञ उपस्थित होते.