पुणे/औरंगाबाद, कृषी पर्व वृत्तसेवा : मनरेगाअंतर्गत मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात होतच नाहीत, हे महाराष्ट्राचे एक कटू वास्तव आहे. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये या यंत्रणेच्या निद्रिस्तपणाची धक्कादायक आकडेवारी मांडली आहे.
मंजूर कामांपैकी एक चतुर्थांश कामे जमिनीवरच नाहीत
अहवालानुसार, राज्यात २५.७२ लाख कामे मनरेगाअंतर्गत मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी ७.१० लाख कामे (२७.६२%) अद्याप सुरूच झालेली नाहीत! म्हणजे जवळपास पाव कामे केवळ कागदावर अस्तित्वात आहेत. याशिवाय, ५.०३ लाख कामे (१९.५७%) अर्धवट सोडलेली आहेत — सुरू झाली, पण पूर्ण झाली नाहीत.
एकत्र बघायचे तर, मंजूर कामांपैकी जवळजवळ ४७% कामे एकतर सुरू नाहीत किंवा अपूर्ण आहेत. ग्रामीण पायाभूत सुविधा — बांध, रस्ते, शेततळी, झाडे लावणे — या कामांचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेशी असतो. ही कामे होत नाहीत, तेव्हा केवळ पैसे वाया जात नाहीत — गावाचा विकास थांबतो.
₹ ५४१.९२ कोटींचे प्रलंबित दायित्व
या अपूर्ण कामांमुळे ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ₹ ५४१.९२ कोटींचे प्रलंबित दायित्व तयार झाले आहे. हा आकडा म्हणजे सरकारने काम करायला मंजुरी दिली, खर्च अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी लाखो मजूर कामाच्या प्रतीक्षेत बसले आणि पैसे निधी खात्यात पडून राहिले.
भौगोलिक चिन्हांकन ही आणखी मोठी समस्या
CAG अहवालाने आणखी एक महत्त्वाची त्रुटी समोर आणली: ३०% कामांचे भौगोलिक चिन्हांकन (geo-tagging) ऑगस्ट २०२४ पर्यंत प्रलंबित होते. म्हणजे कुठे काम झाले, किती झाले, याची माहिती सरकारच्या यंत्रणेत नोंदच नाही. अशा कामांवर पैसे खर्च झाले का नाही, हे तपासणेच कठीण होते — आणि यामुळे गैरव्यवहाराला वाव निर्माण होतो.
२,२५८ ग्राम पंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यकच नाही
यंत्रणेतील सर्वात मूलभूत कमतरता म्हणजे २,२५८ ग्राम पंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यक (GRS) नियुक्त नाहीत. GRS हा मनरेगाचा आत्मा असतो — तोच मागण्या घेतो, कामे नोंदवतो, हजेरी तपासतो. त्याशिवाय योजना कशी चालणार? तसेच, ७,७७१ जॉब कार्ड जारी करण्यास विलंब झाल्याचे आणि ४८ पैकी ४७ ग्राम पंचायतींमध्ये अर्ज नोंदवही अद्ययावत नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.

🌾 कृषी पर्व — शेतकऱ्यांचा विश्वासू आवाज | krishiparva.in 🌾

🌿

कृषी पर्व

Krishi Parva • Agricultural Daily

कामे प्रलंबित

अंमलबजावणीCAG अहवाल ७/२०२५📅 मार्च २०२६ | कृषी पर्व वृत्तसेवा

२७% कामे सुरूच नाहीत — ₹ ५४२ कोटींचे दायित्व प्रलंबित; मनरेगाची यंत्रणा सुस्त

CAG अहवाल: मंजूर झालेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी जवळजवळ निम्मी कामे एकतर सुरू नाहीत किंवा अपूर्ण; ३०% कामांचे geo-tagging प्रलंबित; २,२५८ ग्राम पंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यकच नाही

५२.८१%

१३.५९ लाख कामे

पूर्ण झालेली कामे

१९.५७%

५.०३ लाख कामे

अर्धवट — अपूर्ण सोडलेली

२७.६२%

७.१० लाख कामे

सुरूच झालेली नाहीत!

पुणे/औरंगाबाद, कृषी पर्व वृत्तसेवा : मनरेगाअंतर्गत मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात होतच नाहीत, हे महाराष्ट्राचे एक कटू वास्तव आहे. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ मध्ये या यंत्रणेच्या निद्रिस्तपणाची धक्कादायक आकडेवारी मांडली आहे.

मंजूर कामांपैकी पाव कामे जमिनीवरच नाहीत

अहवालानुसार, राज्यात २५.७२ लाख कामे मनरेगाअंतर्गत मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी ७.१० लाख कामे (२७.६२%) अद्याप सुरूच झालेली नाहीत! म्हणजे जवळपास पाव कामे केवळ कागदावर अस्तित्वात आहेत. याशिवाय, ५.०३ लाख कामे (१९.५७%) अर्धवट सोडलेली आहेत — सुरू झाली, पण पूर्ण झाली नाहीत.

एकत्र बघायचे तर, मंजूर कामांपैकी जवळजवळ ४७% कामे एकतर सुरू नाहीत किंवा अपूर्ण आहेत. ग्रामीण पायाभूत सुविधा — बांध, रस्ते, शेततळी, झाडे लावणे — या कामांचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेशी असतो.

₹ ५४१.९२ कोटी

ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित दायित्व — कामे मंजूर, पैसे अपेक्षित, पण काम झालेच नाही!

भौगोलिक चिन्हांकन — पारदर्शकतेचा अभाव

CAG अहवालाने आणखी एक महत्त्वाची त्रुटी समोर आणली: ३०% कामांचे भौगोलिक चिन्हांकन (geo-tagging) ऑगस्ट २०२४ पर्यंत प्रलंबित होते. म्हणजे कुठे काम झाले, किती झाले, याची माहिती सरकारच्या यंत्रणेत नोंदच नाही. अशा कामांवर पैसे खर्च झाले का नाही, हे तपासणेच कठीण होते — आणि यामुळे गैरव्यवहाराला वाव निर्माण होतो.

यंत्रणेतील मूलभूत त्रुटी

• ❌२,२५८ ग्राम पंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यक (GRS) नियुक्त नाहीत — GRS नसेल तर मागण्या कोण घेणार?
• ⏳७,७७१ जॉब कार्ड जारी करण्यास विलंब झाला — नोंदणी असूनही हक्क मिळाला नाही.
• 📋४८ पैकी ४७ ग्राम पंचायतींमध्ये अर्ज नोंदवही अद्ययावत नाही — हे CAG च्या नमुना तपासणीतून समोर आले.
• 🏛️महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या नियमित बैठका झाल्याच नाहीत — देखरेख यंत्रणाच बेपत्ता!

नांदेड, गडचिरोली, वाशिम, हिंगोली यांसारख्या मागास जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पन्न कमी असताना मनरेगाची कामे हा जगण्याचा आधार असतो. पण कामे मंजूर होतात, GRS नसतो, नोंदवही नसते, आणि वर्षानुवर्षे कामे सुरूच होत नाहीत — हे सर्व एकत्र आले तर काय होते? मजूर शहरांकडे स्थलांतरित होतो, गाव रिकामे होते, आणि शेतीचे काम कोण करणार, हा प्रश्न उरतो.

कृषी पर्व प्रतिनिधीने राज्याच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (DRDA) अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, “प्रशासकीय अडचणी” असल्याचे सांगून लवकरच सुधारणा केली जाईल, असे आश्वासन मिळाले. मात्र या उत्तरावर CAG समाधानी नाही, हे अहवाल स्पष्ट करतो.

— कृषी पर्व प्रतिनिधी

krishiparva.in | मराठी कृषी दैनिक, मुंबई

जय किसान | जय संविधान 🌾

📄 स्रोत: CAG महाराष्ट्र अहवाल क्र. ७/२०२५ — मनरेगा संपादणूक लेखापरीक्षण | फेब्रुवारी २०२६

ही बातमी शेतकरी-मजुरांपर्यंत पोहोचवा — WhatsApp, Facebook वर शेअर करा 📲