शेतीच्या बांधावर बसलेला मुख्यमंत्री आणि टीव्ही स्टुडिओत बसलेलं राजकारण — एका पत्रकाराच्या सोळा वर्षांच्या साक्षीचा लेखाजोखा
एक जुलै येतो, तेव्हा आधी पाऊस आठवतो, वसंतराव नाईक नंतर.
आषाढी एकादशीचे दिवस जवळ आलेले असतात. आकाशात ढग जमतात, पण अजून बरसत नाहीत — नुसती चाहूल. मातीला एक विशिष्ट वास येऊ लागतो, ज्याला शब्दात पकडणं कठीण; जो शहरात कधी जन्मलेल्या माणसाला कधीच पूर्णपणे कळणार नाही, पण जो कोणत्याही शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलेल्या माणसाच्या रक्तात भिनलेला असतो. विठ्ठलाच्या वारीचे पाय निघालेले असतात, आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्याच्या मनात एक वेगळीच वारी सुरू होते — पेरणीची, अपेक्षेची, आणि दरवर्षीच्या त्याच जुन्या प्रश्नाची: यंदा पाऊस वेळेवर येईल का?
याच दिवसांच्या मध्ये, १ जुलै रोजी, यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील गहुली या छोट्याशा गावात १९१३ साली एक मूल जन्माला आलं होतं. बंजारा समाजाचे तांडा प्रमुख फुलसिंग नाईक यांच्या पोटी. त्या मुलाचं नाव वसंतराव. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाला हे नाव नंतर अकरा वर्षांहून अधिक काळ आपल्या खांद्यावर पेलावं लागणार होतं, हे त्या दिवशी कुणालाही माहीत नव्हतं.
आजचा दिवस, म्हणजे कृषी दिन, हा केवळ एका महापुरुषाचा जन्मदिन नाही. तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाने शेतीकडे कसे पाहिले, हे तपासण्याचा दिवस आहे.
एका पुरस्काराचं ओझं
२००९ साली वसंतराव नाईक कृषी पत्रकारिता पुरस्कार मिळाला, तेव्हा मला त्याचा अभिमान वाटला होता — हे खरं. पण त्याहून अधिक काहीतरी वाटलं होतं, ज्याला त्यावेळी नेमका शब्द सापडला नव्हता. आज, सोळा वर्षांनंतर, तो शब्द सापडतो — ओझं. जबाबदारीचं ओझं.
एका नावाशी आपलं नाव जोडलं जाणं ही सन्मानाची गोष्ट असते, पण त्याचबरोबर ती एक कसोटीही असते. ज्या माणसाने शेतकऱ्याला “कारखानदार” म्हणून पाहिलं, त्याच्या नावाने मिळालेला पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर, दरवर्षी त्याच्या जयंतीला त्याच व्यासपीठावर उभं राहून, शेतीविषयी काय बोललं जातं आहे, हे ऐकत राहणं — हे एक प्रकारचं तपश्चर्येचं काम बनून गेलं.
सुरुवातीच्या वर्षांत त्या कार्यक्रमांना एक वेगळीच बैठक असे. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ यायचे. मातीचं विज्ञान बोलणारे शास्त्रज्ञ यायचे. प्रत्यक्ष शेतात राबणारे प्रगतिशील शेतकरी यायचे, आणि ते व्यासपीठावर बसून नुसतं हसत नसत — ते बोलायचे, आकडे मांडायचे, प्रश्न विचारायचे. धोरण ठरवणारे अधिकारी यायचे आणि त्यांना उत्तरं द्यावी लागत. त्या दिवसांत कृषी दिन हा खऱ्या अर्थाने कृषीचा दिवस असे. भाषणांमध्ये मातीचा गंध होता.
हळूहळू, वर्षानुवर्षे उपस्थित राहताना, हा गंध विरत गेल्याचं जाणवू लागलं. कधी नेमकं सुरू झालं, हे सांगणं कठीण आहे — बदल असे अचानक होत नाहीत, ते झिरपत येतात. पण आज मागे वळून पाहताना स्पष्ट दिसतं की टप्प्याटप्प्याने त्या व्यासपीठावरचा नूर बदलत गेला.
पुसदच्या मातीतला माणूस
वसंतराव नाईक यांचा जन्म झाला, त्या पुसद तालुक्यातील गहुली गावाची भौगोलिक रचनाच वाईट होती — उन्हाळ्यात राज्यात सर्वाधिक तापमान, हिवाळ्यात कडाक्याची थंडी. दोन टोकाच्या हवामानात अडकलेलं हे गाव, पण याच मातीतून एक असा नेता निर्माण झाला, ज्याने पुढे संपूर्ण राज्याच्या शेतीचं भवितव्य घडवलं.
बंजारा समाज हा मूळचा भटका, व्यापारी वृत्तीचा समाज. मीठ आणि जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणारा. वसंतरावांचे वडील फुलसिंग नाईक यांनी आपल्या समाजाला शेतीकडे वळवलं आणि भटकंतीला विराम दिला. या घरातून वसंतराव मोठे झाले — प्राथमिक शिक्षणासाठी पोहरादेवी, भोजला, उमरी, बांसी अशा गावांमध्ये फिरत. पुढे अमरावतीच्या शिवाजी विद्यालयात, मग नागपूरच्या नीळ सिटी हायस्कूलमधून मॅट्रिक, मॉरिस कॉलेजमधून बी.ए., आणि नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातून एल.एल.बी.
१९४१ साली त्यांचा विवाह नागपूरच्या एका प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुटुंबातील वत्सलाबाई घाटे यांच्याशी झाला — त्या काळात हा आंतरजातीय विवाह मोठा धाडसाचा निर्णय होता, आणि दोन्ही बाजूंकडून विरोधही झाला. पण वसंतरावांच्या समंजस स्वभावाने तो विरोध मावळला.
९ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील काँग्रेसच्या ‘चले जाव’ आंदोलनाच्या बैठकीला ते उपस्थित होते, आणि महात्मा गांधींच्या विचारांनी ते इतके प्रभावित झाले की तिथून त्यांचं राजकीय आयुष्य सुरू झालं. पुसदचे नगराध्यक्ष, मध्य प्रदेशचे महसूल उपमंत्री, आणि पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री — असा त्यांचा प्रवास झाला.
आणि मग ५ डिसेंबर १९६३ रोजी, दादासाहेब कन्नमवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर, वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. २० फेब्रुवारी १९७५ पर्यंत, म्हणजे अकरा वर्षांहून अधिक काळ, ते या पदावर राहिले — महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा एक अनोखा विक्रम आहे, जो आजतागायत कुणीही मोडलेला नाही.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिली मंत्रिमंडळ बैठक संपवून ते आपल्या निवासस्थानी परतले, तेव्हा त्यांचे थोरले बंधू बाबासाहेब त्यांची वाट पाहत होते. “शेवटी या वर्षा बंगल्यालाच मुख्यमंत्र्यांचा बंगला म्हणून नावलौकिक मिळणार असं दिसतं,” ते म्हणाले. कारण हा बंगला — जो पूर्वी ‘डग बीगन’ या नावाने ओळखला जाई, आणि जो सरकारने त्यांना मंत्री म्हणून दिला होता, तेव्हा तो साधासुधा, कुणालाही नको असलेला बंगला होता — त्याचं नाव वसंतरावांनी ‘वर्षा’ असं ठेवलं होतं, कारण पाऊस हा त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय होता. पुढे हाच बंगला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं अधिकृत निवासस्थान बनला. वसंता, वत्सला आणि वर्षा — हा ‘व’कारी योगायोग वत्सलाबाईंना नेहमी सुखावत असे.
शनिवारवाड्यासमोरची शपथ
३ ऑक्टोबर १९६५ रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या एका सभेत वसंतराव नाईक यांनी जी घोषणा केली, ती आजही महाराष्ट्राच्या राजकीय स्मृतीत कोरलेली आहे — “दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला या शनिवारवाड्यासमोर फाशी द्या.”
ही घोषणा त्या काळातही धाडसी मानली गेली. लालबहादूर शास्त्रींनी ‘जय जवान जय किसान’ असा नारा देऊन देशवासीयांना आठवड्यातून एक वेळ उपवास करण्याचं आवाहन केलं होतं, त्या राष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर वसंतरावांनी हा शब्द दिला होता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे — त्यांनी तो शब्द खरा करून दाखवला. संकरित बियाणं, आधुनिक अवजारं, कृषी विद्यापीठांची स्थापना, पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही संकल्पना, या साऱ्यांच्या माध्यमातून १९७० च्या सुमारास महाराष्ट्र खरोखरच अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.
एक गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे — ही घोषणा नुसती वक्तृत्वाची कसरत नव्हती. ती एक राजकीय जबाबदारी स्वीकारण्याची कृती होती, जिथे अपयशाची किंमत मोजण्याची तयारी बोलणाऱ्याने स्वतः दाखवली होती. आज अशा प्रकारच्या जबाबदारीच्या भाषेचा दुष्काळ आहे, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
हरितक्रांतीमागचं तत्त्वज्ञान
वसंतराव नाईक यांना ‘हरितक्रांतीचे जनक’ म्हटलं जातं, पण हा गौरव नुसता घोषणाबाजीतून आलेला नाही. त्यांच्या कृषिविषयक विचारामागे एक सुसंगत तत्त्वज्ञान होतं — पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती आजच्या काळात फायदेशीर ठरू शकणार नाही, त्यासाठी विज्ञानाची कास धरली पाहिजे, आणि हे बदल शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन, त्याला समजावून, त्याच्या मनात रुजवावे लागतील.
महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात झाली. संकरित ज्वारीचं बियाणं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी प्रचाराची राळ उडवली — पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा या यंत्रणांना कामाला लावलं. याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर झालाच, पण बासमतीसारखं महाग समजलं जाणारं पीकही अनेक भागांत घेतलं जाऊ लागलं.
केवळ धान्यच नव्हे — फळोत्पादनातही त्यांनी लक्ष घातलं. नाशिकपुरतं मर्यादित असलेलं द्राक्षोत्पादन पश्चिम विदर्भातही पोहोचवलं. पुसदसारख्या भागात द्राक्षाच्या बागा फुलल्या, आणि लक्ष्मणराव जाधव यांच्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्यांचं आयुष्य अक्षरशः बदलून गेलं — याच पुस्तकात याची तपशीलवार नोंद आहे.
दुधाच्या प्रश्नावरही त्यांनी तितकंच ठाम भूमिका घेतली. महाराष्ट्रातलं दूध गुजरातमधील ‘आणंद’च्या भरवशावर चालत होतं, हे त्यांना मान्य नव्हतं. संकरित गायींचा कार्यक्रम राबवताना पशुसंवर्धन खात्याच्या विरोधाला न जुमानता, म्हशीच्या दुधाला जो भाव मिळतो तोच भाव गाईच्या दुधालाही द्यावा, असा क्रांतिकारी निर्णय त्यांनी घेतला. यातून श्वेतक्रांतीची पायाभरणी झाली.
आणि याच काळात — १९७१ साली — त्यांनी एकाधिकार कापूस खरेदी योजना सुरू केली. विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशातील शेतकऱ्यांना अडते आणि दलालांच्या कचाट्यातून मुक्त करणारी ही योजना, हमीभावाची संकल्पना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणारी ठरली.
दुष्काळाशी झुंज आणि रोजगार हमी
१९७२ साली महाराष्ट्रावर एक अभूतपूर्व दुष्काळ कोसळला. सलग दोन-तीन वर्षं अवर्षण. शेतमजुरांच्या हातांना काम नव्हतं, पोटाला अन्न नव्हतं. अशा वेळी वसंतराव नाईकांनी जी भूमिका घेतली, ती आजही अभ्यासण्यासारखी आहे — “मागेल त्याला काम आणि त्याच्या पोटाला दाम” या तत्त्वावर रोजगार हमी योजना आकाराला आली. अशा प्रकारची रोजगाराची हमी देणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं.
या योजनेवर काही अर्थतज्ज्ञांनी टीकाही केली होती — शेतमजुरांची क्रयशक्ती वाढल्याने महागाई वाढेल, असा आक्षेप घेतला गेला. त्यावर वसंतरावांचं उत्तर होतं थेट आणि रोखठोक — शेतमजुरांना रोजगार देता येत नसेल, तर त्यांना उंदीर मारण्याच्या गोळ्या खाण्यास देऊन मारून तरी टाका, हाच एक उपाय अर्थतज्ज्ञांकडे शिल्लक असेल. हे उत्तर कठोर वाटेल, पण त्यामागची कणव लपत नाही.
या योजनेतून पन्नास लाख लोकांना काम मिळालं. सात हजार विहिरी खोदल्या गेल्या, सहाशे ऐंशी तलाव, तीनशे साठ किलोमीटरचे कालवे, साठ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधले गेले. महाराष्ट्रात एकही भूकबळी पडू दिला गेला नाही — हा दावा नाही, हा त्या काळातला दस्तऐवजीकरण झालेला इतिहास आहे.
पंचायतराजचे शिल्पकार
शेतीइतकंच महत्त्वाचं, पण तुलनेने कमी चर्चिलं जाणारं काम म्हणजे पंचायतराज व्यवस्थेची उभारणी. राजस्व मंत्री असताना वसंतरावांनी पंचायतराज समितीचे अध्यक्ष म्हणून जो अहवाल सादर केला, त्यातून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या त्रिस्तरीय रचनेची स्थापना झाली.
सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून ग्रामीण नेतृत्वाला व्यासपीठ देण्याचं हे काम होतं. आणि याचे परिणाम पुढच्या दशकांमध्ये दिसले — विलासराव देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, सुधाकरराव नाईक असे अनेक मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातूनच, याच व्यवस्थेतून पुढे आले. आज खेड्यापाड्यांतील सामान्य कार्यकर्त्यालाही आपल्या गावचा प्रश्न मांडायला एक व्यासपीठ मिळतं, ते या पायाभरणीमुळेच.
शेतकऱ्यांशी नातं
या पुस्तकात नोंदवलेल्या अनेक आठवणी वसंतरावांच्या शेतीप्रेमाची साक्ष देतात. मुख्यमंत्री असताना एका कास्तकाराला — मनोहर वानरे नावाच्या शेतकऱ्याला — शेतात राबताना पाहून त्यांनी गाडीतून त्याला नमस्कार केला होता. तो शेतकरी त्यांच्या विरोधी पक्षाचा होता, हे माहीत असूनही. लक्ष्मणराव जाधव नावाच्या शेतकऱ्याने केळीच्या पिकात विक्रमी उत्पादन काढलं, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या पोशाखातच, अनौपचारिकपणे ते त्याच्या घरी गेले आणि विचारलं — “कशी आहे शेती?”
हे प्रसंग नुसते किस्से नाहीत. एका मुख्यमंत्र्याची प्राथमिकता काय आहे, हे त्याच्या रोजच्या वर्तनातून दिसतं, हे यातून स्पष्ट होतं. “शेती यंत्राने आणि तंत्राने होणार नाही, आणि मंत्रानेही होणार नाही. शेतीत गाडून घेतल्याशिवाय ती फुलत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत मी बसलेला असलो तरीदेखील मी शेतीच्या बांधावर बसलेला आहे,” असं ते नेहमी म्हणत.
आजचं व्यासपीठ
आता वर्तमानाकडे वळू या.
गेल्या काही वर्षांत कृषी दिनाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहताना एक बदल स्पष्टपणे जाणवतो आहे — तो नुसता माझ्या मनाचा भास नाही. भाषणांमधली भाषा बदलली आहे. आकडेवारी कमी झाली आहे, आणि घोषणा वाढल्या आहेत. मातीचा गंध हरवत चालला आहे, आणि त्याची जागा माईकच्या इको-साउंडने घेतली आहे.
आज व्यासपीठावर बोलणारे नेते शेतीबद्दल बोलतात, पण ते बोलणं कमी आणि एकमेकांबद्दल बोलणं जास्त असतं. हवामान बदलाचा प्रश्न कधी उपस्थित होत नाही, जो प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर सर्वाधिक परिणाम करणारा घटक बनला आहे. पाण्याचा ताण, निर्यात बाजारपेठांतील अडथळे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाची वाढ, अचूक शेतीचं (प्रिसिजन फार्मिंग) तंत्रज्ञान, कृषी स्टार्टअप्सना चालना — हे विषय क्वचितच चर्चेत येतात. त्याऐवजी येते ती निवडणुकीची गणितं, समाजमाध्यमांवरची ब्रँडिंग, आणि एकमेकांवरचे आरोप-प्रत्यारोप.
याचा अर्थ असा नाही की आजचे सर्व राजकीय नेते शेतीबद्दल उदासीन आहेत. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे — शेतीचं राजकारण हे आज दूरदर्शनच्या पडद्यावरचं राजकारण बनलं आहे. घोषणा मोठ्या, अंमलबजावणी छोटी. इव्हेंट मॅनेजमेंटचं कौशल्य वाढलं आहे, आणि धोरणनिश्चितीची सखोलता कमी झाली आहे. मी हे व्यक्तींवर टीका म्हणून मांडत नाही — ही राजकीय संस्कृतीतली एक स्थित्यंतराची नोंद आहे.
पुढची वीस वर्षं मागच्या पन्नाशीपेक्षा अधिक धोकादायक का?
वसंतरावांच्या काळातलं संकट स्पष्ट होतं — पाऊस नाही, धान्य नाही. त्याचं उत्तरही स्पष्ट होतं — पाणी अडवा, बियाणं सुधारा, बाजारपेठ द्या.
आजचं संकट अधिक गुंतागुंतीचं आहे, आणि म्हणूनच अधिक धोकादायक आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचा नेमका अंदाज बांधणंच कठीण झालं आहे — कधी अतिवृष्टी, कधी दीर्घ खंड. निविष्ठांच्या (बियाणं, खतं, कीटकनाशकं) किमती सतत वाढत आहेत, आणि शेतमालाचे भाव त्या प्रमाणात वाढत नाहीत. कर्जबाजारीपणा हा आता अपवाद राहिलेला नाही, तो एक संरचनात्मक वास्तव बनला आहे. जमिनीचे तुकडे इतके लहान होत चालले आहेत की एका पिढीनंतर शेती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यच राहणार नाही, अशी भीती अनेक भागांत व्यक्त होते आहे.
आणि सर्वांत महत्त्वाचं — तरुण पिढी शेतीपासून दूर जात आहे. हे पलायन आळशीपणातून नाही, तर वास्तववादी आकलनातून येतं आहे — शेतीत जगण्याइतकं उत्पन्न नाही, हे तरुणांना स्पष्ट दिसतं आहे. तंत्रज्ञानाची दरी — कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह-आधारित हवामान अंदाज, अचूक शेती — या साऱ्यांचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो आहे, पण लहान आणि मध्यम शेतकरी अजूनही जुन्याच पद्धतीत अडकलेला आहे.
वसंतरावांच्या काळात संकट नैसर्गिक होतं, आणि उत्तर संस्थात्मक होतं. आजचं संकट संरचनात्मक आहे, आणि त्याचं उत्तर अजून कुणालाही सापडलेलं नाही.
एक कठीण निष्कर्ष
अनेक वर्षं शेतीचं वार्तांकन करताना, अनेक शेतकरी कुटुंबांशी बोलताना, एक विचार माझ्या मनात हळूहळू ठाम होत गेला आहे, आणि तो मांडणं आवश्यक वाटतं — आपली पुढची पिढी शेती विकू नये; पण तिचं भविष्य फक्त शेतीवर अवलंबून ठेवू नये.
हे विधान विरोधाभासी वाटेल, पण ते तसं नाही. जमीन ही एक मूल्यवान, पिढ्यानपिढ्या जपलेली संपत्ती आहे — तिच्याशी असलेलं नातं तोडणं म्हणजे आपल्या मुळांशी फारकत घेणं. पण त्याचबरोबर, केवळ शेतीवर अवलंबून राहून पुढच्या पिढीचं आर्थिक भवितव्य बांधणं, हे आजच्या अस्थिर हवामान आणि बाजारपेठेच्या परिस्थितीत जोखमीचं आहे.
यातला समतोल शोधणं हे आजच्या शेतकरी कुटुंबांसमोरचं खरं आव्हान आहे — जमिनीशी नातं टिकवत, शिक्षण आणि कौशल्याच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणं. हे काही निराशेचं विधान नाही. उलट, हे एका वास्तववादी आशेचं विधान आहे — जमीन विकून पळून जाण्याचा सल्ला नाही, तर जमिनीला जपत, तिच्यावरचं संपूर्ण अवलंबित्व कमी करण्याचा सल्ला आहे.
पुन्हा एकदा, एक जुलै
पाऊस पुन्हा आठवतो.
आषाढी एकादशीचे दिवस, वारीचे पाय पंढरपूरच्या दिशेने चालत असतात, आणि त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या राजकीय स्मृतीत एक तांडा प्रमुखाचा मुलगा आठवतो, ज्याने शेतकऱ्याला ‘कारखानदार’ बनवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं.
ही आठवण नॉस्टॅल्जिया नाही. नॉस्टॅल्जिया भूतकाळात रमवतो; ही आठवण जबाबदारी देते. वसंतराव नाईक यांनी जे घडवलं, ते जपणं ही आपली — आजच्या पिढीची, आजच्या धोरणकर्त्यांची, आजच्या पत्रकारांची — जबाबदारी आहे.
इतिहास केवळ नेत्यांना लक्षात ठेवत नाही. इतिहास हे तपासतो की, त्यांनी जे उभारलं, ते नंतरच्या पिढ्यांनी जपलं की नाही. वसंतराव नाईकांनी उभारलेली हरितक्रांती, रोजगार हमी योजना, पंचायतराज व्यवस्था, कृषी विद्यापीठं — ही सर्व उत्तरं आजच्या प्रश्नांना पुरेशी नाहीत, हे खरं आहे. पण त्यांनी दाखवलेली दिशा — शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवण्याची, जबाबदारी स्वीकारण्याची, आणि आश्वासनांना कृतीत उतरवण्याची — ती दिशा आजही तितकीच प्रस्तुत आहे.
पाऊस येईल. तो दरवर्षी येतो. प्रश्न हा आहे की, त्याची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत आज जो आत्मविश्वास दिसायला हवा, तो दिसतो आहे का?
विजय गायकवाड मुंबई