गांजवे चौकातला विवेकानंद पाटील पाहिला आणि मला पंचवीस वर्षांपूर्वीचं पुणे कृषी महाविद्यालय आठवलं.

विजय गायकवाड

नेतृत्व कुठल्या वर्गात शिकवता येत नाही. ते अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून घडतं. पुण्यातल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सध्या हेच घडताना दिसतंय.

कामानिमित्त पुण्यात गेलो असताना रस्त्यात विवेकानंद पाटील भेटला. आंदोलनातला सर्वात जास्त ऐकला जाणारा हा आवाज. त्याच्याशी बोलताना मला सारखं वाटत होतं, हे आपण आधी जगलो आहोत. कारण कृषी महाविद्यालयात असताना आम्हीही असंच एक आंदोलन उभं केलं होतं.

माजगावचा विवेकानंद

विवेकानंद कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या राधानगरी तालुक्यातील माजगावचा. शेतकरी कुटुंब, जिल्हा परिषदेची शाळा, राज्यशास्त्रातली पदवी आणि आता शिवाजी विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षणासोबत MPSC-UPSC ची तयारी.

“आम्ही शेतकरी आणि गोरगरिबांची पोरं आहोत,” असं तो भाषणात सांगतो. “आमदार फोडले, खासदार फोडले… पण पेपर फुटला आणि आमचं आभाळ फाटलं!” हे त्याचं वाक्य आज हजारो विद्यार्थ्यांच्या तोंडी आहे.

आंदोलकांच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत

• MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा
• 70,000 पदांची मेगा भरती
• कृषी सेवा परीक्षा 2024 ची फेरतपासणी
• 2019 पासून रखडलेल्या महावितरण भरतीचा निकाल

कृषी सेवेची मागणी शेतकऱ्यांशी थेट जोडलेली आहे. या परीक्षेतून निवडलेले अधिकारीच उद्या तालुका आणि मंडळ स्तरावर योजना आणि विस्ताराचं काम पाहणार आहेत.

2001 ते 2002: आमची दोन आंदोलनं

1998 साली आम्ही पुणे कृषी महाविद्यालयात दाखल झालो. गावाकडची पोरं, पहिल्यांदाच आई-बाप आणि गाव सोडून हॉस्टेलमध्ये आलेली. तीन वर्षांतच आम्हाला कळलं की आपल्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे.

एप्रिल 2001: जेलभरो आणि रास्ता रोको. महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यार्थी परिषदेच्या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. कृषी पदवीला वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवीप्रमाणे तांत्रिक दर्जा मिळावा. आणि माध्यमिक शाळांमध्ये कृषी विषय अनिवार्य करून तिथे कृषी पदवीधरांची पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी.

सरकारने इतर खात्यांत 30 टक्के कपात केली होती, पण कृषीशी संबंधित खात्यांत एकाच वेळी 50 टक्के कपात करून 15,000 जागा कमी केल्या. त्याविरोधात पहिला टप्पा म्हणून चारही कृषी विद्यापीठांच्या सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर जेलभरो आंदोलन आणि उपोषण केलं.

“शेतकऱ्यांचं सरकार म्हणवून घेणारं सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तर दुर्लक्ष करतंच; पण त्यांच्या पाल्यांच्या कृषी शिक्षणाकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष करतं,” असं तेव्हा पुणे कृषी महाविद्यालय कृषी विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष विजयकुमार भोसले यांनी सांगितलं होतं.

कृषिमंत्री रोहिदास पाटील आणि आमदारांनी आश्वासनं दिली, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चाही झाली. पण पदरी काहीच पडलं नाही. म्हणून 12 एप्रिल 2001 रोजी आम्ही पुणे-मुंबई महामार्गावर रास्ता रोको केला.

विजय भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 450 विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी सगळ्यांना ताब्यात घेतलं आणि नंतर सोडून दिलं. कृषिमंत्र्यांनी 16 एप्रिलला चर्चेचं आश्वासन दिलं.

दुसऱ्या दिवशी, 13 एप्रिलला, लोकमत, सकाळ आणि लोकसत्ताने या आंदोलनाची बातमी छापली. लोकसत्तातल्या सहभागी विद्यार्थ्यांच्या यादीत माझं नाव होतं; सोबत स्वाती चितळकर, नारायण घुले, बाळासाहेब अरनाळे असे अनेक सहकारी. ती कात्रणं आजही माझ्या वहीत जपून ठेवलेली आहेत.

2002: ओली पार्टी प्रकरण. शेवटच्या वर्षी महाविद्यालयातलं ओल्या पार्टीचं प्रकरण उघडकीस आलं. आमचे वॉर्डन प्रा. आर. एम. भिलारे सरांनी थेट राज्यपालांकडे तक्रार केली आणि विद्यार्थ्यांचं आंदोलन उभं राहिलं. कोणापुढेही झुकायचं नाही, न्याय मिळेपर्यंत मागे हटायचं नाही, हा सरांचा बाणा होता.

प्रसारमाध्यमं आणि विद्यार्थ्यांच्या रेट्यामुळे अखेर न्याय मिळाला. दोषी प्राध्यापक आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, आणि ती घटना महाविद्यालयाच्या इतिहासात नोंदली गेली.

एक आंदोलन सरकारच्या धोरणाविरुद्ध, दुसरं संस्थेतल्या गैरकारभाराविरुद्ध. दोन्हींनी आम्हाला एकच शिकवलं: संघटित राहिलो आणि सत्याचा आग्रह धरला, तर व्यवस्थेला ऐकावं लागतं. पुढे कुणी अधिकारी झालं, कुणी प्राध्यापक, तर मी पत्रकार. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची माझी सवय तिथूनच आली.

आणि पंचवीस वर्षांनंतरही प्रश्न फारसा बदललेला नाही. तेव्हा कृषी खात्यातल्या 15,000 जागा कमी केल्याचा राग होता; आज 70,000 पदांच्या भरतीसाठी आणि कृषी सेवा परीक्षेच्या फेरतपासणीसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर आहेत.

आंदोलन नेतृत्व कसं घडवतं

त्या अनुभवातून आणि आज गांजवे चौकात दिसणाऱ्या चित्रातून चार गोष्टी स्पष्ट दिसतात.

• प्रश्न खरा असला तर आवाज आपोआप उभा राहतो. आमच्या काळी तो प्रश्न कृषी शिक्षणाचा दर्जा, कमी होणाऱ्या जागा आणि महाविद्यालयातला गैरकारभार हा होता; आज तो पेपरफुटी आणि रखडलेल्या भरतीचा आहे. विवेकानंदला कुणी नेता म्हणून नेमलं नाही; विद्यार्थ्यांच्या वेदनेने त्याला पुढे आणलं.
• लढ्याला पाठीशी उभा राहणारा माणूस लागतो. आमच्या पाठीशी भिलारे सर डोंगरासारखे उभे होते. आजच्या आंदोलकांनाही असे निस्वार्थ मार्गदर्शक मिळायला हवेत, राजकीय फायदा शोधणारे नव्हे.
• वाट सनदशीर असली तर न्याय मिळतो. आम्ही आझाद मैदानावर जेलभरो केलं, महामार्गावर रास्ता रोको केला आणि राज्यपालांकडे तक्रार केली. विवेकानंदही हे आंदोलन शांततेने आणि संविधानिक मार्गाने चालवत आहे.
• प्रसारमाध्यमं आवाज दूरवर नेतात. तेव्हा लोकमत, सकाळ, लोकसत्तासारख्या वृत्तपत्रांनी आमचा प्रश्न लावून धरला; आज सोशल मीडियाने एका रात्रीत विवेकानंदचा आवाज महाराष्ट्रभर पोहोचवला.

पण खरी कसोटी आंदोलन संपल्यावर सुरू होते. हातातला माईक खाली ठेवल्यावरही माणूस त्या प्रश्नाशी प्रामाणिक राहतो का, यात नेतृत्वाचं खरं माप आहे.

बॅगेतलं पुस्तक

माझ्या बॅगेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ होतं. तेच विवेकानंदला भेट दिलं.

1923 मध्ये बाबासाहेबांनी या ग्रंथात विचारलं होतं: रुपयाचं मूल्य घसरलं, तर त्याचा भार शेवटी कुणावर पडतो? गोरगरीब आणि कष्टकऱ्यांवर. आज विवेकानंद विचारतोय: पेपर फुटला, तर भविष्य कुणाचं बुडतं? प्रश्न तोच आहे, शतक बदललं इतकंच.

त्याला एकच सांगितलं: आंदोलन हा टप्पा आहे, मुक्काम नाही. अभ्यास सोडू नकोस, कारण तुझ्या आवाजाला वजन तुझ्या वाचनातूनच आलं आहे. भरभरून शुभेच्छा दिल्या आणि पाठिंब्याची ग्वाही दिली.

पंचवीस वर्षांपूर्वी एका शिक्षकाने आमच्यात लढाऊ बाणा पेरला. आज तो बाणा माजगावच्या पोरात दिसला. आंदोलनं येतात आणि जातात, पण त्यातून घडलेलं नेतृत्व आयुष्यभर टिकतं.