विजय गायकवाड · Oct 3, 2026

मुंबई: जानेवारीत नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच तुरीचे दर प्रतिक्विंटल १० हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकतात आणि उडीद साडेदहा हजारांच्या आसपास राहील, असा अंदाज ‘इंडिया पल्सेस लीडरशिप राउंडटेबल २०२६’ मध्ये व्यक्त झाला. हरभरा, मका, गहू आणि सोयाबीनबाबतही पॅनेलचा सूर तेजीचाच होता. मात्र ‘सगळेच तेजी सांगतात तेव्हा सावध व्हा’ असा इशाराही त्याच व्यासपीठावरून मिळाला.

पवई येथील द वेस्टिन मुंबई पवई लेक येथे गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) ही परिषद झाली. ‘टेफ्लाज’ (Tefla’s) या संस्थेचा हा उपक्रम असून HnyB ही संस्था नॉलेज पार्टनर होती. ग्लोबऑइल वीकचा भाग म्हणून झालेल्या या परिषदेची मध्यवर्ती कल्पना ‘भारताच्या डाळींचे भविष्य सुरक्षित करणे’ ही होती.

धोरणकर्ते, डाळ मिलर्स, प्रक्रिया उद्योजक, आयातदार-निर्यातदार आणि व्यापारी परिषदेला उपस्थित होते. दरांवरील पॅनेल चर्चेचे सूत्रसंचालन दीपक पारीक यांनी केले.

परिषदेत अतुल चतुर्वेदी, सोमनाथ चॅटर्जी, दिलीप मोहंती, सुनील कुमार सिंग, गरिमा जैन, सुमित गुप्ता, कपिल देव, मृगांक परांजपे, शैलेश तुलसियान, आयग्रेन इंडियाचे संचालक राहुल चौहान, बिमल बेंगानी आणि फूड सर्कल कमोडिटीजचे बिझनेस हेड कुणाल करण पराख यांनी विचार मांडले.

“भारत डाळींचा सर्वांत मोठा उत्पादक आहे, सर्वांत मोठा आयातदार आहे आणि सर्वांत मोठा ग्राहकही आहे. तरीही आपला देश प्रथिनांची तूट असलेला देश आहे,” या विधानाने चर्चेची सुरुवात झाली. देशातील एक-तृतीयांश मुलांची वाढ खुंटलेली असल्याचा मुद्दाही या वेळी मांडला गेला.

तूर, उडीद दहा हजारांच्या वर; गहू तीन हजार ओलांडणार

पॅनेलमधील एका वक्त्याने पीकनिहाय दरांचा अंदाज मांडला. जानेवारीत भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांत तुरीचा नवा हंगाम सुरू होतो; त्याआधीच तूर १० हजारांची पातळी सहज ओलांडू शकते, असे या वक्त्याने सांगितले.

पीक	परिषदेतील अंदाज (₹ प्रतिक्विंटल)	आधार किंवा अट
तूर	१०,००० च्या वर	जानेवारीत नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी
उडीद	सुमारे १०,५००	म्यानमारमध्ये २ ते ३ लाख टन साठा असल्याचा अंदाज
गहू	३,००० च्या वर	खुल्या बाजारातील विक्री योजना (OMSS) अद्याप जाहीर नाही
मका	दिशा सरकारी धोरणांवर अवलंबून	दहा वर्षांपूर्वी ९००, आता २,७०० पर्यंत
तांदूळ	मजबूत राहील	—
सोयाबीन	गेल्या वर्षीपेक्षा ५०० ते १,००० ची सुधारणा	दर हमीभावाच्या आसपास पोहोचतील

केंद्राने २०२६-२७ साठी तुरीचा हमीभाव ८,४५०, उडदाचा ८,२००, सोयाबीनचा ५,७०८ आणि मक्याचा २,४१० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला आहे (डीडी न्यूज). म्हणजे तूर आणि उडदासाठीचा अंदाज हमीभावापेक्षा अनुक्रमे सुमारे १,५५० आणि २,३०० रुपयांनी जास्त आहे.

म्यानमारमध्ये अजूनही ६ ते ७ लाख टन उडीद पडून असल्याचा मुद्दा सूत्रसंचालकांनी उपस्थित केला. तो वक्त्याने फेटाळला; तेथे २ ते ३ लाख टनच साठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गव्हाचे गणित: सरकारने यंदा सुमारे ३५० लाख टन गहू खरेदी केला असून २५० लाख टन आधीचा साठा आहे. पुढील हंगामासाठी सुमारे ५५० लाख टन उपलब्ध असल्याचे वक्त्याने सांगितले. त्यातून रेशनसाठी २०० लाख टन आणि बफर साठा वगळला, तरी सरकार OMSS मधून ६० ते ७० लाख टन गहू बाजारात आणू शकते. हा निर्णय पेरणीनंतर होईल, असा त्यांचा अंदाज आहे.

मक्याचा धडा: “शेतकऱ्याला पैसे मिळाले, की तो पुढच्या हंगामात ते पीक दुप्पट पेरतो. आत्मनिर्भरता वगैरे सगळे शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे. तुम्ही काहीही सांगा; गेल्या हंगामात ज्या पिकाने चांगले पैसे दिले आणि पेरणीच्या वेळी ज्याचे भाव चांगले आहेत, तेच तो पेरणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोयाबीन: गेल्या वर्षीची घसरण ‘अवाजवी’ होती, असे त्यांचे मत आहे. भारतात सोयाबीनचा वापर मुख्यतः सोयापेंड निर्यातीसाठी होतो आणि सोयातेल आयात केले जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

हरभरा: “रॉकेट अजून सुरूच झालेले नाही”

हरभऱ्याचे सध्याचे दर वास्तववादी असून तेजी अजून संपलेली नाही, असे फूड सर्कल कमोडिटीजचे बिझनेस हेड कुणाल करण पराख यांनी सांगितले. “रॉकेट कुठेही थांबलेले नाही. ते अजून सुरूही झालेले नाही,” असे उत्तर त्यांनी सूत्रसंचालकांच्या प्रश्नावर दिले.

त्यांचे गणित साठवणुकीच्या खर्चावर आधारलेले आहे. हरभऱ्याची काढणी मार्च-एप्रिलमध्ये झाली; त्याला आठ महिने उलटले आहेत. गोदाम शुल्कासह व्यापाऱ्याला सुमारे १८ टक्के साठवणूक खर्च (कॅरी कॉस्ट) येतो. “डिसेंबरमध्ये ग्राहकाला माल देण्यासाठी ज्याने हरभरा साठवला, त्याने चूक केलेली नाही. आजचा भाव आणि कॅरी कॉस्ट एकत्र पाहा,” असे ते म्हणाले. हमीभाव आणि हा खर्च लक्षात घेतला, तर बाजारातील आजचा दर वास्तववादी ठरतो, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे.

जगभर धातूंचा वायदा ‘उलट्या बदल्यात’ चालतो, तर भारतात ‘सीध्या बदल्यात’ (कॉन्टँगो) व्यवहार होतो, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.

पिवळा वाटाणा हे सरकारचे साधन: तुरीचे पीक नेमके किती आहे, यावरील चर्चा आणखी लवकर व्हायला हवी आणि पावले आधीच उचलायला हवीत, असे पराख म्हणाले. प्रथिनांच्या पुरवठ्यात पिवळा वाटाणा हा चांगला पर्याय असून आयात शुल्काच्या माध्यमातून त्याचा दर नियंत्रित करता येतो, असे त्यांनी सुचवले.

हरभऱ्यात तेजी असली, तरी जमिनीतील ओलाव्यावर यंत्रणांनी बारीक लक्ष ठेवावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. तुरीबाबत हवामानाचे चित्र स्पष्ट होऊ द्या आणि उत्पादकतेचा अंदाज येऊ द्या, त्यानंतरच बाजारात भूमिका घ्या, असे त्यांनी व्यापाऱ्यांना सांगितले.

इतर पिकांवर त्यांची मते थोडक्यात अशी: मक्यात तेजी, गव्हावर मत नाही. सोयाबीनचे उत्पादन गेल्या वर्षी कमी होते आणि यंदाही कमीच आहे; एकूण पुरवठा गेल्या वर्षीपेक्षा बराच कमी आहे.

दक्षिणेत तुरीच्या जागी मसूर

दक्षिण भारतातील डाळ मिलर्स मसुराकडे वळत आहेत, असे पॅनेलमधील एका वक्त्याने सांगितले. मूग आणि मसुराचा खप नसलेल्या दक्षिणेत त्यांच्या संस्थेने एक लाख टनांचा व्यवहार करून हा बदल सुरू केला. “तिथे खप नाही हे माहीत असूनही आम्हाला सुरुवात करायची होती आणि आम्ही यशस्वी झालो,” असे या वक्त्याने नमूद केले.

चेन्नई, मदुराई आणि विनुकोंडा येथील अनेक मिलर्सनी तुरीऐवजी मसूर वापरायला सुरुवात केली आहे. तमिळनाडूने तर हा बदल पूर्णपणे स्वीकारला आहे, असा त्यांचा दावा आहे. मुंद्रा बंदरावरही सध्या चांगली मागणी आहे. मसुराची उपलब्धता मुबलक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर सूत्रसंचालक दीपक पारीक यांनी टिप्पणी केली: “उत्तरेतील गहू खाणाऱ्याला आपण तांदूळ खाऊ घातला. मग दक्षिणेत तूर खाणाऱ्याला मूग खाऊ घालण्यात अडचण नाही.”

“सगळेच तेजी सांगतात, तेव्हा आडोसा शोधा”

व्यासपीठावरील जवळपास सर्वच वक्ते तेजीचा अंदाज मांडत असताना एका वक्त्याने विरुद्ध बाजू मांडली. “इथे बसलेले सगळे, व्यासपीठावरचेही, तेजीचीच भाषा करत आहेत. आणि जेव्हा सगळेच तेजीची भाषा करतात, तेव्हा आडोसा शोधावा,” असा इशारा त्यांनी दिला.

तुरीबाबत पराख यांनीही घाई न करण्याचा सल्ला दिला. एल-निनोच्या काळात ऑस्ट्रेलियातील उत्पादनाचा अंदाज १५ ते १८ लाख टनांदरम्यान बदलला होता, याचे उदाहरण त्यांनी दिले. “हवामानाचे चित्र स्पष्ट झाल्यावरही पैसे कमावण्याची संधी नक्की मिळेल,” असे ते म्हणाले.

धोरणाची दिशा: आयात शुल्क, बफर साठा आणि पुरवठा मार्ग

दरनिश्चिती आणि चढ-उतार हाताळण्यासाठी सरकारी धोरण निर्णायक राहील, असा परिषदेचा निष्कर्ष नॉलेज पार्टनर HnyB ने परिषदेनंतर मांडला. त्यात चार साधनांचा उल्लेख आहे:

• आयात शुल्काचे संतुलन
• साठ्याची माहिती जाहीर करणे
• बफर साठ्याचे व्यवस्थापन
• लक्ष्यित सरकारी खरेदी

प्रथिन सुरक्षेसाठी दुहेरी मार्ग हवा, असेही या निष्कर्षात म्हटले आहे. एकीकडे देशांतर्गत उत्पादकता वाढवायची आणि दुसरीकडे पूर्व आफ्रिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथील पुरवठा मार्ग भक्कम ठेवायचे, अशी ही मांडणी आहे.

चर्चासत्रानंतर सायंकाळी ‘इंडिया पल्सेस लीडरशिप अवॉर्ड्स २०२६’ चा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ

हे अंदाज व्यापार क्षेत्रातील वक्त्यांचे आहेत; ती दरांची हमी नाही. परिषदेतील चर्चेतून शेतकऱ्यांनी चार गोष्टी लक्षात घ्याव्यात.

• तुरीचा अंदाज नव्या मालाआधीचा आहे. १० हजारांची पातळी जानेवारीपूर्वी गाठली जाईल, असे वक्त्याने म्हटले. नवी तूर बाजारात आल्यानंतरच्या दरांबाबत परिषदेत अंदाज दिला गेला नाही.
• सरकारकडे दर रोखण्याची साधने आहेत. पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क, OMSS मधील ६० ते ७० लाख टन गहू आणि बफर साठा यांचा वापर झाला, तर तेजीला मर्यादा येऊ शकते.
• रब्बी हरभऱ्यात ओलावा निर्णायक. जमिनीतील ओलाव्यावर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला परिषदेतच दिला गेला.
• एकमुखी तेजी हाच धोक्याचा इशारा. सगळेच तेजी सांगत असताना सावध राहावे, हे व्यासपीठावरूनच सांगितले गेले.