मुंबई/पुणे, कृषी पर्व वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) कागदोपत्री भव्य दिसते, पण प्रत्यक्षात लाखो भूमिहीन मजूर आणि शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ मिळत नाही, असे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) त्यांच्या महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकूण ११७.९८ लाख कुटुंबे मनरेगाअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. परंतु यापैकी केवळ १९% कुटुंबांनीच रोजगाराची मागणी केली. म्हणजे ८१% कुटुंबे योजनेच्या यादीत असूनही कधी कामाची मागणीच केली नाही — किंवा त्यांना मागणी करण्याची संधीच मिळाली नाही. हा आकडा योजनेच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
यातही अधिक धक्कादायक म्हणजे, रोजगाराची मागणी केलेल्या कुटुंबांपैकी केवळ ८.७०% कुटुंबांनाच कायद्याने हमी दिलेले १०० दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक रोजगार मिळाला. याचा अर्थ, राज्यातील ९१% पेक्षा जास्त नोंदणीकृत मजूर कुटुंबांना संपूर्ण वर्षभरात १०० दिवसांचे काम मिळालेच नाही.
बेरोजगारी भत्ता मिळालाच नाही
मनरेगा कायद्यानुसार, मागणी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काम न दिल्यास सरकारने बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. CAG अहवालाने उघड केले आहे की महाराष्ट्रात ₹ ३४.८५ लाख बेरोजगारी भत्ता देणे कायद्याने बंधनकारक होते. परंतु प्रत्यक्षात देण्यात आले केवळ ₹ २,२६८ — म्हणजे अवघे काही हजार रुपये! हा आकडा केवळ धक्कादायकच नाही, तर राज्य सरकारच्या मनरेगा प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बीड यांसारख्या दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांमधील हजारो शेतमजूर कुटुंबे रब्बी हंगामानंतर उपजीविकेसाठी मनरेगावर अवलंबून असतात. पण योजनेचे काम मिळाले नाही, भत्ता मिळाला नाही, आणि सरकारकडून कोणतीही सूचनाही नाही — अशा परिस्थितीत या कुटुंबांनी कुठे जायचे?
सरकारची भूमिका काय?
कृषी पर्व प्रतिनिधीने यासंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाशी संपर्क केला असता, अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शवली. CAG अहवाल हा सार्वजनिक दस्तऐवज असून त्यावर सरकारने विधानमंडळात उत्तर देणे अपेक्षित आहे. मनरेगाच्या मूळ उद्दिष्टाशी — “काम करण्याचा हक्क” — सरकारची अंमलबजावणी किती दूर आहे, हे हे आकडे सांगतात.
जय किसान | जय संविधान
— कृषी पर्व प्रतिनिधी
🌾 कृषी पर्व — शेतकऱ्यांचा विश्वासू आवाज | krishiparva.in 🌾
Krishi Parva • Agricultural Daily
CAG विशेष अहवाल
मनरेगाCAG अहवाल ७/२०२५📅 मार्च २०२६ | कृषी पर्व वृत्तसेवा
मनरेगाची हमी कागदावरच — केवळ ८.७% मजुरांना मिळाले १०० दिवसांचे काम
महाराष्ट्रात ११७.९८ लाख नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी ९१% कुटुंबे रोजगारापासून वंचित; बेरोजगारी भत्त्याची ₹ ३४ लाखांची थकबाकी, प्रत्यक्षात दिले केवळ ₹ २,२६८ — CAG चा धक्कादायक खुलासा
८.७०%
कुटुंबांना मिळाले १०० दिवस काम
₹ २,२६८
प्रत्यक्ष दिलेला बेरोजगारी भत्ता
११७.९८ लाख
एकूण नोंदणीकृत कुटुंबे
मुंबई/पुणे, कृषी पर्व वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) कागदोपत्री भव्य दिसते, पण प्रत्यक्षात लाखो भूमिहीन मजूर आणि शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ मिळत नाही, असे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) त्यांच्या महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकूण ११७.९८ लाख कुटुंबे मनरेगाअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. परंतु यापैकी केवळ १९% कुटुंबांनीच रोजगाराची मागणी केली. म्हणजे ८१% कुटुंबे योजनेच्या यादीत असूनही कधी कामाची मागणीच केली नाही — किंवा त्यांना मागणी करण्याची संधीच मिळाली नाही. हा आकडा योजनेच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
केवळ ₹ २,२६८
₹ ३४.८५ लाख बेरोजगारी भत्त्यापैकी प्रत्यक्षात दिलेली रक्कम — हे आहे सरकारचे “हक्क” देणे!
बेरोजगारी भत्ता मिळालाच नाही
मनरेगा कायद्यानुसार, मागणी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काम न दिल्यास सरकारने बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. CAG अहवालाने उघड केले आहे की महाराष्ट्रात ₹ ३४.८५ लाख बेरोजगारी भत्ता देणे कायद्याने बंधनकारक होते. परंतु प्रत्यक्षात देण्यात आले केवळ ₹ २,२६८ — म्हणजे अवघे काही हजार रुपये! हा आकडा केवळ धक्कादायकच नाही, तर राज्य सरकारच्या मनरेगा प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
शेतमजुरांचे जगणे दावणीला
नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बीड यांसारख्या दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांमधील हजारो शेतमजूर कुटुंबे रब्बी हंगामानंतर उपजीविकेसाठी मनरेगावर अवलंबून असतात. पण योजनेचे काम मिळाले नाही, भत्ता मिळाला नाही, आणि सरकारकडून कोणतीही सूचनाही नाही — अशा परिस्थितीत या कुटुंबांनी कुठे जायचे?
यातही अधिक धक्कादायक म्हणजे, रोजगाराची मागणी केलेल्या कुटुंबांपैकी केवळ ८.७०% कुटुंबांनाच कायद्याने हमी दिलेले १०० दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक रोजगार मिळाला. याचा अर्थ, राज्यातील ९१% पेक्षा जास्त नोंदणीकृत मजूर कुटुंबांना संपूर्ण वर्षभरात १०० दिवसांचे काम मिळालेच नाही.
कृषी पर्व प्रतिनिधीने यासंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाशी संपर्क केला असता, अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शवली. CAG अहवाल हा सार्वजनिक दस्तऐवज असून त्यावर सरकारने विधानमंडळात उत्तर देणे अपेक्षित आहे.
संविधानाची हमी — सरकारचे उत्तरदायित्व
मनरेगाच्या मूळ उद्दिष्टाशी — “काम करण्याचा हक्क” — सरकारची अंमलबजावणी किती दूर आहे, हे हे आकडे सांगतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असलेली ही योजना केवळ निधी खर्चाचे साधन झाली नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
२०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात राज्यात ₹ १३,९५७.४७ कोटी उपलब्ध होते आणि ₹ १३,५१८.३० कोटी खर्च झाले. इतका प्रचंड निधी खर्च होऊनही ९१% कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचला नाही — हे प्रशासकीय अपयशच नाही, तर करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर आहे.
— कृषी पर्व प्रतिनिधी
krishiparva.in | मराठी कृषी दैनिक, मुंबई
जय किसान | जय संविधान 🌾
📄 स्रोत: CAG महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ — मनरेगा संपादणूक लेखापरीक्षण (Performance Audit of MGNREGS, Maharashtra) | फेब्रुवारी २०२६
ही बातमी शेतकरी-मजुरांपर्यंत पोहोचवा — WhatsApp, Facebook वर शेअर करा 📲